बुटवल– प्रदेश नम्बर २ सरकारले लोकसेवा विधेयक ल्याएपछि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप नै गर्यो । यो विषयले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच अधिकारको विषयलाई लिएर लामै समय मतभेद हुनुका साथै केन्द्रले प्रदेश २ ले ल्याएको लोकसेवा विधेयकबाट कर्मचारी भर्ना नै रोक लगायो । प्रदेश २ मा मात्रै होइन, अन्य प्रदेशहरू पनि कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा विधेयक ल्याउने तयारीमै थिए । प्रदेश २ सरकार त्यस विषयमा अघिबढेपछि अन्य प्रदेशलाई पनि बाटो खुल्यो । प्रदेश नम्बर २ पछि प्रदेश लोकसेवा विधेयक ल्याउने प्रदेश नम्बर ५ दोस्रो नम्बरमा परेको छ ।

यो प्रदेशले ल्याएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास भइसकेको छ, जुन अबको एक दुई दिनमै प्रमाणीकरण हुँदैछ । यसबाट प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला हुनेछ ।

तर अब ५ नम्बर प्रदेशले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउला ? अनि केन्द्र सरकारसँग कस्तो समन्वय गर्ला ? वा २ नम्बर प्रदेश जस्तै एक्लै जान खोज्ला ? यो धेरैको चासोको विषय बनेको छ  ।

प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवं प्रवक्ता बैजानाथ चौधरीले संविधानको मर्मअनुसार सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने भएकाले विवाद बनाउने बताए । ‘प्रदेश ५ सरकारलाई झण्डै २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अपुग छन् । ती कर्मचारीहरू भर्नाका लागि साउन महिनासम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगले आवदेन माग्छ’, मन्त्री चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रदेशसभामै स्पष्ट हुन आग्रह

गत असार २५ मा प्रदेश संसद्मा पेश भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरी परिमार्जनसहित पुनः पेश गरेपछि गत वैशाख २३ गते पारित भएको थियो ।

५ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेश गरेको लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै अब प्रदेशले कार्मचारी आफैँ भर्ना गर्न पाउने बाटो खुलेको हो ।  

कर्मचारी समायोजनका लागि प्रदेश सरकार आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यसहितको विधेयक तयार गरे पनि सङ्घीय सरकारसँग बाझिने भएकाले विधेयक पास हुन सकेको थिएन । विधेयक पास गर्ने बेला प्रदेशसभामा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सभासद डिल्ली चौधरीले प्रदेश सभाले पास गर्ने तर सङ्घले २ नम्बर प्रदेशको जस्तो नियत भोग्नु नहुने बताएका थिए । अन्य सांसदहरूले पनि लोकसेवा विधेयक ल्याउँदा विवाद नआउने गरी सङ्घीयताको मर्मअनुसार अगाडि जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सोही अनुसार सरकारले ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरणसँगै नियमावली निमार्ण गरेर लोकसेवा प्रदेश आयोग गठन गरिनेछ ।

कति कर्मचारी चाहिन्छन् ?

प्रदेश नम्बर ५ सरकारलाई काम गर्न मुख्य बाधक कर्मचारी मानिएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै छ । प्रदेश एक पनि प्रदेश सभामा लोकसेवा विधेयक दार्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर ५ सरकारका १ सय ४७ कार्यालयका लागि ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छन् । त्यसमध्ये अहिले २ हजारभन्दा कम कर्मचारी कार्यरत रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी बताउँछन् ।

प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पनि प्रदेश सभा र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत कर्मचारीको चाँडै  व्यवस्था हुने बताउँदै आएका छन् ।

अब कसरी काम हुन्छ ?

जेठ २ गतेबाट प्रदेशको बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ, जसका कारण सरकार बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले तत्काल लोकसेवा आयोग गठन र नियमावली निर्माणको काम भने केही दिनपछि धकेलिने पक्का जस्तै छ ।

सरकारका प्रवक्ता चोधरीले पनि आयोग गठन र नियमावली बनाएर कर्मचारी भर्ना गर्न साउन महिना लाग्ने सङ्केत गरे । ‘हामीले अन्य पनि काम गर्नु छ । अब नियमावली निमार्ण गरेपछि मात्रै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिन्छ । त्यसैले कर्मचारी भर्ना साउनपछि मात्रै हुन्छ होला’ चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशमा कति कर्मचारी चाहिने भन्ने अध्ययन गरेर सङ्घमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । ‘हाम्रा कार्यालयको सङ्ख्या बढ्ने भएकाले २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन सक्छन् । त्यसैअनुसार हामीले गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ’ मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

सङ्घीय सरकारको आधार र मापदण्डमा विधेयक

संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सङ्घीय संसदले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक बनाएको बताएको छ ।

पारित भएको विधेयकले अध्यक्षसहित ३ सदस्यीय आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अध्यक्षका लागि ४५ र सदस्य बन्न ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अध्यक्षका लागि कम्तीमा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमध्येबाट र महिलासहितका २ सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति कमाएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । अध्यक्षले प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकले प्रदेश प्रहरीको सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षासमेत प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको समन्वयसम्बन्धी व्यवस्थामा भने सङ्घीय लोकसेवा आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सम्पर्क गर्दा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नै गर्नुपर्ने छ । सङ्घीय लोकसेवा आयोग समक्ष पनि कुनै अनुरोध गर्नुपरेमा सीधै गर्न पाउने छैन । उसले पनि प्रदेश सरकारमार्पmत नै कुनै परीक्षा सञ्चालनको अनुरोध गर्न सक्ने विधेयकले अधिकार दिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेशसभा सभामुख र प्रदेशसभा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

कुन-कुन विषयमा प्रदेशमा परीक्षा ?

प्रदेश नम्बर ५ मा बन्ने लोकसेवा आयोगले तीन तहको परीक्षा लिन सक्नेछ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि आयोगले परीक्षा लिनेछ ।

लिखित परीक्षासँगै प्रदेशको लोकसेवा आयोगले प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तरवार्ता र आयोगले तोकेको तरिकामध्ये कम्तीमा एक विधि अपनाउन सक्नेछ । प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था छ । नेपाल प्रहरीको सईसम्म सरुवा प्रदेश सरकारले गर्न सक्नेछ ।