जनकपुर– प्रदेश नम्बर २ सरकारले पत्रकारहरुलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने विधेयक ल्याएको छ  । केन्द्र सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विद्येयकको चौतर्फी विरोध भैरहेका बेला प्रदेश २ सरकारले १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने विधेयक ल्याएको हो ।  

बिहीबार प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त विधेयकमा आमसञ्चारमाध्यम प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्रशिक्षण, चलचित्र बोर्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा पत्रकारले गल्ती गरेमा १ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्येयकको परिच्छेद ३ मा आमसञ्चारमाध्यम प्राधिकरणको स्थापनाका लागि आमसञ्चार माध्यमको इजाजत, अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरण गठन भएमा प्रदेश सरकारले नियूक्त गरेका १ जना अध्यक्ष र २ जना सदस्य रहनेछन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिश समिति समेत रहनेछ ।

त्यस्तै परिच्छेद ५ मा पत्रकारिताको पेसागत मूल्य, मान्यता, आदर्श र आचार अभ्यास अनुरुप उच्चतम आचरण कायम राखि स्वच्छ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बद्र्धन गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने उल्लेख छ ।

काउन्सिल अध्यक्षसहित ४ सदस्यीय मध्ये २ जना महिला सदस्य रहि गठन हुनेछ  । परिच्छेद ७ को ५५ औं दफामा आमसञ्चार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था अन्तर्गत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने ८ वटा बुँदागत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै परिच्छेद ९ अनुसार चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रबद्र्धन बोर्ड गठन हुनेछ । यस बोर्डमा अध्यक्षसहित ५ सदस्यीय हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।