प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई हतियार बुझाई वार्तामा आउन सरकारले फागुन ३० गते औपचारिक रूपमा ३५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । यता चैत ११ गते नेकपा संसदीय दलको बैठकको सम्बोधनमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहका अतिवादी र विध्वंशात्मक क्रियाकलाप चैत महिनाभित्र नियन्त्रण गरिसक्ने दाबी गरेका थिए ।

साथै सोही मितिमा सहज रूपमा हतियार बुझाई वार्तामा नआए विप्लवलाई जेलमा कोचिसक्ने उद्घोष गरेको थिए ।

चैत मसान्तभित्र वार्तामा नआए विप्लवलाई समेत हिरासतमा लिनसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको ‘दम्भपूर्ण’ भाखा भने पूरा हुनसकेको छैन । प्रहरी र कानुनी कारबाहीको दायरा र पहुँचबाट विप्लव टाढै छन् । उनले बेलाबेलामा सरकारविरुद्ध स्वतन्त्र रूपमा चेतावनी जारी गर्दै आएका छन् । तर सरकार विप्लवसम्म पुग्न नसके पनि उनी नेतृत्वको समूहमाथि धरपकड जारी नै राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवको ‘डेडलाइन’ समाप्त, अब के हुन्छ ?

यस अवधिमा ६ सयभन्दा बढी विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता प्रहरी हिरासतमा पुगेका प्रहरी बताउँछ । तीमध्ये कतिपयमाथि कानुनी कारबाही चलाइएको छ । कतिपय भने अदालतको आदेशमा धरौटी राखी छुटेका छन् । यस्तै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटेका केहीलाई भने लगत्तै प्रहरी हिरासतमा पुर्याइएको छ । तर पनि यतिबेला पनि ओली सरकार र विप्लव समूहबीचको जुहारी विध्वंशकारी काम रोकी हतियार बुझाई वार्तामा बस्न र आफूमाथि लगाइएको प्रतिरोध नहटाएसम्म वार्तामा बस्न नसक्ने तर्क–वितर्कको पेरिफेरीमा घुमेको छ । फागुन २८ गतेबाट सरकार र विप्लवसमूह बोलीको ‘स्ट्यानबाजी’मा मात्रै रमाइरहेको देखिन्छ । प्रतिबन्धको तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि दुवै पक्षबीच वार्ताको वातावरण बनेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश सार्वजनिक कार्यक्रमा विप्लव समूहलाई आफ्नो भाषणको मसला बनाउने गरेका छन् भने यता विप्लवले पनि बेलाबेला वक्तव्यबाजी गर्दै आएको छ ।

विप्लवलाई वार्तामा बस्न सरकारले बाध्यात्मक स्थिति वा विश्वासको वातावरण तयार गर्नसकेको छैन । नारामा वार्ताको आह्वान गर्ने सरकार कार्यकर्ताहरूको धरपकड गरी दमन नीति अख्तियार गरेर विप्लव समूहको गतिविधि निरुत्साहित गर्नतिरै उद्यत भएको देखिन्छ ।

तर सबै पक्षबाट सरकारले विप्लवसितको समस्या दमनबाट होइन, संवादबाट सुल्झाओस् । वार्ताको वातावरण तयार गरोस् र विप्लवलाई वार्तामा आउन प्रोत्साहित गरोस् भन्ने एउटै स्वर र चाहना प्रकट भएको देखिन्छ । यो कुरा सरकार पक्षका केही प्रमुख नेतादेखि सामाजिक अगुवा र प्रमुखप्रतिपक्षी दलले पनि बारम्बार दोहोर्याइरहेको छ ।

अविश्वसनीयताको पाटो

तर अहिलेको प्रतिबन्धित अवस्थामा सरकार विरोधी समूहसँग वार्तामा बस्नु समर्पण गर्नु बराबर हुने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । समानताका आधारमा मर्यादित सम्झौतामा पुग्न नसकिने हुँदा वार्ताको निम्ति आवश्यक सहज वातावरणको अभावमा प्रतिबन्धित समूहले कुन आधारमा सरकारलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्नको विषय बनेको देखिन्छ ।

एकातिर व्यक्तिगत तवरमा विप्लवले प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवैलाई विश्वास गर्नसक्ने अवस्था बनि नसकेको देखिन्छ ।

यता सरकारले पनि विप्लव समूहले हाँसो मजाककै रूपमा लिएको पाइन्छ । विप्लव समूहप्रति सरकारको बढ्दो अविश्वासनीयताले मुलुकमा अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउन कतिपयको तर्क छ । तर अहिले माओवादी ‘जनयुद्ध’ताकाको जस्तो सुरक्षाको स्थिति कमजोर नरहेको सरकारको दाबी छ । यसको पुष्टि प्रचण्डले गर्दै आएका छन् ।

केही दिनअघि चितवनको एक कार्यक्रमा पूर्वमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘यो २०५२ साल हो । बम पड्काएर जनतालाई आतङ्कित गरेर परिवर्तन हुन्छ भन्नु ठूलो भ्रम हो’ भनेका थिए । यसै पनि सरकारी पक्ष विप्लव समूहको गतिविधप्रति गम्भीर नदेखिएको भान हुन्छ ।

ओली – विप्लवको फेरिएन बोली

विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको ९० दिनभन्दा बढी भइसके पनि दुवै पक्षको बोली उही पुरानै ठाउँमा छ ।

प्रतिबन्धित अवस्थामा पहिलो पटक सोमबार मात्र एक पत्रिकासितको कुराकानीमा विप्लवले सरकारले आफ्नो समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्ने पहिलो सर्त अघिसारेका छन् । साथै उनी सबै क्षेत्रको आफूमाथि समर्थन रहेको भन्दै हौसिएका पनि देखिन्छ ।

उक्त अन्तरवार्तामा विप्लवले भनेका छन्, ‘यो प्रतिबन्धलाई सारा राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, कानुनविद्, मानव अधिकारवादी र विभिन्न सङ्घसंस्थाले खुलेर विरोध गरेका छन् ।  केपी सरकार एक्लिएको छ । हाम्रो माग छ– केपी सरकारले यो प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्छ ।’

सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको भनिए पनि आधिकारिक ढङ्गले नबोलाएको उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारले हामीलाई आधिकारिक ढङ्गले वार्तामा बोलाएको होइन, त्यस अर्थमा वार्तामा आएन भन्न मिलेन । वार्ताबाट त हामी फर्किंदै छौँ । जतिबेलासम्म वार्ताबाट जनअधिकार र देशका प्रस्तावहरू पास होलान् भन्ने थियो, त्यसबेलासम्म त प्रचण्डहरूसहित हामी वार्तामै थियौँ नि,’ विप्लवले भनेका छन्, ‘तर जब वार्ताका नाममा जनयुद्धका सारा प्रस्ताव र उपलब्धिलाई खरानी पार्न थालियो, देशलाई पराधीन र जनतालाई अधिकारविहीन बनाउन थालियो तब न हामीले विद्रोह गरेका हौँ । आज पनि वार्ताबाट न हामी तर्सिन्छौँ न त वार्ताले क्रान्तिले उठाएका विषयलाई समाधान गरिहाल्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’

उनले आफ्नो समूहकमाथिको प्रतिबन्धलाई मुक्तिकामी जनताविरुद्ध लादेको फाँसीवादी भनेका छन् ।

‘यो राज्यले हाम्रो पार्टी र मुक्तिकामी जनताविरुद्ध लादेको फाँसीवादी प्रतिबन्धको हो । हाम्रो गतिविधि त्यसको प्रतिरोध हो,’ भनको भनाइ थियो ।

राज्य बलजफ्ती कडा प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने उनको चेतावनी छ ।

विप्लव भन्छन्, ‘राज्य बलजफ्ती आउने हो भने उसले पनि कडा प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्नेछ । जस्तालाई त्यस्तै जवाफ दिन हाम्रो स्थायी समितिले यो निर्णय गरेको छ । हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ ।’

सुरुदेखि नै विप्लव समूहमाथि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रामकता सेलाएको छैन ।

पछिल्लो पटक २१ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियामा नआए ‘विप्लव’ समूहको अस्तित्व नै समाप्त हुने चेतावनी दिएका थिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सरकाले पृथकतवादको अन्त्य गरेसँगै विप्लव समूहको नाममा हुने क्रियाकलाप नियन्त्रणमा लागेको भन्दै उनले हतियार बुझाएर हिंसा नत्यागे अप्ठ्यारो ढङ्गले समूह नै समाप्त हुने अवस्थामा पुग्ने बताएका थिए ।

‘पृथकतावाद अन्त्य गर्यौँ र विप्लव समूहको नाममा मच्चाइएको त्रासलाई पनि नियन्त्रण गर्छौं । उनीहरुले हिंसाको बाटो छोड्नु, हतियार बुझाउने, सकेसम्म छिटो शान्ति प्रक्रियामा आउनु हितकर हुनेछ । त्यसो नगरे असहज अवस्थाबाट अप्ठ्यारो ढङ्गले समाप्त हुने अवस्थामा पुग्छन्,’ उनको भनाइ थियो ।

विप्लव समूहमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई लिएर पार्टीभित्रै पनि विरोध भएको स्मरण गर्दै उनले उनीहरुको क्रियाकलाप गैह्रकानुनी र असंवैधानिक भएकाले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको जिकिर थियो ।

‘कतिपयले विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्धलाई उचित भएन भनेर विरोध गरे । उनीहरुका क्रियाकलाप अवैध, हानिकारक, असंवैधानिक, गैह्रकानुनी कार्य जायज हुन सक्दैन । त्यस्ता आतङ्ककारी गतिविधि प्रतिबन्ध लगाइएको हो, प्रधानन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘त्यसलाई नबुझेर प्रतिबन्ध लगाउनुहुँदैन भनियो । अनि के बम पड्काउ भन्ने ? मान्छे मार्न इजाजत छ भन्ने ? मान्छेलाई तर्साएर पैसा जति पनि असुल्न इजाजत छ भन्ने ?’

सरकारी कमजोरीले विप्लवलाई सहज

प्रधामन्त्रीले यति भनिरहँदा कानुनी हिसाबले सरकार कमजोर देखिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि ‘विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्राउ गर्नू’ भनी दिएको आदेशअनुसार मुलुकभरका युनिटलाई परिपत्र गरेको छ ।

औपचारिक रूपमा प्रहरी अधिकारीले कुनै घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई मात्रै पक्राउ गरिने बताए पनि आन्धाधुन्ध विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परिरहेका छन्, जसले गर्दा अहिले प्रहरी र अदालतबीच ‘जुहारी’ चलिरहेको छ ।

सरकारले यतिबेला ०६२–०६३ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि जारी गरिएको आतङ्ककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन ल्याएर विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्नुको सरकारसँग विकल्प छैन ।

 तर उक्त ऐन मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै खारेज भइसकेको छ । प्रहरीले समात्ने, अदालतले छाड्ने लुकामारी चलिरहेको छ ।

सरकारले कानुनी कारबाही गर्ने सुरक्षा अङ्गसँग समन्वयबेगर विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यो स्थिति सिर्जना भएको देख्न सकिन्छ ।