सार्वभौमतः अन्तरविरोधपूर्ण समाजमा विभिन्न दलहरु खोलिने गर्दछ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय अन्तरविरोधकै जगमा यस्ता दलहरु अस्तित्वमा आउँदछन् । तर पछिल्लो समय सामाजिक अन्तरविरोधहरुको मूल्यमा भन्दा पनि समूहगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ र टकरावको बीचमा दलहरु स्थापना हुनेक्रमले महामारीको रुप लिएको छ ।

यसले गलत संस्कृतिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । अझ कसैको रणनीतिक डिजाइन र योजनामा दलहरुको गठन र विघटन हुनेक्रम बढ्दो छ । दलगत एकता र विभाजनको शृङ्खला नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको सामन्य परिघटना भइसकेको छ । वास्तवमा राजनीतिक दलहरु इतिहासको निर्मम र अप्ठ्यारा घुम्तीमा ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने सन्दर्भमा गठन हुने प्रक्रिया हो । तर यस्तो मूल्य र आदर्शमा दल गठन र विघटन भएको देखिन्न । 

      नेपालमा दलको इतिहास निकै लामो रहेको छ । विस. १९९६ मा राणाविरोधी आन्दोलनका लागि प्रजा परिषद्को स्थापना गरियो । त्यसपछि २००३ मा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र २००५ मा नेपाल प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको स्थापना भयो । यसलाई मिलाएर विसं २००७ मा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना भयो ।

काङ्ग्रेसबाट अलग्गिएर २००९ सालमा मातृकाले राष्ट्रिय प्रजा परिषद बनाए । यता कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालमा भएको थियो । तुलनात्मक रुपमा दक्षिणपन्थीभन्दा वामपन्थी पार्टीमा फुट र विभाजन अझ तीव्र देखिन्छ । विसं २०१९ को तेस्रो महाधिवेशन पछि नेकपाको फुट र विग्रहको शृङ्खला प्रारम्भ भयो, जुन आजसम्म जारी छ । कम्युनिस्टहरु विभिन्न गुट उपगुटहरुमा विभाजित हुँदै आएको छ । कतिपयले यसलाई विस्तार हुँदै गएको सप्तरी स्थित बरमझियाको पेडा भण्डारको विम्बमा दाँजेर विश्लेषण  गरिरहेका छन् । यो नमीठो यथार्थ पनि हो । २०४६ को परिवर्तनपछि दल स्थापनाको लहर नै आयो । यद्यपि यसको स्थापना र विभाजन इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता र सैद्धान्तिक धरातलमा भएको देखिन्न । यो बाह्य रणनीतिक स्वार्थ, मनोगत महत्वाकाङ्क्षा, टकराव र पदीय भागवण्डामा रुम्मलिँदै आएको छ ।

     मूल रुपमा पार्टी विभाजन सैद्धान्तिक मतभेद र आन्तरिक राष्ट्रिय मुद्दाहरुकै सवालहरुमा भइरहेको देखिन्छ । तर सारमा यसले कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्र वा बाह्य रणनीतिक स्वार्थको सेवा गरिरहेको बताइन्छ । यता २०५५ सालमा एमालेको विभाजनमा पनि दक्षिणको दुइटा शक्ति केन्द्रको टकरावका रुपमा लिइन्थ्यो । त्यसमा माधव र ओलीलाई काङ्ग्रेस आई र खुफिया एजेन्सी र वामदेव गौतमलाई भाजपा र नेपालको दरवारीयाहरुको सदासयता रहेको विश्लेषण गरिन्थ्यो ।  त्यस्तै २०५९ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको विभाजन पनि पश्चिम र दक्षिणको टकरावको बीचमा भएको स्रोतको दाबी छ । त्यतिखेर शेरबहादुर देउवालाई पश्चिम र गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई दक्षिण लबीको प्रतिनिधिका रुपमा  चिनिन्थ्यो । राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी हावी हुँदै जाँदा फुटको केही वर्षपछि दुवै पार्टीलाई एकता गराउने काम भयो । यसर्थ शक्ति केन्द्रहरुको रणनीतिक स्वार्थमा पार्टी जोड्नु र फुट्नु कुनै अनौठो र नयाँ होइन । यो पुरानै विरासत हो ।

     ‘फुटाउ र रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर’ भन्ने नवउपनिवेशवादको सनातनी नारा रहेको छ । यसका लागि उसले अतिवादलाई उपयोग गर्दै आएको छ ।  अति दक्षिण र अति वामपन्थलाई उसले भरपुर उपयोग गर्दछ । तात्कालीन माओवादीलाई फुटाउन पनि शक्तिकेन्द्रहरु नलागेको होइन । युद्धकालमै पनि केही प्रयत्नहरु गरे, तर सफल भएन । यता शान्ति प्रक्रिया पछि भने माओवादीलाई फुटाउ र कमजोर बनाउ भन्ने एकल रणनीतिक नारा लिएर शक्तिकेन्द्रहरु लागे । यसैको सेरोफेरोमा एकपछि अर्को माओवादी विभाजनको शृङ्खला सुरु गरियो । वैद्य समूह अलग भएपछि बाबुरामको औचित्य एकाएक कम भयो । त्यसपछि उनी नयाँ शक्ति गठन गर्न बाध्य भए । आज माओवादी कमजोर भएकोमा नवउपनिवेशवाद खुशी छ । किनकि माओवादी कमजोर हुनु भनेको अग्रगामी एजेन्डाहरु धराशायी बन्नु हो । एजेन्डा धराशायी बन्नु भनेको पुनः द्वन्द्व सृजना हुनु हो । द्वन्द्व हुनु भनेको अस्थिरतामा फस्नु हो । अस्थिरता हुनु भनेको नवऔपनिवेशिक हस्तक्षेपका लागि अनुकुल धरातल बन्नु हो । हस्तक्षेप मार्फत रणनीतिक हस्तक्षेप विस्तार गर्नु अन्तिम गन्तव्य हो । 

     अन्य संसदवादी दलहरुको फुटको सन्दर्भमा पनि पश्चिम दक्षिणकै हात रहेको दाबी गरिन्छ । उनीहरुको हकमा भने एजेन्डाभन्दा पनि अस्थिरता र द्वन्द्व सृजना गरेर आफ्नो हस्तक्षेपपूर्ण उपस्थितिको औचित्य पुष्टि गर्ने रणनीति रहेको बताइन्छ । २०६८ मा एमालेबाट सङ्घीय समाजवादी पार्टीको गठनमा पनि बाह्य शक्ति केन्द्रकै हात रहेको बताइन्छ । यसमा विशेष गरेर युरोपीयन युनियनको संलग्नता रहेको स्रोतको दाबी छ । धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र सांस्कृतिक मुद्दालाई उसले कभर बनाएको भन्नेहरु पनि छन् । तर यसभित्र क्रिस्चियनाइजेसन गर्ने रणनीति लुकाइएको भने धेरैलाई जानकारी छैन । आज पश्चिम र दक्षिण आक्रमक भएर प्रस्तुत भइरहदा ईयू भने रक्षात्मक अवस्थामा देखिन्छ । यता च्याउसरि उम्रिएको तराई केन्द्रित दलहरु पनि शक्ति केन्द्रकै डिजाइनमा जुट्ने र फुट्ने अभियानमा रहेको  बताइन्छ । उनीहरु बीचमा सैद्धान्तिक राजनीतिक रसायन मिल्नुपर्दैन । कसैले मिलाए मिल्ने र फुटाए फुट्ने  मात्र हो । 

    यही रणनीतिअन्तर्गत पछिल्लो समय साझा र विवेकशील पार्टी स्थापना भएको छ । हालसालै भएको एकतामा पनि पश्चिमको हात रहेको विश्लेषकहरुको आँकलन छ । यसलाई दिल्लीको आमआद्मी पार्टीकै काठमाडौँ संस्करण पनि भनिदैछ । पश्चिमले काङ्ग्रेस आई र भाजपाकै बीचमा आमआद्मी पार्टी स्थापना गरेको कसैमा छिपेको छैन । यता उनीहरुकै इसारामा राजपाको एकता गरिएको दाबी छ । अझ एमाले र राजपा बीच पनि पश्चिमकै योजनामा संवादको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको बताइन्छ । नयाँ शक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरमबीच एकता प्रयास असफल भएको छ । यसमा बाबुराम हाबी हुने शर्तमा पश्चिम र दक्षिणले एकता गर्ने रणनीति लिएको बताइन्छ । तर उपेन्द्र यादवले कार्यकारी अध्यक्ष नछाडेपछि एकता प्रक्रियाबाट बाह्य शक्तिकेन्द्र पछाडि हटेको स्रोतको दाबी छ । यादव खुफिया एजेन्सी र काङ्ग्रेस आईको लबीभित्र नरहेको बताइन्छ । पश्चिम र खुफिया एजेन्सीले यादवलाई भन्दा महन्थ ठाकुरलाई अघि बढाउन खोजेको स्रोतको दाबी छ । 

     पछिल्लो समय माओवादी घटकहरु बीचको एकताको सरगर्मी निकै तातेको छ ।  पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सबै घटकहरुलाई एकताका लागि आह्वान गरिसक्नु भएको छ । यो सकरात्मक मात्र नभएर खुशीको कुरा हो । तर माओवादी केन्द्रले आह्वान गर्नु एउटा पक्ष हो । माओवादीहरुको आफ्नै आवश्यकता र चाहनामा एकताको पहल गर्नु इतिहासको आवश्यक्ता भित्र पर्दछ । त्यसैले आन्दोलनको हिसाववाट हेर्दा वाह्य रणनीतिक स्वार्थमा गरिएको एकताको कुनै महत्व छैन ।

क्रान्तिकारी माओवादीसँगको एकतापछि मात्र नयाँ शक्तिसँगको एकताको वस्तुगत आधार बन्ने चर्चा हुुन थालेको छ । यद्यपि वैद्य समूहसँगको एकता प्रक्रियाका लागि आन्तरिक तथा बाह्य परिवेश निर्माण गर्नु निकै पेचिलो देखिन्छ । किनकि आजको नवउपनिवेशवादले धेरै बाबुरामहरु जन्माइसकेको बताइन्छ । यसअर्थ बाबुरामले एक्लो वृहष्पति बनिरहने अवसर गुमाइसकेको विश्लेषकहरुको ठम्याइ रहेको छ । यसकारण उसको आवश्यकता र औचित्य नदेख्नेहरु पनि धेरै छन् ।

     त्यसैले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चिम–दक्षिणको हस्तक्षेप डरलाग्दो पैमानामा देखिन्छ । यसले पार्टी गठन–विघटन, ठूलो–सानो अनि हार–जितमा समेत व्यापक प्रभाव परिरहेको छ । उनीहरुको नवऔपनिवेशिक स्वार्थमा कल्पनै नगरिएको शक्तिहरु बीचमा पनि रातारात एकता र विघटन सम्भव भइरहेको छ । यसवाट पार्टीहरु बीचको एकता र फुट वैदेशिक स्वार्थमा निर्भर रहेको पुष्टि हुन्छ । सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक कार्यदिशाको मेलमा एक हुनु र बेमेल हुँदा फुट्नु सार्वभौम प्रक्रिया हो ।

तर व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा, लहड, सनक, टक्कर र पदीय भागवण्डामा फुट्नु अवसरवाद हो । उता शक्ति केन्द्रहरुको रणनीतिक इसारामा फुट्नुु र जुट्नु झनै राष्ट्रघात, अपराध, धोका र बेइमानी हो । तसर्थ हाल पार्टी गठन, विघटन र एकताको सन्दर्भमा भइरहेको बाह्य चलखेलको सचेततापूर्वक भण्डाफोर गर्नुको विकल्प छैन । होइन भने समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित पूर्ण स्वाधीन र समृद्ध नेपाल कल्पनामै सीमित हुनेछ ।