केन्द्रीय संस्करण
अर्थ–वार्ता

मोटर बिमाको सिलिङ बढाउँदैछौँ, दाबी भुक्तानीको समस्या हटिसक्यो

बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसँगको अन्तरवार्ता

person explore access_timeजेठ १, २०७६ chat_bubble_outline0

बिमा समितिले ५०औँ वर्ष पार गरेको छ । बिमाप्रति अझै पनि आम मानिसको विश्वास छैन भन्ने कथनलाई पछिल्लो समय बढ्दै गएको बिमाको पहुँच अथवा दायरा विस्तारले पुष्टि गर्छ ।  बिमा समिति थप एक वर्ष परिपक्व हुँदै गर्दा समितिले विगत एक वर्षमा केके उपलब्धि हासिल गर्यो । बिमाको पहुँच, बिमा देखिएको समस्या र आगामी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी :

बिमा समितिले पछिल्लो एक वर्षमा गरेका गतिविधि  बताइदिनुस् न ?

एक वर्षभित्र हामीले ६, ७ वटा निर्देशिका परिवर्तन गरेका छौँ । २०७५ को सुरुमै संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गर्यौँ । त्यसपछि माघ महिनादेखि लागू हुने गरी निर्जीवन बिमातर्फ एकीकृत सम्पत्ति बिमालेख जारी गर्यौँ  । वैदेशिक रोजगारमा जीवन बिमाको पुल लागू गर्यौँ, लगानी निर्देशिका परिवर्तन गर्यौँ । २०७६ सालको सुरुमा मर्जर र एक्विजिसनसम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गर्यौँ । सबै गतिविधि हेर्दा गत वर्ष हाम्रो बिमा क्षेत्रको पहुँच १० प्रतिशत थियो । ०७५ साल फागुन मसान्तमा आउँदा यो बढेर १८ प्रतिशत पुग्यो । यो वर्षको अन्त्यसम्म २० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । म आउँदा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि बिमाको योगदान १.०३ प्रतिशत थियो । गत  असारसम्म २.३ प्रतिशत पुगेको छ । ०७६ असारमा ३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । सबै तथ्याङ्कले यो वर्ष बिमा क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ ।

बिमा सुरु भएयता कैयौँ वर्षको इतिहासमा (विगत दुई वर्ष अघिसम्म) सात प्रतिशत बिमाको पहुँच रहेको अवस्थामा वर्षौंसम्म बढ्न नसकेको पहुँच कसरी दुई वर्षमै दोब्बरभन्दा बढी भयो ?

हामीले बिमा कम्पनीहरुको पुँजी बढायौँ, केही नयाँ कम्पनीलाई खुल्न अनुमति दियौँ, जसले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना भयो र कम्पनीहरु बिजनेस समात्न गाउँगाउँसम्म पुगे । बिमा भनेको विश्वास बिक्री गर्ने हो । यसमा हामीले विश्वसनीयता बढाउने काम गरेका छौँ । बिमा समिति बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय हो र ? भन्ने प्रश्न केही समयअघिसम्म आउँथे । आज सबैले बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समिति छ भनेर बुझेका छन् । त्यसका दुईवटा अधिकार छन् । एउटा नियामकीय अधिकार हो भने अर्को अर्धन्यायिक निकाय हो । बिमा दाबी पनि सुन्ने निकाय यही हो । यसले गर्दा विश्वसनीयता बढ्यो । यहीबीचमा स्थानीय सरकारसँग बिमा समिति भनेर कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा करिब १५ नगरपालिकासँग अन्तक्र्रिया गर्यौँ, जसले गर्दा सो क्षेत्रमा बिमाका अभिकर्तादेखि बिमा कम्पनी सबैलाई काम गर्न सजिलो भएको छ । बिमा कम्पनी गाउँगाउँ आफ्ना शाखा लिएर गए । नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण तीनवटै काम हामीले सँगसँगै लग्यौँ । यो वर्ष १५ बिमा कम्पनीको समष्टिगत निरीक्षण गर्यौँ । १२ वटा बिमा कम्पनीको आकस्मिक निरीक्षण गर्यौँ । त्यसपछि बिमा कम्पनीप्रति आम जनताको विश्वास बढ्दै गयो र बिमाको पहुँच दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि गर्न सहज भयो ।

जीवन बिमातर्फ १८ प्रतिशतले पहुँच वृद्धि हुँदा निर्जीवन बिमातर्फको अवस्था के छ ?

यसमा जीवन बिमाको जस्तो प्रतिशतको तथ्याङ्क हुँदैन । निर्जीवन बिमामा प्रिमियम कति आयो, त्यस आधारमा हेरिन्छ, बढेको छ कि छैन भनेर । ०७४ साल असारमा (जतिबेला म नियुक्ति भएर आएको थिएँ) प्रिमियम १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो भने अहिले बढेर ०७५ असारमा २२ अर्ब रुपैयाँ भयो र ०७६ असारमा २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि जाने अनुमान छ । यस हिसाबले निर्जीवन बिमाको वृद्धि पनि दोब्बर भइरहेको छ । जीवनतर्फ बिमालेख बिक्रीको  आधारमा गणना हुन्छ भने निर्जीवनमा प्रिमियमलाई आधार मानिन्छ ।  निर्जीवन बिमाको वृद्धिदर पनि राम्रो छ ।


सरकारले विगतमा बिमालाई प्राथमिकतामा राखेकै होइन भन्ने सबैलाई थाहा छ । नीति तथा कार्यक्रममा बिमाको दायरा बढाउने र जनस्तरमा पुर्याउने भन्ने छ । यसले जीवन र निर्जीवन बिमाको दायरा बढाउने भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा आउँदैनन्, त्यहाँ सैद्धान्तिक कुरा मात्र आउँछन् । नेपाल सरकारले यातायातमा कम्पनी मोडलमा जाने भनेर अभ्यास गरिरहेको छ ।


बिमाको पहुँच वृद्धिमा प्राकृतिक प्रकोपले पनि चेतना खोलिदिएको हो ?

प्राकृतिक प्रकोपले निर्जीवन बिमातर्फको वृद्धिमा सघाएको छ तर जीवन बिमा गरेका मानिस थिएनन् । बारा, पर्साको आँधीबाट ज्यान गुमाउने ३० जनामा  एउटाले पनि बिमा गरेको देखिएन । घर सम्पत्तिको कुनैको बिमा भएको पाइएन । प्राकृतिक प्रकोपले पनि केही काम गर्छ तर निर्जीवन बिमातर्फ स्वतः स्फुर्त रूपमा मान्छेहरु बिमा गराउन आएका छैनन् ।

बिमा कम्पनीको सङ्ख्या वृद्धि हुँदा प्रतिस्पर्धा भए, बिमा गाउँगाउँ पुगे र पहुँच विस्तारमा सघाए । तर तिनै कम्पनी एकआपसमा विलय भएर कम सङ्ख्याका कम्पनी हुनु आजको आवश्यकता भइसकेको हो ? जसरी पछिल्लो निर्देशका एक्विजिसन र मर्जर लक्षित भएर आएको छ ?

०७५ साल असार मसान्तसम्म निर्जीवन बिमाले १ अर्ब रुपैयाँ र जीवन बिमाले २ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्छ भनेर तोकेका थियौँ । त्यही  निर्देशिकामा तीन—तीन महिना गरेर २ पटक थप समय दिनसक्ने प्रावधान पनि थियो । यो भनेको २०७५ पुस मसान्त हो । यो समय सकिएको छ । अहिलेसम्म पनि केही बिमा कम्पनीले पुँजी वृद्धिका लागि धेरै काम गरेको देखिएन । यस बीचमा एनएफआरएस लागू गरेका कारण पुँजी नदेखिएको हो भनेर केही कम्पनीले भने पनि भोलिका दिनमा पुँजी नै पुर्याउँन सकेनन् भने सुरक्षित बाटो देखाइदिएका हौँ । कोठा थुनेर समस्या समाधान हुँदैन, ढोका खोलिदिनुपर्छ । पछिल्लो निर्देशिकाले त्यही ढोका खोलिदिएको हो । बिमा कम्पनीलाई खुच्याउने हाम्रो उद्देश्य होइन । फोर्स मर्जरमा अहिले नै  गइहाल्ने भनेको पनि होइन । अब चाँडोभन्दा चाँडो गत वर्षको साधाणसभा गराएर पुँजी वृद्धिमा पहल गर्ने हो । पुँजी पुर्याए ठीक छ, नभए मर्जरमा जानुपर्छ ।

यस पटक नीति तथा कार्यक्रममा बिमा क्षेत्रलाई खासै समेट्न सकेको छैन । बिमा क्षेत्रलाई सरकारी तवरबाटै राम्रो स्थान नदिएको जस्तो लाग्दैन ?

सरकारले विगतमा बिमालाई प्राथमिकतामा राखेकै होइन भन्ने सबैलाई थाहा छ । नीति तथा कार्यक्रममा बिमाको दायरा बढाउने र जनस्तरमा पुर्याउने भन्ने छ । यसले जीवन र निर्जीवन बिमाको दायरा बढाउने भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा आउँदैनन्, त्यहाँ सैद्धान्तिक कुरा मात्र आउँछन् । नेपाल सरकारले यातायातमा कम्पनी मोडलमा जाने भनेर अभ्यास गरिरहेको छ । विगतमा छलफल मात्र भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट तीन, चारवटा बुँदा कार्यान्वयनका लागि भनेर चिठी आएको छ । मोटरबिमाको सिलिङ बढाउने व्यवस्था गर्न हामीलाई पत्र आएको छ । निकट भविष्यमा हामी यो कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ । यसले पनि निर्जीवन बिमाको दायरा बढाउन मद्दत गर्छ ।

गत वर्ष मैले तपाईंसँग कुरा गर्दा बिमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने र बिमामा ब्रोकरको व्यवस्था गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, काम कति अघि बढ्यो ?

ऐन आउँला र अगाडि बढाउँला भनेको थिएँ तर यो आर्थिक वर्षमा आएन । विस्तारै सोच्दैछौँ । तर प्रादेशिक स्तरमा हामी जानैपर्छ ।

बिमा कम्पनीलाई तत्काल बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भन्दै उजुरीहरु कतिको आउँछन् ?

अहिले बिमा कम्पनीहरुले तत्काल दाबी भुक्तानी नगर्ने समस्या निकै हल भएको छ । एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र यस्ता केस आउने गरेको छ । यो भनेको उनीहरुले लफडा गरेको पनि हुन सक्छ । यदि त्यस्तो भयो भने छिटोभन्दा छिटो दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छौँ ।

बिमा कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारतर्फ व्यापक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो, त्यो अहिले कम भएको हो ?

 अहिले यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको छ । अहिले बिमा पुल लागू भएपछि जीवन बिमातर्फको यस्ता खालका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य भएको छ । निर्जीवनतर्फ तेस्रो पक्ष, मोटर बिमामा समस्या छ । इन्जिनियरिङ बिमालगायतमा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ अहिले पनि छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । यदि त्यस्तो पाइयो भने रोक्ने हो ।

बिमा कम्पनीहरुमा एकरूपता कायम गर्न के गर्दैै हुनुहुन्छ ?

बिमा कम्पनीका कर्मचारी सेवा सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याउँदैछौँ । जसले एकरूपता कायम गर्न मद्दत गर्छ । तलबमा त सम्बन्धित कम्पनीको आम्दानी  अनुसार हुन्छ । अरू सुविधामा चाहिँ एक रूपता ल्याउन  सकिन्छ । 

आगामी योजना

बिमा क्षेत्रका नवीनतम सिद्धान्तहरु बिमा बजारमा लागू गर्दै जाने हो । नयाँ आवश्यकताअनुसार नियमन गर्ने हो । जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै अघि बढ्ने हो । बिमा समितिले बिमा क्षेत्रको संस्थागत सुशासन कायम गर्ने हो । ग्रामीण क्षेत्रसम्म बिमाको पहुँच वृद्धि गर्ने, एकीकृत सम्पत्ति बिमालेख जुन निकै सस्तो छ यसलाई प्रत्येक नगरपालिकासँग आबद्ध गरेर त्यसलाई लागू गर्दै जाने र सबै  सम्पत्ति  र मानिसको बिमा गर्ने हाम्रो योजना हुनेछ । बिमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने पनि हो । आफ्नो आम्दानीको केही भाग जीवन बिमाको पोलिसी खरिद गर्नका लागि जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ ।

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...