केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

पश्चिमा राष्ट्र नेपाललाई हिमालयभन्दा तलै राख्न चाहन्छन् : चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्की

पश्चिमा स्वार्थलाई बोक्ने त्यस्ता स्याल हुइँयाहरुले रेल्वेले नेपाललाई केही फाइदा हुँदैन, गर्नुपर्ने योभन्दा अरु नै विषयहरु छन्, त्यतातिर जानुहुँदैन भनिरहेका छन्

person explore access_timeजेठ १, २०७६ chat_bubble_outline1

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा लामो समय खपाएका, अध्ययनशील व्यक्तित्वको नाम हो टंक कार्की । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत  समेत रहनुभएका कार्कीसँग नेपाल चीनसम्बन्धका पछिल्ला आयामहरुमा केन्द्रीत रहेर रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकी र फणिन्द्र नेपालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।

नेपाल चीन सम्बन्धको पछिल्लो आयामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? हाल नेपाल चीन सम्बन्ध कस्तो अवस्थामा छ ?

नेपाल र चीन दुबै मुलुकहरु ऐतिहासिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेका छौं । हिजोको पछौटे चीन विश्व रंगमञ्चमा आधुनिक शक्ति राष्ट्रका रुपमा उदाएकाे छ  । राजनैतिक, सामाजिक आर्थिक सवै रुपले चीनले आफूलाई त्यो दिशामा अगाडि बढाएको छ । ऊ आफै पनि त्यो संक्रमणको प्रकृयामा छ । यता नेपाल शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर आएको अवस्थामा ऐतिहासिक परिवर्तनको क्षणबाट गुज्रिरहेको छ ।

नेपालसँग १४ सय किलोमिटर लामो साँध सीमाना जोडिएको उदीयमान राष्ट्र चीनसँगका सम्बन्धलाई हिजोको अवस्थामा होइन, आजको अवस्थामा पुनर्व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । यसका  निम्ति ऐतिहासिक थालनी भैसकेका छन् । खास गरेर अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणताका  ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरु भएका छन् र तिनका निरन्तर ‘फलोअप’ पनि भइरहेको छ । उदाहरणकै लागि, पछिल्लो पटक भएको यातायात तथा पारवाहन सन्धिको प्रोटोकलमा यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणकाे क्रममा सहीछाप पनि भएको छ । ती एजेण्डाहरु अगाडि बढिरहेका छन् । त्यसको अर्थ के हो भने, चीनको आर्थिक विकासबाट लाभ लिन सारा संसार  हारालुछ गरिरहेको आजको सन्दर्भमा स्वभाविक रुपले ऊसँग सदासर्वदा र सुमधुर सम्बन्ध भएको, राजनैतिक समस्या नभएकाे मुलुक नेपालले त्यस्तो प्रयत्न गर्नु स्वभाविक हो ।


चीनको आर्थिक विकासबाट लाभ लिन सारा संसार  हारालुछ गरिरहेको आजको सन्दर्भमा स्वभाविक रुपले ऊसँग सदासर्वदा र सुमधुर सम्बन्ध भएको, राजनैतिक समस्या नभएकाे मुलुक नेपालले त्यस्तो प्रयत्न गर्नु स्वभाविक हो ।


यसै सन्दर्भमा, हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामी अल्पविकासको जुन खाल्डोमा छौं, त्योबाट माथि उस्किनका निम्ति चीनसँग भएका द्विपक्षीय सम्बन्ध वा विआरआई, जहाँ जहाँबाट सम्भव हुन्छ, तेस्रो पक्षलाई हानी नपुर्‍याइकनै चिनियाँ विकासका लाभहरु लिन कुनै कसरत बाँकी राख्नु हुदैन । त्यही क्रममा अहिले हामी सही दिशामा अघि बढिरहेका छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा चीनको मुख्य चासो, चिन्ता र स्वार्थ के रहेको तपाईंले पाउनुहुन्छ र देख्नुहुन्छ ?

–पहिलो कुरा चीनको विचार प्रणालीमा आफ्ना छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुँदा त्यसको अप्रत्यक्ष लाभ आफैलाई हुने हो भन्ने प्रस्तावनाबाट चीनको विदेशनीति सञ्चालित छ । त्यसैले गर्दा उसका सवै १४ वटै छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध छ । त्यसमाथि नेपाल १४ सय किलोमिटर लामो साँधसीमासहित उसको सबैभन्दा अविकसित क्षेत्र तिव्वतसँग गासिएको छ । फलतः नेपाल स्थिर र विकसित भइदियो भने नेपालको स्थिरता र विकासको अप्रत्यक्ष लाभ चीनको त्यो क्षेत्रलाई पर्छ भन्ने उनीहरुको मान्यता छ ।

अर्को कुरा, चीनले नेपालबाट अपेक्षा गर्ने विषय भनेको हामीले चीनसँग सम्बन्ध बनाउँदा पञ्चशीलका सिद्धान्तहरुको अक्षरस पालना भइदिओस् भन्ने नै हो । त्यसको अर्थ नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध भइदिओस्, तिव्वतलाई अस्थिर गर्ने अन्तराष्ट्रिय डिजाइनमा नेपाल प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ढंगले सहभागी नभैदियोस् र त्यसका लागि आधारभूमि नबनिदिओस् भन्ने चिनियाँ चाहना हो । यो मेरो मात्रै निश्कर्ष होइन, नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकाकी राजदुत जुलिया चाङले पनि भनेकी छन् ‘चीनको नेपालमा एउटैमात्र चासो भनेको तिब्बत हो ।’ यसबाट पनि कुरा बुझिन्छ ।


नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध भइदिओस्, तिव्वतलाई अस्थिर गर्ने अन्तराष्ट्रिय डिजाइनमा नेपाल प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ढंगले सहभागी नभैदियोस् र त्यसका लागि आधारभूमि नबनिदिओस् भन्ने चिनियाँ चाहना हो ।


यसको अर्थ नेपालको सन्दर्भमा चीनको मूल स्वार्थ सामरिक नै हो ?

नेपालसँग त्यत्रो लामो साँधसीमा छ । अनि नेपालले आफ्ना ती प्रतिबद्धता अनुरुप स्थिर रहिदियाे भने उसको तिब्बत क्षेत्र पनि  सुरक्षित रहन्छ भन्ने अर्थमा मात्रै हो ।

नेपाल चीन सम्बन्धकै कुरा गर्दा एकातिर नेपाललाई एशिया प्यासिफिक कमान्डमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिनका लागि प्रलोभन, दवाब वा धम्की आउछ । अर्कोतिर अमेरिकाले  निकाल्ने नेपालको मानअधिकारसम्बन्धी रिपोर्टहरुमा तिव्बतको सवाललाई विशेष महत्त्वका साथ उठाउने गरेको छ । यी सवै सन्दर्भ जोड्दा  नेपाल चीनसम्बन्धमा अमेरिकाको विशेष चासो के हुनसक्छ ?

अमेरिका आफै पनि एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ । उसले त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ । तिव्वत मामिलामा उसको क्रियाकलाप र चासोहरु दवाब चाहिँ हुनसक्छ । अर्थात् यहाँबाट दवाब दिएर बेइजिङबाट झार्ने कुरा हुनसक्छ । तर, त्यो चीनलाई अस्थिर गर्ने हदसम्म जाला जस्तो लाग्दैन । ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने आजको चीन त्यो कमजोर चीन पनि होइन । चीनले आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डतालाई रक्षा र कायम गर्ने आर्थिक सामरिक क्षमता विकास गरिसकेको छ जस्तो लाग्छ । यस अर्थमा, बाह्य शक्तिहरु पनि चीनलाई नै अस्थिर गर्ने त्यो हदसम्म जानु भनेको त्यसले ल्याउने नतिजा लरतरो प्रलय हुँदैन । त्यो प्रलय धान्ने अवस्थामा अहिले विश्व छ जस्तो लाग्दैन ।


आजको चीन त्यो कमजोर चीन पनि होइन । चीनले आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डतालाई रक्षा र कायम गर्ने आर्थिक सामरिक क्षमता विकास गरिसकेको छ जस्तो लाग्छ । यस अर्थमा, बाह्य शक्तिहरु पनि चीनलाई नै अस्थिर गर्ने त्यो हदसम्म जानु भनेको त्यसले ल्याउने नतिजा लरतरो प्रलय हुदैन ।


चीनको विआरआई परियोजनालाई लिएर एकातिर नेपाल उत्साही छ भने अर्कोतर्फ त्यो परियोजनाप्रति भारत सशंकित छ । चीनसँगको नेपालको यो निकटताले भारतसँगको परम्परागत सम्बन्धमा भूकम्प र चिराहरु पनि ल्याउनसक्छ भन्ने आँकलन पनि कतिपयले गर्न थालेका छन् । तपाईंको विचारमा यो सवाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

नेपालको आफ्नो विदेशनीतिसम्बन्धी प्रष्ट प्रतिबद्धताहरु छन् । बाह्य सम्बन्धमा गरेका ती प्रतिबद्धतालाई नेपालले दृढतापूर्वक कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा नेपालले मूलतः आफ्ना दुई छिमेकी मुलक चीन र भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनसक्नुपर्छ । चीनसँग सम्बन्ध बनाउँदा भारतलाई लक्षित गरेर वा भारतसँग सम्बन्ध बनाउँदा  चीनलाई लक्षित गरेर आफ्ना विदेश नीति डोर्‍याउनु हुँदैन । त्यहाँ हामीले सतर्कता राख्नुपर्छ र त्यो कुरा हामीले छिमेकीहरुलाई प्रस्ट भनिदिनु पनि पर्छ । हाम्रो उनीहरुसँगको सम्बन्ध भनेको नितान्त छिमेकीको रुपमा हुनुपर्छ ।

हामी सावैभौमिक राष्ट्रका रुपमा रहेकाले आफ्ना निर्णय लिन स्वतन्त्र छौं । यसो गर्दागर्दै साथसाथै हामीले अर्को कुनै देशको रणनीतिक स्वार्थ हामीले भित्रयाएको होइन भनेर भन्नसक्नुपर्छ । हामीले कुनै पनि देशसँगको सम्बन्ध कसैविरुद्ध लक्षित गरेर नभई विशुद्ध आफ्ना आर्थिक–सामाजिक हितहरुलाई अभिबृद्धि गर्न र त्यो नितान्त छिमेकी सम्बन्धलाई बनाउने सीमासम्म मात्रै हो भनेर उनीहरुलाई बताउन र बुझाउन जरुरी छ ।

कुनैबेला शान्त कुटनीतिको प्रखर पक्षपाती  देखिने चीन पछिल्लो चरणमा आक्रामक कुटनीतिका साथ अगाडि बढेको र त्यसको प्रतिविम्बन नेपालमा पनि देखिएको भन्ने पनि छ नि ?

चीनको सक्रियता अलिकति बढ्नुको कारण के हो भने हिजोको चीन आजको चीन छैन । हिजोको अर्थात् १९५० को चीनको कुरा गर्ने हो भने भारतीय अर्थतन्त्रभन्दा आधा मात्रै भएको मुलुक थियो । त्यतिवेलाको शितयुद्धका दुइवटै शक्तिपीठहरु– पश्चिमा (मूलतः अमेरिका) र सोभियत व्लकबाट अलग थलग भएको अवस्थामा थियो चीन । अब त्यो चीन रहेन । अब त भारतीय अर्थतन्त्र भन्दा ५ गुना ठुलो र ५, ७ वर्षमा अमेरिकालाई समेत उछिन्ने अर्थतन्त्र भएको चीन छ ।

चीनको त्यो स्थितिबाट लाभ लिन हामीमात्रै होइन, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, अरब मुलुकहरु र युरोप आफैं, फ्रान्स, जर्मन, वेलायत जस्ता देशहरु पनि चीनको आर्थिक विकासबाट हारालुछ  लाभ लिन कोशिश गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बरु हामीले पनि त्यो विकसित चीनका लाभहरु लिन जति तत्परता देखाउनुपर्ने हो, त्यति देखाएकै छैनौँ । सँगै रहेका बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानले कति लाभ लिएका छन् र हामीले कति लिएका छौ ? वास्तवमा, नेपालमा चिनियाँहरुको चलखेल  गतिविधि बढ्यो भनेर भन्नुको अन्तर्य भनेको हामीलाई नजानिँदो ढंगले हिमालय भन्दा तलतिर मात्रै सीमित हौ है भन्ने शक्तिहरुको चलखेल हो ।

चीनका विकासबाट आर्थिक लाभ लिने कुरा गर्दैगर्दा चीनका पूँजीसँगै वित्तीय साम्राज्यवाद भित्रन सक्ने खतराबाट जोगिनु र सर्तक रहनुपर्ने अवस्था छ कि छैन ? त्यही कारण नै चिनियाँ लगानी भित्र्याएका श्रीलंका लगायत कतिपय अफ्रिकी देशहरुले त  वित्तीय साम्राज्यवादको शिकार बनेर आफ्ना बन्दरगाहहरु समेत चीनलाई सुम्पनु परेको कुराहरु आएका छन् त !

यस्तो कुरा आउनु भनेको शीतयुद्धका मूल्यहरुको पक्षपोषण मात्रै हो । यसको अर्थ जरो भनेको पूँजीमा राजनीति हुन्छ अर्थात् पूँजी आफैं रातोसेतो हुन्छ भन्ने प्रस्तावनाको असर हो । चिनियाँ लगानीका खराबीहरु छन् र त्यसको ऋणको पासोमा फस्न सकिन्छ, वतावरणलाई प्रदूषित गर्छ भन्ने लगागतका जेजे तर्कहरु आइरहेका छन् त्यो चिनियाँहरुसँगको सहकार्य र अन्तर्क्रियाबाट पन्छेर पश्चिमाहरुको मात्रै आसामी बन्ने/बनाउने खेलोफड्को हो । त्यो खेलोफड्कोबाट हामी बच्नुपर्छ ।


यहीँ पनि स्यालहरु कराउन थालेको मैले देखेको छु । पश्चिमा स्वार्थलाई बोक्ने त्यस्ता स्याल हुइँयाहरुले रेलवेले नेपाललाई केही फाइदा हुँदैन, गर्नुपर्ने योभन्दा अरु नै विषयहरु छन्, त्यतातिर जानुहुँदैन भनिरहेका छन् । यसको अर्थ भनेको पश्चिमा राष्ट्र नेपाललाई हिमालयभन्दा तलै राख्न चाहन्छन् ।


यहीँ पनि स्यालहरु कराउन थालेको मैले देखेको छु । पश्चिमा स्वार्थलाई बोक्ने त्यस्ता स्याल हुइँयाहरुले रेलवेले नेपाललाई केही फाइदा हुँदैन, गर्नुपर्ने योभन्दा अरु नै विषयहरु छन्, त्यतातिर जानुहुँदैन भनिरहेका छन् । यसको अर्थ भनेको पश्चिमा राष्ट्र नेपाललाई हिमालयभन्दा तलै राख्न चाहन्छन् । त्यसैले यी कुराहरु नेपाललाई अगाडि बढ्न नदिने, पश्चिमाहरुकै आसामी बनाइराख्ने योजना मात्रै हो । जबकि, हामीले सबन्धलाई विविधकरण गर्न खोजेका मात्रै हौं ।

तर नेपाल चीन सम्बन्ध नयाँ ढंगले हातेमालो गरेर अघि बढ्दा उत्तर हिमालयसम्मलाई आफ्नो सुरक्षा छाता भनेर ठान्ने भारत तर्सेको र यो स्थितिमा नेपाल–चीन सम्बन्धको विकास र विस्तारले भारतको रणनीतिक/सामरिक स्वार्थलाई नकारात्मक असर पर्दैन भन्ने हिसाबले उसलाई आश्वस्त पार्न नेपालले गर्नुपर्ने काम केके हुन सक्छन् ?

सर्वप्रथमतः भारत परिवर्तन र महसूस गराइको प्रकृयामा छ जस्तो मलाई लाग्छ । अहिलेको अवस्थामा भारत आफै पनि चीनसँगका अन्तरसम्बन्धहरुबाट पन्छिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । र, त्यो हिसाबले दवाव भारतमा पनि चर्को छ जस्तो लाग्छ । आज कस्ता कस्ता शक्तिहरु त खुम्चनु परेको छ भने भारत आफैको चीनसँगको त्यो इतिहास हेर्न सकिन्छ । दुई अढाई सय बर्ष अग्रेजहरुले निचोर्दानिचोर्दा गरेको अग्रेजसँग चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध बनाउने ? अनि १९६० को एउटा सानो घटनालाई लिएर पन्छिन भारत कहिलेसम्म सक्छ ? आज भारतमै चिनियाँ लगानीहरु कति बढिरहेका छन् ?

भारतीय सुरक्षा, चासो र चिन्तालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? जस्तो  तराईमा चीनको लगानी बढ्यो भन्दै ‘गो व्याक चाइना’ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ र देखिन्छ नि । नेपालमा चिनियाँ पूँजी या लगानी बढ्दै जाँदा योचाहिँ तेरो विरुद्ध परिलक्षित हुदैन है भनेर नेपालले भारतलाई कसरी आश्वस्त पार्ने त ?

चिनियाँ पूँजी आयो त्यो प्रभावकारी लगानी हुन थाल्यो भने भारतीयहरुले पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्नुपर्यो । समयमा प्रोजेक्ट पुरा गर्ने, रिजल्ट राम्रो दिने गरेर चिनियाँ लगानी रोक्ने हो । चिनियाँहरुलाई हिमालय पारी राख भनेर उर्दी गर्ने होइन । नेपालको विकासको लागि विदेशी पूँजी चाहिन्छ र त्यो पूँजी  चीन, भारत, अमेरिका, युरोप, जापान या जहाँबाटै आओस् । ‘वीइ नीड द्याट ।’ उनीहरुले त्यसलाई रोक्ने हो भने उनीहरुले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बढाउनै पर्छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुलुक या छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध राख्ने र बढाउने आफ्नै कुटनीतिक सीमा र मर्यादा हुन्छन् । अहिले नेपालको त्यो सम्बन्ध भारत र चीनको हकमा केही तलमाथि हो ?

तलमाथि होइन । हामीले दुवैसँग सुमधुर र असल छिमेकीको सम्बन्ध बनाउने हो । तराजुमा कहाँ कहाँ कति जोख्ने ? ठ्याक्कै फलानोसँग बढी हुन्छ, ढिस्कोसँग हुँदैन भनेर हुँदोरहेनछ । भारतीय नाकाबन्दीको बेलामा हाम्रो चीनसँग अलि राम्रो सम्बन्ध भयो । तर, नाकावन्दीबाट भारतले पछि फर्क्यो, हामी फेरि पहिलाकै ठाउँमा आइपुग्यौं । यो अवस्थाले हुने हो । हाम्रा जो छिमेकीहरूले कसरी व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ सम्बन्ध । चीनसँग भन्दा भारतसँगमात्रै वा  भारतसँग भन्दा चीनसँग मात्रै विशेष सम्बन्ध भन्ने पनि होइन ।  हामीसँग गरिने व्यवहार आधारमा उनीहरुसँग हामीले व्यवहार गर्ने हो । तर हामी सतर्क के छौं र हाम्रो प्रस्तावना, मान्यता तथा दुवै छिमेकीहरुसँग प्राथमिकताका साथ हाम्रो जिओपोलिटिक्सले निर्देशित गरेको यथार्थता के हो भने चीन र भारतसँगको दुवैसँगको परराष्ट्र सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेका छौ । दुइवटै देशसँग सुमधुर र असल छिमेकी सम्बन्ध बनाउने हो । कुरा त्यति हो ।

गाह्रोसारो पर्दा हामी चीनको मुख ताक्ने, अनि गाह्रोसारो हट्ने वित्तिकै अर्को पक्षसँग सम्बन्ध बढाउने किसिमिको अवस्था रहने, के तपाईंको अध्ययनमा यथार्थता त्यस्तै हो ?

त्यो दुर्भाग्य हो । त्यस्तो गर्नुहुदैन । तर, कहिलेकाही हुनसक्छ । एकपटक नेपालसम्बन्धी अध्ययन गरेका पश्चिमा विद्वान् सिल्वा लेभीले भनेका थिए: ‘नेपालीहरुमा रातो फुलीलाई भन्दा सेतो छालालाई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति छ ।’ उनले इंगित गरेको सेतो छाला भनेको शक्ति नै हो ।

तर आजको विश्वमा त्यसो नगरी हामी हाम्रा आवाश्यक्तामाथि उभिएर सिधा  डिल गर्ने हो । हामी उत्तरतिर पनि ढल्कने होइन, दक्षिणतिर पनि होइन । सिधा उभिने र आमनेसामने खुलस्त कुराकानी गर्ने हो ।

नेपालले पछिल्लो समय लिएको विदेश नीतिअन्तर्गत केही परिवर्तनको सम्भावना देखिएको छ ?

परिवर्तन होइन । हामी जुन निश्कर्ष राष्ट्रिय सम्मतिमा आएका छौ , विशेषतः नेपालको विदेश नीतिमा दुईवटा छिमेकी मुलुकहरु, विकसित मुलुकहरु युरोप अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया त्यस पछाडि श्रम गन्तव्यका साथै बाँकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धमा प्राथमिकीकरण गरेका छौ, हो त्यो प्राथमिकताभित्र बस्नुपर्छ । त्यसका सीमाहरुलाई हामीले उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन । उदाहरणको लागि, चीनसँगको ओलीले त्यो सम्झौता गरेर आउदा ओली सरकार हट्ने हट्ने बेलामा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले चीनसँग भएका ती सम्झौता कार्यन्वयन गर्छौ भनेर रोष्ट्रममा बोलेका होइनन् ? सहमति त रहेछ नि ! कुनै तागत थियो हुँदैन भन्ने ? भारतसँगकै कतिपय सम्बन्धमा पनि गर्नुहुँदैन । भारतीय विस्तारवाद आउँछ भनेर हामी भनिरहेका छैनौं । चीनसँग गर्दा कम्युनिजम आउँछ भनेर यहाँ कसैलाई लागेको छ त ? म कम्युनिष्ट भएर पनि त्यस्तो लाग्दैन ।

नो डाउट, त्यसमा शंका छैन । उसको त्यो क्षमता जसरी बृद्धि भयो, त्यसअनुरुप यो क्षेत्रकै स्थीरताको निम्ति, अबको विश्व व्यवस्थालाई नै नयाँ दिशा दिने ‘विन विन’ दर्शनको प्रस्तावना लिएर आइरहेको छ ।

नेपालको सत्तामा रोल प्लेयरहरु आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य बढी हुन्छन् भनिन्छ । ती रोल प्लेयरमध्येमा  चीन पनिदेखापरेको हो ?

नो डाउट, त्यसमा शंका छैन । उसको त्यो क्षमता जसरी बृद्धि भयो, त्यसअनुरुप यो क्षेत्रकै स्थीरताको निम्ति, अबको विश्व व्यवस्थालाई नै नयाँ दिशा दिने ‘विन विन’ दर्शनको प्रस्तावना लिएर आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले रेस्पोन्स नगरी बस्न सक्छाै‌ र ?

हाम्रो मुलुकमा अहिले स्थिर सरकार बनेको छ । यो सरकारले लिएको नीतिले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनलाई समग्रमा कहाँ पुर्‍याउँला भनेर बुझ्न सकिन्छ ?

थुप्रै होमवर्क गर्न बाँकी छ । पर्याप्त होमवर्क गर्न बाँकी छ । अहिले यतिमात्रै भनौ ।  

कमेन्ट

  1. May 16, 2019, 9:30 a.m. Santosh
    दुई अढाई सय बर्ष अग्रेजहरुले निचोर्दानिचोर्दा गरेको अग्रेजसँग चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध बनाउने ? अनि १९६० को एउटा सानो घटनालाई लिएर पन्छिन भारत कहिलेसम्म सक्छ ? आज भारतमै चिनियाँ लगानीहरु कति बढिरहेका छन् ?
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...