संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिने भनेर लेखियता पनि व्यवहारमा भने कमै मात्र देखिएको छ । राज्य आफै त्यसको पालना गरेको पाइँदैन । दलित आन्दोलनलाई नेपालमा भए गरिएका आन्दोलनहरुमध्येकै जेठो आन्दोलन हो भनिन्छ तर समावेशीकरणमा त्यो आन्दोलन कहाँ छुट्यो ? आन्दोलनको समयमा अधिकारकर्मीहरुले नारा लगाउने तर त्यो खास उत्पीडित समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन ।

समावेशीकरणको मर्म र भावना एकातिर र काम अर्काेतिर देखिएको छ ।  देशको कुल जनसंख्यामा १३.२ प्रतिशत रहेका दलित राज्यका निकायमा नगन्य छन् । संघियतालाई दलितको अवसरको व्यवस्था भनियो तर ठोस प्रगति भएको पाइँदैन ।

राज्यको तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्म अहिले पनि खस आर्य समुदायको बाहुल्यता छ । विभेद र बहिष्करणमा परेका दलितका मुद्दा बेवास्ता हुने हुनाले यो संरचना र मानसिकता नहटाएसम्म नै दलितले उचित अवसर नपाउने एकथरी अधिकारकर्मीको बहस छ । विभेद र बहिष्करणको साँस्कृतिक, मनोविज्ञानको रुपान्तरणको खाँचोको अपेक्षा अर्काे थरिले राख्ने गर्छन् ।

केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यसत्ताको उत्पीडिनमा परेका पीडित दलितहरु नै भएकोले घर नजिकै राज्यसत्ता आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना उनीहरुको हुन्छ । त्यसो भएकोले र सिमान्तकृत एकै ठाउँमा आएर आवाज उठाउँदा त्यसले मुक्तिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ भनेर हामीले संघीयतालाई स्वीकार गरेका हाँै भन्ने विचार कतिपय  अधिकारकर्मीहरुको छ । 

यस्तै बहसलाई मध्यनजर गर्र्दै समता फाउण्डेसनले सोमबार ‘समावेशीकरण ः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो ।  उक्त कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सचिव डा. मानबहादुर विकेले बहिष्करणको बारेमा बताउँदै भन,े ‘हरेक व्यक्ति कस्तो छ भन्ने जान्नलाई उसको मानसिकता, व्यवहार र परिवेशले निर्णय गर्छ ।’

समाज विकासबाटै मानसिक रुपमा विभेदपूर्ण छ भन्ने उनको तर्क रहेको थियो । ‘हामीले अगाडिको नाम मात्र भनेर हुँदैन पछाडि के जाती भनेर सोध्ने चलन  छ । त्यो हाम्रो मानसिकता हो । कुन जात कुन वर्गको कुन लिङ्गको भनेर व्यवहार गर्ने कुरा हाम्रो अवचेतन मनमा बसिरहेको हुन्छ,’ उनले भने ‘जब मानसिकता विभेदपूर्ण छ भने व्यवहार कसलाई समावेश गर्ने कसलाई वहिष्करण गर्ने भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिन्छ । त्यो परिवेशले पनि तय गर्दाे रहेछ । हाम्रो परिवेश अझै पनि दमनकारी नै छ ।’

अहिलेको ठूलो भेदभाव गर्ने क्षेत्र भनेको एउटा सार्वजनिक सेवा, अर्काे बजार र सामाजिक सम्बन्धमा रहेको तर्क उनको थियो ।  संविधानमै छुवाछुतको हक र दलितको हक दीर्घकालीन रुपमा कति उपयुक्त छ÷ छैन बहसको विषय हो भन्दै उनले भने, ‘भारतमा दलित भन्ने शब्द संविधानमा उल्लेख छैन । त्यहाँ अनुसुचि जाती र अनुसुिच जनजाती भनेर दुईवटा कुरा मात्र लेखिएको थियो । पछि आएर ‘अरु पिछडिएको समुदाय’ भनेर थपिएको छ । दलित र गैर दलित लेखेको छैन ।’

प्रतिनिधितर्फ १६५ सिटमा दलित जम्मा ३ जना आए ।  दलित प्रधिनिधिहरुमध्ये १ हजार ८ सय ५३ तराईका दलित छन् भने ५ हजार ८ सय ८४ (७६ प्र्रतिशत) पहाडी दलित छन् ।  १३.८ प्रतिशत जनसंख्या दलितहरुको छ भने स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिशत २२ रहेको छ । उनले भने, ‘आरक्षण सिटमा मात्र दलितको प्रतिनिधित्व देखिएको छ ।’

संघीयताको कारण महिला बढी आएको तर्क राख्दै उनले भने, ‘दलित प्रधिनिधिहरुमध्ये १८ जना दलित महिला आरक्षणबाट आएका छन् । पुरुष कम छन् । महिला बढी छन् ।’ निजामति सेवामा दलितको ११ प्रतिशत सहभागिता रहेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । संविधानले सहभागिताको कुरा गरेको छ तर प्रतिनिधित्वको कुरा गर्न सकेको छैन्, त्यसकारण राष्ट्रिय मानसिकता पनि समावेशी बन्न नसकेको तर्क उनको  थियो । 

उनले भने, ‘सबै कुरा फिट हुँदाहुँदै पनि जातीय रुपले तपाई दलित भन्ने टाइटल छ भने २१ प्रतिशत फेल हुने चान्स हुन्छ ।’ सामाजिक रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले संघीयता आएको हो । तर मुक्तिकामी रुपान्तरणतर्फ संघीयता नगई अतिदुष्टमार्फत राज गर्ने केन्द्र संघीयता बन्छ कि भन्ने छाँट देखिएकोे उनले बताए ।

जनआन्दोलनमा ११ प्रतिशत दलितले आफ्नो जीवन आहुति दिए । त्यसैगरी विभिन्न संघर्षमा दलितहरु अग्रमोर्चामा बसेर परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेकै हुन् ।  अभियान्ता धनकुमारी सुनार भन्छिन्, ‘जबसम्म दलित समावेशीकरण सिमान्तकृतहरुको मूल प्रवाहिकरणमा आउँन सक्दैन त्यतिबेलासम्म संघीयताको जुन मर्म हो त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन ।’

‘नेपाली जनताले समानुपातिक प्रतिनिधि सहितको समतामुलक समाजको सपना देखेका थिए, त्यो आउने अवस्था रहेन । अहिलेको अवस्था भनेको झन् पछि झन् राज्यसत्ता निरङ्कुस हुँदै गइरहेको र दिएका अधिकार पनि खोस्ने अवस्थामा रहेको  दाबी उनको थियो ।

७ सय ५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र केन्द्र गरी ७ सय ६१ वटा सरकारले काम गरेका छन् ।  राजनीतिक दल र सरकार पञ्चायती कालजस्तो एकतन्त्रीय हिसाबले काम गरेको उनको आरोप थियो ।  २०६४ मा ८ प्रतिशत दलितको सहभागिता संविधानसभामा थियो । ७० मा आउँदा ६ प्रतिशतमा झर्याे । अहिले पाँच प्रतिशत मात्र  छ । 

महिलाहरुको सहभागिता केन्द्रिय हिसाबले केही बढेको छ तर कस्तो महिलाको सहभागिता बढ्यो भन्दा जुन वर्ग वा समुदायका महिलाहरुको विगतदेखि नै शासन सत्तामा हालीमुहाली थियो, त्यहि समुदायका महिलाहरु नै छन् । यो हिसाबले दलित समुहको प्रतिनिधित्वमा संख्या घट्दो छ भन्ने उनको निष्कर्ष रहेको थियो । 

‘संघीयता स्रोत साधनबाट वञ्चितिकरणमा परेका समुदायलाई अगाडि ल्याउनको लागि, उनीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले माग गर्याै  त्यो अभ्यास हाम्रो सन्दर्भमा झन घटेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण संघीयताले उत्पीडनमा परेका समुदायलाई केही पनि दिएन भन्दा अतिशयोक्ति होला तर १ /२ प्रतिशत बाहेक स्रोतसाधन र प्रतिनिधित्वको कुरामा सुनिश्चित हुन सकेन ।’ 

‘देखाउनको लागि ६ हजार ५ सय ६७ जना दलित महिला स्थानीय तहमा आएका छन् । तिनीहरुको संख्यालाई हेरेर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरिन् ।  दलित आन्दोलनका लागि विभिन्न छलफललाई चुप लगाउन त्यो संख्या देखाउने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।  

सिंगो  दलित आन्दोलन अन्योलमा भएको र बाटो बिराएको जस्तो सबै निरिह  अवस्था देखिएको उनको तर्क थियो । वैकल्पिक हिसाबले आन्दोलनको विषय र राजनीतिक शक्तिका बारेमा सोच्नुपर्छ भन्दै उनले भनिन्,‘वर्तमानको पुँजीवादी प्रणाली जसलाई ‘क्रोनिक क्यापिटलिज्म’ भनिन्छ, त्यो खालको संसदीय प्रणाली अभ्यास गरिरहेको वर्तमान सत्ताले दलितका लागि मुक्ति दिन सम्भव छैन भन्ने अभ्यासले देखाउँछ । त्यसकारण वैकल्पिक शक्ति निर्माण नगरि विभेद र बहिष्करणबाट मुक्त हुन सक्ने बाटो मैले देख्दिन ।’