नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको हवाई उद्धार कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म १६ जना सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको उद्धारपछि उपचार गरिएको छ ।

महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।  नियमित यातायात सेवा नपुगेका दुर्गम, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यमा हुनसक्ने सम्भावित मृत्युबाट बचाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

यो कार्यक्रम गत पुस ६ गतेबाट सुरु भएको थियो । ६ महिनाको अवधिमा यस कार्यक्रमबाट १६ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले सेवा लिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम शाखाका अनुसार हवाई उद्धार कार्यक्रमको लाभ हुम्ला चङ्खेली गाउँपालिका, वर्ष २२ की निरा शाहीले लिएकी थिइन् ।

निरा सुत्केरी भएको एक हप्तापछि अत्यधिक रक्तस्राव भएकाले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालमा लगिएको थियो । सोही कार्यक्रममार्फत गएको पुस २१ मा दोलखाकी वर्ष २० कि बिन्दा भुजेलको कम तौलको बच्चा जन्मिएको हुँदा थप उपचारका लागि सेनाको हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको थियो ।

यस्तै तेह्रथुमकी लोककुमारी लिम्बु, धादिङकी २१ वर्षीय रोमी विक, डोल्पाकी ४२ वर्षीय शान्ति बुढा, बाजुराकी वर्ष २२ की अन्जना बोहोरा, धादिङकी २२ वर्षकी मिना तामाङ, वर्ष ३८ कि चन्द्ररुपा शाही, २२ वर्षकी ललीता थापा  र वर्ष २६ की जसु देवी शाही, सोलुखुम्बुकी वर्ष ३० की धनकुमारी राई  र गोर्खाकी वर्ष २८ की मिनमर डोल्मा लगायत १६ जना महिलाको एयर एम्बुलेन्समार्फत उपचारका लागि सम्बन्धित अस्पतालमा पुर्याइएको थियो ।

सेवा पाउने जिल्लाहरु

दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका ३४ जिल्लामा हवाई उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसअन्तर्गत दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कलीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएका छन् ।

यस्तै सिन्धुपाल्चोकको थामपालधाप पाँचपोखरी, हेलम्बु र जुगल गाउँपालिका, धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका, गोरखाको सुलिकोट, आरुघाट, सिरानचोक, गण्डकी, अजिरकोट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिका, बागलुङको ढोरपाटन, गलकोट र जैमुनी नगरपालिका तथा बडिगाड, निसिखोला, बरेङ, ताराखोला, काँठेखोला र तमानखोला गाउँपालिकाभित्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको आपत्कालीन हवाई उद्धार गरिनेछ । हवाई उद्धार कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हवाई सेवाबाट पनि गर्भवती तथा सुत्केरी महिलासम्बन्धी अस्पतालमा उपचारका लागि पठाउँदै आइरहेको छ ।

उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालबाट निःशुल्क सेवा

सरकारले आपतकालीन अवस्थामा उद्धार गरिएका गर्भवती वा सुत्केरीलाई तत्काल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सातै प्रदेशका १३ सरकारी अस्पताललाई तोकिएको छ । उद्धार गरिएको गर्भवती वा सुत्केरीलाई तोकिएको अस्पतालमा उपचारका लागि लैजानुपर्नेछ ।

प्रदेश नं. १ को मोरङको कोसी अञ्चल अस्पताल, प्रदेश नं. २ को सप्तरीको सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, धनुषाको जनकपुर अञ्चल अस्पताल र पर्साको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई तोकिएको छ । प्रदेश नं. ३ का लागि काठमाडौँको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, चितवनको भरतपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको कास्कीको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई उपचारको लागि तोकिएको छ ।

 प्रदेश नं. ५ को लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, दाङस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल र बाँकेस्थित भेरी अञ्चल अस्पताल, कर्णाली प्रदेशका लागि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कैलालीको धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उपचार गर्नुपर्ने छ । यसरी तोकिएको अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचार हुँदै आइरहेको छ ।  

 ५ करोड बजेटमा ३५ लाख मात्रै खर्च

हवाई उद्धारका लागि यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

तर अहिले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासम्म पनि तोकिएको बजेटभन्दा निकै कम बजेट खर्च भएको देखिन्छ । अर्थात सरकारले सोचेअनुसार कार्यक्रम पहिलो वर्ष सञ्चालन भएको खासै पाइँदैन । विनियोजन गरेको बजेटमध्ये अहिले सम्म ३५ लाख जति खर्च भएको छ । हवाई उद्धार कार्यको समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हेर्दै आइरहेको छ ।

यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिनापछि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हुँदा सोचे जति सेवा उपलब्ध गराउन नसकिएको कार्यालयको भनाइ छ । यो वर्ष निकै कम बजेट खर्च भएको हुँदा आपतकालीन अवस्थाको कार्यक्रम भएको हुँदा हवाई एम्बुलेन्स सेवाको बजेटलाई बहुवर्षीय बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको कार्यालयले जनाएको छ ।

 सरकारले आव २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको आपत्कालीन उद्धार गर्न ‘एयर एम्बुलेन्स’को प्रबन्ध गरिएको थियो । 

दुर्गम क्षेत्रका यातायातको सहज पहुँच नभएका नागरिकका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको खण्डमा तुरुन्त राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई उद्धार कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । सँगै सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउँदा पनि एयर एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन सकिने महिला विकास अधिकृत जानकी कुवारले बताइन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सूचना केन्द्रमा आउने हुँदा समस्या परेको खण्डमा नागरिकले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउन सकिने कार्यालयले जनाएको छ । सूचना प्राप्त भएको आधा घण्टामा हेलिकप्टर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सकिने कार्यालयको भनाइ छ ।

हेलिकप्टर ल्यान्डमा समस्या

सरकारले कार्यक्रम तोकिएका ३४ जिल्ला सबै दुर्गम जिल्लामा पर्छन्  । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाउँदा पुग्नुपर्ने ठाउँमा हेलिकप्टर बस्ने ठाउँको व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको सरकारको भनाइ छ ।

सीमित ठाउँमा मात्र ल्यान्ड हुने भएको हुँदा ४ देखि ५ घण्टा बिरामीलाई बोकेर हेलिकप्टर भएको ठाउँमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा कार्यक्रम सोचेजस्तो नभएको सरकारको अनुमान छ । यस्तै दुर्गममा सञ्चारको समस्याले गर्दा पनि समयमा सूचना प्राप्त नहुने हुदा उद्धार कार्यमा समस्या हुँदै आइरहेको महिला विकास अधिकृत कुवारले बताइन् ।

निजी कम्पनीसँग सहकार्य आवश्यक

  उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने सम्झौताअनुसार सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । तर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सुरक्षादेखि विशेष कार्यक्रम र विशिष्ट व्यक्तिहरुको आवात जावातमा प्रयोग गरिने हुँदा तोकिएको समयमा हेलिकप्टर उपलब्ध नहुँदा उद्धारमा समस्या भएको एक अधिकारीले बताए । एयर एम्बुलेन्सका रूपमा निजी कम्पनीसँग पनि सरकारले सहकार्य गर्ने हो भने तोकिएको समयमा सेवा प्रदान गर्न सकिने हुँदा सहकार्य आवश्यक रहेको एक कर्मचारीले बताए ।

उद्धारमा पनि पछिल्लो समय सेनाको ठूलो हेलिकप्टर प्रयोग हुँदै आएको छ । ठूलो हेलिकप्टर पनि महँगो पर्ने हुँदा सकेसम्म सेनाको सानो हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने हो भने बजेटमा पनि सहजता हुने महिला विकास अधिकृत जानकी कुवारले बताइन् ।