सरकारले संसद्मा पेस गरेका तीनवटा विधेयकले अहिले तरङ्ग ल्याएको छ । ८ महिनादेखि सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा अड्किएको नागरिकता विधेयमाथि छिनोछानो हुन सकेको छैन । सडकदेखि सदनसम्म बहस र चर्चाका साथै तरङ्गलाई रहेका छ । यता पछिल्लो समय ‘पाइप लाइन’ रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकले थप तरङ्ग ल्याएको छ । सरकारले आफूहरुको स्वतन्त्र र स्वायत्त अधिकारमाथि  हस्तक्षप गर्ने खोजेको सम्बन्धित क्षेत्रको आरोप छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयकबारे मानव अधिकार आयोग र सरकारबीचको विवाद सतहमा आएको छ ।

कानुनमन्त्री र आयोग अध्यक्षको चर्काचर्की

वैशाख १७ गते संसद्को कानुन समितिले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न मन्त्रीसँगै आयोग पदाधिकारीहरूलाई बोलाइएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव आएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले चर्को असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामी जिन्दावाद मूर्दावाद भन्दैनौँ । कुनै आन्दोलन पनि गर्दैनौँ तर सरकारले सोचविचार गरोस् ।’

छलफलमा आयोगका अध्यक्ष शर्माले यो संशोधन यथावत पारित भए आयोगको हैसियत घट्ने, स्वायत्ततामा सङ्कुचन हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मानव अधिकार आयोगको प्रतिष्ठासमेत घटुवा हुने हुँदा विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए ।

तर सरकारले उपयुक्त विधेयक दर्ता गरेको दाबी गर्दै सरकारले फिर्ता लिने मनसायले विधेयक संसदमा नलगेको कानुनमन्त्री ढकालको तर्क थियो ।

‘छलफलपछि संसदले रायसहित पास गरेपछि कानुन बन्छ,’ उनले भने, ‘कसैले फिर्ता लेऊ वा यही पास गर भनेर हुँदैन ।’

त्यसपछि आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालबीच चर्को वाद–प्रतिवाद भयो ।  मन्त्रीले आक्रोशित हुँदै ‘माइतीघरको प्रदर्शन र रिटायर्ड न्यायाधीशले भनेका आधारमा कानुन बन्दैन’ भनी प्रतिवाद गरेका  थिए । ‘यो मण्डलाको आवरण के हो ? त्यति बुझ्न सकेको छैन । त्यतैबाट कानुन बन्छ ? बन्ने हो भने सरकारलाई सहयोग हुने भयो । होइन, कानुन निमार्णको विधि, प्रक्रिया हुन्छ भने त्यो गतिविधिले समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्या समाधान नहोस् भन्ने कुरालाई बल पुग्ने कुराप्रति सबैको एकीकृत धारणा बन्न जरुरी छ,’ कानुन मन्त्री भनाइ थियो ।

विधेयकको यी दफामा आयोगको आपत्ति

चालु कानुनको दफा १७ को प्रावधानलाई आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ । विद्यमान प्रावधानमा आयोगले मानव अधिकार हनन्का घटनाको छानबिन गरी त्यसउपर उचित ठहर्याएको सिफारिस, निर्णय र आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायलाई सोझै लेख्न सक्ने व्यवस्था छ । तर विधेयकले आयोगको छानबिनबाट कसैमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने भएमा ‘पर्याप्त प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ’, भन्ने छ ।

महान्यायाधिवक्ताले त्यसको ‘अध्ययन गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नेछ’ भनिएको छ । यसको व्याख्या र प्रयोग कसरी हुन्छ ? त्यो व्यक्ति र समयमा पनि निर्भर गर्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

यसबाट आयोगको निर्णय र सिफारिसमाथि महान्यायाधिवक्ताको माध्यमबाट कार्यपालिकाको तजबिजी अधिकार एवं सेन्सरसिप स्थापित गर्ने कतिपयको अनुमान छ ।

कानुनका नाममा सरकारले आफ्नो तजबिजी अधिकार बढाउन चाहेको देखिन्छ । यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्मा सरकारले मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको अनुसन्धान अफिसर बनाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् ।

‘संविधानमै मानव अधिकार हननका विषयमा अन्तिम सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई छ । तर संशोधित विधेयकमा हामी कहाँबाट सिफारिस सीधै महान्यायाधिवक्ता पठाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उसले निश्चित समयभित्र पुनः अनुसन्धान गर भन्यो भने हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अनुसन्धान गरेर दिए सिफारिस मान्नुपर्ने बाध्यता पनि देखिन्छ । उसले मुद्दा चलाउन पनि सक्ने र नचलाउन पनि सक्ने भयो । यसले मानव अधिकार हननको अन्तिम निर्णयकर्ता त महान्यायाधिवक्ता पो हुन गयो । यो कुरा न सिद्धान्तले मिल्छ, न संविधानले ।’

सरकारले मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्र र स्वायत्त हस्तक्षप गर्ने शर्माको खोजेको आरोप छ ।

‘पेरिस प्रिन्सिपलद्वारा यो आयोग बनेको छ । त्यो प्रिन्सिपलको मूल तत्व नै स्वतन्त्र र स्वायत्त हो । सरकारको कहीँ पनि हस्तक्षप हुनुहुँदैन । हामीले पठाएको संशोधनको प्रस्तावना नै यो स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ भनेर राखेका थियौँ । यो विधेयकले त्यो कुरा चिन्ने देखिँदैन,’ उनले भने ।

संशोधन विधेयक पारित भए मानव अधिकार आयोगका कार्यालयको अस्तित्व समेत समाप्त हुने शर्माको बुझाइ छ ।

‘अहिले मानव अधिकार आयोगका कार्यालय १० वटा छन् । त्यसमा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय कार्यालय पनि पर्छन् । ०६८ को ऐनमा एउटा दफा अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा हामीले क्षेत्रीय, शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘तर अहिले त्यो दफा नै खारेज गरिएको छ । अब हामी अन्योलमा छौं । यदि यो संशोधन लागू भयो भने हाम्रा १० वटा कार्यालय के हुने ? वास्तवमा मानव अधिकार आयोग ‘रिचेबल’ हुनुपर्छ । काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित रहेर आयोगले सबैतिर हातखुट्टा पुर्याउन सक्दैन ।’

के भन्छ प्रतिपक्षी ?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयकले संविधानप्रतिकूल रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको ठहर छ । उसले यसलाई जस्ताको तस्तै हिसाबमा लागू हुन नदिने बताएको छ ।

आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा गरिएको पत्रकार सम्मेलका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानप्रतिकूल हुनेगरी ल्याइएका कुनै पनि विधेयक आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएका थिए ।

यस्तै काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा हस्तक्षप हुने गरी आउन लागेको विधेयकमाथि काँग्रेस दह्रो ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताएका थिए ।

वैशाख २१ गते मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुले काँग्रेस संसदीय कार्यालयमा पुगेर काँग्रेस नेताहरुसँग परामर्शसमेत गरेको थिए । उक्त छलफलमा पनि काँग्रेस मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्त कायम राख्न आवाज उठाउने आश्वासन दिएका थिए ।