सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटअघि प्रस्तुत गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मार्फत करिब साढे दुई घण्टा लगाई भरखरै मात्र वाचन गराएको छ । वास्तवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्था भएको नेपालमा सम्पूर्ण काम तथा प्रक्रिया पूरा गरी सम्मानका खातिर सम्मान दिने व्यवस्था भएको राष्ट्रपतिद्वारा सरकारका आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चलन चल्दै आइरहेको छ ।

यस्तो चलन पहिला श्री ५ ले निर्वाह गर्दथे र त्यही प्रचलन विस्तारै संवैधानिक राजतन्त्रको अवधिमा र अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म क्रमशः चलिरहेका छन् । 
    नेपाल राज्यको स्थापना भएदेखि नै नेपाली जनताहरू राजा र प्रजाको रूपमा रहेका छन् र निकै लामो समयदेखि रहेको यस्तो प्रचलनबाट सधैँका लागि मुक्त हुन चाहन्छन् । राजाले जनतालाई सधैँ रैती वा सेवक ठान्ने र जनताले पनि राजालाई भगवान विष्णुको अवतार मानी राजाका हरेक कुराहरू मान्नुपर्ने, विरोध गर्न नहुने, उनले दिएको सजाय शिरोधार्य गर्नुपर्ने, राजालाई अपमानित हुनेगरी कुनै बहस चलाउन नहुने र राजालाई प्राणभन्दा प्यारो मान्नुपर्ने खालको व्यवस्था थियो । पठनपाठनमा समेत राजा महाराजाहरूकै इतिहास र जीवनी मात्र पढाइन्थ्यो ।

सानैदेखि राजसंस्थालाई भगवानको स्वरूपमा हेर्ने प्रकारको शिक्षा थियो । शिक्षाको दृष्टिकोणले विश्वभन्दा सयौँ वर्ष पछाडि नेपाली जनताहरू परेका थिए र नेपाली जनताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, सूचना, प्रविधि र विज्ञानमा अवसर नदिँदा नेपालीहरू पछाडि थिए । यसको फाइदा उठाई राजसंस्थाले समेत जनतालाई निकै तुच्छ मानी अनेक खालका क्रियाकलाप गर्ने गर्थे र आफ्नै पालनपोषण तथा मोजमस्तीमा दिन बिताउँथे । आफू मरेपछि स्वतः आफ्ना सन्तानहरू नै राजा महाराजा बन्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । जनताबाट राज्यका उच्च निकायमा पुग्ने अवसर थिएन । उच्च पदहरूमा राजा र राणा परिवारको नै बोलवाला थियो । यसबाट वाक्क दिक्क बनेका जनताहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न खालका दलहरू गठन गरी आन्दोलन र सङ्घर्ष गरिरहन्थे । 
  

 २००७ साल अघिका सङ्घर्षहरूको प्रयासले राजा र जनता मिलेर राणालाई पतन गराउन सफल भए पनि २००७ सालपछि राजाले आफूलाई नै पुनः सर्वशक्तिमान बनाउन थाले । राजाका कर्तुतहरूलाई पनि समाप्त पार्नुपर्ने नेपाली जनताले आवश्यकता महशुस गरिसकेका थिए । राजसंस्थालाई संवैधानिक बनाउने प्रयास स्वरूप २०१५ साल, २०३६ साल, २०४६ सालमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र २०५० सालपछि त सशस्त्र सङ्घर्ष पनि भएका थिए । यस्ता सङ्घर्षलाई दबाउन दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, मृत्युदण्ड दिने, सर्वस्वहरणसहित राजद्रोहको मुद्दा लगाउने, जेलमा सडाउने, गोली ठोक्ने, जीवन तहस नहस पार्ने जस्ता आदि हर्कतहरू अपनाउने गर्थे ।

यस्ता विभिन्न सङ्घर्षहरूको यात्रा पारगर्दै अन्तमा २०६२÷०६३ को आन्दोलनले त संवैधानिक राजतन्त्र होइन कि राजसंस्थाविहीन नेपाल वा गणतन्त्र नेपाल सम्म बनाएको इतिहास छ । यसरी राणा र राजाको शासनबाट मुक्ति पाई नेपाली जनताको शासनको आभास पाइएको महशुस गरेका नेपाली जनताहरूले अहिले २०७६ सालसम्म आइपुग्दा पुनः राजा र प्रजाको हैसियतमा पुगेको महशुस् गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सडकबाट स्थापना गरेका नेपाली जनताहरूले संविधान सभाको चुनाव गराई संविधान सभाबाटै जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ प्राप्त गरेपछि त संविधानमा लेखिएको भन्दा दायाँ बायाँका क्रियाकलापहरू पक्कै नहोलान् भन्ने सोचेका थिए । अब त वंश परम्पराअनुसार चलेको शासनसत्ताको अन्त्य भएको, जनताका छोराछोरी नै सत्तामा पुगेको, माथिल्लो निकाय भन्ने अवस्था नरहेको हुनाले विकास र समृद्धिले गति लिन्छ होला । जनताका दिनहरू फर्कन्छन्, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको दिशातर्फ उन्मुख हुने, गरिबी हट्ने सबैमा आशा हुनु स्वभाविक थियो । तर जनताको त्यो सोचाइ गलत सावित हुन पुगेको छ ।

सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समेत जनताले माथि उल्लेखित सुविधा पाउनु त के जताततै भ्रष्टाचार, हत्या हिंसा, असुरक्षा, अतिक्रमण, असन्तुष्टि, अनावश्यक जनप्रतिनिधिको चाप, फजुल खर्च, कर तथा राजस्व वृद्धि, बेथिति जस्ता आदि उपहारहरू पाइरहेका छन् । जनताले दुई तिहाइको मत अति क्रान्तिकारी र सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने दललाई दिएर दिगो विकास र स्थायी शान्ति चाहेका थिए, जुन पूरा हुने छाँट देखेका छैनन् । त्यति मात्र कहाँ हो र गणतन्त्रको स्थापना भएपछि यस पटक जनताले पहिलो पटक आफूलाई अपमानित महशुस् भएको ठानेका छन् ।

अधिकांश जनताले यस पटकको राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा धेरै वर्षपछि ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्द सुनेका छन् । ती शब्द जनताकै मतबाट निर्वाचित भई जनताकै छोरी राष्ट्रपति भएको मुखबाट बिना सङ्कोच सुनेका हुन् । आजसम्मका सम्बोधनमा त्यस्तो नसुनेका जनताहरूले एक्कासि यस पटक पूर्वराजा महाराजाहरूको भाषा जस्तै ‘मेरो’ भन्ने शब्द सुन्न पुग्दा निकै दुखित बनेका छन् ।

के थियौ हिजो र के भयौ आज तिमीहरू ? कुन उद्देश्यले सरकारमा गएका थियौ र कुन चर्तिकला देखाउँदै छौ आज ? कुन सोचाइले भोट दिएका थियौँ हामीले र के भयो आज ? भन्नेजस्ता तमाम प्रश्न आज जनताको मन मनमा उठिरहेका छन् । यो सम्बोधन आखिर कुन डिजाइनबाट, कसको कुरामा लागेर, कुन देशहरूको सिको गर्दै र किन त्यसरी आएको हो भन्ने कुराको आज जनताहरू जवाफ चाहन्छन् । यस पटकको कार्यक्रममा मात्र बोल्न लगाइएको ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्द उच्चारण गरिरहँदा पक्कै पनि राष्ट्रपतिलाई समेत अप्ठेरो महशुस् हुनुपर्ने हो तर हाम्रा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो लागेजस्तो देखिएन । बरु राष्ट्रपतिमा आफूलाई राष्ट्रपति मात्र होइन महारानी नै बनाएछन् भन्ने कुरा गर्व लागेजस्तो देखियो । 
 

   हिजो राणाकाल र शाही कालमा गरेको आन्दोलन, बलिदान, सङ्घर्ष र परिश्रमले स्थापना भएको गणतन्त्रमा जनताकै सन्तान राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आसिन हुन पाउने अवसरलाई किन गुमाउन चाहन्छन्, नेताहरू कुरा बुझ्न सकिएन । ‘मेरो सरकार’ भन्ने ठाउँमा नेपाल सरकार भन्ने शब्द राखेर सम्बोधन गर्दा के नेपाल र नेपालीको इज्जतै जानेवाला थियो कि नेपाल अझै पिछडिएको अवस्थामै रहेछ भन्ने बुझिने थियो र ? हैन भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मूल्य र मान्यताहरू चाहे जेसुकै होऊन् र नेपाली शब्दकोशमा चाहे जेसुकै होस् नेपालीहरूलाई ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्द कुनै पनि व्यक्ति वा पदमा आसीन व्यक्तिको मुखबाट सुनेको पाच्य भएकै छैन ।

यही शब्द सुन्दा सुन्दा आफूलाई अपहेलित र रैती महशुस गरेको कारण गणतन्त्र ल्याएका नेपालीहरूलाई पुनः त्यही शब्दले सम्बोधन गर्दा मुटुमै वाण रोपिएजस्तै रोपिएको र गणतन्त्रप्रति नै अविश्वास भएको महशुस् भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो शब्दले देश नै पिरलिएको अवस्था भएकाले समयमै आम नेपालीसामु आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नगर्ने वाचासहित माफी माग्दै बोलिएको शब्द फिर्ता लिएमा मात्र यो कुराले अझै ठूलो रूप नलिन सक्छ । अन्यथा आगामी दिनहरूमा समेत यसले अप्ठेरो पार्ने, प्रतिपक्षीलाई चुनावमा मसला पुग्ने र नेकपालाई चुनावी झट्कासम्म लाग्ने सुनिश्चित छ ।