नेपाली काँग्रेसमा झाँगिएको गुटगत विवाद विभिन्न देशका जनसम्पर्क समितिसमेत जेलिँदै गएको छ ।

गुटगतरुपमा भागबन्डा मिल्दा सहज रूपमा संगठन सञ्चालन हुने तर नमिल्नासाथ आन्तरिक खटपट सुरु हुने प्रवृत्ति काँग्रेसमा नियमित प्रक्रिया बन्दै गएको छ । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो बेल्जियमस्थित पार्टीको जनसम्पर्क समितिमा देखिएको विवाद । जसकारण पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री डा. शंशाक कोइरालाबीच असमझदारी बढ्दै गएको छ ।

अन्य ३१ देशमा रहेका जनसम्पर्क समिति पनि विवादरहीत अवस्थामा भने छैनन् । केही समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्दा नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् भने केही गुटगत विवादले थाला परेका छन् ।

यस्तै भागबण्डामै कुरा नमिल्दा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन भएपनि भंग भएको थियो । त्यसलाई फेरि गठन गर्ने कुरा पनि भागबण्डामै गएर रोकिएको छ ।

यस्तै पार्टीका ४२ विभाग (यसअघि २८ बाट बढाएर ४२ बनाइको) गठनमा पनि गुटत स्वार्थ हाबी हुँदा कामले गति लिन सकेको छैन ।

के हो बेल्जियम विवाद ?

पार्टीले बेल्जियमस्थित पार्टीको जनसम्पर्क समितिको विवाद मिलाएर अधिवेशन गराउन कन्द्रीय प्रतिनिधिको रुपमा आमन्त्रित सदस्य किरणराज पौडेललाई बेल्जियम पठाइएको थियो ।

३३ दिनसम्म पनि  विवाद मिलाएर अधिवेशन गर्न नसकेपछि किरण पौडेल विधान विपरित निर्वाचित समितिनै विघटन भएको सूचना दिएर फर्केका थिए । पार्टी विधान अनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधि आफैंले कुनैपनि समिति विघटन गर्न पाउने अधिकार छैन ।

उनकै सिफारिसमा केन्द्रीय कार्यालयबाट वैशाख १० गते पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै तदर्थसमिति गठनको जानकारी गराइएको थियो ।

उक्त विज्ञप्तिमा सीता सापकोटा नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमिति विघटन गरी माधव सापकोटाको नेतृत्वमा ६९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको भनिएको थियो । २०७३ सालमा भएको चौँथो महाधिवेशनमा माधव सापकोटा सीता सापकोटासँग पराजित भएका थिए ।

सीता सापकोटा अनुजा प्रधान, माधव सापकोटालाई पराजित  गरेर अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् । सीता सापकोटाले ५ सय ६४ मत ल्याएकी थिइन् भने माधव सापकोटाले ४ सय १९ मत ल्याएका थिए ।

सभापति देउवाको निर्देशनमा उक्त निर्णय भएको चालपाएपछि महामन्त्री कोइरालाले त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन् । निर्वाचित कार्यसमिति विघटनको कार्य विधान विपरित रहेको भन्दै महामन्त्री कोइरालाले पार्टीको लेटरप्याडमै निर्वाचित कार्यसमिति यथावत रहेको जानकारी दिए । महामन्त्री कोइरालाले  पार्टी केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्ति विधान विपरित भन्दै सीता सापकोटा नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई अधिवेशनको तयारी गर्न निर्देशन दिए ।

महामन्त्री कोयरालाको कदमलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समेतले साथ दिए ।

उनीहरुले पनि सभापति देउवाको उक्त कार्य विधान विपरित रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । यसबीचमा सीता सापकोटा नेपाल आएर आफूनिकट नेताहरुसँग वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्रीको कोइराला, नेताहरु सिटौला, प्रकाशमान सिंह र अर्जुननरसिंह केसीसँग गुहार मागेकी छिन् । सबै नेताहरुले सापकोटालाई साथ दिने बताएको स्रोत बताउँछ । तर संस्थापन पक्षले भने सीता सापकोटामाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि र सभापति देउवा पत्नी आरजु राणाको मानमर्दन गरेको आरोपमा उनलाई कारबाहीको तयारी थालिएको हो ।

सापकोटाले आफ्नो फेसबक पेजमा ‘सारी (आरजु) र दारी (निधि)’ लाई बेल्जियमा आउँदा खुसी बनाउन नसक्दा आफूमाथि षड्यन्त्र भएको भनि लेखेकी थिइन् । तर जनसम्पर्क समिति बेल्जियमका उपसभापति कमल सिटौलाले सभापति सीता सापकोटाले महाधिवेशन गर्न नसक्ने भन्दै केही समयअघि राजीनामा दिइसकेका छन् ।

देउवाको निर्णयमाथि कोइरालाको पत्र काउन्टर

सभापतिको निर्देशनमा पार्टी मुख्य सचिव पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कन्द्रीय प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्य किरणराज पौडेलको प्रतिवेदन अनुसार समिति विघटन गरिको जनाउँदै तदर्थ ६९ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाइएको छ । उक्त तदर्थ समितिलाई समितिको महाधिवशेनका लागि निर्देशन दिइएको छ ।

यता, महामन्त्री कोइरालाको विज्ञप्तिले सभापति देउवाको निर्देशनमा जारी भएको विज्ञप्तिलाई काउन्टर दिएको छ ।

‘त्यहाँको सांगठनिक अवस्था बुझि आन्तरिक असमझदारीको अन्त्य गरी अधिवेशनको वातवरण बनाउन आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य किरणराज पौडेललाई जिम्मेवारी दिइ पठाइएको थियो तर कन्द्रीय प्रतिनिधिले तोकिएको जिम्मेवारी र विधान विपरित अन्यथा निर्णय गरी जनसम्पर्क समिति बेल्जियमसँग आवद्ध साथीहरुका बीचमा थप असमझदारी पैदा हुन गएको, संगठनमा नोक्सान पुग्ने किसिमको काम कारबाही भइ अधिवेशनको वातवरण झनै बिग्रिएका छ,’ महामन्त्रीको विज्ञप्ति उल्लेख छ ।

पार्टी सभापतिको उक्त कार्यबाट जनसम्पर्क समितिमा गलत नजिर स्थापित हुने महामन्त्री कोइरालाको दाबी थियो । उनले लेखेका थिए, ‘सोही कार्यबाट गलत नजीर समेत स्थापित हुन जाने भएकाले विधानको धारा २७ (१०) बमोजिम जनसम्पर्क समिति बेल्जियमको चौथो अधिवेशनबाट निर्वाचित तपाईको नेतृत्वको कार्यसमितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ववतरुपमा यथावत सञ्चालन गर्न र पार्टीमा आपसी समझदारी र व्यापक एकता निर्माण गरी आगामी पाँचौ अधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य गर्न गराउनु हुन समेत निर्देशन सहित जानकारी गराउँछु ।’

साथै कन्द्रीय कार्यालयको बैशाख १० को पत्र विधानको धारा २७१ प्रतिकुल रहेको जिकिर गदै बदरभागी भएको उनले स्पष्ट पारेका थिए ।

‘विधान विपरित केन्द्रीय कार्यालयबाट पत्र जारी भएकाले स्वतः बदरभागी भएको स्पष्ट पार्दै अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी गरी केन्द्रीय प्रतिनिधिका लागि पार्टी मुख्यालयमा पत्राचार गर्न समेत निर्देशन गर्दछु,’ महामन्त्रीले कोइरालाले उल्लेख गरेका छन् ।

यद्यपि महामन्त्री कोइरालाले पत्र काउन्टर गरेपछि सभापति देउवाले वैशाख १७ गते बेल्जियम विवाद मिलाउने जिम्मा महामन्त्रीद्वयलाई दिएका छन् ।

आफ्नै निवास वुढानिलकण्ठमा देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला लगायत पदाधिकारीसँग छलफलबाट महामन्त्री कोइराला र पूणबहादुर खड्कालाई सो जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

‘विश्व सञ्जाल’ गठनमै विवाद

गत साउनमा काँग्रेस निकट ३१ मुलकमा नेपाली जनसम्पर्क समितिले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति ‘विश्व सञ्जाल’ गठन गरेका थिए ।

तर उक्त ‘विश्व सञ्जाल’ लाई पार्टीले अझै वैधानिकता दिएको छैन । 

पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीले विश्व तहको वा अन्य कुनै तहको सञ्जाल वा समिति गठनका लागि पार्टीले वैधानिकता दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । पार्टीको सांगठनिक जिम्मेवारी सम्हालेका निधिले वैधानिकता नदिएपछि  विश्व सञ्जाल अर्थहिन अवस्थामा छ । देउवापक्ष विश्वसञ्जालको विपक्षीमा उभिदा समस्या देखिएको स्रोत बताउँछ ।

पौडेल पक्षले विश्व सञ्जाल गठनले मातृ पार्टीलार्ई वैचारिक, प्रविधिक र आर्थिक सहयोग पुग्ने बताउँदै आएको छन् भने देउवा पक्ष जनसम्पर्क समितिमा पनि गुटगत राजनीति मैलाउने बताउँदै आएको छ ।

यता ‘विश्व सञ्जाल’ का अध्यक्ष विष्णु सुवेदीले पार्टीले वैधानिकता नदिएकोमा गुनासो गरे । उनले ३१ वटा देशमा रहेका जनसम्पर्क समितिका नेताहरु मिलेर ‘विश्व सञ्जाल’ गठन गरेको बताए ।

आफूहरुले पार्टीलाई मौखिक र लिखित रुपमा पनि जानकारी दिएपनि कुनै प्रतिक्रया नआएको बताए । पार्टीले वैधानिकता नदिँदा अहिलेसम्म विश्व सञ्जाल पार्टीका साथै कुनै पनि देशमा दर्ता हुन सकेको छैन ।