संसदमा वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । ८६ दफा रहेको विधेयकमा विभिन्न प्रकारका वनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

विधेयकको दफा ४९ र ५० मा वनसम्बन्धी १९ प्रकारका कसुर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गरे वा गराएमा कसुरदारलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै निषेध गरिएको वन क्षेत्रमा प्रवेश गर वा पशु चौपाया प्रवेश गराएमा कसुर गर्नेलाई एक महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैया जरिवना, राष्ट्रिय वन फाँड्ने, वा वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने, खनिज कार्य उत्खनन गर्ने, घर तथा पूर्वाधार बनाउने वा अतिक्रमण गर्नेलाई ५ बर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै वन क्षेत्रमा घर बनाएमा घर छाप्रो मेसिनरी औजार सर्व जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगोलागी हुन जाने काम गरेमा कसुर गर्नेलाई क्षति भएको विगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै निषेध गरिएको वन क्षेत्रभित्र चौपाया प्रवेश गराएमा भेडा बाख्राको पचास रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयासम्म, हात्ति भए एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म र अन्य चौपाया भए एक सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै वन क्षेत्रभित्रबाट रुख विरुवा काट्ने मास्ने, वन क्षेत्रको ढुङ्गा, माटो, गिटी ओसार पसार गरेमा एक हजार रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक हजार रुपैयाँ देखि पाँच हजार रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिनासम्म कैछ वा बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुबै, पचास हजार रुपैँयादेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको विगो भए छ महिनासम्म कैद वा विगो बमोजिम जरिवाना वा दुबै, पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेश निकासी गर्न लागेको वन पैदावार निकासी गरेमा सम्बन्धित वन पैदावा जफत गरी तीन वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुबै सजाय । यस्तै शिकार खेल्ने, वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने, ओसारपसार गर्ने वा बिक्री वितरण गर्ने काम गरेमा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी वा सदस्यले समूहको हितको नाममा कोषको रकम हिनामिना गर्ने र त्यस्तो समूहको विधान तथा कार्ययोजना  विपरित कुनै कार्य गरेमा कसूरदारबाट बिगो असुल गरी छ महिना सम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

वन कर्मचारीलाई यस्तो छ कारवाही

विधेयकमा वन संरक्षणसम्बन्धी काममा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले गतल गरेमा पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

मनासिव कारण नभई कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले रिसइवीले वा हैरानी गर्ने नियतले माल वस्तु कब्जा गरेमा वा कसैलाई पक्राउ गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सरकारी कर्मचारीले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्दा कसैले बाधा अड्चन पु¥याएमा निजलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुबै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

वन सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई भाग्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सरहको सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कसूर गर्न दुरुत्साहन दिने वा मिलेमतो गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

घुँडामुनि लाग्ने गरी गोली चलाउन सक्ने

ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर गर्न लागेको शंका लागेमा वा कसूर गर्दैको अवस्थामा फेला परेमा त्यस्ता व्यक्ति उपर आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेष अधिकार अन्र्तगत वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी कसूरमा संलग्न कसूरदारलाई वन क्षेत्रभित्र वा बाहिर पक्राउ गर्न लाग्दा पक्राउ गर्न नदिने वा पक्राउ परेपछि निजलाई छुटाई लैजान हुलहुज्जत गरेमा, पक्राउ गर्ने व्यक्तिकै ज्यान जोखिम हुने परिस्थिति आएमा डिभिजन वन अधिकृतको आदेशले वन सुरक्षाको लागि खटिएको कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले घुँडामुनि लाग्ने गरी गोली चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै वन क्षेत्रमा बनाएको घर भत्काउन र बाली लगाएको भए त्यस्तो बाली समेत जफत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३५ पृष्ठको विधेयक पारित भएपछि ऐनको नाम वन ऐन २०७५ रहनेछ ।