सङ्घीय संसद्मा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘राजा’कै रूपमा प्रस्तुत गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ । यसले गणतन्त्र भए पनि महसुस हुन सक्ने सङ्केत देखिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले जसरी पटक पटक ‘मेरो सरकार’ शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो, त्यसले राष्ट्रपति पद नै अर्को राजा हो कि भन्ने छनक दियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले बुझ्नेभन्दा पनि हामीले बुझ्ने परिवेशले राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेपछि राजामा राज्यसत्ता आफू मातहत छ भन्ने जुन बुझाइ थियो आज पनि त्यही देखियो । यो सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको हो । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदा जुन घोषणापत्र बनाएका थिए  त्यो एकदमै महत्त्वाकाङ्क्षी छ । त्यहाँ नयाँ कुराहरु राखिएको छ ।

चुनाव सकिएपछि नेकपाका नेताहरुको अभिव्यक्ति पनि अत्यन्तै महत्त्वकाङ्क्षी छ । सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको अभिव्यक्तिमा पनि निकै महत्त्वकाङ्क्षा झल्किन्छ । सरकार दुई तिहाइको समर्थनमा बनेको छ । यो सबै पृष्ठभूमिमा अपेक्षा गर्ने कुरा स्वाभाविक पनि हो । केही नयाँ हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर गरिएको अपेक्षा स्वाभाविक नै हो । त्यो अपेक्षा अनुसारको यो सरकारको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ ? तर त्यो देखिएन । अघिल्लो वर्ष पनि यो सरकार परम्परागत रूपमै चल्यो । आउने वित्तिकै नयाँ काम गर्न सकेको छैन होला । चित्त बुझाउने हो भने पनि दोस्रो वर्षमा समेत पुरानै प्रवृत्तिलाई दोहोर्याउने काम गर्यो ।

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा नियमित कुरा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कुनै देशको भ्रमण गर्ने र त्यहाँ एकदमै राम्रो भाषण गरेर फर्किने वा कसैलाई भेट्ने कुरा ठूलो उपलब्धिको विषय होइन । अनि नियमति रूपमा भएका कामहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरा राष्ट्रपतिले सरकारको प्रचार गरेको जस्तो गरेको देखिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारलाई डिफेन्स गर्नुहुन्छ । त्योभन्दा पनि बढी खुद्रा कुरा ल्याएर राष्ट्रपतिमार्फत डिफेन्स गराउन लगाएको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम आगामी दिनका लागि हो । तर सरकारले पहिले भएका अति सामान्य काम राष्ट्रपतिले जबजस्तीरूपमा देखाउन खोज्नुभयो । गएको वर्षमा पनि चित्तबुझ्दो नयाँ उपलब्धि केही आएन । अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि नयाँ उपलब्धि दिने कुनै सम्भावना छैन । भलै प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुत पनि संसद्ले बहुमतको बलमा पारित गरिसकेको छ । अर्को उदेकलाग्दो पक्ष के रह्यो भने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठकको रोस्ट्रमबाट संसदको गरिमा घटाउने, अमर्यादित र गैरसंसदीय भाषा बोल्नुभयो, त्यो आपत्तिजनक र निन्दनीय छ ।

राष्ट्रपतिलाई शक्तिकेन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजियो

सरकारले राष्ट्रपतिलाई सहस्यमय तरिकाले शक्ति केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिएको छ । सरकार राष्ट्रपतिको हुन्छ, देशै राष्ट्रपतिको हुन्छ, सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति हुन्छ भन्न खोजिएको हो । यस्ता खालका प्रवृत्ति विस्तार गर्न खोजिए स्वभाविक रूपमा सामन्तवादको विकास हुन्छ ।  यो त एकखालको परम्परा बसाउने विषय हो ।

सरकारले ल्यायको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले  पढ्ने हो । तर सरकार जनताको भन्दा पनि राष्ट्रपतिको भनाउन खोजियो । किनभने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले लेखेर राष्ट्रपतिलाई ‘मेरो सरकार’ भन्न लगाएको हो ।

त्यो राष्ट्रपतिको आफ्नो दृष्टिकोण हो भनेर हामी भनिरहेका छैनौँ । अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा राष्ट्रपति संविधानबाहेक कही देखिनुहुँदैन । राष्ट्रपति पद भनेको आलङ्कारिक पद हो । त्यो कुरा हामीले राम्ररी बुझेका छौँ । तर राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेका कारणले वा ‘मेरो सरकार’  राष्ट्रपतिकै माध्यमबाट भनिएको कारणले उहाँ जोडिनु भएको हो ।

ठोस कार्यक्रम के आयो ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि निकै अनियमितताका विषय सतहमा आए । त्यसलाई रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने वा निवारण गर्ने कुरामा सरकारले के कार्यक्रम ल्यायो त ? सतहमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न यो नीति तथा कार्यक्रम कहाँनिर प्रस्तुत भएको देखिन्छ ? समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने सवालमा यो सरकारले नयाँ कुरा के ल्याएको छ ? रेलको उचारण गर्ने कुरा वा भाषणमा जोड्ने कुरा त धेरै गरियो । त्यसका लागि ठोस कुरा के आयो ? पानीजहाजको पनि भाषण गर्ने कुरा धेरै गरियो । ठोस कार्यक्रम के आयो ?

यत्रो मोटो डकुमेन्टभित्र एक दुईवटा कार्यक्रम आउनु उपलब्धि हुन् भन्ने लाग्दैन । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन ठोसरूपमा नीतिगत विषय ल्याउन पथ्र्यो । भ्रष्टाचारको यो जालोको अन्य गर्न ठोस कार्यनीति वा कार्यक्रम अगाडि सार्नुपथ्र्यो । अख्तियारलाई सशक्त बनाउन ठोस कार्यक्रम र योजना हुनपथ्र्यो । नेपालको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन विशेष कार्यक्रम अगाडि सार्नुपथ्र्याे । नेपालको जलस्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने विषयमा सरकारको विशेष कार्यक्रम हुनुपथ्र्यो । नेपालमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न कुनै ठोस नीति नै आएन । महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै कार्यक्रम नै अगाडि सारेको पाइएन । परनिर्भरतामुखी अर्थतन्त्रलाई विस्तारै आत्मनिर्भरताको निर्माणका लागि सरकारको विशेष कार्यक्रम हुनपथ्र्यो । ५ लाखलाई रोजगारी दिनेछ भनेर सबै नीति तथा कार्यक्रममा आइरहेको थियो । कसरी दिने भन्ने कुरामा विशेष कार्यक्रम हुनुपर्ने थियो । कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन हुन आधारको खाका तयार पारिएको देखिएन । भाषण भर्ने, खालि सैद्धान्तिक कुरा प्रस्तुत गर्ने काम भयो । यो पहिले पनि हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यही भयो ।

सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रबाट केही पनि फेर्न सक्दैन । त्यसकारण यो सरकारप्रति भरोसा गर्नु बेकार छ ।

गर्छ भन्नु र गर्छु भन्नुमा अन्तर छ

गर्छ भन्नु र यसरी गर्छु भन्नुमा अन्तर छ । गर्छु भनेर त हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि केही गर्छु भनेको छ । तर कसरी गर्ने भनेर भनेको छैन । हामीले संशोधन प्रस्ताव पनि हाल्यौँ तर सुनुवाइ भएन । सरकारले यत्रो आलोचना भएको विषयलाई पनि सच्याउन चाहँदैन भने सरकार आफै अलोकप्रिय हुने कुरा हो ।

सरकारलाई सच्याउन दबाब दिने हाम्रो दायित्व हो । प्रायः हाम्रो ढङ्गबाट गर्ने विषय हो तर उहाँहरुले दुई तिहाइको बलमा पास गर्नुभएको छ । अघिल्लो पटक नीति तथा कार्यक्रमलाई ताली बजाएर समर्थन गरेका थियौँ,  त्यतिबेला सरकार भर्खर आएको थियो । नयाँ भएकाले सबै कुरा बुझेको पनि थिएन । त्यसैले जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले रचनात्मक सहयोग गरेका थियौँ । तर अहिले सरकारलाई त्यो छुट प्राप्त हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओली ०६२–६३ सालतिर माइतीघर मण्डलामा उभिएर बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने मान्छे । उहाँ त्यति दम्भी र अहंकारी मान्छे । त्यत्रो गणतन्त्रको आन्दोलन चलिरहेका बेला जसरी बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न असम्भव छ, त्यसरी नै नेपालमा गणतन्त्र आउन असम्भव छ भनेर भन्ने व्यक्ति अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

उहाँमा एकदमै ठूलो दम्भ छ, घमण्ड छ । हिजो शक्तिमा नहुँदा त त्यो अहङ्कार देखाउने व्यक्तिले अहिले शक्तिमा हुनुहुन्छ । शक्तिमा पनि नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँमा एकदमै अहंकार छ । हामीलाई थाहा छ, राष्ट्रपतिलाई यसरी भद्दा ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुमा यो सरकार र स्वयम् प्रधानमन्त्री अग्रसर हुनुभएको छ ।

ओली आफैँले आफैँलाई गफाडी बनाए

राष्ट्रपतिलाई नयाँ राजा बन्ने इच्छा नहुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती राजा जन्माउन खोजिराख्नुभएको छ । यो संविधानलाई गतल ढङ्गले व्याख्या गरिराख्नुभएको छ । संविधानका आधारभूत कुरालाई मिच्ने काम गरिरहनुभएको छ । उहाँले कुनै तर्क गर्दा तथ्यमा नभएको विषयलाई परिणाम आए जसरी प्रस्तुत गर्ने गर्नुभएको छ । त्यसले उहाँलाई गफाडी बनायो । उहाँ भाषण गर्ने मान्छे हो तर डेलिभरी गर्ने मान्छे होइन भनेर विश्वास गुमाउने बाटोमा हुनुहुन्छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीको यो खालको स्तर घट्नु वा प्रधानमन्त्री पदको यति धेरै मर्यादा गिर्नु भनेको हामी सबैका लागि राम्रो विषय होइन ।

 उहाँले प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा कायम पनि गर्नुसक्नु भएन । उहाँले जनताको सेवक भनेर प्रस्तुत हुनेभन्दा पनि मालिक भएर आदेश गर्ने ढङ्गबाट मुलुक सञ्चालन गरिराख्नुभएको छ । त्यसले समन्वय र समझदारी कामय गर्ने, अरूका कुरा सुन्ने, अरूका टिप्पणी स्वीकार गर्नेस्थित बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

संविधानको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार गणितले काम गर्छ । त्यो गणितमा काँग्रेसविना दुई तिहाइ पुग्छ । त्यसलाई नै उहाँहरुले आफ्नो खास शक्ति मानिराख्नुभएको छ । त्यो गणितले काम गरेसम्म सच्चिने सम्भावना देखिँदैन । हामीले सच्याउने प्रयास गर्छौं । संसदमा उठाउँछौँ । बाहिर उठाउँछौँ । तर पनि उहाँ सच्चिने अवस्था देखिएको छैन । यही अवस्था रहने हो भने उहाँ जनताको नजरमा यति गिर्नु हुन्छ कि उहाँ र उहाँको पार्टी नाङ्गिन्छ ।

(काँग्रेस युवा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य पौडेलसँग राजकुमार सिग्देलले गरेको कुराकानीमा आधारित)