चालु आर्थिक वर्षको (२०७५/०७६) १० औ महिना चलिरहँदा कर्मचारी सेवा सुविधाको लागि मात्र ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । कर्मचारी सेवा सुविधा र निवृत्त सुविधाका लागि चालु वर्षका लागि ६१ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देबकोटाले विभिन्न मन्त्रालयबाट कर्मचारी खर्चका लागि अर्थमन्त्रालयमा बजेट माग भएर आउने र अर्थले बिनियोजन गर्ने गरेको बताउँछन् । यसकारण यो बजेटलाई अर्थ बजेट अन्तगत राखिन्छ । वैशाख २३ गतेसम्म ३८ अर्ब १० करोड २७ लाख कर्मचारी सेवा सुविधाकै लागि खर्च भइसकेको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

यता आन्तरिक ऋण तिर्नका लागि छुट्याएको ५७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा २२ अर्ब २० करोड  रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा छ । यो भनेको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी भएको भन्ने हो । यस्तै बहुपक्षीय वैदशिक ऋण १३ अर्ब ५० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तान भएको छ । यसका लागि २३ अर्ब ८५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट छुटइएको थियो । 

सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, दलित आयोग सबैभन्दा कम
बजेट खर्च गर्नेमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सबैभन्दा अग्रस्थानमा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको निकायगत बजेट र उनीहरुले खर्च गरेको अवस्थालाई आधार मान्दा सबै भन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको छ । उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले हालसम्म ९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वैशाख २३ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ३ करोड ७८ लाख बजेट छुट्याइएकोमा ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । पुँजीगत खर्च ३६ लाख छुट्याएकोमा १० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । 

यस्तै रक्षा मन्त्रालयले पनि ७६ प्रतिशत बजेट सकिसकेको छ । यसलाई ४५ अर्ब १० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । ३४ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । न्याय परिषदले ७३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । न्याय परिषदलाई ९ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ६४ अर्ब १५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसलाई १ खर्ब ५६ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । 

कुन मन्त्रालय र निकायले कति खर्च गरे ?