सरकारले सङ्घीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सालको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सांसदहरूले त्यसमाथि आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षले सुरुमै निबन्धको संज्ञा दिएको छ । प्रतिपक्षको यो टिप्पणीलाई सत्तापक्षले खण्डन गर्दै आएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममै केन्द्रित रहेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग रातोपाटीका लोकेन्द्र भट्टले कुराकानी गरेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले यसलाई कसरी लिएको छ ?

–संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा वार्षिक रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने एउटा क्रम यसरी नै हुन्छ । वितेको एक वर्षमा आफूले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमा के कति प्रगति भयो त्यसको समीक्षा राख्ने, त्यसमा भएका कमजारीलाई आत्मासाथ गर्ने, आगामी दिनका लागि केही दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने, नीतिहरू निर्माण गर्ने, त्यो नीतिलाई हासिल गर्न कार्यक्रमहरू बनाउने यो स्वभाविक कार्य हो ।

नीति तथा कार्यक्रम कुन सरकारले ल्यायो भन्ने कोणबाट हुनुपर्छ । विगतका सरकारहरूले पनि ल्यौउँथ्यो । यो सरकारले पनि ल्यायो भनेर सामान्य रूपमा हेरियो वा बुझियो भने कर्मकाण्डको पालना भयो भनेर ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विगतका सरकारहरू फरक थिए । यो सरकार फरक वातावरण र अधिकारमा स्थापित छ भनेर बुझ्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डभन्दा माथि उचाइमा उठ्यो  र यसले केही नवीनता दियो भनेर खोझ्यो भने निराशा मात्र भेटिन्छ ।

यद्यपि राजनीतिमा जस्तोसुकै अप्ठ्यारो आउँदा पनि हरेक पटक आशाको दियो जगाइराख्नुपर्छ । उज्यालो खोजी राख्नुपर्छ । तर यो नीति तथा कार्यक्रमले केही नवीता सुरुवात गर्दैछ भनेर केलाइयो भने केही नवीनता केही भेटिँदैन ।

पुरानै कार्यक्रमहरू दोहोर्याइएका छन् । धेरै नीति उभाइँदै गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ढङ्ग, इच्छाशक्ति र कार्यक्रम एकदमै कमजोर छ । विगत एक वर्षको बेथितिले ती नीतिमाथि थिति बसाल्ने सम्भावना एकदमै कम देखिन्छ । यस्तै मुलुक सञ्चालन गरिरेहको शासकमा क्षमता पनि देखिएको छैन ।

जनतालाई साथमा लिएर अगाडि बढिरहेको भनेको छ । यति भनिरहँदा सरकारले काँग्रेस आलोचनाका लागि आलोचना गर्दै आएको भनी लगाएको आरोपलाई थप पुष्टि गरेन र ?

–गएको एक वर्षमा मुलुक कस्तो अवस्थाबाट गुज्रियो, यो मैले भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यो सुविधा नेपाली जनतालाई दिए उनीहरूले नै प्रष्ट पार्छन् । यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सरकार खोलाखोलासम्म पुगरेको कुरा पनि सुनाइयो । पहिले सरकार चौतारामा हुन्थ्यो भनिन्थ्यो । अहिले अर्को भाषा आयो । जनताका साथमा रहेको सरकार खोला खोलामा भटिनुपर्ने होइन । जनताको मनमा भेटिनुपर्ने हो ।

सरकारले मुलक ठीकठाक अवस्थामा विकासको गतितिर अगाडि दाबी पेस गरेको छ । यसमा के भन्नु हुन्छ ?

– तपार्इंले भनेजस्तो सरकार ठीकठाक अवस्थामा मुलुक विकासको दिसातिर अगाडि बढिरहेको छैन । महिलाको आत्मसम्मान र सुरक्षाका हिसाबले विगतको वर्ष दशककै सबैभन्दा दुःखको वर्षका रूपमा वितेको छ । तर त्यो कुरालाई आत्मसात गरेर हामी नवीन ढङ्गले नेपाली महिलाको आत्मसम्मान र अभिमानलाई अभिवृद्धि गरेर जानेछौँ भने महिला नै राष्ट्रिपति भएको बेला सरकारले उहाँमार्फत पनि अभिव्याक्त गराउन सकेन ।

सरकारले पृथकतावादको अन्त्य गराएको भन्यो । सीके राउतसँगको सम्झौतामा ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट तराई–मधेसलगायतका भूभागहरूमा देखिएको समस्याको हल खोज्ने भन्दै गर्दा बुँदा नम्बर २ विवादस्पद देखियो । सीके राउत पक्षले यो जनमत सङ्ग्रह हो भनेर व्याख्य गर्यो । तर सरकारले होइन भन्यो । साझा व्याख्य ल्याउने कुरामा किन गम्भीरता भएन । सरकरले आर्को हिंसाको राजनीति अन्त्य भयो भन्यो । के साँच्चै वितेको वर्षले हिंसाको राजनीतिको अन्त्य गर्यो त ? यसलाई दुई कोणबाट हेरौँ ।

 वितेको वर्षले हिंसाको राजनीति अन्त्य गरेको होइन । हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको हो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको बेला विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर त्यसपछि संविधान निर्माणसम्म आएर एउटा कालखण्ड गुज्रिएको हो ।

 दोस्रो कुरा, वितेको वर्षमा बरु एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हसिया हथौडा हल्लाउँदै शासनमा भएका बेला अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले हसिया हथौडासहित जङ्गलतिर पसेर बन्दुकको राजनीति सुरु गर्यो । अनि काठमाडौँमा पनि हत्याको घटना भयो । सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गर्यो । हामीले भन्यौँ, उसलाई प्रतिबन्ध वा निषेधमा राखेर होइन वार्ताको वातावरण बनाउनुहोस् । आजसम्म त्यो हुनसकेको छैन । विप्लवजीले यदि प्रचण्डलाई मार्ने भनेर लिस्टमा राख्नुभएको छ भने प्रचण्डलाई मारेर जनगणतन्त्र आउँदैन । यो कुरा विप्लवले बुझून् र विप्लवको रगत चढाएर लोकतन्त्र पनि बालियो बन्दैन, कमरेड केपी ओलीले बुझून् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । अनि सरकारले भनिरहेको छ, हिंसाको राजनीति अन्त्य भयो ।

सरकारले गएको वर्षलाई आधार र आगामी दिनमा विकास तथा पूर्वाधारका कामले गति लिन्छ भनेको छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ पनि भनेको छ । यो कति सम्भव देख्नुभएको छ ?

–वितेको वर्षमा आधार बनाएको कसरी भन्ने ? व्यावहारिक रूपमा भन्ने हो भने वितेको वर्ष आधार भत्काएको वर्ष हो । विगतका सरकारका पालामा सुरु भएका कामले पूर्णता पाए । कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्ड, मुङ्लिङ–नरायणगढ सडक खण्ड, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतमा भएको प्रगति यो सरकारले मेरो उपलब्धि भनेर व्याख्य गरेको छ । ती त विगतका सरकारले सुरु गरेका काम होइनन् ? जे जति भए त्यो स्वभाविक कुरा हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा गरौँ । काँग्रेसकै पालामा अधिकांश काम भएको थियो ।  कसैले होइन भने भने त्यसको सबै प्रक्रिया हेरे हुन्छ । यो सबै मैले गरेको भनेर कसैले तथ्यका साथ आउँछ भने उसको जिन्दगीभर म झोले भएर बस्छु ।

उहाँहरूले नयाँ कुरा के दिनुभयो ? जस्तै प्रधानमन्त्रीले भनेका ग्यासका कुरा कहाँ गए ? नीति तथा कार्यक्रममा ग्यास भन्ने शब्द नै भेटिँदैन । त्यतिबेला त अहिले नै ग्यास चुलाचुलामा आउँछ भनिएको थियो । तर कहाँ हरायो ग्यास ? प्रधानमन्त्रीले विर्सिनु भयो कि ? ड्राफ्ट गर्नेले विर्सिए कि ? टाइप गर्नेले छुटाए दिए कि ? त्यो छैन ।

दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने खालको त्यस्तो कुनै नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेको छैन । अधिकांश गत वर्षका कार्यक्रम कपी पेस्ट गरिएको छ । उहाँहरूलाई के अप्ठ्यारो छ । दुई तिहाइको सरकार छ । प्रतिपक्षले सहयोग गरेको छ । सालिन ढङ्गले साथ दिएको छ । प्रतिपक्षले कमजोरीमा आलोचना गर्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । तर हामीले सरकारलाई काम गर्नु अप्ठ्यारो पारेका छैनौँ । सबै प्रदेशमा सत्तासीन दलहरूके सरकार छ । यो अवस्थामा जुन तरिकाले क्रमभङ्ग गरेर छलाङ मार्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो अनुसार जान सक्ने योग्यता, क्षमता, दृष्टिकोण र भिजन त देखिएन नि ?

–यो नीति तथा कार्यक्रमले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न अग्रसरता देखाएको पाउनुभएको छ ?

–स्पष्ट भन्नुपर्दा सरकारले यो १४ महिनामा सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन कुनै ठोस योजना अगाडि सार्न सकेन । अहिलेसम्म सरकारले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याएको छ ? करको सन्दर्भमा कसले कति कर लिनुपर्छ वा लिने हो, त्यसको न्यायोचित ढङ्गले काम गर्ने संवैधानिक आयोग बल्ल अस्ति भर्खर बनाएको छ । त्यो पहिले नै भनेको भए सङ्घीयतामाथि आलोचना हुनेगरी त्यात्रो करको भार हुँदैन थियो । त्यसै गरेर प्रदेशको नामकरण कसले गर्ने ? प्रदेशसभाले नै गर्ने हो । केन्द्रीय सरकारले गर्ने होइन तर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा लिएर जाँदै गर्दा राजनीतिक प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीले काम गर्नुपथ्र्यो । कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबाहेक त अन्य प्रदेशको नामकरण भएको छैन । राजधानीको टुङ्गो लागेको छैन । मुख्यमन्त्रीको आफ्नो किसिमको गुनासो छ । अहिले पनि जिल्लाको सीडीओले मुख्यमन्त्रीको कुरा सुन्नुपर्छ कि पर्दैन ? कि सीडीओको निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकार चल्नुपर्ने हो ? यस्तो मिलाउने कुरा प्रतिपक्षले कहाँ असर गर्यो ? सङ्घीयताअनुसार शक्तिलाई विन्यास गर्ने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रमा खोई ? सरकारले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने कुरालाई विगतमा यसरी काम गरौँ, आगामी दिनमा यसरी अगाडि बढ्दै छौँ भन्ने कुरा नआउनु गम्भीर विषय हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले अब संविधानप्रति कुनै विमति छैन भनेको छ । संविधान संशोधनको औचित्य सकिएको हो ?

–यो अर्को महत्त्वपूर्ण र नीति तथा कार्यक्रममा नगासिएको कुरा हो । सीके राउतसँगको सम्झौता त गरियो । त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ होला वा उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याएर मन्त्रीमण्डलमा राख्दै गर्दा के सम्झौता गरिएको थियो ? त्यतिबेला त संविधान संशोधन गरेर तराई– मधेसमा उठेको असन्तुष्टिलाई हल गर्नेछौँ भनिएको थियो । त्यो भनेको संविधानप्रतिको अपनत्वको दायरा विस्तार गर्नु हो । यो नीति तथा कार्यक्रममा संविधानप्रतिको अपनत्वको दायरा विस्तार गर्ने कुरा कहाँ लेखिएको छ ? कम्युनिस्ट सरकारले विर्सियो र सरकारमा रहेको मधेस केन्द्रित दलले त त्यो चपाएर निलिदियो । बेलाबेलामा मुद्दा बनाउने र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खुट्टा हल्लाउनेबाहेक अन्य काम बिर्सिएको छ । तपाईंले काँग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने काँग्रेसले त ‘सबै अट्ने देश, सबैलाई जोड्ने काँग्रेस’ नारा अगाडि सारेको छ । त्यसैले पनि यो संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । हामीले हिजो पनि प्रायस गरेका  थियौँ, आज पनि गर्छौं ।

नीति तथा कार्यक्रम नै ओझेलमा पर्नेगरी उठेको ‘मेरो सरकार’ प्रसङ्गमा काँग्रेसले किन यति महत्त्व दिएको ?

–आवश्यक थियो थिएन भन्ने कुरा अलग हो । काँग्रेसले यो कुरा सुनेनभन्दा पनि गलत हुन्छ । सुनिसकेपछि त्यसमा टिप्पणी गरेनौँ भन्दा पनि गलत हुन्छ । यो त हामीले मात्र होइन आम मानिसले बोलेको छ ।

यो सरकारले आम नेपालीको मत प्राप्त गरेको छ । यो सरकार जनताद्वारा निर्वाचित नेपाली जनताको सरकार हो । यसबाट नेपाली जनताको आत्मसम्मानको कुरामा ठेस पुगो कि पुगेन ? नेपाली जनताले निर्वाचित गर्ने ? भनिदिने कसैले ‘मेरो सरकार’ ? नेपालको संविधानले ‘मेरो सरकार’ भन्ने अनुमति दिँदैन ।

हिजो राजाको पालामा श्री ५ को सरकार भनिन्थ्यो । श्री ५ भनेको राजा थिए । अनि उनले संसदमा आएर ‘मेरो सरकार’  भन्थे । भारतका राष्ट्रिपतिले ‘मेरो सरकार वा माइ गभर्मेन्ट’ भनेको भिडियो पनि ल्याउनुभएको छ । भारतको संविधान पढ्नुपर्यो नि त ? भारतको संविधानले राष्ट्रिपतिलाई ‘मेरो सरकार’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । हामीले त त्यो गरेका छैनौँ नि ? भारतका राम्रा कुरालाई हामी ग्रहण नगर्ने, भारतका अन्य कुरामा आलोचना गर्ने ? अनि व्याख्यका लागि आवश्यक पर्यो भनेर भारतले गर्दा ठीक हामीले गर्दा गलत भनेर प्रश्न गर्ने ? नेपाली जनताको सरकारलाई नेपाल सरकार भनिनुपर्छ । राष्ट्रिपतिलाई राष्ट्रिपति नै रहन दियौँ । राष्ट्रिपतिलाई रानी बनाउने मनोविज्ञानका साथ दसैँमा टीका लगाउनलाई घुँडा टेकाउने र संसदमा गएर ‘मेरो सरकार’ भन्ने कुरा गर्नदिनु भएन ।

तपाईंले बताएका यी दुई परिघटनाले  राजनीतिक दलमा पनि राजतन्त्रको ह्याङओभर बाँकी नै रहेको देखियो है ?

त्यसो नभनौँ, राजनीतिमा एउटा घटना हुँदा त्यसलाई घटनाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । त्यस्ता घटना निरन्तर रूपमा भइरह्यो भने त्यसलाई प्रवृत्तिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । त्यसलाई सांस्कृतिक कोणबाट विश्लेषण भने हो भने राजतन्त्रको निरङ्कुसता या कम्युनिस्ट दर्शनको निरङ्कुसता प्रवृत्तिगत रूपमा एउटै हो । निरङ्कुसता राजसंस्थाको कालो रङको होस् या निरङ्कुसता कम्युनिस्ट पार्टीको रातो रङको होस् फाइनल्ली यो उस्तै हो ।

कम्युनिस्टको शास्त्रीय मनोविज्ञान के हो भनेर चीनको व्यवस्थामा हेर्दा हुन्छ । उत्तर कोरियालाई हेर्यौँ भने बाजे किम इलसुङदेखि नाति किम जोङ उन राष्ट्रप्रमुख बनेका छन् । यसबाट के देखियो भने कम्युनिस्टले मौका पाउँदा राजाभन्दा कम गरेका छैनन् । त्यसैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा राजसंस्थाको ह्याङओभरभन्दा पनि संसदलाई सम्मान नगरेको देखियो ।

सरकारले लिखित ड्राफ्टमा सम्माननीय सभामुख लेखेकै रहेछ । उहाँले माननीय सभामुख भन्नुभयो । सम्मानीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू लेखेकै रहेछ तर उहाँले माननीय उचारण गर्नुपर्ने ? दसैँमा टीका थाप्न गएकाहरूले जस्तै उहाँका अगाडि घुडा टेक्नुपर्ने ? रामवरण यादवले कसैलाई घुँडा टेकाएर टीका लगाइदिएको तस्बिर देखाइदियोस् म उसलाई सलाम गर्छु ।

अलि फरक प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ६८ वटा योजनामा रकम पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्रचार गर्नुभएको रहेछ । पछि त्यस विषयमा उहाँले गलत भएको प्रष्टीकरण दिनुभयो, यसमा तपाईंको धारण के हो ?

–गल्ती भयो भन्ने थाहा पाएको छैन भन्दा कमरेड केपी ओलीले कमरेड प्रचण्डबाट सिके हुन्छ ।  गल्ती गर्यो भने रियलाइज गर्ने कुरा हो । प्रचण्डले दुईवटा गल्ती रियलाइज गर्र्नुभएको छ– गिरिजाप्रसाद कोइरालाई राष्ट्रपति नबनाउनु र सेनापति प्रकरणमा हात हाल्नु गल्ती थियो । त्यो उहाँले रियलाइज गर्नुभएको छ । गल्ती स्वीकारेर राजनीतिक मानिसको उचाइ घट्दैन । प्रधानमन्त्रीले थाहा पाएको छैन भन्ने हो भने कारबाही गर्नु पर्यो नि त ? को हुन् पत्र पठाउने ? नम्बर एक ।

दोस्रो कुरा, उहाँलाई थाहा थिएन होला त ? उहाँलाई थाहा भएको तथ्य पेस गर्छु । नेपाल सरकारलाई नेपालमा बुद्धको संसारकै अग्लो मूर्ति बनाउने सोचाइ आयो तर उहाँले छान्नुभयो नेपाल झापा जिल्ला । झापा छान्दा पनि काँकडभिट्टा छान्दा देशलाई आपत्ति हुँदैन थियो । उहाँले रतुवाको किनारमा बनाउने हुनुभयो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, आफ्नो वडामा ।

 प्रधानमन्त्रीलाई संसारको अग्लो बुद्धमूर्ति नेपालमा चाहिएन, आफ्नो वडामा चाहियो । त्यो थाहा पाएको छैन भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ ? अर्को, दमक नगरपालिकासँगै जोडिएको कमल गाउँपालिका छ । त्यहाँ आदिवासीहरूको चिहान उधिनेर रङ्गशाला बनाउने सहमति भयो । रङ्गशालामा स्तूपा पनि बनाउने र त्यहाँ मृत्यु भएकाहरूको नाम राख्ने सहमति भएको थियो । वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री हुनुभएका बेला त्यसको शिलान्यास पनि गर्नुभयो । अहिले आएर त्यसको नाम मदन भण्डारी रङ्गशाला राख्न खोजिएको छ ।

मैले भन्दै आएको छु, आदिवासीको चिहान उधिनेर बनाएको रङ्गशालाको नाम मदन भण्डारी रङ्गशाला राख्दा स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको आत्मासमेत दुख्ला । प्रधानमन्त्रीले यस्तो अस्वीकार्य काम गर्दै आउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रबारे रातोपाटीले लेखिदियोस् मेरो तथ्याङ्क झुटो भनेर, दमक नगरपालिकामा ५ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी छन् । यो नगरपालिका तथ्याङ्कले बोल्छ । उनीहरूको दुई तिहाइ भोट पनि उहाँले नै पाउनुभयो थियो । तर उनीहरूलाई थोरै जमिन र छानो दिने योजना प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेन । सुकुम्बासीहरूले परैबाट देखिने गरी दमकमा भ्युटावर बनाउन लाग्नुभएको छ । के त्यो टावरबाट सुकुम्बासीको करङ गन्ने ? के यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन ?

त्यो पनि थाहा नभए अर्को थाहा दिन्छु । यो देशमा ०७२ वैशाखको भूकम्पले गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, काभ्रे जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो । त्यहाँ भूकम्पपीडितहरू अझै टहरामै छन् । तर भूकम्प सङ्ग्रहालय झापामा बन्दैछ, त्यो पनि उहाँकै क्षेत्रमा । किन चाहियो झापामा भूकम्प सङ्ग्रहालय ? भूकम्पमा मान्छे मर्छन् गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा, झापामा भूकम्प सङ्ग्रहालय बनाउने किन ? के विश्वप्रकाश प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रको विकासको विरोधी हो ? झापाको विकासको विरोधी हो ?  होइन । त्यसो भए गर्ने के हो त त्यहाँ ? सुकम्बासीका लागि एक टुक्रा जमिन, उहाँका क्षेत्रमा रहेको रतुवा नदीलाई तटबन्द बनाएको भए हुने थियो । उद्योग खोलेको भए हुने । दमकको चाहाना के हो ? त्यहाँ आवश्यकता के ? त्यसलाई सम्बोधन गर्यो भने दमकको चोकमा उभिएर उहाँलाई सेलुट गर्छु । प्रधानमन्त्रीलाई यो पनि थाहा छैन भने रातोपाटीले थाहा देओस् ।