केन्द्रीय संस्करण
शैक्षिक बेथिति

निजी विद्यालयमा लुट : उपशीर्षक बनाएर अतिरिक्त शुल्क असुली

person explore access_timeबैशाख २३, २०७६ chat_bubble_outline4
मदन ढुङ्गाना

रातोपाटी

निजी विद्यालयले जथाभावी शुल्क लिएर हैरान बनाएपछि २०६८ सालमा व्यापक चर्चा भयो । निजी विद्यालयको ‘लुट’बारे अभिभावक, विद्यार्थी सङ्गठन र शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकायहरूले चर्को विरोध गरेपछि यसलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

निजी विद्यालयलाई निगरानी र नियमन गर्न भन्दै शिक्षा विभागको अगुवाइमा निजी विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने भनियो ।

समितिका शिक्षा विभागका अधिकारी, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू, अभिभावक सङ्गठनका पदाधिकारीहरू, विद्यार्थी सङ्गठनका नेतादेखि शिक्षा पत्रकारहरू पनि सामेल भए ।

त्यसपछि तयार भयो संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ । २०६९ फागुन ४ गते स्वीकृत भएको यस मापदण्डले केही हदसमम निजी विद्यालयले लिने चर्को शुल्कलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राख्यो र त्यसैअनुरूप काम पनि भयो ।

संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४५ बमोजिम विद्यालय वर्गीकरण गरी सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णयसमेत भयो ।

यसै मापदण्डले विद्यालयहरूको सेवा, सुविधा, भौतिक पूर्वाधार तथा नतिजालाई आधार मान्दै विद्यालयलाई क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरणसमेत गर्यो ।

अनि आफ्नो ‘औकात’ अनुसारको शुल्क लिन पाउने निर्णय पनि भयो ।

पछिल्लो समय निजी विद्यालयले लिन पाउने शुल्क २०७४ सालमा निर्णय भएको थियो ।

२०७४ सालमा बढेको शुल्कअनुसार उपत्यकामा घ वर्गका विद्यालयहरूले कक्षा १ देखि ५ सम्मको मासिक शुल्क १ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ, ग वर्गका विद्यालयले १ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ, ख वर्गका विद्यालयले १ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ र क वर्गका विद्यालयले २ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीको मासिक शुल्कमा घ वर्गका विद्यालयले १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ, ग वर्गका विद्यालयले १ हजार ८ सय, ख वर्गका विद्यालयले २ हजार २ सय ५० र क वर्गका विद्यालयले २ हजार ७ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।

त्यसैगरी कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये घ वर्गको विद्यालयमा अध्ययन गर्नेले मासिक १ हजार ८ सय ३८ रुपैयाँ, ग वर्गको विद्यालयमा अध्ययन गर्नेले २ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, ख वर्गको विद्यालयमा अध्ययन गर्नेले ३ हजार ६३ रुपैयाँ र क वर्गको विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ३ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय भएको थियो ।

त्यतिबेला यो निर्देशिका र शुल्कको सम्बन्धमा अनुगमन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई थियो ।

यतिबेला देश सङ्घीयतामा गइसकेको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि विद्यालय शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पनि स्थानीय तहमै गएको छ ।

स्थानीय तहले नै विद्यालयले लिने शुल्क स्वीकृत गर्ने काम गर्छ । यस वर्ष विभिन्न विद्यालयले लिँदै आएको शुलक वृद्धि गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा निवेदन दिए र उनीहरू सबैको शुल्क वृद्धि भयो ।

काठमाडौँ महानगरको सवालमा हेर्ने हो भने शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि २७ प्रतिशतसम्म बढ्न दिने गरी पहिले स्वीकृति दियो । तर यस सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवाला निकायले विरोध गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले वैशाख १२ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बढ्नका लागि दिइएको स्वीकृति खारेज गर्दै पहिले लिँदै आएको शुल्क नै लिन निर्देशन जारी गर्यो ।

महानगरले जारी गरेको निर्देशनअनुसार अहिले विद्यालयको औकातअनुसार लिन पाउने शुल्क यस्तो छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस शैक्षिक सत्रमा कति पनि शुल्क नबढाउन भने पनि महानगरभित्रका सबैजसो विद्यालयले आफ्नो शुल्कमा वृद्धि गरेका छन् । शिक्षकको तलब बढेको, विद्यालयको भाडा बढेको, प्रशासनिक खर्च बढेको, बैङ्कको ब्याज बढेको भन्दै सबैजसो विद्यालयले शुल्क बढाएका छन् ।

रातोपाटीले महानगरभित्रका केही विद्यालयमा पुगेर शुल्कको अनुगमनसमेत गरेको छ ।

बुद्धनगरमा रहेको रोजबड स्कुलको कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्म पढ्ने विद्यार्थीको मासिक शुल्क ७ हजार ८ सय रुपैयाँ छ । त्यसैगरी यही विद्यालयमा कक्षा ४ र ५ मा पढ्ने विद्यार्थीको मासिक शुल्क ८ हजार ४ सय २० रुपैयाँ रहेको छ ।

यस विद्यालयमा कक्षा ६ देखि ८ सम्म पढ्ने विद्यार्थीको मासिक शुल्क ८ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ भने कक्षा ९ र १० मा पढ्ने विद्यार्थीको मासिक शुल्क ९ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ रहेको छ ।

अब काठमाडौँ महानगरले तोकेको शुल्क पनि हेरौँ ।

काठमाडौँ महानगरले तोकेको शुल्क अनुसार क वर्गमा सूचीकृत रहेको यस विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्मको मासिक शुल्क २ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि यस विद्यालयले २ हजार ७ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।

त्यस्तै कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले यस विद्यालयमा बुझाउने मासिक शुल्क जम्मा ३ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ थियो ।

तर यस विद्यालयले भने महानगरले तोकेको भन्दा झण्डै ६६ प्रतिशत बढी शुल्क असुल गरिरहेको छ ।

हेरौँ रोजबड स्कुलको कक्षा अनुरूपको शुल्क विवरण

उपशीर्षक बनाएर अतिरिक्त शुल्क असुल

संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार निश्चित शीर्षकबाहेक अन्य नाममा थप शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को संशोधनले पनि निम्न शीर्षकमा मात्रै शुल्क लिन पाउने भनेको छ ।

एउटा विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना एक पटक मात्रै गर्ने, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार सबै समेटिने गरी वार्षिक शुल्क लिँदा मासिक शुल्कको दुई महिनाभन्दा बढी लिन नपाउने र विविध शुल्कका नाममा परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर कक्षा शुल्क तथा विशेष प्रशिक्षण दिने हो भने जुडो, मार्सल आर्टस्, पौडी, गायन र नृत्यका लागि मात्रै थप केही रमक लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

अब फेरि रोजबड स्कुलको शुल्क संरचना हेरौँ ।

यस विद्यालयले शुल्क निर्धारणमा धेरै चलाखी गरेको छ ।

यसले मासिक शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेको शुल्क नै राखेको छ । तर सीएसपी अर्थात् कमनवेल्थ सपोर्टेड प्लेसका नाममा उसले मासिक शुल्कको दुई गुणाभन्दा बढी शुल्क असुल गरिरहेको छ ।

कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि मासिक शुल्क २ हजार ३ सय ५० अर्थात् काठमाडौँ महानगरले तोकेअनुसारकै राखेको छ । तर सीएसपी उपशीर्षक बनाएर उसले कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीका लागि ५ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ र कक्षा ४ र ५ का लागि ६ हजार ७० रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि उसले सीएसपी शीर्षकमा ६ हजार २ सय रुपैयाँ र कक्षा ९ र १० का लागि ६ हजार रुपैयाँ सीएसपी उपशीर्षकमा लिइरहेको छ ।

त्यसैगरी यस विद्यालयले वार्षिक शुल्क भनेर सबै विद्यार्थीसँग वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ भने एक पटक भर्ना गर्दा ४० हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

भर्ना गर्दा लिएको ४० हजारमध्ये ५ हजार रुपैयाँ सेक्युरिटी डिपोजिट र ५ हजार रुपैयाँ वार्षिक शुल्क हो । बाँकी रहेको ३० हजार रुपैयाँ चाहिँ उसको भर्ना शुल्क हो ।

रातोपाटीको टिम रोजबड स्कुलमा शुल्क सम्बन्धमा बुझ्नका लागि पुग्दा त्यहाँ भेटिए विद्यालयका म्यानेजर बेनीबहादुर कार्की ।

स्कुल म्यानेजर कार्कीलाई हामीले सोध्यौँ कि विद्यालयको शुल्क महानगरले तोकेको भन्दा किन बढी ?

म्यानेजर कार्कीले सुरुमै आफ्नो शुल्क महानगरले तोकेको भन्दा बढी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

x

विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको सूची रातोपाटीले देखाएपछि पनि म्यानेजर कार्कीले आफूहरूले विविध शीर्षकमा थप शुल्क उठाएको तर मासिक शुल्क महानगरले तोकेका आधारमै लिइरहेको बताए ।

निर्देशिकाले विविध शीर्षकमा कति कति शुल्क लिन पाउने भनेर नतोकेको कारण यही कानुनी छिद्र अर्थात् लुप होलको प्रयोग गर्दै यस विद्यालयले स्वीकृत शुल्कभन्दा दुई गुणा बढी मासिक शुल्क लिइरहेको छ । यसमा विद्यार्थीले विद्यालयमा खाने खानाको रकम र यातायात खर्चको रकम अझै थप गरिएको छ ।

हामी बुद्धनगरमै रहेको अर्को विद्यालय केएमसी स्कुलमा पनि पुग्यौँ ।

यो स्कुलले थप उपशीर्षक बनाएर शुल्क नउठाए पनि उसले सोझै मासिक शुल्क काठमाडौँ महानगरले तोकेभन्दा ४ गुणा बढी लिइरहेको छ ।

केएमसी स्कुलको मासिक शुल्क कक्षा १ मा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी कक्षा २ र ३ को मासिक शुल्क ७ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको छ । कक्षा ४ मा पढ्नका लागि यस विद्यालयमा मासिक ५ हजार ६ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ ।

त्यसैगरी कक्षा ५ र ६ मा अध्ययनका लागि यस विद्यालयमा मासिक ५ हजार ८ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

त्यस्तै कक्षा ७ र ८ मा अध्ययनका लागि यस विद्यालयले मासिक शुल्क ६ हजार १ सय रुपैयाँ लिन्छ भने कक्षा ९ का लागि मासिक शुल्क ६ हजार ३ सय रुपैयाँ र कक्षा १० का लागि मासिक शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

यो शुल्कमा कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीलाई खाजा र खाना पनि दिइन्छ भने अन्य विद्यार्थीले भने आफैँले घरमा खाएर आउने वा विद्यालयमै खाँदा थप शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी यस विद्यालले वार्षिक शुल्क भनेर कक्षा १ देखि ३ सम्म १७ हजार, कक्षा ४ देखि ८ सम्म १९ हजार र कक्षा ९ र १० मा २१ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । जबकि यो शुल्क निर्देशिका वा काठमाडौँ महानगरले तोकेभन्दा झन्डै ३ गुणा बढी हो ।

रातोपाटीको टोली अनामनगरमा रहेको अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलमा पनि पुग्यौँ ।

यस विद्यालयमा पनि काठमाडौँ महानगरले तोकेको भन्दा धेरै बढी शुल्क लिइएको छ ।

क वर्गमा पर्ने यस विद्यालयले लिने शुल्कको सूची हेरौँ ।

यस विद्यालयले मासिक शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिकाले फिर्ता लिएपछि पनि त्यही शुल्क लिँदै पढाइरहेको छ । त्यसबाहेक कम्प्युटर शुल्क र विशेष प्रशिक्षण शुल्क भनेर मासिक १ हजार ५ रुपैयाँभन्दा माथि लिइरहेको छ ।

अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलका प्रशासन प्रमुख गोपाल पौडेललाई हामीले किन शुलक बढी लिनुभएको भन्दा उनले सुरुमै आफ्नो शुल्क अन्य विद्यालयको तुलनामा सस्तो भएको बताए । साथै उनले आफूहरूले महानगरको शिक्षा शाखाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै शुल्क बढाएको जिकिर गरे ।

तर महानगरले बढेको रकम तत्कालै नलिनु भनेर सूचना निकालिसकेको कुरा गर्दा सम्बन्धित स्रोतकेन्द्रका विद्यालय निरीक्षकले केही नभनेको भन्दै शुल्क त्यही लिइरहेको जिकिर गरे ।

शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि, प्रशासनिक खर्च आदि बढेकाले शुल्क वृद्धिको विकल्प नभएको भन्दै बढेको शुल्कले पनि खर्च नधान्ने उनले जिकिरसमेत गरे ।

महानगर भन्छ : शुल्क कति पनि बढाउन पाइँदैन

यता काठमाडौँ महानगरले भने अहिले कुनै विद्यालयले शुल्क बढाएको भए त्यो सजायको भागीदार हुने बताएको छ ।

महानगरको शिक्षा शाखा प्रमुख निर्मला केसीले अहिले महानगरले शुल्क बढाउन दिएको स्वीकृतिको निर्णय फिर्ता लिइसकेकाले अब कुनै पनि विद्यालयले शुल्क बढाएर लिन नपाउने दाबी गरेकी छिन् । यदि कुनै विद्यालयले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भए त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्ने र बढी लिएको रकम फिर्ता गराउने पनि उनले दाबी गरेकी छिन् ।

के छ निर्देशिका तथा शिक्षा नियमावलीको कानुनी व्यवस्था ?

संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को परिच्छेद ५ को उपधारा १ देखि ११ सम्म निजी विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा विद्यालयको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, निर्देशिकाको यी अंश ।

त्यसैगरी शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद २५ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीको नियम १४६ मा निजी विद्यालयले कुन कुन शीर्षकमा कतिसम्म शुल्क लिन पाउने भनेर तोकेको छ ।

हेर्नुहोस् नियमावलीको नियम १४६ तथा उपनियमहरू ।

यद्यपि निजी विद्यालयले न शिक्षा नियमावलीलाई मानेका छन् न त निर्देशिकालाई । अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै शिक्षा ऐन बनाए पनि अधिकांशको शिक्षा ऐन नियमावली तथा निर्देशिकाको जस्तै रहेको छ । तर पनि उपत्यकाका अधिकांश निजी विद्यालयले मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क र विभिन्न उपशीर्षक बनाएर कानुनले तोकेभन्दा धेरै बढी शुल्क असुल गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले भने निजी विद्यालयको मनपरीलाई आँखा चिम्लिएका छन् ।

कमेन्ट

  1. May 6, 2019, 4:55 p.m. Biraj thapa
    नेपालमा बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको परिवार बोर्डिङ स्कुल पढाउने नाउंमा गाउंका जमिन बांझो राखि र बुढो बाबु आमालाई एक्लै छाडी शहरमा बसाइसराइ गर्ने प्रबृतिमा बढी हुने, सरकारी जागिर खाने निम्न स्तरका कर्मचारीहरुको तलब कम हुने हुंदा आफ्ना छोराछोरीलाई वोर्डिङ स्कुलमा पढाउन पैसा नपुगेर भ्रष्ट्रचार गर्न वा अफिसको काम ठगेर पार्टटाइम जब खोज्नुपर्ने अबस्था आउने,सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी बोर्डङ स्कुलमा पढाउंदा अन्य बिद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा ध्यान नदिने, स्थानीय राजनैतिक दलका नेताका छोराछोरीले आफ्ना छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउंदा सरकारी विद्यालयको भौतिक सुधारमा बजेट नपारिदिनु वा ध्यान नदिने हुंदा जबसम्म सरकारले सिक्षक,सरकारि कर्मचारि र राजनैतिक दलका नेताका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा नै पढाउने अनिवार्य गरिदैन । तब सम्म बोर्डिङ स्कुलहरुले चर्को फि असुलिरहनेछन् । किनकी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने हैसियत यही समुहसंग हुन्छ । त्यसैले सरकारी स्कुल पढाउन अनिवार्य गर्दा हुने फाइदाहरु;- १.बसाईसराईमा कमि आउने,गाउंका जमिन बांझो राख्नु नपर्ने,डेरा भाडा कमी हुने । २.छोराछोरी पढाउनै भनेर बिदेश जानु नपर्ने ३.बुढा बाबु आमाले छोराबुहारी र नातिनातिनासंग बस्न पाउने ४.कर्मचारि र नेताहरुमा भ्रष्ट्रचार गर्ने प्रबृतिमा कमी ५.अभिभावकहरुलाई आर्थिक भार कमी हुने । ६. धनी र गरिबका छोराछोरीले पढ्ने शिक्षामा भिन्नता हट्ने आदि थुप्रै फाइदाहरु छन्
  2.  0 Reply
  3. May 6, 2019, 2:49 p.m. Rabindra
    yaha Jasle jasri lute pani huncha.
  4.  0 Reply
  5. May 6, 2019, 2:18 p.m. Biraj thapa
    बोर्डिङमै पढाउनुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैनन नि ....
  6.  0 Reply
  7. May 6, 2019, 1:50 p.m. सीमोक्तान
    कपया अरु स्कूलहरु लगायत (डिलाईट स्कूल, महालक्ष्मीस्थान) को समेत फी र एक्स्ट्रा कक्षा भनि बढि लिएको छ, उनिहरु समेतलाई ईन्टरभ्यु लिएर तत् सम्बन्धमा उजागर गरिदिनुहुन हामी अभिभावकहरु अनुरोध गर्दछौँ ।
  8.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...