राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५१ मा आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

तर नीति तथा कार्यक्रममा १ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि यसअघिको ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको काम छोडेको ४ महिना बितिसक्दा पनि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।

अचम्मको कुरा त समितिको सदस्य रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य मर्यादाक्रम नमिलेका कारण समितिको बैठक सहभागी भएका छैनन् ।

बैठक बसे पनि कोरम नपुगेर स्थगित हुने गरेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

समितिको अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव शर्मा छन् भने मेयर शाक्य सदस्य छन् ।

सरकारले पछिल्लो समय निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा काठमाडौँ महानगरका प्रमुखको मर्यादाक्रम सचिवको भन्दा माथि छ । मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने विकास समितिमा सदस्यको रूपमा महानगर प्रमुख नगएपछि बैठक बस्न नसकेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव शर्माले समितिको बैठक बसे पनि कोरम नपुगेको र मर्यादाक्रम नमिलेका कारण गठन आदेश नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

शाक्यले मर्यादाक्रममा आफूभन्दा तल्लो क्रममा रहेको पदाधिकारीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा सदस्यको हैसियतमा सहभागी नभएका हुन् । यसबारे बुझ्न खोज्दा शाक्यसँग सम्पर्क हुन सकेन । 

२०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन हुँदा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष, आयोजना प्रमुख सदस्य सचिव, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र मेलम्चीमा रहेको सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालक समितिका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो व्यवस्थाअनुसार अहिले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा अध्यक्ष रहेका छन् ।

सो परियोजनालाई अब कसरी अगाडि बढाउने, कस्तो नीति बनाउने, कस्तो लागत इस्टिमेट तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान र छनोट गर्ने जस्ता अन्तिम निर्णय लिने अधिकार समितिसँग हुन्छ । समितिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको काम गर्नुपरेमा मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । सम्पूर्ण अधिकार रहेको समितिको बैठक नै अन्यौलमा परेपछि ठोस निर्णय हुन सकेको छ्रैन ।

गएको माघ २५ गते इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दी रेभेनासँग सरकारले ठेक्का सम्झौता तोडेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ । सरकारले सो कम्पनीको धरौटी बापतको २ अर्ब १० करोड पनि जफत गरिसकेको छ । आयोजनाको बाँकी काम गर्न २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइए पनि अब कुन विधिबाट अघि बढ्ने भन्नेमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

खानेपानी मन्त्रालयका यसअघिका सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई सरुवा गरेर गत फागुन ८ गतेदेखि सचिव शर्मालाई मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो । ठप्प भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम कसरी अगाडि बढ्छ भनेर  हामीले मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मासँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बैठक नै बस्न सकिरहेको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर र तपाईंको मर्यादाक्रम मिलेन र बैठक बस्न सकेन भन्ने कुरा आइरहेको छ । कुरा के हो ?

यसमा अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट पनि नयाँ प्रतिनिधि खटाइसकेको अवस्था छ । काठमाडौँ महानगरको मेयरसाब पनि बोर्डमा हुनुहुन्छ । बैठकमा अध्यक्षता सचिवले गर्ने भएपछि मिलिराखेको छैन । गठन आदेश नै संशोधन गर्नुपर्ने हो कि जस्तो भइरहेको छ । बोर्ड बैठक बस्दै नबसेको हैन, बोर्ड बैठक बसिरखेको छ तर कोरम पुग्दैन । कोरम त पुर्याउनुपर्छ । निकास कसरी निकाल्ने भनेर एसियाली विकास बैङ्कसँग पनि अहिले धेरै चरणमा छलफल भएको छ ।

मेलम्ची आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा एडीबीको मत चाहिँ के छ ? 

यसलाई अलि छिटो सक्नुपर्यो किनभने यो नसकेसम्म याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट दोस्रो चरणमा पानी ल्याउने भन्ने जुन कुरा छ, त्यसको काम अगाडि बढाउन सक्दैनौँ । त्यसले गर्दा १ वर्षभित्रमा कसरी पानी ल्याउन सक्छौँ भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।

भनेपछि अहिलेसम्म कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अन्योलता नै छ ?

अन्योलता हैन छलफल भइरहेको छ । एउटै प्याकेजमा जाँदा दुई तीन वर्ष लाग्ने भएकाले त्यसलाई विभिन्न प्याकेजमा जस्तै हेडवक्र्स एउटा, टनेल एउटा प्याकेज गरेर बनाउन समयावधि चाहिँ छोटो गरेरजस्तै सूचना अवधि ४५ दिनको हुन्थ्यो भने त्यसलाई १५ दिन गरेर काम भइरहेको संरचनाको हकमा जसले पहिला काम गरेको हो, सामान ल्याइरहेको छ, त्यसलाई नै सीधै काम दिने भनेर छलफल भइरहेको छ ।

जस्तो मेलम्चीको पहिलेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले यहाँको स्थानीय ठेकेदारलाई पैसा दिन बाँकी छ । त्यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ? सीएमसी फेरि फर्केर पैसा दिन आउँदैन होला ?

त्यसमा समस्या छ, कानुनी जटिलता पनि छ । यसलाई उच्च स्तरीय रूपममै छलफल गरेर कानुनी निकास निकाल्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले पैसा दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन ।

सीएमसीबाट जफत गरिएको धरौटी रकमबाट दिन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुन्न ?

धरौटी रकम भनेको चाहिँ हामीले जफत गर्यौँ । धरौटी रकम भनेको चाहिँ कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा ठेकेदारले काम छोडेको बेला काम सम्पन्न गर्नका लागि हो । त्यसलाई प्रयोग गर्न कानुनी प्रावधान चाहिँ छैन । राजनीतिक तहबाट कुनै निकास निस्कियो भने त्यसलाई हेर्न सकिन्छ । तर अहिलेको कानुनी प्रावधानअनुसार धरौटी रकमबाट दिन सकिँदैन ।

ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग सिङ्गापुर गएर पनि वार्ता भयो, अहिले फेरि पनि औपचारिक अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको छ कि ?

अनौपचारिक छलफल भएको छ तर अनौपचारिक छलफलबाट खासै निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।

भनेपछि अब सीएमसी फर्केर आउने सम्भावना छैन ?

अरू आयोजना पनि छोडिसकेको हेर्दाखेरी त्यति सकारात्मक अवस्था देखिँदैन ।

सरकारले पछिल्लो समय खानेपानी विदेश निर्यात गर्ने पनि बताएको छ, यसबारे के–के भइरहेको छ ?

यसबारेमा सरोकारवाल पक्षसँग छलफल भइरहेको छ । इच्छुक देशी विदेशी उद्योगीहरूले पनि प्रस्ताव गरिरहेका छन् । नेपालको पानी निर्यातका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन बन्दैछ । मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । अब संसदमा प्रवेश हुँदैछ  । यो ऐन बनेपछि त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ । त्यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्व बजारमा जाँदा गुणस्तर पनि चाहियो । हामीले स्प्रिङ वाटर, स्पार्कलिङ वाटरलगायत अन्य हाम्रो जडीबुटीहरूको स्वादसमेतको पानी बोटलबन्दी रूपमा निर्यात गर्न सक्छौँ ।

नेपालबाट पानी बिक्रीका लागि सम्भाव्य देशहरु कुन–कुन हुन् ?

हामीले भन्न त खाडी मुलुक भनिरहेका छौँ । तर सम्भावना भारत र अन्य मुलुकमा पनि छ । त्यस्तै हाम्रो अर्को चाहिँ धार्मिक पानी हुन्छ नि होली वाटर । धार्मिक हिसाबले मुक्तिनाथको पानी, पशुपतिनाथको पानी भनेर त्यस किसिमले पनि प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने छ । त्यसको टार्गेट चाहिँ भारत नै हुन्छ भन्नेमा छलफल भएको छ ।

कुन कुन देशले नेपालको पानी खरिद गर्ने बारेमा चासो राखेका छन् ?

कतार साउदी अरेबिया लगायतका मुलुकले चासो राखेका छन् । उद्योग मन्त्रालयसमेत राखेर छलफल भएको छ । हाम्रा मन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल भएको छ ।

अहिले त प्रारम्भिक तहमा मात्र छलफल भएको छ, कहिले कार्यान्वयन होला ?

त्यो ऐन आउन जरुरी छ । त्यो ऐन आएपछि सुरु हुन्छ । ऐन कहिले आउँछ थाहा छैन, अहिले त्यसमा छलफल भइसकेको छ । केही समय लाग्छ ।