धनगढी – प्रदेश नम्बर ७ को एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको आज भएको प्रथम नगर अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि रु एक अर्ब १४ करोड ४१ लाख ५९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । 

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर ओडले उपमहानगरको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै आब २०७४÷०७५ मा लाग्ने कुल एकीकृत सम्पत्ति करको रकममा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । 

अहिलेसम्म धनगढी उपमहानगरले लिँदै आएको सम्पत्ति कर बढी भएको र अवैज्ञानिक रहेको जनगुनासो रहेको थियो । प्रमुख ओडले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ रु २५ करोड ५५ लाख ७५ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ रु ८८ करोड ८५ लाख ८४ हजार रहेको छ । 

सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सवै वडामा पहिलो पटक प्रत्येक वडालाई रु ५० लाखसम्मका दरले बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेट रकम सवै वडालाई समानरुपमा विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं, ओडले भने,—‘प्रस्तावितमध्ये थप बजेट रकम जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानी वडामा क्रमशः ६०÷४० को अनुपातमा भार दिएर समेत बिनियोजन गर्न लागेका छौं ।’ 

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन, आर्थिक तथा सामाजिक विकासलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । 

सांसद पुष्करनाथ ओझाले अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै धनगढी उपमहानगरलाई समृद्ध शहर बनाउने काममा नगरवासीको सकारात्मक सहयोग रहेको बताए। 

उपमहानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले स्थानीय सरकारका रुपमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने अबको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाका क्रियाकलापमा जनताको साथ र सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याए। 

उन्नाइस वडा रहेको धनगढी उपमहानगरका ग्रामीण क्षेत्रका वडाहरुमा अझै पनि विकासका उचित पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् ।