स्थानीय चुनावपछि जब गाउँघरमै जनप्रतिनिधि आए तब जनताले टोलटोलमै सिंहदरबार पायौँ भनेर रमाए । पोखरा महानगरपालिकामा मेयर मानबहादुर जीसी निर्वाचित भएर आइसकेपछि धेरैको आशा विकास तथा समृद्धिमा थियो । तर काम भने कछुवाको गतिमा छ । उनैले गरेको घोषणापत्रले उहिले उनैलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।

स्थानीय चुनाव भएको २ वर्ष हुनै लाग्यो । यसबीचमा भएका पोखरा महानगरको काम र आगामी योजनाबारे रातोपाटीले गरेको कुराकानी :

स्थानीय तह निर्वाचनको १ वर्ष पुगिसकेपछि पहिलो वर्ष नीति नियम बनायौँ । अब बाँकी ४ वर्ष कामैकाम भन्नुभएको थियो । तपाईं निर्वाचित भएर आउनुभएको पनि २ वर्ष पुग्नै आँट्यो । काम देखिएन नि ! यो त जनतामाथि विश्वासघात गरेजस्तो भएन र ? 

एक वर्षमा हामीले नीति नियम बनाएकै हौँ । प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका कारण एक वर्ष ढिला भएको हो । यो वर्षमा हामी धेरै काममा अघि बढिरहेका छौँ । लगभग २ सय जति योजनाका १५ महिने टेन्डर आगामी जेठसम्ममा सक्ने गरेर गइसकेका छन् । 

त्यसबेलासम्म २ सय २० किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेका हुनेछन् । वडा वडामा पार्क, खेलमैदान बनाउने योजना पनि अगाडि बढिरहेका छन् । पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमा ९, १० वटा सार्वजनिक शौचालय बनाउँदै छौँ । योजनाहरु टेन्डर गरेर धमाधम काम भइरहेका छन् ।

महानगरका ३३ वटै वडामा अनलाइन सर्भिस पु¥याएर अनलाइनबाटै सेवासुविधा दिन सुरु गरिसकेका छौँ । यद्यपि यतिले मात्र पुग्नेवाला छैन । खानेपानीका समस्या उस्तै छन् । फोहोरका समस्या उस्तै छन् । बिस्तारै हामीले सबै काम अघि बढाइरहेका छौँ ।

‘रुल अर्बान ट्रान्सपोर्टेसन’ मास्टरप्लान बनाउने भनेर हामी अघि बढिरहेका छौँ । समग्र पोखराको ढलको डाइभर्सनबारे फेवातालको भू–संरक्षण नियन्त्रण गर्न भनेर अघि बढिरहेका छौँ । आजभोलिमा करिब ३४ करोडको टेन्डर खुलाउँदै छौँ । यी योजना पूरा भइसकेपछि काम भएको रै छ है ! भनेर देखिन्छ । 

ट्राफिक लाइटको पनि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइरहेका छौँ । यही आर्थिक वर्षभित्र १० ठाउँमा ट्राफिक लाइट जोड्ने भनेर लागिपरेका छौँ । सीसी क्यामेरा पनि यही आर्थिक वर्षभित्र जोड्ने भनेर लागि रहेका छौँ । यही आर्थिक वर्षभित्र कमसेकम सुरक्षित सहर बनाउने भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि कन्ट्रोल मेकानिज्म के बनाउने भनेर सोचिरहेका छौँ । 

कार्यालय अपुग भएका वडाका लागि १० भवन निर्माणको काम भइरहेको छ । कृषिका क्षेत्रमा पनि ‘पकेट एरिया’ बनाएर तालचोकमा उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग मिलेर ‘कृषि उत्पादन तथा कलेक्सन सेन्टर’ बनाइरहेका छौँ । कृषि अनुदानलाई व्यक्तिगत नभई सामूहिक रूपमा दिनुपर्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौँ । प्रत्यक्ष किसानलाई एउटा बोट बराबर सय रुपैयाँ पर्ने गरी कृषिमा ११ लाख अनुदान पनि बाँडिसकेका छौँ । माछा, कफीको पनि छुट्टै पकेट एरिया बनाउन लागिपरेका छौँ ।  

कतिपय कुरा कार्यविधि बनाउनुपर्र्ने हुन्छ । फोहोर सङ्कलन गर्ने होइन कि फोहोर नै नगर्ने सहर कसरी गराउने भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छौँ । चोकहरु पनि लगभग ‘ट्राफिक आइल्यान्ड’ सुहाउँदो त बनिसकेको छ नि ! होइन र ?

सडकलाई पनि कमसेकम १०, १५ वर्ष थेग्ने गरी बन्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छौँ । ठ्याक्कै रिजल्ट आउने गरी काम नदेखिए पनि ‘रिजल्ट आउँछ है !’ भनेर आशा देखाएको छ । नेपाल अधिराज्यको कुनै पनि स्थानीय निकायमा २ सय टेन्डर आह्वान गर्ने यो पहिलो स्थानीय निकाय हो भन्ने हामीले सोचेका छौँ । काम भइरहेको छ तर रिजल्ट देखिने गरी नभएको चाहिँ पक्कै हो । 

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न पूर्णपाठसहितको आदेश पनि पठाइसकेको छ । तर यो सबै कुराको बेवास्ता गर्दै ताल छेवैमा अग्ला अग्ला भवन बन्दैछन् । महानगरले केही गर्न सक्दैन भनेर अटेर गरेको हो कि ? नपत्याएको हो ?  

सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ । मापदण्ड तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । फेवातालमा मिसिने ढल र माटोलाई रोक्न हामीलाई खटाइएको हो । फेवाताल संरक्षण गर्न ३४ करोडको १५ महिने टेन्डर खुलाउँदै छौँ । त्यसलाई ५ वटा प्याकेज बनाएर अघि बढ्ने छौँ । 

मापदण्ड विपरीत बनेका घरलाई पनि सूचना पठाउँछौँ । ती घरलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्राविधिक रूपमा उपयुक्त नभएमा कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । कानुनले पनि यो कुरा उल्लेख गरेको छ । 

‘कतै खाल्डो देखे सीधै फोन गर्नुस्, टाल्न आइहाल्छौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता नै थियो सुरुमा । त्यो पनि प्रतिबद्धता मात्रै भयो । चोक चोकमा खाल्डै खाल्डा छन् नि ! फोन कसैले गरेनन् कि कसो ?

महानगरका भित्री बाटाहरूमा त खाल्डाखुल्डी छैनन् । राजमार्गमा देखिएका छन् । त्योसडक विभागको जिम्मा हो । सडकको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि देखेको ठाउँमा त हामीले टाल्ने काम गरिरहेका छौँ । केहीकेही ठाउँमा खाल्डा देखिएका हुन् । खाल्डा नै नभएको त हामी भन्दैनौँ । महानगरले पनि टेन्डर खोलेर काम गरिरहेको छ । असारसम्ममा खाल्डा पुर्ने काम नसकिएकाले साउनमा अर्को टेन्डर खोलेर खाल्डा पुर्ने काम गर्छाैं । 

‘महानगर चलाउने मेयरलाई कर्मचारीले चलाइरा’छन् भन्ने सुनिन्छ । कर्मचारीलाई खुसी पार्न गाह्रो रहेछ कि क्या हो ?

कर्मचारीलाई खुसी बनाउनभन्दा बिग्रिएको परिस्थितिलाई सपार्न गाह्रो हो । एउटा कुरा त कर्मचारी समायोजन गर्ने भनेर पनि गाह्रो भयो । खासमा व्यवस्थापन गर्ने भन्नुपथ्र्यो । व्यवस्थापन अध्यादेशमार्फत नभई निजामती कर्मचारी ऐन बनाएर तिनै तहको काम गर्नुपथ्र्यो । यसकारण महानगरलाई जुन किसिमको दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता थियो, ती कर्मचारीले महानगर रोज्दै रोजेनन् । प्राविधिक र लेखा समूहका कर्मचारीले त पालिका त झनै रोजेनन् । समस्या त्यहाँनेर हो । 

कर्मचारीलाई पनि गाली गरेर मात्र हुने त होइन । हिजोदेखि लागेको बानी । सन्तुष्ट हुने हिसाबले सुधार भएको त छैन । तर तुलनात्मक हिसाबले हिजोभन्दा धेरै सुधार भएको छ । यसैलाई सुधार गरेर लैजानुभन्दा अर्को विकल्प छैन । 

बसपार्क बनाउन भनेर दशकौँ वर्ष पहिले अधिग्रहण गरिएको सय ५ रोपनी जग्गा अहिले खुम्चिएर २५ रोपनीमा सीमित भएको छ । बसपार्कमा बस पार्क गर्ने ठाउँ छैन । यसलाई कसरी समाधान गरेर लैजानु हुन्छ ?

केही समयअघि महानगरमा बसेको सत्ताइसौँ कार्यपालिका बैठकले एउटा समिति बनाएको छ । सोही समितिले कस्ता कस्ता व्यक्तिले जग्गा अधिग्रहण गरिबसेका छन् भनेर एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छ । २९औँ बैठकमा पेश पनि भइसकेको छ । रिपोर्टको अध्ययनपछि नेपाल अधिराज्यभरि कहीँ जमिन खाली छ भने गाडीभाडा तिरेर पठाइदिने, भाडामा दिएका छन् भने हटाइदिने, अरू विकल्प नभएमा महानगरले व्यवस्थापन गर्ने भनेर अघि बढिरहेका छौँ । 

पार्किङका लागि पनि उस्तै समस्या छ नि ? त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

पार्किङका लागि ठाउँ खोजिरहेका छौं । प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर लाग्छौँ । नयाँ बजारमा पनि खाली रहेको जग्गालाई पार्किङ स्पट बनाउदै छौं । अझै २, ३ वटा ठाउँ पार्किङका लागि खोजिरहेका छौँ । 

महागरले लगाएको सटर भाडाबाट उठेको करौडौँ रुपैयाँ रकम कर्मचारीका मिलिमतोमा हिनामिना भएको तथ्य केही समयअघि बाहिर आयो । यसले महानगरको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर छ भनेर प्रमाणित गरेन र ?
यसलाई हामीले गम्भीर रूपले हेरेका छौँ । बाँकी वक्यौता रकम असुल गर्न लागेका छौँ । १, २ करोड असुल भइसक्यो । केही ठाउँमा तालबन्दी पनि गरेका छौँ । जेठभित्रमा सबै सिध्याएर नयाँ पारदर्शी, वैज्ञानिक हिसाबले जसले चाहेको त्यसले जिम्मेवारी लिने गरेर विचौलियालाई प्रवेश गर्न नदिने भनेर लागिरहेका छौँ । 

पहिलेभन्दा अहिले धेरै न्यूनीकरण गरेका छौँ । यी सबै कुरालाई अन्त्य गरेर जानुपर्छ भनेर लागेका छौँ । केही कर्मचारीले गर्दा कहिलेकाहीँ संस्था बदनाम पनि हुन्छ । अहिले महानगरमा त्यहीँ भइरहेको छ । 

पोखराका व्यस्त रहने बजार क्षेत्र न्युरोड, पृथ्वीचोक, महेन्द्रपुललगायतका क्षेत्रमा मुख्य सडकमा फोहोरको थुप्रो फालेको देखिन्छ । यसले सहरलाई कुरूप त बनायो नै पोखराको सभ्यतामै प्रश्न उठाएन र ?

फोहोरलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हाम्रो खर्च पनि भइरहेको छ । तर व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो छ । फोहोरलाई मोहोरमा बदल्न हामीले त्यहीअनुसार योजना बनाएर अघिबढ्दै छौँ । फोहोर उठाउने गाडी पनि समयमै नपुग्नाले मान्छेले बाटोमै फोहोर फालेर हिँडिदिन्छन् । घरमै गन्हाउने बनाएर राख्नु पनि भएन, यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौं । 

महानगरका सडक पशुचौपायाले अवरुद्ध गराएका पनि उदाहरण छन् । यसका विकल्प पनि नखोजिएको होइन तर अझै पनि पशुचौपायाको समस्या त हटेको छैन नि ?

छाडा पशु व्यवस्थापन गर्न नसकिएको पक्कै हो । वडा नम्बर १४ को खाल्डे मसिनामा सङ्कलन गर्ने, कसैले हामीले पाल्छौँ भनेर भन्यो भने दिने गरिरहेका छौँ । पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै व्यवस्थापन भइसकेको छ । निर्मूल नै पार्न त अलि गाह्रो हुँदो रहेछ । 

गएको वैशाख २० गते फिर्के खोलामा फुट्ट्र्याक खोल्ने भनेर तपाईं आफैले डोजर चलाएर उद्घाटन गर्नुभयो । केही पत्रकार र स्थानीयलाई घाइते पनि बनाउनुभयो । त्यसपछि फुट्ट्र्याकको काम भएको पनि देखिँदैन । कहाँ पुग्यो यसको काम ? 

त्यो काम भइरहेको छ । अहिले पनि बजेट विनियोजन गरेर काम गर्दैछौँ । ७ नम्बर वडाबाट सुरु गर्दैछौँ । विस्तारै दुईतिरबाट सुरु गरेर काम सक्छौँ । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय देखिएको छैन । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कमजोर ठानेर बेवास्ता गरेको पनि देखियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘हामीले मानबहादुर जीसीले बनाएको नियममा चल्छौँ ?’ भन्दै खुल्ला मञ्चमा असन्तुष्टि पनि जनाउनुभएको थियो । अहिले कस्तो छ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय ?

हाम्रो सङ्घीयता भनेको समन्वयात्मक हो, सहयोगात्मक हो । यसमा तँभन्दा म ठूलो भन्दा पनि नयाँ परिपाटीमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर लागि परेका छौँ । त्यस कारण हाम्रो प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच राम्रै सहकार्य छ भन्ने ठान्छु मैले । 

भनेपछि, अबको ३ वर्षमा स्मार्ट सिटीको नाराले मूर्त रूप पाउँछ भनेर ढुक्क भए हुन्छ त ?

ढुक्क भए हुन्छ । किनभने हामीले लोभ पाप गरे बिग्रने हो । लोभ र पाप नराखे त सबै काम राम्रो हुन्छ । त्यसकारण अबको ३ वर्षभित्रमा जनताले चाहेजस्तो विकास पाउने छन् । सबै कुरा सिस्टममा चल्ने छ ।