नीतिगत व्यवस्था भयो, संविधान संशोधन भयो र सङ्घयता पनि लागू भयो तर सरकारको कार्यशैली परिवर्तन भएन भन्ने उदाहरण अहिलेको बजेट खर्चको अवस्थाले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा कुल बजेट खर्च आधा मात्र भएको छ । सरकार नयाँ बजेट बनाउने तयारीमा लागिरहँदा चालु खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । यस वर्ष पनि विगतमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ । पछिल्ला दिनमा बजेट खर्चको पारो चढ्दै गएको छ ।

बजेटमा विशेष गरी विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) लाई प्रमुखताका साथ हेरिन्छ । यो वर्ष पनि विकास खर्चको अवस्था नाजुक देखिएको छ । हालसम्म १ खर्ब १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । जबकि यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ अर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारलाई मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिना चलिरहँदा चालु वर्षको कुल बजेट भने ५०.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैशाख लागेयता यो क्रम बढ्दै गएको छ ।  वैशाख १७ गते एकै दिन २ अर्ब ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महलेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्म ६ खर्ब ६० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको हो । चालु खर्च ४ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ  अर्थात ५८.५६ प्रतिशत  भएको छ ।  यता ४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ वित्तीय खर्च भएको छ ।

सरकारले चालु वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

दैनिक साढे १४ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने चुनौती

सरकारले प्रभावकारी बजेट खर्च अर्थात शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने हो भने दैनिक १४ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । वैशाख लागेदेखि नै दुई अर्बको हाराहारीमा खर्च हुन थालेको छ । वैशाख १६ गते १ अर्ब २९ करोड खर्च र १५ गते १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क महालेखासँग छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर जथाभावी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै त्यसैको अन्त्यका लागि समयमै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमै गरियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदै जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सरकार कामप्रति गम्भीर भएन : अर्थशास्त्री डा. अधिकारी

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी सरकारको कार्यशैली परिवर्तन नहुँदा समयमै बजेट खर्च नुहने परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको बताउँछन् । सरकारले अब कार्यतालिका नै बनाएर घण्टाको हिसाबमा काम लगाउनुपर्ने र प्रत्येक कामको समीक्षा तत्काल गर्न नसक्दा हरेक वर्ष सरकार बजेट खर्चमा फेल हुने गरेको डा. अधिकारीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘कार्यतालिकाको चौमासिक बाँडफाँटले काम हुँदैन, अब साप्ताहिक बाँडफाँट चाहिन्छ र साप्ताहिक बाँडफाँट सकिने वित्तिकै समीक्षा गरी काम नहुनुको कारण पहिल्याउनुपर्छ । हामीसँग कानुन पुरानो छ, प्रविधि पुरानो छ । यी सबैलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

बजेट तर्जुमा गर्दा परिपक्व योजना, स्पष्ट मोडालिटीसहित अघि बढ्न सरकारलाई डा. अधिकारी सुझाउँछन् ।

वर्षको अन्तिम साता खाता बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि यही साता बढी भुक्तानी हुने गरेको विगतका कार्यशैलीले देखाउँछ ।

६४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन

सरकारले वैशाख १७ गतेसम्म ६३.९६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो वर्ष राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड सङ्कलन गर्ने सरकारको लक्ष्य हो ।  सरकारको बजेटको प्रमुख स्रोत राजस्व नै हो ।