बजेट प्रस्तुत हुने दिन नजिकिँदै जाँदा योजना पेस गर्दै बजेट माग्नेहरुको भीड राष्ट्रिय योजना आयोगमा दैनिक बढ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि वडा अध्यक्षसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेटको माग गर्दै योजना पेश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा जिल्लाको विकासका लागि योजनाको थुप्रो लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चैत २९ गते बजेट माग गर्दै योजना पत्र दर्ता गराएका छन् । धेरैजसो बजेट सडक र पुल निर्माणका लागि माग भएको छ भने झापाको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पनि बजेट माग भएका छन् ।

यस्तो छ झापाको विकासका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट माग भएको बजेट

प्रधानमन्त्री मात्र होइन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि आफ्नै क्षेत्र विकासका लागि तातेका छन् । उनले  वैशाख १५ गते सडक, पक्कीपुल, झोलुङ्गे पुल, तटबन्ध सिर्चालगायतको निर्माणका लागि योजनाको चाङ बुझाएका छन् । शिक्षा, विज्ञान, खेलकुदलगायतका क्षेत्र विकासमा सभामुख महराको बजेट माग छ ।

महराले मागेको बजेट यस्तो छ

यस्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा पनि म्याग्दी जिल्लाको विकासका लागि भन्दै बजेटमा आफ्ना योजा समेटिदिन माग गरेकी छन् । उनले योजनासहितको पत्र वैशाख ८ गतेको मितिमा लेखेकी छन् ।

रामेछाप जिल्लाका तत्कालीन ठोसे गाविस र हालको गोकुल गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष शेखरमान श्रेष्ठ आफ्नो क्षेत्र विकासका लागि योजना दिँदै आगामी बजेटमा समावेश गरिदिन भन्दै पत्र लेखेका छन् । खेलकुद मैदान, सङ्ग्रहालय, फलाम खानी सञ्चालन लगायतका लागि बजेट माग गरेका छन् ।

यी त उच्च तहका प्रतिनिधि मात्र भए । यसरी बजेट माग गर्नेहरु दैनिक १५, २० जना संसद आफ्नो क्षेत्र विकासका लागि बजेट माग गर्दै आउने गरेका छन् । यसरी निवेदन लिएर  आउने कतिपय अनावश्यक योजना लिएर आउने गरेको योजना आयोग स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सबै निवेदन हेरेर आवश्यक मात्र योजना समावेश गर्ने बताउँछ ।

ज्यादा बजेट माग गर्नेमा अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय देखिएको छ । त्यसपछि ऊर्जा, सिंचाइ, पर्यटन क्षेत्रको बजेट माग हुने गरेको छ । तर पछिल्लो समय पर्यटनमा पनि अत्यधिक माग आउने गरेको स्रोत बताउँछ । यता सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट भने खासै बजेट माग भएको छैन ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट पेस गर्दैछ । भोलि (शुक्रबार) नीति तथा कार्यक्रम पेश भएपछि बजेटका प्राथमिकताहरु बाहिरिनेछन् । नीति तथा कार्यक्रमलाई नै कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले बजेट बनाउने छ । अर्थमन्त्रालय यतिबेला ढोका थुनेर बजेटको तयारी गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रालय भित्र छिर्न कठिन बनाइएको छ । त्यहाँका प्रतिनिधिहरु पनि सञ्चारसामु खुलेर बोल्न चाहँदैनन् ।