१. राउटे जातिका बारेमा लेख्नुहोस् । 
–    बसोबास जिल्ला : दाङ, सल्यान, जाजरकोट, सुर्खेत र कालीकोट,
–    घना जङ्गलमा फिरन्ते जाति, एक ठाउँमा दुई महिनाभन्दा बढी नबस्ने, स्थायी बसोबास नभएको जाति, 
–    अत्यन्त पिछडिएको अल्पसङ्ख्यक जाति,
–    खेतीपाती नगर्ने, बाँदरको सिकार गर्ने, जङ्गली कन्दमूल खाई जीवन गुजारा गर्ने,
–    मानिस मरेपछि लासलाई बाँदर मार्ने जालले बेरेर गाड्ने चलन,
–    राउत र साउत गरी दुई थर,    
–    राउटेको नाइकेलाई मानबहादुर भनिने,
–    प्रकृति पूजा गर्ने,    
–    खाम्ची भाषा बोल्ने,
–    हाडनातामा पनि विवाह गर्ने चलन ।
२. नेपाली समाजमा देखिएका विकृतिहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् । 
नेपाली समाजमा देखिएका विकृतिहरू निम्न छन् ः 
–    छुवाछुतको प्रचलन,     
–    दाइजो प्रथा,     
–    लागूपदार्थ दुव्र्यसन, 
–    बालश्रम शोषण,     
–    चेलीबेटी बेचबिखन,     
–    भ्रष्टाचार, 
–    अन्धविश्वास,     
–    देउकी तथा झुमा प्रथा,     
–    कमैया प्रथा, 
–    छाउपडी प्रथा आदि ।    

३. नेपालको कुनै प्रदेशमा सङ्घीय शासन लागू गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा के कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । 
नेपालको संविधानको धारा २३२ मा नेपालको कुनै प्रदेशमा सङ्घीय शासन लागू गर्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्यवस्था छ ः 
कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने, यसरी कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी गरिएको विघटनसम्बन्धी कार्य सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा छ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने तर सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले गरेको निलम्बन सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर र विघटन भएकोमा प्रदेशसभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा सङ्घीय शासन कायम रहने व्यवस्था छ । सङ्घीय शासन कायम रहेको अवस्थामा सङ्घीय संसद्ले अनुसूची–६ बमोजिम प्रदेशको अधिकार सूचीमा परेको विषयमा कानुन बनाउन सक्ने, त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशसभाले अर्काे कानुन बनाइ खारेज नगरेसम्म बहाल रहने व्यवस्था छ । 

४. लैङ्गिक हिंसा भनेको के हो ?
पुरुष र महिला गरी सामान्यतः लिङ्ग दुई प्रकारका हुन्छन् । यसमा पुरुष, पुरुष भएका कारणले र महिला, महिला भएका कारणले यीमाथि जुनसुकै प्रकारको दमन, अत्याचार एवं शोषण हुन सक्छ । नेपाली समाज पितृसत्तात्मक समाज भएकाले पुरुषमाथि भन्दा महिलामाथि यस्ता अनेक हिंसाका घटना भएको पाइन्छ । महिला बेचबिखन तथा ओसारपसार, जबर्जस्ती करणी, अनिच्छुक गर्भपतन, बहुविवाह, बालविवाह, घरेलु हिंसा, बोक्सी आरोपमा कुटपिट, दाइजोका कारण हिंसाजस्ता अपराध महिलामाथि नै भएको पाइन्छ । महिलामाथि भएका यस्ता हिंसालाई लैङ्गिक हिंसा भनिन्छ । यस्ता हिंसालाई महिला हिंसा पनि भनिन्छ । 
नेपालको संविधानमा महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ, राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन छ, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लागू छ, अदालत, प्रहरी, जिल्ला प्रशासनलगायतका काुननी र संस्थागत व्यवस्था पर्याप्त नै छन् । लैङ्गिक हिंसालाई अपराधको रूपमा लिई पीडकलाई कानुनी कारबाही हुँदै आएको छ तर नेपालमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न सकिएको छैन । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगार, कतिपय धार्मिक परम्परा, सामाजिक कुसंस्कारजस्ता कारणले नेपालमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण एक समस्याको रूपमा रहेको छ । 

५. सबै गरिब बेरोजगार हुन् वा सबै बेरोजगार गरिब हुन् ? गरिवी र बेरोजगारीबीच अन्तरसम्बन्ध कस्तो छ ? चर्चा गर्नुहोस् । 
सामान्य जीवन निर्वाह जस्तै ः खान, बस्न, लगाउन, आधारभूत स्वास्थ्य तथा शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था गरिबी हो । यही सामान्य जीवन निर्वाहका लागि गरिने काम, इलम, पेसा वा व्यवसाय नभएको अवस्था बेरोजगारी हो । बेरोजगारी अवस्थाले गरिबी बढाउँदै जान्छ, गरिबीले व्यक्तिको जीवन थप कष्टप्रद हुँदै जान्छ । मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सामाजिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, सञ्चारजस्ता भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व, लगानी, उत्पादन, वितरण, पुँजी परिचालनजस्ता आर्थिक पूर्वाधार सबल हुँदै जाँदा रोजगारी सिर्जना भई बेराजगारी हट्दै जान्छ, यसबाट गरिबी निवारणमा उल्लेख्य सहयोग पुग्छ । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा बेरोजगारले रोजगारी पाउँछन्, गरिब व्यक्तिको आयआर्जन बढ्छ । बेरोजगारलाई केन्द्रित गर्दा गरिबी घट्छ, गरिबीलाई केन्द्रित गर्दा रोजगारी बढ्छ, बेरोजगारी घट्छ । त्यसैले गरिबी र बेरोजगारी अन्तर्सम्बन्धित विषय हुन् । जसमा कुनै एकलाई सम्बोधन गर्दा अर्कोको पनि आफै सम्बोधन हुन जान्छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि सबै गरिब बेरोजगार हुन्छन्, केही अपवाद जस्तै ः काम गर्न अल्छी भई बेरोजगार छ तर पुख्र्यौली सम्पत्तिका कारण गरिब छैन, यस्तो स्थितिबाहेक प्रायः सबै बेरोजगार गरिब नै हुन्छन् । 
६. करको महत्वबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
कर सरकारको आम्दानी हो । मुलुकमा लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्दै व्यापार व्यवसाय एवं रोजगारीको प्रवद्र्धन गरी अधिकतम कर परिचालनमार्फत मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन करको आवश्यकता पर्दछ, यस अर्थमा करको बहुआयामिक महìव हुन्छ । करको महìवलाई निम्न बुँदाबाट चर्चा गर्न सकिन्छ ः 
–    अधिकतम कर परिचालन गरी मुलुकको विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन,
–    अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न,
–    मानव जीवनमा हानीनोक्सानी गर्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं उपभोगलाई दुरुत्साहन गर्न,
–    विकास निर्माणमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न,
–    धनीलाई कर तथा गरिबलाई राहतको नीति लिई सामाजिक न्याय कायम गर्न,
–    कर प्रणालीमा प्रगतिशीलता कायम गर्न,
–    सीमित व्यक्तिमा अधिक सम्पत्ति हुनबाट रोक्न,
–    आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न,
–    स्वेदशी उद्योगको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न,
–    मुलकभित्र उद्योग, व्यवसाय गर्ने अनुकूल वातावरण तयार गर्न ।

७. नसर्ने रोग भनेको के हो ? नसर्ने रोगका कारक तìवहरूको सूची बनाउनुहोस् ।
एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न नसक्ने रोगहरूलाई नसर्ने रोग भनिन्छ । जस्तै ः क्यान्सर, मुटुको रोग, दम, मधुमेह आदि नसर्ने रोगहरू हुन् । नसर्ने रोगहरू जोसुकैलाई पनि हुनसक्छ ।
नसर्ने रोगका कारक तìवहरूको सूची
नसर्ने प्रकृतिका रोगहरू गराउने कारक तìवहरू निम्नलिखित छन् ः
(क) परिवर्तन गर्न÷रोकथाम गर्न÷नियन्त्रण गर्न सकिने कारक तìवहरू
१. सूर्ती र सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन    
२. मदिराको अत्यधिक सेवन
३. अस्वस्थकर खानेकुरा    
४. शारीरिक निष्क्रियता
५. मोटोपन    
६. उच्च रक्तचाप
८. रगतमा चिनी र बोसोको मात्रा बढी ।
(ख) परिवर्तन गर्न÷रोकथाम गर्न÷नियन्त्रण गर्न नसकिने कारक तìवहरू
१. उमेर    
२. लिङ्ग    
३. वंशानुगत तìव ।
९. न्यायपालिकाले गर्ने कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् । 
न्यायपालिका सरकारको न्यायिक अङ्ग हो । यसले कानुनको व्याख्या, मुद्दाको फैसला, मानवअधिकारको रक्षालगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्दछ, यसले गर्ने कार्यहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः 
–    संविधान र अन्य ऐन कानुनको अन्तिम आधिकारिक व्याख्या गर्ने,
–    जनताका मौलिक हकअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, यसका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, अधिकारपृच्छा, परमादेशलगायतका रिट जारी गर्ने,
–    कानुनको उल्लङ्घन गर्ने उपर सजाय दिने,
–    कार्यपालिकालाई संवैधानिक विषयमा सुझाव दिने,
–    संविधानसँग बाझिने ऐन कानुनलाई अमान्य घोषणा गर्ने,
–    आफूले गरेका निर्णयहरूलाई आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गर्ने,
–    आफ्ना निर्णयहरूको अभिलेख राख्ने ।