बुटवल– बुटवल–बेलहिया सडक विस्तारअन्तर्गत बुटवलदेखि भैरहवासम्मको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही दिनमै सडक विस्तारको काम सकिँदै थियो । यो सडक विस्तारभएपछि बुटवलको चिडियाखोलाबाट भैरहवासम्म २० मिनेटको यात्रामै पुगिन्थ्यो । तर तत्काल यस्तो यात्रामा ब्रेक लागेको छ । राजमार्गको चौरहा चिडियाखोला क्षेत्रमा घरलगायतका संरचना बनाएका घरबेटीहरु पटक–पटक अदालत पुगेपछि एकपछि अर्को गर्दै सडक विस्तारको काम अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

बुटवलको मुटु मानिने मुख्य बजार क्षेत्र (राजमार्ग चौरहा–चिडियाखोला) को सडक मिचेर बनाएका घरहरु पनि अब तत्काल नभत्किने भएका छन् । चार लेन सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने विकासको यो कामलाई अदालतले तत्कालका लागि ब्रेक लगाइदिएको हो, जसले सडक विस्तारको म्याद लम्बिने भएको छ ।

किन रोकिन्छ पटक–पटक ?

बुटवलमा विभिन्न चरणमा अन्य स्थानबाट आएका मानिसले जङ्गल र खाली जग्गा हडपेर बस्दै आएका छन् । २००७ सालपछि यस्तै गरी बुटवलको जनसङ्ख्या पनि थपिएको इतिहास छ । खासगरी तराईमा मेलेरिया, औलो जस्ता खतनाक रोगहरु उन्मूलन भएपछि  बुटवलका विभिन्न ठाउँमा बस्ती बसेको थियो । यसलाई विभिन्न यो वा त्यो बहानामा बसोबासको प्रमाणपत्र दिने काम भयो ।

नगरपालिकाले दिएको प्रमाणका आधारमा धेरै मानिसले त्यही जग्गालाई आफ्नो ठानेर उपभोग गर्दै आए । कसैले नापी कार्यालयबाट त कसैले नगरपालिकालाई तिरो तिरेको आधारमा बसोबास गरे । अहिले सडक विस्तारका क्रममा परेको भनिएको जग्गा पनि नगरपालिकाले दिएको कुनै एक प्रमाणभित्रै पर्छ । त्यही प्रमाणका आधारमा राजनीतिक चलखेल भयो । कतिपय ठाउँमा पैसा उठाउने र शक्ति केन्द्र रिझाउने काम पनि भयो । विगत ६ वर्षदेखि सिक्स लेन सडक बनाउने क्रममा बुटवलमा घर भत्काउने सूचना जरी गर्ने र रोक्ने खेल चलि नै रह्यो ।

व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले यही वैशाख ८ गते सात दिनभित्र घर भत्काउन सूचना जारी गरेपछि सडक मिचेर घर बनाउने नारायणदेवी प्रधानसहित ३६ जना घरधनीहरुले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निषेधाज्ञा माग गर्दै रिट दायर गरे । उक्त रिटमा (वैशाख १४) सुनुवाइ गर्दै अदालतले आयोजनाको सूचना जारी गरेअनुुसार घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेशकुमार क्षेत्री र गोकर्ण डाँगीको इजलासले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरुको माग बमोजिम घर संरचना नभत्काउन आदेश जारी गरेको उच्च अदालतका रजिस्टार गेहेन्द्रराज पन्तले जानकारी दिए ।

उक्त मुद्दामा गत २०७५ वैशाख १२ गते जारी पारमादेश अनुसार क्षतिपूर्ति  नदिई सडक विस्तार आयोजनाले फेरि घर भत्काउने सूचना जारी गरेको भन्दै नारायणदेवीलगायत अदालत पुगे । त्यसअघि पनि घरधनीहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकै थिए । सडक विस्तारका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेकोमा जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्तिको काम केही नगरी घर संरचना भत्काउन सूचना जारी गरेपछि निवेदकहरुले फेरि रिट दायर गरेको कानुन व्यवसायी अधिवक्ता गोकर्णसिंह थापाले जानकारी दिए ।

मुआब्जाका लागि प्रक्रिया

सामन्यतः सडक आयोजना सुरु हुनासाथ मुआब्जा प्रक्रियाका लागि निवेदन माग्ने गरिन्छ ।  तर यहाँ आयोजना करिब ९० प्रतिशत काम सकिने बेलासम्म पनि मुआब्जाको सूचना जारी भइरह्यो ।  व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले मुआब्जा प्रक्रियाका लागि सडकको ८२ फुटभित्र पर्ने घरजग्गाको प्रमाणसहितका कागजात पेश गर्न गत चैत १२ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । यो सडक बुटवल सुनौली खण्डमै निर्माण गर्न लागिएको हो । बुटवल बेलहिया सडकको अन्य सडकदेखि ८२ फुटभित्र पर्ने घर र संरचनाहरु भत्काएर विस्तारको काम भइसकेको छ ।

यही लफडाका कारण बुटवलको चौरहादेखि चिडियाखोलासम्म झण्डै तीन किलोमिटर सडक विस्तार कार्यसमेत रोकिँदै आएको छ । यस अगाडि स्थानीय संस्था र दलहरुले समेत सडक विस्तार आयोजनाविरुद्ध आवाज नउठाएका भने होइनन् । सडक विस्तारको जिम्मा पाएको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले वैशाख ८ गते सूचना प्रकाशन गर्दै सडकभित्रको ८२ फुटभित्र पर्ने घरटहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन आग्रह गरेको थियो ।

आयोजनाले गत चैत १२ गते सूचना प्रकाशित गरी चौराहादेखि गोलपार्कसम्मका सडक किनारामा रहेका घरधनीहरुलाई आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जालगायतका कागजात भए मुआब्जा प्रक्रियाका लागि सम्पर्क गर्न तथा मिचेर बनाइएका संरचना भत्काई सडक सीमा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो ।

उक्त सडक खण्डमा पर्ने घरधनीमध्ये १ सय ५६ जनाले मुआब्जाका लागि आयोजनामा निवेदन पेश गरेकोमा कसैको पनि रीत नपुगेको आयोजना प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले जानकारी दिए ।

उनले अदालतले पटक पटक विकास निर्माणका आयोजनासम्बन्धी मुद्दामा ठेस पु¥याउँदै आएको बताए । जग्गाको स्वामित्व सडकको नाममा आएको भन्दै उनले आफूहरु नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढने पनि बताए । ‘सडक विस्तार कार्य अदालतको फैसलाले केही समय रोकिए पनि हामी अगाडि बढेरै जान्छौँ’ उनले प्रतिबद्धता जनाए । सूचना जारी गरेको ७ दिनभित्र घर टहरा भत्काएर खाली नगरे आयोजना आफैले मेसिन प्रयोग गरी भत्काउने र भत्काउँदा लागेको रकमसमेत घरधनीबाट असुल्ने अयोजनाले जनाको भनाइ छ ।

३ सय ११ घर भत्काउनुपर्ने अवस्थामा, नगरपालिको छैन चासो

यो सडक खण्डमा ३ सय ११ घर भत्काउनुपर्ने आवस्थामा छन् । जसमा ५७ घरपरिवारले सडक सीमा मिचेकोमा १ सयभन्दा बढीले यसअघि नै घर भत्काइसकेका छन् । तर आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँचको भरमा सडक विस्तारलाई अटेर गर्दै आएका केही घरधनीहरुले भने, ‘अदालत राजनीतिक दलका नेता तथा व्यावसायिक सङ्घसंस्थाको आडमा अटेर गर्दै आएका छन् । केही राजनितिक दलले खुलेर साथ पनि दिएका छन् । यसमा मुख्य दायित्व पर्ने बुटवल उपमहानगरले चासो दिएको छैन । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गुमादेवी आचार्यले ८२ फुटभित्र पर्ने संरचनाहरु दायित्व आफूहरुको रहेको भन्दै त्यसको बारेमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताइन् ।

घरबेटीहरुको गुनासो यस्तो छ 

घरधनीहरुको भने आफ्नै तर्क  छ । आफूहरुले नक्सा पास गरेर बनाएको घर हटाउन नमिल्ने उनीहरुको भनाइ छ । राजमार्ग चौराहा चिडियाखोल समन्य समिति सचिव किशोर विकले आफूहरुसँग प्रमाण भएकाले नै त्यही आधरमा अदालतले न्याय दिएको बताए । उनले भने, ‘मेरो २०२४ सालमा बनाएको  घर हो । हाल ७५ फुट कायम रहेको सडकलाई ८२ फुट बनाउँदा ७ फुट मेरो जग्गा जान्छ । मैले घर बाहल कर, पानी बत्ती र तिरो तिरेको रसिद छ । नगरपालिका आफैले यो ठाउँमा घर बनेको भनेर सिफारिस गरेको छ ।’