हरिसिद्धि र एल कारखानाका कर्मचारी र मजदुरले नियमानुसार पाउनुपर्ने तलबभत्ता, सञ्चय कोष लगायतका सुविधा ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालक समितिले रोकेको भन्दै आन्दोलन थालेका छन् । (कान्तिपुर, असार ८ प्रसान्त माली )

विशेषगरी चैत्र महिनापछि बैशाखको पहिलो सातासम्मको चियालाई ‘फस्ट क्लास’ भनिन्छ । तर, यो वर्ष धेरै वटा चिया बगानको फस्ट क्लास टिपिएन । राम्रो र गुणस्तरीय चिया नै नटिपिएको मुख्य कारण हो मजदुर आन्दोलन । राजपत्रमा उल्ल्ेख भए अनुसारको ज्याला चिया मजदुरले नपाएपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । (रातोपाटी, २०७६ बैशाख ६ किरण पौड्याल– रासस)

राजधानीवासीलाई पानी खुवाउन दुई दशकदेखि चलिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण गरिरहेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सि एम सि दि रेभेन्नाले काम लगाएका ‘सब कन्ट्रयाक्टर’ले मजदुरलाई छ महिनादेखि तलब नदिएपछि उनीहरुको दैनिकी कष्टकर बन्न पुगेको छ । (२०१८ जनवरी)

उल्लेखित केही समाचारका पंक्तिले हाम्रो समाजका मजदुरहरुको वास्तविकता स्थिति के छ भन्ने कुराको झल्को दिन्छ  । उक्त समाचारमा आएका कतिपय समस्या समाधान भएका होलान् कति अझै उस्तै होलान् । तर, यस्ता समाचारहरु दैनिकजसो पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् । व्यक्तिका नाम फेरिन्छन्, संस्था फेरिन्छन् तर मजदुरका व्यथा उस्तै छन् लगभग जसो हरेक समाचारमा । बिडम्वना नै भन्नुपर्छ कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई आदर्श मान्ने, मजदुरहरुको हकहितको लागि सबैभन्दा बेसी लड्ने दुई तिहाईको बहुमतसहित वामपन्थी पार्टीको सरकार हुँदा पनि मजदुरका समस्या भने खासै हल हुन सकेका छैनन् ।

मजदुरको हक हितका लागि संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका पार्टी पिच्छेका संगठनहरु यस विषयमा कत्तिको संवेदनशील छन् ? आजको यक्ष प्रश्न यो हो । खासगरी, मजदुरका हकहितमा खोलिएका संगठनहरु आम रुपमा मजदुरहरुको हकहितमा केन्द्रित हुनुभन्दा बढी चाहिँ उनीहरुका समस्यालाई ‘बार्गेनिङ’ को रुपमा उपयोग गर्ने र अर्थोपार्जन तथा पदप्राप्तिको माध्यमको रुपमा त्यसलाई उपयोग गर्ने गरेको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ । सरकारले नै तोकेको न्युनतम ज्याला, समान काममा समान ज्याला, समयमै पारिश्रमिक पाउनुपर्ने जस्ता आधारभूत कुराका लागि अझै पनि मजदुरहरु आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने स्थिति कायमै रहनु दुर्भाग्य नै हो । श्रमिक मजदुर हितका लागि सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै सामाजिक सुरक्षा पनि ल्यायो । यो कत्तिको प्रभावकारी बन्नेछ समयले नै बताउला ।

पछिल्लो समय मजदुर दिवसलाई आन्दोलनका रुपमा भन्दा पनि कानूनी अधिकार सुनिश्चितताका लागि लाग्नुपर्नेमा विज्ञहरु जोड दिन्छन् । मालिक र श्रमिक वर्गको सम्बन्ध पनि सुधारको दिशातर्फ अघि बढेको उनीहरुले बताउने गरेका छन् । मे १ मजदुरका लागि आफैमा महत्वपूर्ण दिन हो । श्रमिकका लागि एक उत्सव नै हो । तर पनि नियमित जसो श्रम क्षेत्रका नराम्रा समाचार पत्रपत्रिकामा आइरहँदा ट्रेड युनियनको औचित्य र भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

के गर्दैछन् मजदुर संगठन ?

दैनिक जसो मजदुरका समस्याको समाचार बाहिर आइरहेको हुन्छ । श्रमिक र मालिकबीच सौहार्द वातावरण बन्न सकेको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा श्रमिक हकहितका लागि खोलिएका संगठन के गरिरहेका छन् त ?

अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका संयोजक इश्वर तिमिल्सिना भन्छन् ‘हामीहरु दुई तरिकाबाट संघर्ष गरिरहेका छौँ । संसदीय राजनीतिको सेरोफेरोमा हुनुभएका साथीहरु सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई लागु गर्न लागिरहनु भएको छ  । हामी बामपन्थी मजदुर संगठनहरु मजदुर अधिकार प्राप्तिका लागि सडक संघर्षमा लागेका छौँ । यो नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नेछ ।’

अहिले मजदुर संगठनमा पूँजीपति वर्गको प्रभाव विस्तार भएको बताउँछन् तिमिल्सिना । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बनाएर मजदुर संगठनका नेता पूँजीपति वर्गको सहयात्री भएको आरोप छ उनको ।

निर्माण मजदुर सदस्य निशा राई भने संगठनको भूमिका नै अन्योलपूर्ण देख्छिन् । उनी आफै काम गर्ने इटा भट्टामा समान ज्याला छैन । निशा भन्छिन् ‘म आफैं महिला भएकोले पुरुषभन्दा कम पारिश्रमिक बुझ्छु । हामी सबैले गर्ने काम उही हो तर सोही कामवापत पुरुषले दिनको एक हजार पाउने गरेका छन्, मैले सात सय मात्र पाउँछु । हाम्रो इटा भट्टामा त धेरै हो अरुमा यही पनि दिदैनन् ।’

मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे भन्छन् ‘सरकारको मुख ताकेर मात्र हँुदैन, दबाब पनि दिनुपर्छ । श्रमिकलाई सहुलियतको सेवा, स्वास्थ्यमैत्री काम गर्ने ठाउँको लागि हामी संघर्ष गरिरहेका छौँ ।’

एनजिओ जस्ता संगठन !

मजदुरका मुद्दा उठाएर एनजिओ आइएनजिओबाट आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोपलाई तिमिल्सिना भने स्वीकार्छन् । आइ.एल.ओ. जस्ता संस्था बीसौँ वर्षदेखि छन् ती संस्थाले नेपालका टे«ड युनियनलाई ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । जुन संस्थाले लगानी गरेका छन् कार्यक्रम पनि आफ्नै संस्था अनुरुप नै बनाउने नै भए । तत्कालीन एमाले निकट संगठनले वर्षेनी २२ करोडभन्दा माथी एनजिओबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको दाबी उनको छ । उनी भन्छन् ‘मजदुरको क्रान्तिकारी चरित्रलाई निमिट्यान्न पार्न त्यो फण्डिङ गरेको हो ।’

तर त्रिविका प्राध्यापक डम्बर चेम्जोङको विचार भने फरक छ । संगठनहरु एनजिओ जस्ता देखिनु राज्यको चरित्रसँग जोड्छन् उनी । ‘राज्यले संगठित गर्ने अधिकार भएका कुनै पनि संगठनलाई राज्यले एनजिओ जस्तो बनाउँछ । एनजीओमार्फत् हेर्छ वा एनजिओ जस्तो देखिन सक्छन् ।’

हिजो पञ्चायतकालमा संगठित हुने अधिकार थिएन । बहुदल आएपछि एउटा लहर नै चल्यो संगठन खोल्ने । त्यतिबेला अन्य वर्गजस्तै श्रमिक पनि संगठित भए फरक ढगंले । चेमजोङ भन्छन्, ‘संगठित हुनु भनेको राज्यविरुद्ध लाग्नु जस्तै सोचिन्थ्यो त्यतिबेला । त्यो बेला मजदुर संगठनलाई पनि एनजिओ जस्तो देख्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी आयो ।’

तर यस्ता संगठन केही द्रव्यमुखी भएको उनी स्वीकार्छन् । भन्छन् ‘राज्य लामो समय निर्दलीय व्यवस्थाबाट गुज्रिएकोले बाहिरी संघसंस्थाबाट नेपालका संगठनमा पनि आर्थिक सहयोग अवश्य आयो । त्यो अर्थमा भने द्रव्यमुखी देखिन्छ ।’ मानिसले सशक्तीकरणको नाममा संगठन खोले पनि राज्यको नेता बन्नु स्वभाविक जस्तो लाग्छ उनलाई ।

मजदुरको अवस्था र सुधार

नेपालको राज्यव्यवस्था परिवर्तनदेखि ठूलाठूला विद्रोहमा मजदुर केन्द्रिय भूमिकामा देखिएका छन् । विराटनगर जुटमिल आन्दोलनदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मजदुर सधै सशक्त र एकहदसम्म निर्णायक पनि देखिए । व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर के मजदुरको अवस्था परिवर्तन भएको छ ? नारायणमान बिजुक्छे भन्छन् ‘न्युनतम ज्यालाको लागि अझै लड्नुपरेको छ । सरकार नियम बनाउने तर लागु गर्न सक्दैन । अन्य कुरा त तपसीलका कुरा हुन् ।’

ट्रेड युनियन कांग्रेस अध्यक्ष पुष्कर आचार्य भन्छन् ‘श्रमिक हितका लागि केही नयाँ कानूनहरु आए तापनि संरचना बनाउने र लागु गर्नेतर्फ सरकार जागरुक देखिएको छैन ।’ नयाँ कानून कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् उनी ।

तिमिल्सिना भने अहिलेको कानूनले श्रमिक वर्गको हित हुन नसक्ने भन्दै टे««ड युनियन सम्बन्धि नयाँ क्रान्तिकारी आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अहिलेसम्मको आन्दोलन दक्षिणपन्थी भयो । परम्परागत मजदुर आन्दोलनको जुन गरिमा थियो, त्यो पनि छैन । कुलीन र सामन्त वर्ग नै श्रमिक वर्गको नेतृत्वमा पुग्यो । तसर्थ अब मजदुर संगठनलाई आधारबाटै पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्दै उनी भन्छन्, ‘ठेकेदारी प्रथाको खारेज गर्ने, आस्थाका आधारमा संगठन बनाउने र स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारिता

सरकारले केही समय अगाडि निकै तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्यायो । सरकारको विशेष जोड श्रमिक वर्गमाथि थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भन्दै ‘श्रमको सम्मान गर्ने, सबैलाई श्रममा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने र आधुनिक सभ्य समाज अनुरुप सबैको संरक्षण गर्ने’ भनेर नयाँ युगमा देश प्रवेश गरेको घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरे । सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई अवकासपछि आजीवन निवृत्तिभरणसहितको कार्यक्रम ल्यायो । तर पुष्कर आचार्य भन्छन् ‘नियम आयो कार्यान्वयन भएन । तीनलाख प्रतिष्ठानलाई समाजिक सुरक्षा दिलाउनुपर्नेमा अस्तिसम्म जम्मा पच्चीस सयमात्र दर्ता भएको छ यो दुःखको कुरा हो ।’ रोजगार दाताकै सहमतिमा आएको कार्यक्रम लागु गर्न रोजगारदाताले असहयोग गरेको आरोप उनको छ ।

ईश्वरी तिमिल्सिनाको विचार पनि उस्तै छ । पैतीस लाख हाराहारीमा मजदुर छन् तर उनीहरुले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाइरहेका छैनन् । कम्पनीहरु सरकारले ल्याएको योजना लागु गर्न अटेर गरेका छन् भने सरकार मुकदर्शक बनेको बताउँछन् उनी ।

सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकसँग मात्र सम्बन्धित होइन

सरकारले ल्याएको यो योजनाले देशमा सामाजिक सुरक्षामा नयाँ युगको सुरुवात गर्नुको साथै असल श्रम सम्बन्धको निर्माण तथा आम श्रमिकको मर्यादित जीवनको लागि महत्व राख्ने दाबी श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले गरेको छ । सरकारको विशेष जोड नै श्रमिक वर्ग रहेका छन् । तर प्रधयापक चेमजोङ त्यसमा असहमति व्यक्त गर्छन् । उनले भने, ‘यो योजना श्रमिकसँगको मात्रै जस्तो ब्याख्या गरियो तर यो हुँदै होइन ।’

उनका अनुसार– सामाजिक सुरक्षा भनेको श्रमिकहरुसँग मात्र सम्बन्धित कुरा होइन । समाजमा जो श्रमका हिसाबले सक्रिय जनशक्ति छैनन्, त्योभन्दा बाहेकका बुढाबुढी,  श्रम गर्ने उमेर नपुगेकाहरुलाई समाजले कसरी सुरक्षा प्रदान गर्छ ? त्यो अर्थमा सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्त र सुरक्षा राम्रो छ भन्यो  भने वृद्धवृद्धालाई समाज, राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरुको जीविकामा के कस्तो मद्दत मिल्छ ? उनीहरुलाई कस्तो स्वास्थ्य उपचारका दिन सकिन्छ ? बालबालिकालाई पनि शिक्षामा सामाजिक सुरक्षा योजनाले के मद्दत गर्न सक्छ ? यस्ता कुराहरु समेटिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षामा मजदुरका कुरा आउँछ जस्तो लाग्दैन मेरो विचारमा ।