सङ्घीय सरकारले छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाउने सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको सरकारले आफ्नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेको छैन ।

प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरेका फोरम नेपाल र राजपा नेपालले त्यहाँ छानविन तथा अध्यक्ष गरेर तयार भएका विभिन्न प्रतिवेदन लुकाउन थालेका छन् ।

हालसम्म प्रदेश सरकारले गठन गरेका विभिन्न समिति र आयोगका तीन प्रतिवेदन तयार भए पनि सार्वजनिक गर्न मानेको छैन ।

मलेठ घटना छानविन समिति

२०७३ फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा पाँचजनाको ज्यान जानेगरी भएको झडपको बारेमा जाँचबुझ गर्न प्रदेश २ सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले मलेठ घटनाको बारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि चित्त नबुझेपछि प्रदेश २ सरकारले गत साउन ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवसहित प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह र भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह रहेका छन् भने समितिको सदस्यसचिवमा मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराल रहेका छन् ।

१५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठन भएको समितिले १५ दिन ढिला गरी छानविन सुरु गरेको थियो । छानविनपछि प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको छ तर हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

छानविन समितिका संयोजक एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव भन्छन्, प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ तर समितिका सदस्य सचिव उपमहान्यायधिवक्ता कृष्णप्रसाद बरालले हस्ताक्षर नगरेका कारण सार्वजनिक नगरिएको हो । उहाँले हस्ताक्षर गर्नेवित्तिकै हामी सार्वजनिक गर्छौं ।’

उपमहान्यायाधिवक्ता बराल जनकपुरबाट सरुवा गराइसकेका कारण हस्ताक्षरमा समस्या भएको दाबी मन्त्रीले गरे पनि उपन्यायाधिवक्ता बरालले आफूले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको बताउँछन् ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रतिवेदन मैले नै तयार गरेको थिएँ । तयार हुने वित्तिकै कानुन मन्त्रीलाई बुझाउँदा मैले हस्ताक्षर गरेर नै बुझाएको हुँ ।’

सरुवा हुन लागेको मान्छे कुनै प्रतिवेदनमा त्यसरी हस्ताक्षर नगरी हिँड्न मिल्दैन । त्यो आफै बुझ्नुपर्ने कुरा हो । मन्त्रीज्यूले किन ढाँट्नु भएको हो, थाहा छैन तर मैले त्यतिबेला नै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर बुझाइसकेको छु, उनले भने, ‘एउटा सदस्य सचिवका नाताले मेरातर्फबाट हुनुपर्ने सबै काम मैले गरेर बुझाइसकेको छु तर सार्वजनिक किन गर्नुभएन उहाँहरुलाई नै थाह होला ।’

मलेठ घटना भएको ३ वर्ष हुन लागेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानविन गरी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसमा आन्दोलनकारी र तत्कालीन एमाले पार्टी साथै प्रहरीलाई समेत दोषी देखाएको छ ।

२०७४ जेठ २ गतेदेखि १३ गतेसम्म सो समिति स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । छानविनका क्रममा प्राप्त भएका तथ्यहरुका आधारमा कार्यक्रम नगरी नछोड्ने नेकपा (एमाले) को अडान, कार्यक्रम हुनै नदिने मधेसी मोर्चाको हठका कारण पाँचजना निर्दोष व्यक्तिको ज्यान गयो भनी आयोगले ठहर गरेको छ ।

पाँच जना व्यक्तिको ज्यान जानेगरी भएको उक्त दुःखद् घटनामा एमाले र मधेसी मोर्चा नै जिम्मेवार रहेको छानविन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । कानुनी प्रावधानको उल्लङ्घन हुनेगरी गोली प्रहार गर्ने प्रहरी पनि आंशिक रूपमा दोषी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसमा चित्त नबुझेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले आफै छानविन गर्ने भनी समिति गठन गरेको थियो ।

प्रदेश नामकरणका लागि बनेको सुझाव आयोग

प्रदेशको नाम र राजधानीको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश २ सरकारले नीति आयोग प्रदेश सरकारका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले प्रदेशका आठ जिल्लाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ तर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बुझ्न मानेका छैनन् ।

आयोगका संयोजक झाले प्रतिवेदन तयार गरेको अढाई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर सरकारले बुझ्न नमानेको बताए । मुख्यमन्त्री राउतले किन बुझेन त्यो आफूलाई थाह छैन तर प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । जुनबेला सरकारले माग्छ त्यहीबेला बुझाइदिने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री राउतले समय अनुकूल भएपछि प्रतिवेदन बुझ्ने आयोगका सदस्यलाई बताएका छन् । ‘अहिले समय अनुकूल छैन । प्रतिवेदन बुझेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुको साथै कार्यान्वयन गराउनका लागि दबाब पर्न सक्छ । त्यसले अहिले तपाईंहरुले नै राखिराख्नुस्, समय आएपछि मागौँला ।’ भनी मुख्यमन्त्री राउतले भनेको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

मुख्यमन्त्री राउतले पनि आयोगले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । त्यसलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताए । अरू अरू काममा व्यस्त भएको कारणले प्रतिवेदन बुझ्न पाइरहेको थिएन । अब चाँडै बुझेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।

प्रतिवेदनमा जनकपुरलाई नै राजधानी बनाउनुपर्छ भनी मत जाहेर भएको छ । उता वीरगन्जलाई पनि राजधानी बनाउनुपर्छ भनी मत आएको छ । राजधानीका लागि वीरगन्जका जनताले पटक पटक आन्दोलन पनि गरेका थिए ।   

लालबाबु राउत पर्साको र त्यहीँबाट प्रदेशसभा जितेर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । जनकपुर राजधानी घोषणा भयो भने मुख्यमन्त्री राउतको चुनावी क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने भएकाले सो प्रतिवेदनमाथि उनले त्यति ध्यान नदिएको बताइएको छ ।

प्रदेशको नामकरण विषयमा पनि विवाद रहेको छ तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘मधेस प्रदेश’ बहुमत रहेको छ । मधेस प्रदेशको नाममा ६८ प्रतिशत मत आएको छ भने मिथिला प्रदेशका लागि १४, मध्य मधेस प्रदेश ११ प्रतिशत मत आएका छन् । तैपनि मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैनन् ।

प्रदेशको नामलाई लिएर मुख्यमन्त्री राउत काँग्रेस र नेकपाबाट डराएका छन् । मधेस प्रदेश पारित गर्नका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जो राजपा र फोरमसँग छैनन् । दुई तिहाइका लागि नेकपा वा काँग्रेसले सहयोग गर्नुपर्छ । जब कि काँग्रेसले मिथिला भोजपुर प्रदेश माग गर्दै आएको छ भने नेकपाले अहिलेसम्म स्पष्ट गरेको छैन ।

हरिवंश झाको नेतृत्वमा गठन भएको त्यो आयोगले राजधानीको नाम र प्रदेशको नामकरणका लागि अध्ययन गर्न ३० लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । यत्रो रकम खर्च गरे पनि प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ ।

प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार दर्जनको हाराहारीमा विधेयक दर्ता गरिएको छ । तर नाम, राजधानी र भाषासम्बन्धी विधेयक अझै प्रदेश सभामा पुगेको छैन ।

मन्त्री–सचिव कुटाकुट

प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विद्यानाथ झालाई कुटपिट गरेको भनिएको घटना छानविन गर्न प्रदेश २ सरकारले ३ सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो ।

गत पुस १९ गते प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्य टोली गठन भएको थियो ।

छानविन समितिमा प्रदेश २ का मुख्य सचिव दीपक सुवेदी र कार्यालयका सचिव हरि फुयाल रहेको जनाइएको छ ।

घटनापछि ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन पाँच महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर हालसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

हाल सचिव झाको सरुवा पनि भइसकेको छ तर तर घटनाका बारेमा समितिले के छानविन गर्यो, त्यसको दोषी को हुन् ? त्यस बारेमा कुनै जानकारी बाहिर आएको छैन ।