सर्वोच्च अदालतको पछिल्ला तथ्याङ्कअनुसार करिब ३० हजारभन्दा बढी मुद्दाहरु विचाराधीन अवस्थामा छन् । दैनिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा नयाँ दर्ता हुने मुद्दाहरुको सङ्ख्या हेर्ने हो भने १०० देखि माथि छ ।

त्यसैगरी दैनिक फैसला हुने मुद्दाहरुको सङ्ख्या ५० को हाराहारीमा हुने गरेको छ । दैनिक दर्ता हुने मुद्दा सङ्ख्या थपिने क्रम बढ्दो छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशहरु छन् । सामान्यतया दैनिक रूपमा संयुक्त इजलास १० वटा बस्ने गरेका छन् । यसमा दुई दिन संवैधानिक इजलासका लागि ५ जना न्यायाधीशहरु रहने भएकाले अरू ७ वटा इजलास हुने गरेका छन् भने कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयका सन्दर्भमा पूर्ण इजलास तथा बृहत् पूर्ण इजलास बस्दा इजलास सङ्ख्या घट्ने नै भयो । 

सर्वोच्च अदालतको निवेदन फाँटमा हेर्दा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेका सयौँ मुद्दा हप्तामा एक पेसी जान्छन् तर हेर्न नभ्याइने नाममा त्यो दिन जान्छ फेरि सोही प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ । त्यसैगरी मुद्दा फाँटहरुको हकमा विषयगत तरिकाले दैनिक पेसी तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

हरेक फाँटबाट निश्चित मुद्दा सङ्ख्याका हिसाबले भागबण्डा लगाइन्छ । १२, १३ फाटका मुद्दाहरुले भागबण्डाका आधारमा पेसी तोकिए पनि पालो आउने सम्भावना नै देखिँदैन । त्यसैगरी रिटको अवस्था हेर्ने हो भने हरेक दिन सार्वजनिक सरोकारको विषयसम्बन्धी मुद्दाहरु, बढुवा, सरुवा, नियुक्तिदेखि विभिन्न विषयमा ठूलो सङ्ख्यामा भए पनि वर्षौं कुर्दा पनि पालो आउने अवस्था देखिँदैन । दोहोर्याई पाउने, पुनरावलोकन निवेदनको सङ्ख्या त्यतिकै छ । अहिले यस्तो अवस्था छ कि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु भनेको समयमा फैसला नहुनु नै हो ।

केही दिनअघि मात्रै खाली रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति भएका कारण अहिले २१ जना न्यायाधीश रहेका छन् । १० वटा इजलास बस्दा प्रतिइजलासबाट सरदर ५ वटा मुद्दा फछ्र्योट हुने गरेको देखिन्छ । यसरी दैनिक ५० वटा मुद्दा फछ्र्योट हुँदा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका सर्वोच्च अदालतका मुद्दाहरु कम्तीमा ५ वर्षपछि मात्र फैसला हुने अवस्था देखिन्छ । पीडितलाई सर्वोच्च अदालतका कारणले न्याय दिनबाट ५ वर्षसम्म वञ्चित हुन बाध्य पारिनु मानव अधिकारका दृष्टिकोणले तथा न्यायका दृष्टिकोणले कुन तरिकाले बुझ्ने बहसको विषय बनाइनुपर्ने आवश्यकता छ । 

५ वर्षअघि ४३ जना सरकारी कर्मचारीहरुले आफूहरुको बढुवा हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उत्प्रेषणको आदेश गरी पाउने रिटको फैसला हुँदा २० जनाभन्दा बढी कर्मचारी अवकाश भइसकेका थिए । बेरीतको आदेश बदर गरी पाउने निवेदन दर्ता भएको वर्षौं दिन बित्दा पनि पालो सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतबाट बेरीतको आदेशउपर सुनुवाइ नहँुदै तल्लो अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको हुन्छ ।

अन्तरिम आदेश, अग्राधिकार प्राप्त, थुनुवा, वृद्ध, महिलावादी आदि प्राथमिकताका मुद्दाहरु नै एकै इजलासमा बिसौंको सङ्ख्यामा हुन्छन्, जसमा प्रायः ५, ६ वटा मुद्दा फछ्र्योट हुने गरेका छन् । यस परिस्थितिमा अहिलको नेपालको संविधानको धारा १२९(१) मा भएको प्रधान न्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्थाका कारण सर्वोच्च अदालतले नेपाली जनतालाई न्यायभन्दा पनि अन्याय दिँदै गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

  सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा आफ्नो पक्षमा होला नहोला, त्यो अलग्गै पाटो हो । तर समयमा आफूलाई लागेको आरोप सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भइदिँदा आरोपितले आप्mनो योजना मुताविक बाँकी जीवन बिताउँथ्यो । कतिपय मुद्दाहरुमा तल्लो अदालतबाट निर्दोष व्यक्ति पनि दोषी करार हुँदै आएको हुन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट १० वर्षपछि फैसला हुँदा सफाइ पाउने फैसला हुने गरेको अवस्थामा उसको आधा जीवन अनाहकमा कारागारमा कैदमा बस्नुपर्र्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । 

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशहरुको सङ्ख्या तोकिए पनि आवश्यकताअनुसार अस्थायी न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । तर अहिलको नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशरुको सङ्ख्या निश्चित तोकिदिएका कारण अहिलेकै अवस्थामा न्यायाधीशहरुको सङ्ख्या थप गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुश भए पनि संवैधानिक अड्चनका कारण थप गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसको समाधानको उपाय भनेको संविधान संशोधन नै हो । यदि सर्वोच्च अदालतमा अहिले भैरहेका मुद्दाहरुको चाप र थप हुँदै गरेको मुद्दाहरुको सङ्ख्या र फछ्र्योट हुने सङ्ख्या हेर्ने हो भने नेपालको संविधानका धारा १२७ (१) को प्रावधानलाई संशोधन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । 

हामी बढी मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नजिरको रूपमा लिने गरेका भए पनि नेपालको पछिल्लो द्वन्द्व व्यवस्थापन लगायतका अभ्यासहरु हाम्रै नेपाली अभ्यास स्थापित भएका छन् । न्यायपालिकाको हकमा पनि हामी आफ्नै अभ्यास प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं । यस विषयलाई बहसका रूपमा अघि बढाइरहँदा कतिपय नकारात्मक टिप्पणी आउनसक्ने भए पनि न्याय क्षेत्रका बौद्धिकहरु तथा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले वास्तविक रूपमा न्यायका उपभोक्ताहरुको छिटो न्याय पाउने अधिकारको संरक्षणका लागि केही सोच्नुपर्ने देखिन्छ । यथार्थता जतिसुकै तीतो भए पनि वास्तविकता नै हो ।

समृद्ध नेपाल सुशी नेपालीको नारालाई नेपाल सरकारले अहिले मुख्य नाराका रूपमा लिइरहेको बेला भौतिक विकासबाट सुखी नेपाली बनाउन सफल भए पनि न्यायको क्षेत्रमा समयमा न्याय नदिएका कारण सुखी नेपालीको नारा साकार हुने अवस्था देखिँदैन । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिए सरह भन्ने कानुनको मुख्य सिद्धान्त हो ।

यस्तो अवस्थामा न्यायको उपभोक्ताले सर्वोच्च अदालतमा समयमा न्याय पाउने आशाका साथ मुद्दा दर्ता गर्दा उसले ५ वर्ष कुर्नु पर्ने हो भने त्यो सिद्धान्त केवल सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले हामी बौद्धिक जगतले अझ मानव अधिकावादी, कानुन व्यावसायीहरुले न्यायका उपभोक्ताको अधिकारका बारेमा पनि बोल्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । उपभोक्ता अधिकारको कुरा धेरै उठे पनि न्यायका उपभोक्ताहरुको अधिकारको बारेमा त्यति उठेको नभए पनि अब न्यायका उपभोक्ताको अधिकारलाई पनि त्यतिकै महत्त्वका साथ उठाउनुपर्ने देखिन्छ । 

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्या कम भएका कारणले न्यायका उपभोक्ताले न्याय पाएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । हामीले हरेक क्षेत्रमा परिर्वतन गर्नुछ भने न्यायपालिकामा पनि परिर्वतन ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

वास्तविक रूपमा अन्य क्षेत्रभन्दा सबैभन्दा संवेदशील क्षेत्र भनेको न्यायपालिका हो । यो क्षेत्र राजनीतिक तथा प्रशासन जस्तो कदापी होइन । अमेरिकाको बहुचर्चित ‘मिडनाइट जज’ तथा ‘किचेन जज’ भनेर चिनिने सन् १८०१ मार्च २ तारेखको मध्यराति दोस्रो दिनदेखि अवकाश हुन लागेका राष्ट्रपति एडम्सले ४२ जना सर्किट न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्दा दोस्रो दिन कार्यभार सम्हाल्ने राष्ट्रपति जेफर्सनले आफू राष्ट्रपतिमा नियुक्त भइसकेपछि, “न्यायपालिका भनेको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तो टिप्पणीको विषय न्यायपालिकालाई बनाइनु हुँदैन न्यायपालिका अत्यन्त संवेदनशील विषय हो” भन्दै उक्त अघिल्लो राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको इतिहास छ । हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट पनि यसअघि कतिपय मुद्दाहरु न्यायपालिकालाई अन्य सरकारी निकायसँग दाँज्न मिल्दैन । न्यायपालिका अन्य निकायभन्दा पृथक् हो भनी नजिर प्रतिपादन भएका छन् । 

तर अहिले सर्वोच्च अदालतमा जाने हो भने प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशरु तथा मुख्य रजिस्टारदेखि तलको प्रशासनिक कर्मचारीहरुसम्म न्यायका उपभोक्ताको अधिकारप्रति रत्तिभर संवेदनशील देखिँदैनन् । कतिपय न्यायाधीशहरुको बुझाइमा त अन्य प्रशासनिक कर्मचारी जस्तै न्यायाधीशहरु सरकारी कर्मचारी नै हो भन्ने आभास हुने गरी व्यवहार गरेको देख्दा आश्चार्य लाग्छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको सरकार चिलको भूमिकामा हुन्छ, जनता चल्लाको अवस्थामा हुन्छ भने अदालत माउको भूमिकामा हुनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा चल्लाको संरक्षण गर्नु अदालतको कर्तव्यभित्र पर्छ भनेर फैसला भएको थियो । अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा कतिपय सरकारलाई चिलको भूमिकामा छ भन्न नमिले पनि सो फैसलाको आसय भनेको अदालत सरकारको पक्षधरभन्दा निस्पक्ष रूपमा सरकार र जनतालाई हेर्ने निकाय हो । जसले न्यायको रोहमा मात्र हेर्नुपर्छ भन्ने हो । तर अहिले अदालतमा ठीक यसको उल्टो अभ्यास भइरहेको छ । उपभोक्ता न्याय पाउने आशामा भौँतारिरहेका छन् । सर्वसाधारणलाई सर्वोच्च अदालतभित्र छिर्ने हैसियत छैन । भित्र छिरिहाले पनि न्याय पाउने अनुभूति छैन । 

यसको उपयुक्त उपाय सबैभन्दा पहिला संविधान संशोधन गरी सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाहरुको सङ्ख्याका आधारमा न्यायाधीशको सङ्ख्या कम्तीमा ३५ जना बनाउने हो । आवश्यकताअनुसार १० जना अस्थायी न्यायाधीशरु थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसबाट बढीमा ४५ जना न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्दा अहिले भइरहेका मुद्दाहरुको सङ्ख्या स्वतः घट्दै जानेछ । यसको अर्को विकल्पका रूपमा हाल भएका २१ जना स्थायी न्यायाधीश कायम राखी मुद्दाको चापको आधारमा ४५ जना न्यायाधीश नबढ्ने गरी आवश्यकताअनुसार थप न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा राख्न सकिन्छ ।

साथै अहिले चर्चा भइरहेको कर्मचारीहरुसँग सरुवा बढुवालगायतका मुद्दाहरु सुरुमा प्रशासनिक अदालतमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरी प्रशासनिक अदालत काठमाडौँमा मात्र भए पनि अब सबै उच्च अदालतमा एक इजलास गठन गरी सोही स्थानबाट सो क्षेत्रका कर्मचारीसँग सम्बन्धित उच्च अदालतबाट सुनुवाइ हुनुपर्छ । यसले पनि सर्वोच्च अदालतमा भएको मुद्दाहरुको सङ्ख्या कम गर्नमा सहयोग गर्नेछ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई साकार पार्न हरेक क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउनु पर्यो, सबै नेपाली सुखी हुनुपर्यो । 

अहिले सर्वोच्च अदालतमा भएका २६ हजार थान मुद्दासँग १० लाख नेपाली जोडिएका होलान् भने सर्वोच्च अदालतबाट छिटो न्याय दिने वातावरण नगरी यो नारा साकार हुने देखिँदैन । यसका लागि नवनिर्वाचित नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमितिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुको सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरी सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश हुँदै फुलकोर्टबाट निर्णय गराई सबै राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमार्फत संसदलाई समेत आवश्यकता महसुस गराउन सक्नुपर्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकल बहुमत मात्र भए पनि संविधान संशोधन गर्न सक्ने सङ्ख्या संसदमा नभएको अवस्थामा सरकारमै सहभागी अर्को पार्टी तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस समेतले यस विषयमा सहमती गराई न्यायका उपभोक्ताहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि एक हुनु जरुरी देखिन्छ ।  
बमखमजबmष्२नmबष्।िअयm