सरकारले वैशाख २० गते आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । आगामी वर्ष सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, विकासलाई समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउने सुशासन कायम गर्ने नतिजा हासिल गर्ने र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अठोट लिएको थियो ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेको र प्रस्तुत गर्ने सँघारमा पुगिरहँदा हामीले सरकारले लिएको चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम के कति कार्यान्वयन भयो देखाउन खोजेका छौँ ।

नीति तथा कार्यक्रम १ : प्रधानमन्त्री रोजगार  कार्यक्रममा अहिलेसम्म कसैले रोजगार पाएनन्

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष थप पाँच लाख रोजगार सिर्जना हुने गरी आधारहरू तयार गर्ने भनेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको १०औँ महिना लाग्दासमेत हालसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कसैले पनि रोजगार पाएका छैनन् ।

सरकार अहिले बेरोजगारको सूची तयार पार्नतर्फ लागेको छ । सम्भवतः जेठसम्म बेरोजगारको सूची तयार भएपछि ३० दिनसम्मको मात्र भए पनि रोजगार दिने पक्षमा सरकार छ । वैशाख मसान्तसम्म बेरोजगारमा आवेदन दिने म्याद छ । जेठको १० गतेसम्म स्थानीय तहमा बेरोजगार टुङ्गो लाग्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । २ अर्ब ४० करोड बजेट हुँदा प्रतिस्थानीय तहमा २ सय ५० जतिले रोजगार पाउँछन् । यसको कार्यविधि बनाएर अर्थमा पठाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक प्रकाश दाहालले बताए । 

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदनअनुसार देशमा बेरोजगारदर ११.४ प्रतिशत छन् । महिलाभन्दा पुरुष बढी बरोजगार रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नीति तथा कार्यक्रम २ : भूकम्पबाट क्षति भएका सबै निजी आवास बनिसक्ने भने पनि २० प्रतिशत अझै प्रक्रियामा गएनन्

सबैलाई सुरक्षित घरमा राख्न चाहन्छ भन्दै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यस वर्ष सबै निजी आवासका घरहरू निर्माण गर्ने बताएको थियो । निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुदान सम्झौता गरेको ७ लाख ६२ हजार ३ सय ७ घर परिवारमध्ये ६ लाख १२ हजार ९ सय ९५ घर पुनर्निर्माणको चरणमा छ । योमध्ये ५० प्रतिशत सकिएको र ३० प्रतिशत निर्माणको चरणमा रहेको छ भने २० प्रतिशतले सुरु नै गरेका छैनन् ।

नीति तथा कार्यक्रम ३ : राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेअनुरूप नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भने मङ्सिर ११ गतेदेखि लागू गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारले भनेअनुसार नै लागू हुन सकेको छ । यसले  कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने र रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन पनि सहज हुनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रम ४ : कृषि क्षेत्र विस्तारका लागि ७ वटै प्रदेशमा कृषक पाठशाला, ५१ स्थानमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना

पहिलाकै ७७ जिल्लामा रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई परिमार्जन गरेर ५१ स्थानमा कृषि ज्ञान केन्द्र बनाइएको छ । जिल्ला स्तरीयभन्दा पनि प्रदेश र जिल्लाहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्ने हिसाबले ७७ वटालाई घटाएर ५१ मा झारिएको कृषि मन्त्रालयको सूचना अधिकारी विनोद भट्टराईले बताए । उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित यो बुँदा लागू भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम ५ : आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन उद्योगको विकास गरिने

सरकारले आयात प्रतिस्थापना गर्ने गरी निर्यात प्रवद्र्धन उद्योगको विकास गरिने भनेको थियो । तर यसतर्फ खासै उपलब्धि देखिएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रम ६ : ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य तर आधार तयार भएन

चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा ६.८१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ । विश्व बैङ्क तथा एसियाली विकास बैङ्कहरूले पनि साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको छ । उनीहरूका अनुसार यो वृद्धिदरलाई जोगाइराख्न चुनौती देखिएको छ । तर सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको नीति लिएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रम ७ : भौतिक पूर्वाधारको विकासमा मुलुकले फड्को मार्ने गरी वर्तमान बजेटको कार्यान्वयन नीति तर विकास खर्च निराशाजनक

सरकारले चालु बजेट कार्यान्वयनमा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा फड्को मार्ने गरी गर्ने नीति लिएपछि बजेट कार्यान्वयनको पुरानै प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । वैशाख १६ गतेसम्म (१०औँ महिना) पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) ३७.१८ प्रतिशत भएको तथ्याङ्क महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग छ । विकास खर्च कम हुनुले पुष्टि गर्छ, मुलुकमा विकासले फड्को मार्ने गरी बजेट कार्यान्वयन भएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रम ८ : करिब ७ हजार सामुदायिक स्कुलमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने नीति तर तथ्याङ्क छैन विभागसँग

शिक्षा विभागअन्तर्गत शैक्षिक प्राविधिक महशाखाका निर्देशक प्रल्हाद अर्याल इन्टरनेटको पहुँचका विषयमा विभागसँग तथ्याङ्क नभएको बताउँछन् । यसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि विभिन्न स्कुलहरूमा इन्टरनेट जडान गरेको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसको तथ्याङ्क पाउन सक्ने व्यवस्था छैन ।

नीति तथा कार्यक्रम ९ : सबै नेपालीको बैङ्क खाता खोल्ने

सरकारले चालु वर्ष नै सबै नेपालीको बैङ्क खाता खोल्ने भनेकोमा २०७६ वैशाखबाट सबै नेपालीको बैङ्क खाता अभियान शुरु भएको छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार हाल २ करोड ५६ लाख ५८ हजार ३ सय ८७ निक्षेप खाता छन् । यसमा धेरै जसो खाता दोहोरिएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।