प्रदेश नम्बर २ मा कर्मचारी पदस्थापनमा लबिङ, सेटिङ र पैरवीदेखि मन्त्रीहरुबीच नै कुरा मिल्न नसकेपछि समस्या सिर्जना भएको छ । तर प्रदेश सरकार भने डेढ वर्षयता कर्मचारी नहुँदा कामै गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेको छ । यसअघि कर्मचारीले नटेरेको भनेर उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले हात नै हालेका थिए । तर समायोजन रोजेर आएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि पदस्थापन गर्न नसक्दा बाहिरै हाजिर गरेर तलब खाइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि कर्मचारी नदिएको भन्दै सङ्घीय सरकारसँग असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ । एक महिनादेखि समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरुको पदस्थापन गर्न नसकेपछि सयौँ कर्मचारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर गरेर हिँड्ने गरेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रदेश नम्बर २ मा पदस्थापनका लागि २ हजार ४ सय २२ कर्मचारी नामावलीसहितको पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चैत महिनाको मध्यतिर पठाएको थियो । जसमा अहिलेसम्म लेखाअधिकृत, शाखा अधिकृत, सहलेखापाल जस्ता कर्मचारीहरु मात्रै पदस्थापन भएको छ । बाँकी नायब सुब्बा, सहायक वन अधिकृत, खरिदार, प्राविधकतर्फका कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी जस्ता सयौँ कर्मचारीको पदस्थापनमा अलमल देखिएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा कर्मचारी पदस्थापन नहुँदा विभिन्न कार्यालयहरुमा कर्मचारी अभावका कारण दैनिक कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गुनासो गर्दै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित प्रमुख सचिव कोमल खत्रीले कर्मचारी पदस्थापनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने काम भइरहेकाले चाँडै पदस्थापन हुने बताए ।

रकम र पहुँचको चलखेल भइरहेकाले पनि कर्मचारी पदस्थापन ढिलाइ भएको अर्का एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार यातायात, भौतिक पूर्वाधार र सडकमा जान कतिपय कर्मचारीले लाखौँ रकम दिन प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।

कर्मचारीको रोजाइ यातायात कार्यालय

समायोजन राजेर आएका कर्मचारीले पदस्थापन नभएकाहरुमध्ये ७० प्रतिशतले आकर्षक कार्यालय मानिएको यातायात कार्यालय रोजेपछि पदस्थापनमा कठिन भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बताएको छ ।

त्यस्तै क्रमशः सडक डिभिजन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार कार्यालय पनि कर्मचारीको बढी रोजाइमा परेका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कमाउ हुने भनेर चिनिएकाले पनि कर्मचारीको रोजाइमा परेको बताइएको छ ।

सङ्घबाट समायोजन रोजेर प्रदेश नम्बर २ मा आएका अधिकांश कर्मचारीले राजनीतिक पहुँचका आधारमा यातायात कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय लगायतका आकर्षक कार्यालयमा जान खोजेको एक मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए ।

ती कर्मचारीका अनुसार यसैका कारण मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीसम्म विवाद आउँदा पदास्थापनमा ढिलाइ भएको हो ।

स्रोतका अनुसार मधेस केन्द्रित दल निकट मानिएका कर्मचारी मञ्चले समेत मुख्यमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रीलाई दबाब दिएर आफ्नो अनुकूल कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्न खोजेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो ।

रकमको चलखेल

रकम र पहुँचको चलखेल भइरहेकाले पनि कर्मचारी पदस्थापन ढिलाइ भएको अर्का एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार यातायात, भौतिक पूर्वाधार र सडकमा जान कतिपय कर्मचारीले लाखौँ रकम दिन प्रस्तावसमेत गरेका छन् । ती कर्मचारीले भने, ‘अन्य सबै प्रदेशमा कर्मचारी पदस्थापन भइसक्यो । यहाँ हामी कहिले पदस्थापन हुन्छ भनेर बाटो कुरेर बसेका छौँ । ढिलाइ हुनुमा रकम र पैसाको चलखेल भएको हाम्रो आशङ्का छ । हाम्रै कतिपय कर्मचारी मित्र पैसा लिएर मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताको घरमा धाइरहेका छन् ।’

पदस्थापनको प्रतीक्षामा रहेका कर्मचारीका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री समेतले आफू अनुकूल कर्मचारी रोज्न पाउनुपर्ने भन्दै निर्देशिका तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी पदम पोखरेलले कर्मचारीको पदस्थापनमा रकम र पहुँचको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले निर्देशिका बनेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएसँगै कर्मचारी पदस्थापन हुने पनि बताए ।