वीरगञ्ज–    सरकारले अतिविपन्न नागरिकका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत पर्सामा एक हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म घरको जग बनाउन माटो खन्ने काम समेत हुन सकेको छैन । 
    एक हजार घर मध्य ९ सय ३ घरको मात्रै जग निर्माणका लागि माटो खन्ने काम भएको छ । 
    जग निर्माणका लागि माटो खन्ने काम सम्पन्न भएका केहि स्थानमा ईट्टा पनि खसाईको छ । खसाईएको ईट्टा निकै कमसल र माटे ईट्टा पाईन्छ । निर्माणको कार्यप्रतिको ढिलासुस्ती र लापरवाहिको कारण विपन्न नागरिकले दिनरात सास्ती व्यहोर्नुपरीरहेको छ । 
    समयमा काम नहुँदा यसपटकको वर्षात्मा उनीहरुले त्रिपाल र छाताकै साहारा लिनुपर्ने भएको छ । वीरगंज २४ रामगढवाका लाभग्राहि दृष्टिविहिन रम्भु बैठा पानी पर्दा अरुको घरमा बास बस्न जानुपरेको बताउँछन् ।
    कतिपय समयमा छाता मात्रै ओढेर बस्नु परेको समेत उनको अनुभव छ । भएको झुपडी घर पनि नयाँ पाउने आशामा भत्काइसकेका उनीहरु अहिले पछुताईरहेका छन् । ढिलासुस्ती बढेपछि कम्तीमा घरै भत्काएपनि वर्षात्पछि भत्काएको भए हुने थियो भन्नेमा उनिहरु पश्चाताप गरिरहेका छन् । 
    अति विपन्न नागरिक भएकाले उनीहरुको आम्दानीको अन्य कुनै श्रोत पनि देखिँदैन । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर हातमुख जोर्ने गरेका विपन्न नागरिकले बृद्धभत्ता र एकल महिला भत्ताबापत आएको पैसा खर्चेर भएको पुरानो घर भत्काउने र जग खन्ने काम गरेका छन् । 
    कहिले घर भत्काएपछि त कहिले जग खनेपछि पैसा पाईन्छ भन्ने आश्वासन पाएका उनिहरु केवल आश्वासनमै सीमित भएको बताउँछन् रामगढवाकै अर्का लाभग्राहि रामअयोध्या पासवान । 
    ‘पहिला घर भत्काउ पैसा दिन्छौँ भने, घर भत्काईयो अव जग खन अनि पैसा दिन्छु भने त्यो पनि गरियो, औषधि किन्ने पैसाबाट जग खनेको अब पैसा कहिले पाईन्छ थाहा छैन’,  पासवान भन्छन् । 
    घर बनाउने काममा भईरहेको ढिलासुस्ती र कमसल सामाग्रि प्रयोग बारे शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभीजन कार्यालय पर्सा अनविज्ञ देखिँदै आएको छ । 
    यसमा चरम लापरवाहि र ढिलासुस्तीमा स्वयं डिभिजन कार्यालय मुछिँदै आएकोले यस्तो अनविज्ञता व्यक्त हुने गरेको छ । लाभग्राहिलाई कमसन ईट्टा प्रयोग गर्न नभनेको डिभिजन प्रमुख सरोज कुमार गोईत बताउँछन् । 
    गोईत भन्छन, ‘ कमशल छ भने प्रयोग नगरे भईगो नि । तर सरकारी कामबारे खासै जानकारी नभएका अति विपन्न नागरिक सरकारले नै यस्तै बनाउने भनेको होला भन्ने भ्रममा बाँचिरहेका छन् । कमशल सामाग्रीको विरोध गर्ने हिम्मत उनीहरुमा देखिएको छैन ।’ 
    घर निर्माणमा डिभिजन कार्यालय मुख्य दोषि रहँदा रहँदै पनि केहि प्राविधिक समस्या समेत देखिएको छ । सरकारले नदीजन्य बालुवा गिट्टीको निकासीमा  रोक लगाएकोले पनि थप समस्या भएको छ ।