दस वर्षे जनयुद्धले थिलथिलो भएको नेपाल बल्लतल्ल तङ्ग्रिँदै छ । नेपालले अब त्यस्तो दुर्घटना थेग्न सक्दैन । तर पनि फेरि त्यस्तै खलाको युद्धको शिकार हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ भनेजस्तै राज्य र विद्रोही बीचको हुनथालेको सम्भावित मुठभेडले नागरिकहरू यतिबेला सन्त्रासमा बाँचेका छन् । गाउँगाउँमा सुरक्षाकर्मीहरू बन्दुकका नोक देखाएर गस्ती गरिरहेका छन् । अर्कोतिर बम बारुदका आवाज पनि सुनिँदैछन् ।

हत्याहिंसा रोकनु र शान्ति कायम राख्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारले शान्ति कायम राख्नुपर्छ । यसमा कसैको दुई मत छैन तर जुन मूली उही सुली भनेजस्तो प्रम केपी ओलीले उत्तेजित पार्ने तरिकाले बोल्नुभएन भन्ने जनगुनासो छ । राजनीतिक कुरा राजनीतिक तरिकाले समाधान गर्नेपर्छ । सुरक्षा परिषद्को निर्णयविना एकाएक प्रमबाट विद्रोही कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइन्छ । यसमा बूढी मरिन् भन्दा काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता छ । यस किसिमको व्यवहारले लोकतन्त्रको गला निमोठेको कुरा देखिन्छ । विनाहातहतियार शान्तिपूर्ण तरिकाले सभाजुलुस गर्न नपाइने ? यसलाई विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विज्ञप्ती दिएर नै विरोध गरेको छ । सत्ताभित्रैबाट विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । भीम रावल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल आदि सत्ताधारीहरुले प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन् । 

  मानव अधिकार आयोग, बार एसोसिएसन, नागरिक समाजका अगुवा तथा तमाम राजनीतिक दलहरु भूतले यस प्रकारको नाटकीय प्रतिबन्धलाई विरोध गरिरहेको अवस्था छ । अहिले ४ साना ठूला दलहरुले आन्दोलनको उद्घोष गरिसकेको अवस्था छ । यस्तै नेवि सङ्घलगायतका ९ विद्यार्थी सङ्गठनहरुले पनि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आन्दोलनको तयारीमा जुटिरहेका छन् ।   भूतपूर्व प्रधान सेनापति, पूर्वजर्नेलहरु तथा सामान्य नागरिकले समेत प्रतिबन्धको विरोध गरिरहेका छन् । दमनले समस्याको समाधान गर्दैन । बरु समस्या बल्फाउँछ यसकारण वार्ता र संवादबाटै समस्याको समाधान हुन्छ र हुनुपर्छ ।

इन्डोअमेरिकाको आन्तरिक समस्यालाई बल्झाइदिएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने चाल हुनसक्छ । यसमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । साम्राज्यवादीहरुको स्वार्थ भनेको भड्काउने र नेपाललाई असफल पार्ने दाउ नहोला भन्न सकिँदैन । धमिलो पानीमा माछा मार्नेकाम साम्राज्यवादीहरुको हुन्छ । भारत र चीनको बीचमा नेपाल भएको हुनाले सामरिक महत्त्वको हुनसक्छ । नेपालको ढाडमा टेकेर तिब्बतलाई हिर्काउने साम्राज्यवादीको रणनीति हुनसक्छ ।

पृथकतावादी सीके राउतलाई उन्मुक्ति दिनु र विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु संयोगको कुरा हुनसक्छ । ग्रान्ड डिजाइन पनि हुनसक्छ । सभा भेलाहरुमा सीके राउत र उनका नेताहरुले स्वतन्त्र मधेस र जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरिरहेछन् । सीके राउतसँग केको तालमेल हो यो अन्योलमा छ । अहिले नागरिकताको विषयले पनि विवाद ल्याएको छ । बाबुआमाको जन्मसिद्ध नागरिकताको आधारमा उनका सन्तानहरुलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान पनि भइसकेको अवस्था छ । तर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा अल्झेको छ । संसदमा विचाराधीन विधेयक विपरीत काम कारबाही नगर्न संसदले निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि यसै कुराको पुष्टिमा बोलेको छ । आश्चर्यको कुरा त गृहले भनेअनुसार कामकारबाही गर्न सर्वोच्चले पुनः आदेश दिएको अवस्था छ ।  केको गाईजात्रा हो यो केही बुझ्न सकिन्न ? जनसङ्ख्याको आधारमा कतै नेपाल फिजी त बन्दैन ? भन्ने जनमानसमा शङ्का उपशङ्का उठ्नथालेको छ । 

सीमा र नदीहरुमा भारतीय हस्तक्षेप देख्दा अहिले सिक्किमीकरणको रोगले नेपाल थलापरेको देखिन्छ । नेपालीहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले बाँच्न चाहन्छन् तर राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा भने नेपालीहरु सजग र सतर्करहेर बसेका हुन्छन् । यो कुरा हाम्रा पुर्खा वीर बलभद्र र अमरसिंहहरुले सिकाएर गएका छन् । नेपाल नै नरहे नेपालीहरु कसरी रहनसक्लान् ? यो संवेदनशील कुरा छ । यस्तो कुरालाई सरकारले हेर्ने कि नहेर्ने ? सीमा र नदीनाला मिचिएको कुरा टुलुटुलु हेरेर बस्ने वा प्रतिक्रिया दिने ? नेपाली भूमिमा भारतीय सैनिक परेड खेलिरहेको देख्दा कुन नेपालीको मुटु नखाला ? यो महत्त्वपूर्ण विषय छ । यी कुरामा सरकार चुप छ । दुई तिहाइको हतियार भिरेर बसे पनि आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुका विरोधका स्वरहरु छरपष्ट छरिएका छन् । 

आलोचनाका लागि आलोचना भने यो होइन । के वाइडबडीको भ्रष्टाचार आफ्नै संरचनाभित्र संसदीय समितिले ठहर गरेको कुरा होइन ? के एनसेलको ७२ अर्ब राजस्व छलीको कुरा सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको विषय होइन ? हिजो मात्र सर्वोच्चले ३ महिनाभित्र राजस्व सङ्कलन गर्नु भनेर उर्दी गरेको अवस्था छ ।  ३३ किलो सुन पनि आफ्नै संरचनाभित्रका  प्रहरीले जफत गरेको कुरा हो । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या पनि भएकै कुरा हो । प्रतिपक्षको कुरा छोडौँ । विप्लव माओवादीको कुरा छोडौं । आफ्नै संरचनाबाट यी कुराहरुको उजागर भइरहेका छन् । सत्तासीन नेकपाका वरिष्ठ नेताहरुले समेत वार्ताबाट नै सबै कुराको समाधान हुन्छ भन्दै आएका छन् । प्रतिपक्षले समेत वार्तामा जोडल दिएको छ । 

वैज्ञानिक समाजवाद कुनै हाउगुजी होइन । यो नेपाली परिवेशमा नेपाली माटोअनुसार नयाँ पुँजीवादको बाटो भएर नै वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ। यसमा योग्यताअनुसार काम, काम अनुसार माम हुन्छ । वैज्ञानिक समाजवादले  साम्राज्यवाद, विस्तारवादी हस्तक्षेपको सशक्त विरोध गर्छ । दलाल पुँजी, निगम र वित्तीय संस्थाहरुलाई निस्तेज पार्दै राष्ट्रि उद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्छ ।  के भारतीय पक्षबाट सीमा पिल्लर सारिँदै गर्दा एउटा सच्चा नेपाली, एउटा सच्चा पत्रकार चुप लागेर बस्न सक्छ ? भारतको नेपालसँग १७५१ किमि लामो खुल्ला सीमा छ । भारतसँग जोडिएका २६ वटा जिल्ला मध्ये २२ वटा जिल्लाका २६ ठाउँबाट सीमा अतिक्रमित भएका छन् ।

वैज्ञानिक समाजवादमा यस किसिमको हस्तक्षेप हुन पाउँदैन । अहिले नेपालमा आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक अतिक्रमण छ । भारतबाट अवैध व्यापार, नेपाली युवतीहरुको बेचविखन, हतियारको तस्करी, डकैती, गुण्डागर्दी मौलाएको अवस्था छ । भारतीय प्रतिस्पर्धामा नेपालका उद्योगहरु टिक्न सक्दैनन् । पानीसमेत भारतबाट किन्नुपर्ने अवस्था छ । आफ्नै नदी भारतलाई सुम्पेर सुख्खा याममा बाँधो धर्ती बन्छ नेपाल । वर्षायाममा डुबान । युवा पैसा कमाउन मलेसिया धाउँछन् । नेपालमा भारतीय सामान बिकाउन पैसा ल्याउँछन् । भारतबाट आयात लगभग ८० प्रतिशत, नेपालबाट निर्यात २० प्रतिशत छ । यसैले त नेपाल सोमालियापछिको गरिबीमा दोस्रोमा आएको छ । यस पङ्क्तिकारको विचारमा शान्तिपूर्ण समाधानका लागि विद्रोहीसँग यस प्रकारको वार्ता हुनसक्छ —
 राष्ट्रघाती सन्धिहरुको खारेजी, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रमा प्राथमिकता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, उत्पीडित महिला र बालबालिकाको संरक्षण, यौनजन्य हिंसाको अन्त्य हुनुपर्छ । बलात्कारी र हत्यारालाई सशक्त कारबाही हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका योजना समयमै सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता, रोजगारीको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्य, शिक्षामा ब्यापारीकरणको अन्त्य हुनुपर्छ ।

हिँड डुल र सभागोष्ठी गर्ने नागरिक अधिकारमा स्वतन्त्रता र यसैअनुसार संविधानको निर्माण भएमा त्यही नै वैज्ञानिक समाजवाद हो । वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने कुनै अर्को भिन्न कुरा होइन । यसका लागि नेताहरु निःस्वार्थ निष्कलङ्क र उदार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीप्रति कठोर बन्नुपर्छ । यहाँ त आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताले भ्रष्टाचार गरेर अर्बौं पैसा कमाउँछन् । यसका लागि सरकारले मुख खोल्न सक्दैन । अनि स्थिति बिग्रन्छ । 

यहाँ एकातिर लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिएको छ तर पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइन्छ । यो जस्तो हास्यास्पद के हुनसक्छ । तोड फोड गर्ने, बम पड्काउने दोषीलाई पो कारबाही गनुैपर्छ । शान्ति र सुरक्षा जनताको चाहना हो । के प्रतिबन्धले शान्ति आउँछ ? त्यो त मूर्दा शान्ति हुन्छ । अहिले डाक्टरहरुको आन्दोलन चलेको अवस्था छ । किन चलेको छ भन्ने त्यसको कारणमा जानुपर्छ । यो आन्दोलनले धेरै बिरामीहरुलाई अन्योलमा पारेका छन् ।

बिरामीप्रति खेलबाड नगरौँ । सरकारले समयमै डाक्टरहरुको मागमा सुनुवाइ गरिदिएको भए, बिरामीहरु अलपत्रपर्ने थिएनन् । समयमै औषधी पाउने थिए । 

देशमा शान्ति होस्, कामना छ तर हामीले शान्तिका लागि इतिहासबाट पाठ सिक्ने कि नसिक्ने ? इतिहासको बेवास्ता गर्नु ठूलो भूलहुनेछ । सङ्कट थपिनेछ । बन्दुक साधन मात्र हो, साध्य होइन । हिंसा र अशान्ति समाधानको कडी होइन । कुरा यहाँ छ ।

एउटा सानो आगोको झिल्काले वनै डढाउँछ । दुई तिहाइको दम्भले वार्ता नगर्ने हो भने यसले अवश्य नै देशलाई नै क्षति पु¥याउँछ । जुनसुकै बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै पूर्वएमाले तथा पूर्वमाकेमा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको भावना ओतप्रोत छ ।

यसैकारण सत्ताधारी नेकपाका वरिष्ठ नेताहरुले पनि सकारात्मक वार्ता चाहिरहेका छन् । स्मरण रहोस्, अस्ट्रेलियाको माक्र्सवादी, लेनिनवादी पार्टीले पनि वार्ताबाट नै शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्न नेपाललाई अनुरोध गरेको अवस्था छ । अहिले सबै पार्टीभन्दा माथि उठेर दलाल पुँजीवादलाई निस्तेज पारी स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकता, नेपाली पन र नेपाली सम्पदाको संरक्षण गर्न जरुरी भइसकेको छ ।