यतिबेला नेपाली राजनीतिक चर्चामा रहेका केही सवालहरू छन्, जसले आमनागरिकहरूको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ । ती सवालहरुमा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, खुल्ला मञ्चको जग्गा कब्जा र डोजरको प्रयोग गरी हटाउने कार्य, सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छिमेकी मुलक चीनको राजकीय भ्रमण, नेकपाको जिल्ला सङ्गठनहरूको एकीकरण र आगामी बजेटको तयारी आदि छन् ।

आम नागरिकहरूको ध्यान सबैभन्दा बढी आगामी बजेटतिर सोझिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकारको दोस्रो वर्षको बजेट र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को ऐतिहासिक अभिभारालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने सन्दर्भसँग आगामी बजेटको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ ।

आगामी बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको सवाल सङ्घीय सरकारको मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई समेत दिशा निर्देश गर्ने हुँदा आम नागरिकहरूको चासो त्यतातिर हुनु स्वाभाविक छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पुँजीगत खर्चको आकार ठूलो मात्रामा बढ्ने आजको दिनसम्मको सार्वजनिक भएका सूचनालाई केलाउदा सम्भव छैन । जेठ र असारमा गरिने ‘असारे विकास खर्च’ले कति आकार बढाउन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छ । हाम्रो विकास प्रक्रियामा रहेको यो असारे विकास प्रवृत्तिलाई हामी कति रोक्न सक्छौँ, त्यसले नै सम्पन्न गरिएका कामहरूको गुणस्तरीयता निर्धारण गर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिने नीति कार्यक्रम र बजेटले वर्तमान नेकपाको दुई तिहाइ सरकारको प्रतिबद्धता, घोषणापत्र र मुलुकको समृद्धिका लागि अघि बढ्ने अठोटलाई देखाउने नै छ । यति मात्रै होइन, अहिले चर्चामा रहेका विभिन्न आलोचना र आम नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउने प्रक्रियामा तिनै तहका सरकारहरूको संलग्नतालाई झल्काउनेछ । पहिलो वर्षको बजेट बनाउँदा विभिन्न खालका अवरोधहरू, स्रोतमापन एवं ऐन कानुनहरूको निर्माण जस्ता विषयलाई देखाउन सकिन्थ्यो तर अब धेरै कुरामा स्पष्टताको सिकाइलाई ग्रहण गर्दै आगामी बजेटले मुलुकमा रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने स्थिति तयार हुनैपर्छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा खाली ऋण प्रवाह गरेर सम्भव छैन । ऋण दिएर गरिबी निवारण हुनै सक्दैन । आम नेपाली किसानहरूको अवस्थामा अहिले पनि कुनै सुधार आएको छैन । अधिकांश खेतीमा काम गर्ने किसानहरूको आफ्नो उत्पादनले ३ देखि ६ महिना खान पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । अलि ठूला किसानहरू जे व्यावसायिक खेती गरेर आयआर्जनमा संलग्न छन् उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको बजार र मूल्य दुवै पाएका छैनन् । अहिले चालु रहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत भइरहेका काममा साना किसान संलग्न हुन पाउँदैनन् । पर्याप्त जग्गाको अभावले उनीहरू कृषि परियोजनाका लाभहरू लिन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा संलग्न अधिकांश व्यापारी व्यवसायीहरूले परियोजनाबाट रकम लिने र अन्य व्यापार व्यवसाय गर्ने गरेको कुरा सार्वजनिक नै भएका छन् । 

आगामी वर्षको बजेटमा एउटा प्रदेशभित्र त्यहाँको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा, कच्चा पदार्थको उपलब्धताका आधारमा उद्योग स्थापना गर्ने र त्यो उद्योगभित्र कम्तीमा ५० हजारदेखि १ लाख जनशक्तिले रोजगारी पाउने खालका उद्योग सञ्चालनका लागि अघि बढ्नु आवश्यक छ । एक वर्ष तयारीमा लाग्न सक्छ र यसमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहभागितालाई खोज्न सकिन्छ । विदेश जाने युवा जनशक्तिलाई नेपालमै काम दिन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो समृद्धिको अभियान अघि बढ्न सक्छ । नेपालमै काम गरी खाने वातावरण निर्माण हुने वित्तिकै अधिकांश युवा खाडी मुलुकमा जोखिमपूर्ण श्रम गर्नका लागि जादैनन् । रोजगारी सिर्जना हुने वित्तिकै मुलुकको समृद्धिले फड्को मार्न सक्छ । यस दिशामा आगामी बजेट केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

शिक्षित युवालाई उनीहरूको सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिने कुरा हेर्दा राम्रो लाग्छ । यस्तो ऋण व्यक्तिलाई नभई समूहलाई दिँदा यसले आकार बढ्ने र एउटा शिक्षित युवाको टिमले बनाएको परियोजनाका आधारमा उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा २ करोडदेखि १० करोडसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्यो भने एउटा त्यस्तो टिमले कम्तीमा एक सय जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने परियोजना माग गरी कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सक्यो भने यसबाट हाम्रो समृद्धिलाई योगदान गर्न सक्छ । टिममा कतिजनासम्म भन्ने कुरा तोक्न सकिन्छ ।  व्यक्तिलाई ऋण दिने कुराले व्यवसायभन्दा पनि एउटा व्यक्तिको दैनिक खर्च धान्नका लागि त्यो रकम खर्च हुने र ऋण फिर्ता गर्नका लागि हम्मेहम्मे हुने स्थिति अहिलेसम्मको अनुभवमा आधारित छ । अन्तमा ऋण तिर्न नसकेर फेरि भाग्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ । 

साना किसानलाई सुविधा प्रदान गर्ने, न्यूनतम ज्यालाको रकम बढाउने र स्थानीय परियोजनामा स्थानीय कामदार राख्ने व्यवस्था, विशेष अवस्था बाहेक बाटो खन्ने कुरामा डोजरको प्रयोग नगरी स्थानीय मानिसलाई काममा संलग्न गराउने कुराले कामलाई बढी गुणस्तरीय बनाउने र वातावरण संरक्षणमा समेत त्यसले योगदान गर्न सक्छ । घरघरमा राखिएको डोजरहरूलाई ठूलो राष्ट्रिय योजनाहरूमा मात्र प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । साना किसानलाई कृषि प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत प्रदान गर्दै उनीहरूलाई नगदेबालीतर्पm आकर्षित गराउने, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र स्थानीय उत्पादनको प्रयोगको महत्त्वलाई बुझाउँदै खानेबानीमा सुधार गर्नका लागि विशेष काम गर्नु आवश्यक छ ।

राज्यको आर्थिक भार कम गर्नका लागि पूर्व विशिष्टहरूको सेवा सुविधा क्रमशः घटाउँदै लैजाने, पेन्सनलाई क्रमशः पूर्ण रूपमा योगदानमा आधारित बनाउने, विशेष अवस्थाबाहेक सरकारी सवारी साधनहरूको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै इन्धनको आकार घटाउने, अनावश्यक विदेश भ्रमण तथा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सकेसम्म देशव्यापी दौडाहालाई घटाउने, सङ्घीय संसदमा माननीयहरू तथा प्रदेशका माननीयलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई हटाउने, औषधि उपचार सकेसम्म देशभित्रैकै सेवाको उपयोग गर्ने र अनावश्यक आर्थिक सहयोगलाई हटाएर खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । 

जग्गाका दलालहरूलाई स्थानीय सरकारअन्तर्गत दर्ता गरी उच्च कर तोक्ने, बिमा ऐजन्ट, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूलाई करको दायरामा ल्याउने, आयकरको न्यूनतम सीमालाई बढाउने, मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगहरूमा कर उच्च पार्ने, निजी अस्पताल, निजी विद्यालयलाई करको दायरा बढाउने, काठको ब्यापारलाई उच्च करका दरहरू तोक्ने र आम नागरिकलाई निजी घर बनाउनका लागि वन कार्यालयबाट आवश्यक पर्ने काठ सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने र सबै क्षेत्रमा विचौलियालाई कानुनी दायरामा ल्याई कर तोक्ने जस्ता कार्य अघि बढाउने र तोकिएको कर नतिर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा बिगो असुली तथा कारावासको सजायलाई अझ कडा बनाउने जस्ता कामले सरकारले स्रोत बढाउन सक्छ ।

गैरसरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु जरुरी छ । नेपालको विकास प्रयासमा नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका गैरसरकारी संस्थाको योगदान छ । गैरसरकारी क्षेत्रले ठूलो जनशक्तिलाई रोजगारी मात्रै प्रदान गरेको छैन, सरकारलाई कर तिर्ने सवालमा अनि ठूलो योगदान गरिरहेको छ । सरकार पुग्न नसकेका दुर्गम स्थानमा पुगेर नागरिकलाई सशक्त बनाउने, सङ्गठित गर्ने र विकास प्रयासमा उनीहरूको सहभागितालाई बढाएको छ । कमजोरी छन् र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको कामलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी दण्ड पुरस्कारको व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै व्यवस्थापन गर्दै गैरसरकारी सङ्घसंस्था, खासगरी समुदायमा आधारित संस्थासँग मिलेर हातेमालो गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र विश्वासमा अभिवृद्धि आवश्यक छ । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ बढी व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने, मरिसकेका मानिसको नाममा भत्ता बुझ्ने जस्ता कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी रोक्नुपर्ने, योगदानमा आधारित बनाउनका लागि योजनाबद्ध काम अघि बढाउने, स्वास्थ्य बिमालाई भरपर्दो बनाउने र शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा धनी र गरिबका बालबालिकालाई समान खालको शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्दै शिक्षालाई बढी जीवन उपयोगी बनाउनका लागि विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइँदै आएको भत्तालाई प्रतिबद्धता अनुरूप बढाउनु आवश्यक छ । भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी र नागरिक सहभागितामा आधारित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन अनुसन्धान गरी दीर्घकालीन योजनासहित सरकार अघि बढ्नुपर्छ । 

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, खुल्ला मञ्च कब्जा प्रकरणमा छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने, नेकपाको एकीकरण प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउँदै सक्दो चाँडो अधिवेशन सम्पन्न गरी निर्वाचित कमिटीहरू निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने र सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाउनका लागि तिनै तहको समन्वयात्मक सहकार्यका साथ अघि बढ्नु आवश्यक छ । नेपालमा दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हामीसँग छ तर हाम्रा काम र व्यवहारमा सुधार गर्न सकेनौँ भने ३ वर्षपछि चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा सधँै ख्याल गरौँ ।