काठमाडौँ– सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको विवाद अझै साम्य भएको छैन । कहिले कर्मचारी समायोजन र सरुवाको विवाद त कहिले करको विवादले तीन तहका सरकारको काममा एकरूपता नआउँदा सर्वसाधारणमा अन्यौलता छाएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको बिदासमेत सरकारी कार्यालयहरूले पालना नगरेपछि पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ ।

अधिकारको विषयलाई लिएर केन्द्र सरकारसँग विवाद गर्नेमा प्रदेश नम्बर २ सरकार अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ । प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने ऐन र करार कर्मचारी ऐन पारित गरेपछि केन्द्र सरकारसँगको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले त केही महिनाअघि प्रदेश २ सरकारलाई यस्ता विषयमा हतार नगर्न आग्रह नै गरेका थिए ।

केन्द्र सरकारले संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रदेशलाई नदिएर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदिएको प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलको आरोप छ ।

केन्द्र सरकारले आफूहरूलाई कानुन बनाउन रोक्न नसक्ने भन्दै मन्त्री सोनलले भने ‘हामीले प्रहरी ऐन र करार कर्मचारी ऐन पास गरेका छौँ । प्रादेशिक लोक सेवा ऐन र प्रशासन ऐन प्रदेश सभामा छन् । प्रहरी ऐन र करार कर्मचारी ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक लोक सेवा ऐन चाहिन्छ । अब प्रदेशसभा सञ्चालन भएपछि यो ऐन पास गर्छौँ । अनि प्रहरी र करार कर्मचारी भर्ना अगाडि बढाउँछौँ ।’

तर केन्द्र सरकारका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ओभरटेक नगर्न प्रदेश २ लाई बारम्बार चेतावनी दिँदै भएका छन् । यसले पुष्टि हुन्छ, प्रदेश २  प्रदेश सभाबाट यी ऐनहरू पारित भएपछि केन्द्र सरकार र प्रदेश २ सरकारबीच तनाव सिर्जना हुने पक्का छ ।

केही दिनअघि मन्त्री पण्डितले भनेका थिए, ‘प्रदेश २ ले क्षेत्राधिकार नाघेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछ । अब नपाएको अधिकार आफूले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसको जसले जहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, जिम्मेवारी र जवाफदेही उहाँहरूकै रहन्छ । केन्द्र सरकारसँग विरोधाभास हुन कुनै पनि ऐन, कानुन मान्य हुँदैन ।’

यता प्रदेश नम्बर २ सरकारले केन्द्र सरकारको मातहत रहेको लोक सेवा आयोगलाई आफ्नो प्रदेशभित्र कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन नगर्न आग्रह गरेको छ ।

‘हामी पनि लालबाबुलाई देखाइ दिन्छौँ’

राजपाका महासचिव रहेका मन्त्री सोनलले अधिकार क्षेत्रको विषयलाई अगाडि सारेर केन्द्र सरकार सङ्घीयता असफल बनाउनतिर लागेको बताउँछन् । ‘संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर हामीले कार्यसम्पादन गरिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन खारेज गर्ने अधिकार कुनै सरकारसँग छैन । एउटै विषयमा बन्ने कानुनहरू माथिल्लो कानुनसँग तल्लो तहको कानुन बाझिनु हुँदैन भन्ने हो । माथिल्लो कानुन नबनिसकेको अवस्थामा हामीले आफ्नो कार्यसम्पादनको निम्ति कानुन त बनाउनु पर्यो नि ?,’ मन्त्री सोनल भन्छ्न, ‘प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको हातमा हात राखेर असफल हुन चाहँदैन । केन्द्र सरकारले सङ्घीयता रुचाएको देखिँदैन । ऊ सङ्घीयता असफल बनाउने बाटोतिर लागेको छ । हामी सङ्घीयता बचाउँछौँ बचाउँछौँ । कुनै हालमा प्रदेश सरकारलाई असफल हुन दिँदैनौँ ।,’

मन्त्री सोनल भने प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउन मुख्य कुरा कर्मचारी हुने बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार असफल भए भने कर्मचारी अभावका कारण हुन्छ । सङ्घीयता र प्रदेश सरकारका लागि मूलभूत कर्मचारी नै हो,’ मन्त्री सोनलले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न हामीसँग कर्मचारी छैनन् । योत्रो वर्षसम्म केन्द्र सरकारले सहज वातावरण बनाइदिएन ।’

प्रदेश २ सरकार धमाधम कानुन निर्माणमा लागेको मन्त्री सोनलले जानकारी दिए ।

‘केन्द्र सरकारलाई पर्खंदा पर्खंदा जनता काम भएन भन्दै गाली गर्न थालिसके । केन्द्र सरकारले तीन–चार वर्षसम्म कानुनसमेत दिन सकेन । त्यसैले हामी कानुन बनाउँछौँ । त्यस अनरूप कर्मचारी भर्ना गर्छौं र आफ्ना कार्यक्रहरू लागू गर्छौं । केन्द्र सरकारले हाम्रो कानुनसँग मिल्दा जुल्दा कानुन बनाइदिनुपर्छ । यदि केन्द्र सरकारले बदनियतका साथ विरोधास रूपमा कानुन बनायो भने देखा जाएगा,’ उनको भनाइ थियो ।

आगामी दिनमा बस्ने प्रदेशसभाबाट प्रादेशिक ऐन पारित गरिने उनको दाबी थियो । ‘कर्मचारी अभावको समस्या हल गर्न हामीले करार सेवा ऐन पास गरेका छौँ । त्यो करार सेवालाई पूर्णता दिनका लागि प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको आवश्यकता पर्दछ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रादेशिक लोक सेवा आयोग गठनका लागि विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । प्रादेशिक लोक सेवा विधेयक पास हुने वित्तिकै हामीले आफ्ना कर्मचारी खटनपटनका लागि भर्ना गर्छाैँ । हाम्रो नीति कार्यक्रमहरू त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छन् ।’

मन्त्री लालबाबु पण्डिले केन्द्रसँग विरोधाभास कानुन बनाए बदर गरिने भन्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री सोनलले त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताए ।

‘एउटै विषयमा विरोधास हुने खालका कानुन बन्नु हुँदैन, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ । तर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारले मसँग विरोधाभास कानुन नबनाउन भन्ने निहुँमा दुई तीन वर्षसम्म कानुन बनाउँदैन भने प्रदेश सरकार हातमा हात राखेर बस्दैन,’ मन्त्री सोनलले भने, ‘हामीले बनाएका कानुन बदर गरे लालबाबुज्यूलाई हामी पनि देखाइ दिन्छौँ । मैले पहिले पनि भने सङ्घीयता बचाउन र प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउन हामी जस्तोसुकै कदम उठाउन तयार छौँ ।’

सङ्घीयतामा कुनै सरकारले कसैलाई निर्देशन गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन् ।

‘केन्द्र सरकारले ऐन पारित नगर्ने निदेशन दिएको कुरा छ । तीनवटै सरकार अधिकार सम्पन्न सरकार हुन् । कुनै सरकारको निर्देशन कसैलाई आवश्यक रहेको अवस्था छैन । केन्द्रीय सरकारको निर्देशन हामीले मानिराख्नुपर्ने कारण के छ ? र हामीले भनेको अन्य स्थानीय सरकारले मानिराख्नुपर्ने कारण के छ ?,’ मन्त्री सोनलले प्रश्न मिश्रित आक्रोश पोखे ।

कर्मचारी नहुँदाको पीडा

कर्मचारी अभावका कारण जनतालाई डेलिभरी दिन नसेको मन्त्री सोनलको दुखेसो छ । ‘हामीले कर्मचारी अभावमा धेरै पीडा खेप्नुपरेको छ । हाम्रो बजेट समयमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रमहरू समयमा लागू हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा जनतालाई डेलिभरी पनि दिन सकिने कुरा पनि भएन,’ उनले भने । त्यसको मानक कारण केन्द्र सरकारले समयमा कर्मचारी पठाइ नदिनु नै रहेको मन्त्री सोनलको बुझाइ छ  ।

‘केन्द्र सरकारले समयमा कर्मचारी पठाइ दिएन, जसका कारण समयमा हामीले कर्मचारी पाएनौँ । पाएका कर्मचारीलाई पनि समायोजनको आतङ्क फैलाइयो, जसले कर्मचारी खटनपटनमा गएनन्,’ उनले भने, ‘गएका कर्मचारी पनि प्रत्येक दिन आफ्ना लिस्ट हेर्छन् । कुन प्रदेशमा परेँ, सङ्घमा परेँ कि प्रदेशमा परेँ ? यस्तो अवस्थाले गर्दा हामीलाई काम गर्न निकै समस्या पर्यो ।’

केन्द्र सरकारबाट शासन सञ्चालन भएकोप्रति गुनासो गर्दै छोटो समयमा हुने कर्मचारी सरुवाले पनि समस्या निम्त्याउने गरेको मन्त्री सोनलको बुझाइ छ ।

‘मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी, त्यसमा पनि प्राविधिक कर्मचारी, इन्जिनियर, ओभरसियरहरूको सरुवा बढुवा भइरहेको छ । त्यसमा हाम्रो सल्लाहको सम्बोधन भइरहेको छैन । म जुन मन्त्रालयमा मन्त्री छु, त्यो मन्त्रालयमा एक वर्षमा ४ वटा सचिव फेरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘तीन चार महिनामै सचिव सरुवा हुन्छन् भने मन्त्रालयले कसरी काम कारबाही अगाडि बढाउँछ, कसरी कम हुन्छ ? यो मुख्य समस्याको रूपमा देखा परेको छ ।’

केन्द्र सरकारले आफ्नो आधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा दिन कठिनाइ भएको उनी बताउँछन् ।

‘यस्तै अर्को मुख्य कुरा प्रहरी प्रशासनको विषय छ । अहिले प्रदेशको क्षेत्र अधिकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको प्रादेशिक शान्ति सुरक्षा हो । र शान्ति सुरक्षाको समयन्त्र प्रहरी र प्रशासन हो । त्यो प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रण काठमाडौँबाट हुँदैछ,’ मन्त्री सोनलले भने, ‘सीडीओ र एसपीहरू केन्द्रीय सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्छन् । केन्द्रीय सरकारको मातहतमा काम गर्छन् । अनि हामीले कसरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने ? कसरी जनतालाई सेवा सुविधा डेलिभरी गर्ने ? यो कुरा हामीले बारम्बार उठाउँदै आएका छौँ । केन्द्र सरकार प्रदेशलाई अधिकार दिन मान्दै मान्दैन ।’

बजेटको कुरा

मन्त्री सोनलले केन्द्र सरकारले वित्तीय आयोग गठनमा ढिलाइ गर्दा प्राथमिकताका आधारमा प्रदेशलाई बजेट बाडफाँट हुन नसेको बताए ।

‘वित्तीय आयोग नबनेकाले हामीले कति मात्रमा बजेट पाउनुपर्ने हो ? त्यो पनि पाउन सकिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीको र अर्थमन्त्रीको मुखको भरमा बजेट गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुन प्रदेशले कति प्रतिशत बजेट पाउने हो । त्यसको आधार के हो ? मानव विकास सूचकाङ्क, जनसङ्ख्या, अशिक्षा र त्यहाँ भौतिक पूर्वधार छुट्याउनु पर्ला नि ? प्रदेशलाई बजेट छुट्याउने कुराको मापदण्ड नै छैन ।’

हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन हुने गरेको मन्त्री सोनलको भनाइ थियो । ‘यहाँ अर्थमन्त्री बस्नु हुन्छ । उहाँको बोलीको भरमा प्रदेशले बजेट पाउँछन् । अर्थमन्त्रीको कुन प्रदेशसँग कस्तो सम्बन्ध छ । त्यसले पनि बजेट विनियोजनमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘कुन प्रदेशका लागि के कुरा प्रमुख प्राथमिकताका विषय हुन् भन्ने कुराको ख्याल गरिँदैन । काठमाडौँको गोप्य कोठाबाट कुन प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीलाई के थाहा हुन्छ ? आफ्नो मान्छेको सरकार छ  कि अर्को मान्छेको सरकार छ । उहाँलाई यत्ति थाहा छ होला । हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गरिँदै छ ।,’

मुलुक सङ्घीयतामा जाँदा पनि केन्द्रमा बस्नेको मानसिकता नबदलिँदा मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास हुन नसक्ने खतरा बढेको मन्त्री सोनल बताउँछन् ।

 ‘यस्तै केन्द्रीकृत मानसिकताले मुलुको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्दैन । प्रदेशलाई दिएको बजेटको दोब्बर–तेब्बर प्रधानमन्त्री आफैले राख्ने कुराले राज्यमा असन्तुलन निम्त्यिाउने खतरा बढेको छ,’ मन्त्री सोनलले भने ।