प्रदेश २ को राजधानी कहाँ हुने ? प्रदेशको नाम के हुने ? लगायतको विषयमा अहिले चर्चा नै हुन छाडेको छ ।

प्रदेश २ को राजधानी र प्रदेशको नामाकरण विषयमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र केही मन्त्रीको बीचमा कुरा बाझिएपछि त्यसको बारेमा चर्चा समेत हुन छाडेको हो ।

प्रदेश २ सरकारले नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले प्रदेशका आठ जिल्लाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पनि गरिसकेको छ । तर मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिवेदन बुझ्न मानेका छैनन् ।

आयोगका संयोजक झाले प्रतिवेदन तयार गरेको अढाई महिनाभन्दा बढी भइसकेको तर सरकारले त्यसलाई बुझ्नै नमानेको आरोप लगाए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले किन बुझ्न मान्नुभएको छैन । त्यो मलाई थाहा छैन । तर प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । जुनबेला सरकारले माग्छ त्यहीबेला बुझाउने छौँ,’ उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने ।

यता, मुख्यमन्त्री राउतले भने ‘समय अनुकुल भएपछि’ प्रतिवेदन बुझ्ने बताएका छन् । ‘अहिले समय अनुकुल छैन । प्रतिवेदन बुझेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुको साथै कार्यान्वयन गराउनका लागि दबाब पर्न सक्छ । त्यसैले अहिले तपाईंहरु नै राखिराख्नुस्, समय आएपछि मागौँला,’ आयोगका सदस्यहरुलाई उनले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

प्रतिवेदनमा जनकपुरलाई नै राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने बहुमतको मत जाहेर भएको छ । यसअघि, वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो । प्रदेश २ को राजधानी वीरगञ्ज (पर्सा) हुनुपर्छ भनेर त्यहाँका स्थानीय जनताले पटक–पटक आन्दोलन गरेका थिए ।  

लालबाबु राउत पर्साका हुन् । उनका चुनावी क्षेत्र पनि त्यहीँ रहेको छ । त्यहीँबाट प्रदेश सभा जितेर उनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यदि मुख्यमन्त्री राउतले जनकपुरलाई राजधानी घोषणा गरे भने वीरगञ्जमा उनको पुतला दहनदेखि आन्दोलन नै हुने उनको आँकलन रहेको छ । त्यस्तै, वीरगञ्जलाई राजधानी बनाए भने जनकपुरमा आन्दोलन हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसैले हाललाई उनी प्रतिवेदन लिएर विवादमा पर्न चाहेका छैनन् ।

प्रदेशको नामकरण विषयमा पनि विवाद रहेको छ तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘मधेश प्रदेश’ मा बहुमत रहेको छ । आयोगका सदस्य रामप्रवेश बैठाका अनुसार आठवटै जिल्लामा अन्तरक्रिया गरेर प्राप्त सुझाव अनुसार सबभन्दा बढी मत ‘मधेश प्रदेश’का लागि नै देखिएको बताए ।

‘मधेश प्रदेशका लागि आन्दोलन भयो, यति धेरै सहिद भए । त्यसैले प्रदेश नम्बर दुईको नाम मधेश प्रदेश नै हुनुपर्ने अधिकांशको माग रहेको छ,’ उनले भने । मुख्यमन्त्रीले चाँडोभन्दा चाँडो प्रतिवदेदन बुझेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइदिए राम्रो हुने उनको भनाई छ ।

मधेश प्रदेशको नाममा ६८ प्रतिशत मत आएको छ भने मिथिला प्रदेशका लागि १४, मध्य मधेश प्रदेश ११ प्रतिशत मत आएका छन् । मधेश प्रदेशका लागि मधेशवादी दल राजपा र फोरम नेपाल एकमत देखिएपनि नेकपा र काँग्रेस एकमत देखिएका छैनन् ।

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मिथिला भोजपुरा प्रदेशका लागि दबाब दिइरहेका छन् । काँग्रेसका प्रदेश २ का अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि मिथिला भोजपुरा प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । उपासभापति निधिले जनकपुरमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा खुल्ला रुपमा मिथिला भोजपुरा प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् भने मुख्यमन्त्री राउतसँगको भेटमा पनि त्यसका लागि दबाब दिएका छन् ।

यता, नेकपामा प्रदेश नामकरणको विषयमा एकमत देखिएको छैन । पार्टीभित्र मधेश प्रदेश र मिथिला प्रदेश पक्षधरहरु छन् । तर अधिकांशले मिथिला प्रदेशका लागि पहल गरिरहेको बुझिएको छ ।

काँग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवं जिल्ला सभापति सरोज यादवले आफ्नो पार्टीले पटक–पटक प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिए पनि नल्याएको दावी गरे । आफूहरु मिथिला भोजपुराको पक्षमा रहेको बताउँदै उनले सत्ताधारी दललाई दुई तिहाई बहुमत नपुगेको कारणले प्रस्ताव नल्याएको बताए ।

‘जनकपुरलाई राजधानी बनाउने र भाषा मैथिली राख्ने विषयमा लगभग सहमति जस्तै छ तर प्रदेश नामकारणको विषयमा कुरा मिलिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘मिथिला भोजपुर राख्यो भन्यो सबैको पहिचान स्थापित हुन्छ । सरकारले अब  अविलम्ब प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।’

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश २ को नाम के हुने विषयमा पार्टीमा हालसम्म आधिकारीक निर्णय नभए पनि आफू मिथिला भोजपुर मधेशप्रदेशको पक्षमा रहेको बताए । सरकारले प्रस्ताव ल्याएपछि आफ्नो पार्टीले त्यसमा आधिकारिक धारणा बनाउने बताउँदै उनले प्रस्ताव छिटो ल्याउन आफ्नो पार्टीले दबाब दिँदै आएको बताए । 

यिनै विवाद र दबाबका कारण मुख्यमन्त्री राउत प्रतिवेदन बुझ्न मानेका छैनन् । उनी आफ्ना जिल्लाका जनताको पनि चित्त दुखाउन चाहेका छैनन् भने यता सिरहा, सप्तरीका, धनुषा जिल्ला लगायतका जनताको पनि चित्त दुखाउन चाहेका छनन् ।

उनी विमलेन्द्र निधिको मागलाई कुनै न कुनै रुपमा समावेश गर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छन् । ‘मधेश प्रदेश’मा कतै मिथिला शब्द पनि अटाउने पक्षमा छन् मुख्यमन्त्री राउत ।