बारा–पर्सामा आएको टोर्नाडो पीडितलाई घर बनाउने जिम्मेवारी सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चैत १७ गते आएको विनाशकारी टोर्नाडो पीडितका घर नेपाली सेनाले बनाउने निर्णय गर्दा प्रदेश २ सरकारसँग कुनै समन्वय नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारले असन्तुष्टी जनाएको छ ।

बारा–पर्सामा आएको हावाहुरीका कारण भत्केकाका घरहरु बनाई दिने घोषणा प्रदेश सरकारले नै गरेको थियो । तर, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी ती घरहरु बनाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले घर बनाउन सहयोग आह्वान गर्दै मुख्यमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान गरेको थियो । त्यसका लागि कोषमा रकम पनि जम्मा भएको छ । पीडितका लागि घर पुनर्निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाइरहेको बेला संघीय सरकारले सेनामार्फत घर बनाउने निर्णय गरेको प्रति प्रदेश २ सरकार असन्तुष्ट देखिएको हो । 

प्रदेश २ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीय सरकारले संघीयताको मर्म विपरित निर्णय गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘त्यहाँको जनताको घर चाँडो बन्नुपर्ने अहिलेको प्राथमिकता हो । पीडितको घर जसले बनाइदिए पनि हुन्छ । तर यसमा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपथ्र्यो ।’

‘प्रदेश सरकारले पनि पीडितको घर बनाई दिने घोषणा गरेका थियौँ । त्यसको आन्तरिक तयारी पनि भइरहेको थियो । तर, संघीय सरकारबाट हिजो एक्कासी त्यो निर्णय सार्वजनिक भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मिलेर घर बनाउँदा पनि हुन्थ्यो । तर कुनै सल्लाह भएन ।’

प्रदेश २ मा संघीय सरकारको सहयोगमा नेपाली सेनाले घर बनाउनु र यसमा प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय नहुनु आफैमा संघीयता विपरित कादम भएको उनको जिकिर थियो ।

वर्षा शुरु हुनुभन्दा पहिले नै पीडितका घर बनाउनु गरि नेपाली सेनालाई ८४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट दिने सरकारले गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सुनाउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा हावाहुरीबाट भत्किएका १४ सय ५३ वटा घर सेनाले नै बनाउने बताइएको थियो । सरकारले छुट्याएको रकम अनुसार सेनाले एउटा घर बराबर ५ लाख ८२ हजार ८ सय रुपैयाँ पाएको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई घर बनाउन निर्देशन दिएको छ, त्यही अनुसार भोलीदेखि काममा लाग्नेछौँ ।’

प्रदेश सरकारसँगको समन्वयको विषयमा उनले प्रदेश स्तरीय एउटा समन्वय समिति बनेको र त्यसैसँग समन्वय गरेर घर बनाउने काम हुने बताए । पाण्डेले प्रदेश २ को बारा–पर्साका पीडितको घर बनाउँदा त्यहाँका सरकारसँग कुनै न कुनै रुपमा पक्कै समन्वय हुने जिकिर गरे ।

वैशाख २६ गतेदेखि १२ कलस्टरमा निर्माण कार्य शुरु हुने बताउँदै उनले त्यसअघि त्यहाँ चाहिने समानहरु जोडजाम गर्ने उनले जानकारी दिए ।

यता, प्रदेश २ का आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संघीय सरकारले एक्लौटी निर्णय गरेर विवाद सृजना खोजेको आरोप लगाए । ‘तर, विपत् यो घडीमा हामीहरु विवाद सृजना गर्ने पक्षमा छैनौँ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणको काममा हाम्रो भूमिका सकारात्मक नै हुनेछ ।’

‘प्रदेश सरकारले घर बनाउने घोषणा गरिसकेको थियो, तयारी पनि भइरहेको थियो ।संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी काम अगाडि बढाएकोमा दुख लागेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि हामीले यसमा कुनै विवाद गर्दैनौँ, जनताको घर चाँडो बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । यदी संघीय सरकार यो कामबाट पछाडि हट्यो भने हामी तुरुन्त त्यो काममा लाग्छौँ । हामी पनि तयारी अवस्थामा बसेका छौं । जसरी पनि जनताको घर बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।’