संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायतका दलले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको माग सेलाएको छ ।

निर्वाचनपछि सरकार गठनसम्म संविधान संशोधनको मुद्दाले निकै चर्चा पाएको थियो । तर, विस्तारै यो मुद्दा ओझेलमा पर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको चर्चा गर्न समेत छाडेका छन् ।

राजपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा परेको हो । अहिले संविधान संशोधनको मुद्दामा न सम्बन्धित दलले चासो लिएको छ न छ सरकारले ।

राजपा नेपालले सरकारलाई समर्थन दिएको बेला समय–समयमा सरकारसँग यस विषयमा वार्ता हुने गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बेलाबेलामा संविधान संशोधनको विषयमा बोलिरहन्थे । तर अचेल त्यसको चर्चा पनि हुन छाडेको छ ।

सरकारमा सहभागी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन गराउनकै लागि आफूहरु सरकारमा सहभागी भएको कुरा पटक–पटक भन्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले सरकार संविधान संशोधनको विषयमा आन्तरिक तयारी गरिरहेको पनि भन्दै आएका छन् तर हालसम्म संविधान संशोधनको विषयमा कुनै प्रकृया अगाडि बढेको छैन ।

संविधान जारी भइसकेपछि मधेशवादी दलले संविधान संशोधनको मुद्दालाई अगाडि बढाएका थिए । ‘संविधानमा मधेशीलाई कुनै अधिकार दिइएको छैन’, ‘यो रद्दीको टोकरीमा फ्याल्ने खालको संविधान हो’ भन्दै उपेन्द्र यादवले सबैभन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका थिए । उनले त संविधान नै खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरेका थिए । संविधान खारेज गरी पुनः लेखन गर्नुपर्ने माग पनि उनले उठाएका थिए ।

यो विषय तत्कलिन मधेशी मोर्चामा विवादको विषय बनेको थियो । उपेन्द्र यादवले संविधान पुनःलेखनको कुरा राखिरहँदा अन्य नेताहरुले संविधान पुनःलेखन होइन, संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए । अध्यक्ष यादवले भने ‘संविधान संशोधन नभए मधेशले आफ्नो संविधान आफैले लेख्ने’ सम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अहिले ती धम्की र अडान सबै हराएका छन् । २०७२ असोज ३ गते संविधान निर्माण भएदेखि संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेशवादी दलहरु यतिखेर सेलाएका छन् । तर, राजपा नेपालका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, ‘हामी सेलाएका छैनौँ, संविधान संशोधनको मुद्दामा हामी कायमै छौँ । संविधान संशोधन, आन्दोलनकारीलाई रिहा, मुद्दा फिर्ता लगायतका मुद्दामा हामी संघर्षमै छौँ ।’

सरकारसँग संविधान संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै उनले संविधान संशोधन नगरे यसको हिसाब–किताब जनताले लिने चेतावनी दिए । ‘सरकारले संविधान संशोधनको मागलाई वेवास्ता गरेको जस्तो देखिएको छ, राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र, स्वतन्त्र देश चाहनेहरुसँग वार्ता गरिरहेको सरकारले मधेशी आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, दलित, पिछडिएका वर्गको अधिकारका लागि माग गरिएको संविधान संशोधनलाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ जुन हितकर होइन,’ उनले भने ।

मधेशी दलको असन्तुष्टिको बीचमा जारी भएको संविधान अझै विवादास्पद छ । २०७२ साल साउनको अन्तिम साता संविधान जारी हुने ‘कन्फर्म’ भएपछि मधेशवादी दलले भदौ १ गतेदेखि आन्दोलन चर्काउन निर्णय गरेको थियो ।

आन्दोलन

भदौ १ गतेखि शुरु भएको आमहड्ताल भदौ ६ गतेदेखि नाकाबन्दीमा परिणत भएको थियो । असोज ३ गतेसम्म आइपुग्दा आन्दोलनको क्रममा ४० जनाले सहादत दिइसकेका थिए । तैपनि संविधान निर्माणको कार्य रोकिएन । यहाँसम्म कि संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव एस जयशंकर आएर केही दिन संविधान निर्माण कार्य रोक्न दबाब पनि दिएका थिए ।

त्यो दबाबको ख्याल गर्दै मधेशवादी दलसँग सहमतिका लागि दुई दिनका लागि संसद पनि स्थगित गरिएको थियो । तर, त्यो दुई दिनमा मधेशवादी दलसँग सहमति त के वार्ता समेत हुन सकेन ।

असोज ३ गते संविधान जारी हुँदा राजधानीलगायत देशका अन्य भागमा दीपावली मनाइएको थियो भने मधेशमा ब्ल्याक आउट गरिएको थियो । यो संविधानलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने भन्दै मधेशवादी दल अर्थात तत्कालिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आन्दोलन झन् चर्काएको थियो ।

संविधान जारी भइसकेपछि तत्कालिन एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारसँग मधेशी मोर्चाको सम्बन्ध झन् टाढिँदै गयो । त्यो बेला मधेशी मोर्चाले ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारसँग ३६ पटकसम्म वार्ता गरेको थियो । मधेशमा सरकारको विरुद्धभन्दा पनि एमालेको विरुद्धमा आन्दोलन भइरहेको जस्तो माहौल बनेको थियो ।

संविधान संशोधनकै लागि भएको आन्दोलनमा २० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाए । ६० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाई सक्दा पनि सरकारले नटेरेपछि मधेशी मोर्चाले राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन शुरु गरेको थियो ।

आदिवासी जनजाति सम्मलित मधेशी मोर्चाको ३३ दलीय तत्कालिन गठबन्धनबाट राजधानी केन्द्रीत आनदोलन शुरु गरेको थियो । सिंहदरवार घेराउदेखि लिएर बालुवाटारसम्म घेराउका कार्यक्रम तत्कालिन गठबन्धनले गर्यो । यहाँसम्म कि टुडिखेलमा एक महिनासम्म रिले अनसन पनि बसियो ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा दोस्रो पटक सरकार बन्दा मधेशी मोर्चाले तीन बुँदे सम्झौता गरेको थियो । त्यसमा संविधान संशोधनको विषय मुख्य विषय थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध पनि थिए । सोही प्रतिवद्धता अनुसार प्रचण्डले २०७३ मंसिर १४ गते संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेका थिए ।

राज्य पुनःसंरचनासहितको सो विधेयकलाई एमालेले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गर्यो । संसदमा प्रस्तुत गर्न लाग्दा एमालेले पटक–पटक संसद अवरोध गरेको थियो । यसमा वार्ता पनि भयो तर सहमति कहिल्यै बन्न सकेन ।

अन्त्यमा राज्य पुनःसंरचनाको विषय संघीय आयोगबाट टुगों लगाउने र बाँकी विषय विधेयकमार्फत टुङ्गो लगाउने सहमति भयो । मंसिरमा पेस गरिएको विधेयक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएर अर्को चार बुँदे नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्यो ।

त्यसलाई पनि एमालेले स्वीकारेन तर पहिलको विधेयकभन्दा यो विधेयकप्रति एमाले नरम देखिन्थ्यो । त्यसलाई पास गराउन धेरैपटक त्रिपपक्षीय, दुई पक्षिय वार्ता भए तर कहिल्यै सहमति हुन सकेन । संविधान सशोधन नभएसम्म कुनै चुनाव नहुने भनेका प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा चुनावको मिति घोषणा गरे ।

चुनाव

चुनावको मिति घोषणा भएपछि मधेशी मोर्चामा रहेका छ दल तमलोपा, फोरम गणतान्त्रिक, सद्भावना, नेपाल सद्भावना, तमसपा र रामसपाबीच एकीकरण भइ २०७४ वैशाख ७ गते राजपा नेपाल गठन भएको थियो । सो गठनसँगै मधेशी मोर्चा भंग भयो र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्यो ।

संविधान संशोधन पनि हुने र चुनावको तयारी पनि गर्ने भन्दै मधेशी दललाई फकाएका प्रचण्डले बैशाख १४ गतेको पहिलो चरणको चुनाव गराएर जेठ १० गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रचण्डले राजीनामा दिन लाग्दा मधेशी मोर्चाले नेताले संविधान संशोधन नगरिकन राजीनामा दिन पाइँदैनसम्मको दवाव दियो तर प्रचण्डले ‘आफूले राजीनामा दिँदैमा केही फरक नपर्ने, गठबन्धन पुरानै हुने भएकाले जसरी पनि आफूले संविधान संशोधन गराउने’ भन्दै मधेशी नेतालाई त्यतिबेला फकाएका थिए ।

प्रचण्डले राजीनामा दिइसकेपछि पनि संविधान संशोधनका लागि प्रयास भयो । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव पनि आसार १४ गते सम्पन्न भयो । यी दुईटै चुनावमा फोरम नेपालले भाग लिएपनि राजपा नेपालले भाग लिएन ।

यता संविधान संशोधनको वार्ता पनि शुरु थियो उता तेस्रो चरणका लागि दुई नम्बर प्रदेशमा चुनावको तयारी पनि भइरहेको थियो ।

अन्त्यमा राजपा नेपालले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुस् त्यहाँबाट जे परिणाम आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्ने सहमति गरेपछि तत्कालिन माआवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले त्यसै गर्यो । संसदमा पेस भएको संशोधन विधेयक फेल भयो । अन्ततः राजपा नेपालले त्यसलाई स्वीकार गर्दै असोज २ गते प्रदेश २ मा भएको स्थानीय तहको चुनावमा भाग लियो ।

स्थानीय तहको चुनाव सकेपछि पुनःसंविधान संशोधनका माग राख्दै आन्दोलनलाई तीव्रता दिएको थियो । संविधान संशोधन नभएसम्म प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा भाग नलिने चेतावनी दिएको थियो ।

छवटा प्रदेशको चुनाव बहिष्कार पनि गर्यो तर दुई नम्बर प्रदेशको चुनावमा भाग लियो । मधेशवादी दलले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई चुनावी नारा बनाएका थिए । त्यसैका आधारमा चुनाव पनि जिते ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेको राजपा नेपालले संघीय सरकारलाई संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा समर्थन गरेको थियो । तर सरकारलाई समर्थन गरेको एक वर्ष बितेपनि सरकारले त्यो शर्त पुरा गरेन । अन्नतः राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।

समर्थन फिर्ता लिएसँगै अहिले संविधान संशोधनको मुद्दा पनि हराएको छ । भदौ २ गते प्रदेश २ को प्रदेशसभा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन हुने कुरा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि मधेशवादी दलका नेताहरु खुशी भएका थिए ।

त्यसपछि जनकपुरमै भएको एउटा कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र आफूबीचमा छलफल भइरहेको छ केही दिनमा टुङ्गिने बताएका थिए । तर त्यो ‘केही दिन’ अहिलेसम्म आएको छैन ।