गए साता ठूलै आँधीहुरी आउने, चट्याङ पर्ने र ज्यादै पानी पर्ने भएकाले तीन दिन सतर्क रहन भनिएको थियो, त्यस्तो कुनै बित्पात भएन ।

गत चैत १७ गते कसैले कुनै सुइँको दिएका थिएनन् तर बारा र पर्सा जिल्लामा आएको ‘टोर्नाडो’ (हावाहुरी)ले वेदनाको सागर खन्याइदियो । २९ जनाको ज्यान लिएको र चार सयभन्दा बढीलाई घाइते बनाएको कहालीलाग्दो दृश्य अविस्मरणीय बनेको छ ।

अचम्मलाग्दो कुरो के छ भने यहाँ मौसम पूर्वानुमानको कुरो मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा जे भनिन्छ, त्यो हुँदैन, भइहाल्यो भने पनि ठीक विपरीत कार्य हुन्छ ।

राराबाट उर्लाइएको होस् वा रानीपोखरी नजिकबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अँगाल्ने कुरो चल्नासाथ यस्ता थरीथरीका भ्रष्टाचारका काण्ड सतहमा तैरिन थाले, जसलाई देख्दा आम मनुवा कथ्य र तथ्यबीचको भेद पर्गेल्न असमर्थ बन्न पुगेका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बोली सत्तासीन हुँदा जोकोहीले बोलेकै हुन्, बोलाइमा कसैले कुनै कञ्चुस्याइँ नगरेको बेहोरा सरकारी दस्तावेजमा सगौरव रहेका छन्, व्यवहार मात्रै त्यस अनुरूप नरहेको अवस्थामा अहिलेलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने तर्क सत्ताधारी नेता, कार्यकर्ताका मुखमा रेडिमेड रहने गरेका छन् । तब त नयाँ, नयाँ भ्रष्टाचारका काण्ड रङ्गमञ्चमा दृश्य परिवर्तन भएझैँ झलझलाकार भइरहेका छन् ।

हरेक कामकुरो ठीक उल्टो हुने परिपाटीले रहेकाले होला, यहाँ भ्रष्टाचार रोकेरै छाड्छु भन्यो कि झन् बढ्दै जान्छ, भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि छाडिन्न भन्यो कि आफ्नै नजिकका पर्न पुग्छन् । अचम्मै होइन त !

बजारमा पनि यस्तै हो । पर्याप्त मात्रामा इन्धन छ भनेर सरोकारी निकाय बोल्यो भने पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल कहाँ कुलेलम ठोक्न पुग्छन्, छेकछन्द पाइँदैन । खाना पकाउने एलपी ग्यासको भाउ नबढ्ने सूचना राम्ररी प्रवाहित भइसकेको हुँदैन, बढमोल नतिरी ग्यास पाउने सम्भावना बिरलै हुन्छ ।

निजी विद्यालयलाई अब ब्रह्मलुट गर्न नदिने ऐन, कानुनको कुरो चल्या’ थियो, अहिले धमाधम विभिन्न शीर्षकमा शुल्क बढोत्तरीको होड चल्न थालेको छ ।

नेपालको संविधानमा ‘पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता’ लेखिएदेखि के भएको हो ? संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको निशानै नभएको निरङ्कुश बेलाजस्तो आशङ्काको बादल मडारिन थालेको छ ।

लाग्छ, बोलाइको ठीक विपरीत मात्र होइन, लेखाइको पनि ठ्याक्कै उल्टो चाला हुन थालेको छ । नपत्याए, संविधानले मानव अधिकारसम्बन्धी गरेको व्यवस्था हेर्दा हुन्छ, प्रत्याभूति कम्ताको छैन तर व्यावहारिक धर्ती नितान्त फरक रहेको उदाहरण यतिखेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छटपटाहटबाट सजिलै अनुभव गर्नसकिन्छ ।

राजनीतिक स्थायित्व भयो, दुई तिहाइको सरकार बन्यो । पाँच वर्षका लागि ढुक्कै भो भन्ने बोलाइ पनि खै के, खै केले जनतामा अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ । विप्लवलाई सरापेर र ज्योतिषलाई हपारेर भन्ने गरिएको कुरोले अर्कै फेरो समातिरहेको बेग्लै पाटो छ ।

एकता छिट्टै हुन्छ भनेको पनि उल्टो भो, भनेको मितिलाई गर्भधारणको समय मान्ने हो भने बच्चो जन्मिएर दुई महिनाको भइसक्थ्यो । भोलि पक्का भनिएको पनि कति मिल्ला ! मिले बेसै होला, नमिले जुन झमेला होला, त्यो फेरि सितिमिति के सल्टेला !

एकताको बाटामा लागेर एक हुन नसकेका दुई फ्याक (त्यसभित्र विभिन्न फ्याङ्क)को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मात्रै बोल्ने एकथोक, गर्ने अर्कोथोक भएको पार्टी होइन, काँग्रेस पनि यसमा अब्बल छ । गुटबन्दीले पार्टीलाई धरापमा पारेको नबक्ने नेता कोही छैनन् तर व्यवहारमा कुनै गुटमा नलागेका नेता दिउँसै टुकी बालेर खोज्दा पनि भेट्ने छाँट छैन ।

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउनासाथ सबै दल समृद्धिको यात्रामा मन, वचन, कर्मले समर्पित भएर लाग्ने आम नेपालीको कल्पना पनि दिवास्वप्नमा परिणत हुँदैछ । उही गन्तव्यमा लम्कनुपर्ने महारथीहरु अधिकांश आफैभित्र रुमलिएका छन्, छिनाझपटीमा व्यस्त छन् त कोही अनेकखाले आन्दोलनको बाँसुरी फुँकिरहेका छन् । योग्यताको कदर छैन, अयोग्यहरु तीन लोक, चौध भुवनको तानाबाना बुनिरहेका छन् ।

संविधान बनाउनेहरु नै संविधानको छाला खुइल्याउन उद्यत रहेको देख्दा संविधानसभाबाट बनेको संविधान सर्वोत्कृष्ट हुन्छ भन्नेलाई लाजले भुतुक्कै बनाइरहेको छ । बोलीको ठेगान नहुनु नेपाली नेताको पुरानो बानी हो । हिजो बोलेको आज खण्डन गर्छन्, आजको खण्डन कतिञ्जेल कायम रहने हो, ठोकुवा गरेर भन्न मै हुँ भन्नेले पनि सक्दैनन् । धर्मनिरपेक्षताकै कुरो गरौं, नेपाली काँगे्रसका ठूला नेताहरु बेला बेलामा के बोल्छन् र के गर्छन्, बुझिसाध्य छैन ।

आर्थिक विकासको सन्दर्भ पनि अनौठो छ । अहिलेसम्म बनेको कुनै पनि सरकारले आफ्नो पालामा जस्तो विकास कहिल्यै नभएको बखानेकै छ । आत्मरतिको पिङ जतिसुकै मच्चाइने गरिए पनि नेपालीको थाप्लामा बर्सेनि थपिने ऋणभारले कसैको मुहार उजेलिन दिएको छैन । प्रतिथाप्ला ३१ हजार रुपियाँ नाघिसकेकालाई ऋणमोचनको यज्ञ प्रतीक्षाकै पक्ष बनेको छ ।

यसपालि बजेट कार्यान्वयनको वर्ष सधैँ भनिएको हुन्छ तर गरिएको हुन्छ विपरीत काम । खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी रोक्ने प्रतिबद्धता जति जोडदारसाथ व्यक्त हुन्छ, उति नै जोडसित कम हुन्छ । भ्रष्टाचार पोस्ने बर्खे विकासको पारा पनि उही छ, यस्तो चाला देख्दा आम मनुवा विगत र वर्तमान शासन प्रणालीबीचको भेद पर्गेल्न समर्थ बन्न सकिरहेका छैनन् ।

काठमाडौँमा नेताले सुविधाजनक वातावरणमैत्री बस सेवा के प्रारम्भ गरेका थिए, उत्सुक यात्रुले हजार प्रयत्न गर्दा पनि त्यो बसको नाक, मुख देख्न पाएका छैनन् । ‘सिङ्गापुर’ बनाउने भनेका थिए, ‘झिँगापुर’मै चित्त बुझाउनु परिरहेको छ । झन्डै तीन दशकअघि राजधानीको सडक पखाल्नेगरी ल्याइने भनिएको मेलम्चीको कथा पनि उही व्यथा सुनाइरहेको छ ।

यस्ता धेरै दृष्टान्त छन्, फेहरिस्त लामो हुनसक्छ, जुन भनिएको एकथोक होस् र गरिएको अर्को थोक होस् । भनाइ एकातिर र गराइ अर्कोतिर हुनुको पछाडि चाहेरै यस्तो भइरहेको हो कि विधिले वा संजोगले यस्तो भइरहेको हो, आ–आफ्नै ठम्याइ हुनसक्छ । ठूलो त्याग, बलिदान र सास्तीपछि ल्याइएको नयाँ परिवर्तनलाई लेऔँ, आएको धेरै भएको छैन, राम्ररी गुडिसकेको पनि छैन, पुग्ने ठाउँ त कता हो कता ? चालकहरु नै विभाजित मात्र होइन, अविश्वस्त जस्ता देखिन थालेका छन् । दक्षिणतिरको चुनावको  नतिजा हेरेपछि केही भन्नसकिने राजनीतिक विश्लेषण तथा ज्योतिषीको ग्रह, दशाको विवेचनापछि चलेको खण्डनमण्डनको प्रक्रियाले अन्योलको हावा चलाइ दिएको छ । त्यसमाथि यी सबै कुराको प्रतिवाद हुनुले आशङ्कालाई झन् मलजल गरेको छ ।

भन्ने एकथरी र हुने वा गर्ने अर्काेथरी भएकैले विगतमा सहमति भयो भन्नासाथ आमजनले सहजै बुझ्थे, अब भरेभोलि नै असहमति हुनेछ, हुन्थ्यो पनि त्यस्तै । यस परिपाटीमा मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने कुरो सुन्दा जोकोहीका आँखा चम्कनु अस्वाभाविक होइन, त्यसैले अबदेखि उल्टो बोल्ने उपाय अँगाल्नु बेस हुने देखिन्छ । भ्रष्टाचार रोक्छु भन्दा झन् बढ्दै गयो, भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले विद्रूपताको तस्बिर देखाइरहेको छ, त्यो त पोहोरको तथ्याङ्कभन्दा यसपालिको अख्तियार तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट विषम अवस्था छर्लङ्गियो नै । प्रतिवेदनमा नसमेटिएका र प्रतिवेदनपछि प्रकाशमा आएका भ्रष्टाचारका अध्यायहरुले नयाँ ‘भ्रष्टायन’को पाटो झल्काएको छ । निर्मला हत्याकाण्ड, सुनकाण्ड, बाइडबडी विमान प्रकरण जस्ता पाटा पनि सङ्कल्पविरुद्ध कडी बनेका छन् ।

त्यसैले अब ‘वाल्मीकि पद्धति’ अङ्गीकार गर्नु बुद्धिमानी होला कि ! भनिन्छ, वाल्मीकिले ‘राम’ भन्नसक्दैन थिए रे, त्यसैले ‘मरा’ भने । हृदयदेखि नै मरामरा भनेर उनले आफ्नो तथा जगत्कै भलो हुने काम गरे । बोलेरै बिग्रिएको हो भने यहाँ किन बोलिरहने ? काम गरेर देखाए भैगो । विना अलङ्कार हुनसक्ने कुरो मात्र भन्ने, शिरपुछार बुझेर मात्र काम गर्ने र जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने त्यसलाई पूरा गरेरै छाड्ने, प्राणै न्यौछावर गर्नुपरे पनि पछि नपर्ने, भ्रष्टाचारमा जोसुकै मुछिएको किन नहोस्, कटघरामा उभ्याउन नचुक्ने हो भने फरक लक्षण देखिएला । मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई शक्ति सन्तुलनका हिसाबले तथा राजनीतीकरणविना चलाउन कसैले रोक्छ भन्ने लाग्दैन । राज्य रूपान्तरण भनेको विधिसङ्गत तवरबाट अग्रगमनमा जानु हो कि पुरानै बेथितिको डुङ्गुरमा गनाएर बस्नु हो ? आज पनि यस्ता प्रश्नको सही उत्तर पहिल्याउन सकेनौँ र भन्ने एकथोक, गर्ने अर्को थोक गर्नथाल्यो भने उही उखान खिप्नुपर्ने हुन्छ, भीरबाट लड्ने गोरुलाई रामराम भन्नसकिन्छ, काँध थाप्नसकिँदैन ।

नेताहरुले आफूलाई विगतका बेथितिमा हुर्कंदै आएका कारण यसो हुनपुगेको हो भन्ने हो पनि ठीक छ, सबै जानकार छन्, दूधले नुहाएको कोही छैन तर यतिखेर के बिर्सनुहुँदैन भने वाल्मीकि पनि पहिल्यैदेखि वाल्मीकि थिएनन्, ‘रत्नाकर’ थिए । को के थिए भन्ने कुरो महत्त्वको होइन, परिवर्तनको घडीमा सबैलाई समेटी युगान्तकारी भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने ? सर्वाधिक चासोको विषय यही बनेको छ ।