सरकारलाई बजेट निर्माणको चटारो छ । आगामी जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सरकार बजेट बनाउनुअघि विभिन्न क्षेत्रको राय सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । चालु वर्षमा सेयर बजारले राम्रो गति लिन नसक्दा आगामी वर्षको बजेटले यसलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरुले सुझाव दिइरहेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरु दोहोरो, तेहोरो करको अन्त्य हुनुपर्ने, निर्यातमा अनुदान, करका दरलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने र बैङ्कको स्प्रेडदर घटाइनु पर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ अघि सारिरहेका छन् । अर्थविद् भने ठूला र प्राथमिकताका  आयोजना चाँडो सक्ने हिसाबले बजेटको व्यवस्था गर्न सुझाउँछन् । बैङ्किङ क्षेत्रमा बर्सेनि बल्झने लगानीयोग्य रकमको अभाव कम हुने वातावरण तयारको माग बैङ्किङ क्षेत्रको छ । अधिकांश करका दर घटाउन र प्रतिस्पर्धी बनाउन बजेटले पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

राजस्वको दर उपभोग र आवश्यकताका आधारमा : कमलेश अग्रवाल

राजस्वको दर धेरै महँगो भएकै कारण हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । उपभोग र आवश्यकताको आधारमा कर निर्धारण गरिनुपर्छ । आयात बढी हँुदा व्यापारघाटा बढिरहेको छ । यसका लागि केही वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने सरकारको सोच छ । तर हामी भन्छौँ– सस्तो तर गुणस्तरीय वस्तु विदेशबाट ल्याउन पाइन्छ भने किन नल्याउने ? जसले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउँन मद्दत गर्छ । यो अधिकार उपभोक्तामा रहनुपर्छ । अर्कोतर्फ निर्यात वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । निर्यात बढाउन ‘भ्यालु एडिसन’को हिसाबले निर्यातमा अनुदान दिइनुपर्छ । ३० प्रतिशत भ्यालु एडिसन छ भने ५ प्रतिशत अनुदान, ६० प्रतिशत छ भने १० प्रतिशत र  त्योभन्दा माथि छ भने १५ प्रतिशत अनुदान दिइनुपर्छ ।

अहिले बैङ्क ब्याजदर वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैङ्कहरुको स्प्रेडदर कम गरेर साढे तीन प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । बैङ्कहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले हुने अनियन्त्रित खर्चमा कडा अनुगमन गर्नुपर्छ । अर्को पेट्रोलीयम पदार्थको आयातले  समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरे पनि नेपाल आयल निगमले विश्व बजारमा हुने घटबढको आधारमा समायोजन गरिरहेको छैन । यसकारण निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलीयम पदार्थको आयातमा सहभागी गराई प्रतिस्पर्धी वातावरणको निर्माण गरिनुपर्छ ।

भारत वस्तु निर्यात हँुदा अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थानीय निकायले उठाउँदै आएको र उठाउन नमिल्ने करबारे आगामी बजेटमा स्पष्ट बनाइनुपर्छ । वित्त प्रणाली, सङ्घीयतामा गएको वर्तमान अवस्थामा सङ्घ प्रदेशमा सङ्घीय सरकारलाई कर कानुन बनाउन र कर उठाउने अधिकार भए पनि दोहोरो तेहोरो कर उठाउन नपाइने गराउन एकीकृत कर प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतीय सवारीलगायत विद्युतीय उपकरणको उपभोगलाई बढवा दिनुपर्छ । एकीकृत कर संहिताको निर्माणको माग गरिएको छ । यसको अर्थ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान, प्रक्रिया, करदाताको अधिकार र कर्तव्य, कर कार्यालयको स्थापना, कार्यक्षेत्र, कर अधिकारीको कर्तव्य र अधिकार, कर कार्यालयमा उपलब्ध गराउने सुविधा, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्थाहरु करदाता र करप्रशासन बीचको विवाद निरूपण, पुनरावलोकन, पुनरावेदन सबै ऐन अलग अलग तरिकाले छन् । यसलाई एउटै ऐनमा व्यवस्था गर्ने कार्यका लागि एकीकृत करसंहिता निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन आगामी बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्छ ।

(अग्रवाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष हुन् )

कर्पोरेट ट्याक्स घटाएर कर्जामा सुविधा दिनुपर्छ : अनलराज भट्टराई

तरलताको व्यवस्थापन गर्न बजेटले सहयोग गर्नुपर्छ । लगानीयोग्य पुँजी बढाउन र ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने अबको नीति हुनुपर्छ । दुई वर्षको तुलना गर्ने हो भने कर्जाको ब्याजदर झण्डै पाँच प्रतिशतभन्दा बढीले बढिसकेको छ । यसले उद्योग व्यवसाय, व्यापार आदि फस्टाउन सकेको छैन । पुँजी र वित्तीय बजारमा तरलताको अभावले जुन किसिमको सङ्कुचन आउन सक्ने सम्भावना बढ्दै छ त्यसलाई कम गर्न बजेटले विशेष पहल गुर्नपर्छ । समस्या पूर्ण रूपले नहटे पनि कम गर्दै लैजानुपर्छ । यो पहल मौद्रिक नीतिमा आउने व्यवस्था बजेट मार्फत हुनुपर्छ ।

करमा करिब ३० प्रतिशत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको योगदान छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न किसिमको ट्याक्स लिने गरेको छ । इन्कम ट्याक्स, कर्पोरेट ट्याक्स, नाफामा पनि ट्याक्स, भ्याट पनि तिर्नुपर्छ यसरी हेर्दा बैङ्कहरुले जीडीपीमा ठूलो योगदान गरेका छन् । अबको अवस्थामा ब्याजदर घटाउनका लागि तरलता बढाउन सक्ने सम्भावना कम छ भने केही समयका लागि कर्पोरेट ट्याक्स अलिकति घटाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसको फाइदा कर्जाको ब्याजदरमा दिनुपर्छ । जस्तो अहिले कर्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशत छ भने २ प्रतिशत घटाएर २८ प्रतिशत बनाइयो भने बाँकी रहेको दुई प्रतिशत कर्जाको स्प्रेडमा एडजस्ट गर्न सकिन्छ ।

बैङ्कहरुले विभिन्न ठाउँमा गएर शाखा खोलिरहेका छन् । यसमा लागत बढ्न गएकाले ती खर्च कम गर्न दुर्गममा भएका बैङ्कलाई कर्पोरेट ट्याक्समा सहुलियत दिनुपर्छ । बैङ्कहरुले राखिरहेको सीसीडी (कर्जा÷पुँजी÷निक्षेप अनुपात) लाई आमूल परिवर्तन गरेर बासेल थ्रीलाई आंशिक भए पनि लागू गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सो बाटोमा लैजान प्रयास गरिने आशय बजेटमा समेटिनुपर्छ । बजेटले तरलता व्यवस्थापनलाई सहज पार्ने अवस्था सिर्जना गर्नसके राम्रो हुने थियो ।  यसका लागि नेपाल सरकारले खर्च गर्ने नीतिलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । रजिस्ट्रेसन शुल्क कम गर्न सकियो भने फाइदा होला । मर्जरमा गएका बैङ्कलाई दिइने सुविधाका विषय राखिनुपर्छ । बैङ्कको सङ्ख्या घटाउने नीति बजेटले लिनुपर्छ ।

बैङ्कको रिपोर्टिङ सिस्टममा एनएफआरएस लागू गरेपछि तयस अघि र लागूपछिको नाफामा लगाइने ट्याक्सको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । एनएफआरएस अगाडिको र पछाडिको नाफा ट्याक्सयोग्य हो कि होइन, स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ ।

(भट्टराई बैङ्किङ विज्ञ हुन् ।)

पुँजी बजार सुधारको पाँच वर्षे कार्यक्रम हुनुपर्छ : छोटेलाल रौनियार

पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि आगामी बजेटमा सरकारले पाँच वर्षे कार्यक्रमको प्याकेजलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको ऐन मानिएको पुँजी बजारको विकासले मात्र सम्पूर्ण विकासमा सहयोग पुग्ने भएकाले बजेटमै यस पटक सेयर बजारबारे विशेष सम्बोधन हुनुपर्छ । यसो भयो भने पुँजी बजारको विकास हुन्छ । त्यसबाट आएको पैसा बैङ्कमा जान्छ ।  तरलता अभाव कम हुन्छ । बैङ्कहरुले विकास निर्माणमा लगानी गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ सरकारले क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेर साढे सात प्रतिशत लिने गरेको छ । लिखित रूपमा कहीँ उल्लेख नभएको यस विषयलाई पनि आगामी बजेटले समेट्नुपर्छ । लिखित विषयले मात्र कानुनी रूप लिने भएकाले यस विषयमा लगानीकर्तालाई स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । लगानीकर्ताहरुले राखेको ५८ वटा माग लगभग पूरा हुने चरणमा छ । असार मसान्तसम्म पूरा हुनेमा आशावादी छौँ ।

(रौनियार इन्भेस्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष हुन् ।)

साना आयोजनामा बजेट नछरौँ : अर्थविद्, केशव आचार्य

सरकारको निर्वाचनको घोषणपत्र हेर्ने हो भने धेरै विषय आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । तर, यथार्थमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता हेर्ने हो भने ती सबैमा धेरै गर्ने ठाउँ हुँदैन । बजेटमा जथाभावी विषय समेटेर पनि भएन । मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको आयोजनामा यति हजार मेगावाट बिजुली, यति किलोमिटर सडक, रेल आदि इत्यादिभन्दा पनि  विकास प्रशासनको संयन्त्र, निर्णय गर्ने प्रणाली र निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई  छरितो बनाइनुपर्नेछ ।  भू–उपयोग ऐन तत्काल आवश्यक छ । यो तुरुन्त ल्याउनुपर्छ । स्रोतहरु धेरै ठाउँमा छर्नेभन्दा कुनै एउटा प्रोजेक्ट जुन महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई छिटो सक्ने गरी बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तो निजगढ विमानस्थल जसमा भएजति स्रोत लगाउने र चाँडै काम सक्ने हुनुपर्छ । अथवा कुनै सडक र रेल बनाउँनु छ भने पनि १, २ वर्षमा पूरा हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ५० ठाउँमा जुन पायो त्यसलाई बजेट छरेर हुँदैन ।