केन्द्रीय संस्करण

ललितानिवास प्रकरण : अदालतको फैसला माफियाको पक्षमा

person explore access_timeबैशाख १०, २०७६ chat_bubble_outline0
फाइल तस्विर

काठमाडौं - काठमाडौं जिल्ला अदालतले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको विवास्पद फैसला सुनाएको पाइएको छ । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय खारेजीको मागसहित २०७२ पुस २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको ललितानिवासको करिब २८ रोपनी जग्गामा मोही कायम हुने फैसला २०७५ वैशाख १९ गते सुनाएको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘जग्गाधनी र मोहीको बीचमा चलेको मुद्दा अन्तिम भई बसेको तथा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी व्यक्तिाको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतलाई रहेको नदेखिएको अवस्थामा फिरादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।’ यो समाचार मातृका दाहालले नागरिकमा लेखेका छन् । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...