काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले आज आफ्नो दोस्रो स्थापना दिवस मनाइरहेको छ । २०७४ वैशाख ७ गते मधेशका विभिन्न छवटा दल मिलेर राजपा नेपाल गठन भएको थियो । 

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेश सद्भावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल गणतान्त्रिक मिलेर राजपा नेपाल गठन भएको थियो । 

एकताको आधार

एकीकरणअघिको कमजोर मानिने राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिकमा रहेका नेताहरुले अरु दलसँग पार्टी एकीकरण नगर्ने हो भने पार्टी छाडेर जाने धम्की दिए । त्यसपछि अध्यक्ष यादवले ती नेताहरुसँग एक हप्ताको समय माग गरेका थिए । 

लगत्तै उनले शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादवसँग पार्टी एकीकरणका लागि छलफल शुरु गरेका थिए । तीन पार्टीबीच एकीकरण गर्ने भनि कुरा अगाडि बढ्यो । त्यो कुरा थाह पाएपछि राजेन्द्र महतो पनि एकीकरणका लागि तयार भए । शरतसिंह, राजकिशोर, महेन्द्रराय र राजेन्द्र महतोबीच छलफल भइरहेको बेला महन्थ ठाकुर पनि जोडिए । 

एकीकरण गर्ने पाँचजना नेताबीच सहमति बनेको थियो । उनीहरुले अनिल झासँगपनि एकीकरणका लागि पहल गरिरहेका थिए तर उनी पार्टी एकीकरण गर्ने पक्षमा थिएनन् । कालीकास्थानमा रहेको अमृतभोगमा एकचरण पाँच दलको एकीकरण घोषणा भइसकेपछि मात्र ह्रदय त्रिपाठीले अनिल झालाई ल्याएर एकीकरणमा सहभागी सहभागी गराएका थिए ।

हुन त राजपा नेपाल बनाएका नेताहरुले फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि एकीकरणमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । तर, त्यतिबेला यादव एकताका लागि तयार भएनन् । राजपाकाे चुनाव चिन्ह साइकल र पार्टीकाे झन्डा छाता रहेकाे छ । 

फोरम नेपालसँग दूरी
२०७४ वैशाख ७ गते एकीकरणको घोषणा भएपछि नेपाली राजनीतिकमा हलचल नै आएको थियो । त्यसमा सबभन्दा बढी असर फोरम नेपाललाई परेको थियो । छवटा दलबीच एकीकरण भएकै दिन फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकको एजेण्डा नै थियो राजपा नेपालको एकीकरणको बारेमा छलफल गर्नु । राजपा नेपालको एकीकरणपछि फोरम नेपालले पनि नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण गर्ने भनि कार्यदल नै बनाएको थियो । 

एकीकरण गरि बनेको राजपा नेपालले फोरम नेपाललाई मधेशी मोर्चाबाट मात्र निस्कासन गरेन, २०७४ वैशाख २३ गते संघीय गठबन्धनको संयोजकबाट फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हटाएर महन्थ ठाकुरलाई बनाएको थियो । यद्यपी त्यो गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्न सकेन । 

संविधान संशोधनलगायतका मुद्दाका लागि फोरम नेपालसँग राजपा नेपाल गठन हुनुपूर्व सहकार्य हुन्थ्यो । दुवै दलको बीचमा मोर्चा र गठबन्धन नै बनेको थियो । तर जब राजपा नेपाल गठन भयो । त्यसपछि मधेशी मोर्चा पनि विघटन भयो, गठबन्धन पनि बन्द भयो । 

सरकारसँग वार्ता 
मोर्चा तथा गठबन्धन भताभुंग बनेपछि राजपा र फोरम नेपालले आआफ्नो तरिकाबाट सरकारसँग वार्ता र छलफल गरे ।  स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको थियो । फोरम नेपालले चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्यो । फोरमको सो निर्णयले राजपा नेपाल र फोरम नेपालबीच थप दूरी बढ्न पुग्यो ।

यता, राजपा नेपालले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने अडान थियो । तत्कालीन सरकारले पनि राजपालाई सहमतिमा ल्याउन संविधान संशोधनका लागि पटकपटक प्रयास गरेको थियो । तर तत्कालीन एमालेले साथ नदिएपछि संविधान संशोधनको प्रस्ताव फेल भइरहेको थियो । राजपा नेपाललाई चुनावमा सहभागि गराउन सरकारले निकै पहल गरेको थियो । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले पटक पटक उम्मेदवारको लिस्ट र हस्ताक्षर बुझाउने म्याद समेत थप गरेको थियो । 

तैपनि राजपा नेपाल चुनावमा भाग लिएका थिएन तर अन्तिममा गएर प्रदेश २ को स्थानीय तहको चुनावमा भाग लियो । तर, चुनावमा भाग लिनु राजपाको लागि घातक हुन पुग्यो अर्थात माग पूरा नभई चुनावमा भाग लिएको भन्दै उसको निकै आलोचना भयो । 
संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने अडानमा रहेको राजपाले एकाएक युटर्न हुँदै चुनावमा भाग लिएपनि उसको मधेसमा तीब्र आलोचना भएको हो । 

अरु प्रदेशमा भएको चुनावमा भाग नलिएको राजपा नेपालले प्रदेश २ को स्थानीय चुनावमा भाग लिएपछि पश्चिम मधेशका नेताहरु असन्तुष्ट भए । असन्तुष्टि यतिसम्म अगाडि बढ्यो कि राजपा नेपाल बनाउनमा अहम भूमिका खेलेका हृदयश त्रिपाठी लगायतका नेताहरुले राजपा छाडे । 
एउटा स्वतन्त्र समूह बनाएर तत्कालीन एमालेको चुनाव चिन्हमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडेका त्रिपाठी अहिले सांसद छन् । 

यता स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएको राजपा नेपालले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा भाग नलिने अडान पुनः लियो । जबसम्म सविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म चुनावमा भाग नलिने भन्दै आन्दोलनको घोषणा पनि गरेको थियो । अन्ततः आफ्नै अडान फेर्दै राजपा २ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सहभागि भयो । 

सो क्रममा पनि राजपा नेपालको निकै आलोचना भयो । प्रदेशमा २५ र प्रतिनिधिसभामा १७ सीट ल्याउन सफल राजपा नेपालले प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई समर्थन पनि गरेको थियो । मधेशको माग तथा संविधान संशोधन लगायतका विषयमा ओलीसरकारसँग मौखिक सम्झौता गरी राजपाले सरकारलाई समर्थन दिएको थियो ।

तर एक वर्ष वित्दा पनि सरकारले प्रतिवद्धता अनुसार कुनै माग पुरा नगरेको भन्दै अन्त्यमा राजपा नेपालले २०७५ को अन्तिममा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । उता प्रदेश २ मा फोरम नेपालसँग सरकार पनि निर्माण गरेको छ । राज्यमन्त्रीसहित छजना मन्त्री राजपा नेपालका मन्त्री रहेका छन् ।  

राजपा नेपालले रेशम चौधरीका कारण सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको हो । कैलाली टिकापुर घटनाका मुख्य दोषी मानिएका रेशम चौधरीले कैलालीबट प्रतिनिधिसभाका चुनाव पनि जितेका थिए । अर्धभूमिगत अवस्थामा उनले चुनाव जिते, तर उनलाई न जितको प्रमाणपत्र दियो र सरकारले सपथ नै खुवायो ।

रेशम चौधरीको रिहाई र सपथग्रहण गराउनुपर्ने भन्दै राजपा नेपालले सरकारलाई पटक पटक दवाव दिँदै आएको छ । दवावकै कारण सरकारले रेशम चौधरीलाई सपथग्रहण गरायो तर पुनः थुनामा राख्यो । थुनामा रहकै बेला जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसाला सुनाएपछि राजपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको हो । 

पार्टीको महाधिवेशन
सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपनि पार्टीको गतिविधि ठिकसँग अगाडि बढ्न सकेन । यहाँसम्म कि पार्टी गठन भएपछि एक वर्षमा महाधिवेशन गराउने कुरा विधानमा उल्लेख थियो । तर एकवर्षमा महाधिवेशन गराउन नसकेपछि दुई वर्षभित्रमा महाधिवेशन गराउने भनि पार्टीको विधान पनि संशोधन गरियो । 

जसअनुसार २०७६ बैशाख ७, ८ र ९ गते महाधिवशेन गर्ने भनि मिति पनि तोक्यो तर पार्टीभित्रको आपसी खिचातानी र मनमुटावका कारण तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गराउन सकेन । 
बैशाख ८ र ९ गते बस्ने पदाधिकारीको बैठकबाट महाधिवेशन कहिले गर्ने भनि निर्णय हुने बताइएको छ । 

महाधिवेशनको विषयमा पनि राजपा नेपालमा विवाद रहेको छ । शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो र अनिल झा विशेष अधिवेशनको पक्षमा छन् भने महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव र महन्थ ठाकुर पूर्ण महाधिवेशनको पक्षमा रहेका छन् । अब यसको फैसला पदाधिकारीको बैठकले नै गर्नेछ । 

अध्यक्षमण्डल
राजपा नेपालमा अध्यक्षमण्डलको विवाद पनि ठूलै विवादको रुपमा आएको थियो । छवटा दल मिलेर बनेको राजपा नेपालमा छजना अध्यक्ष राखेर अध्यक्षमण्डल बनाइएको छ । जुन अध्यक्षमण्डलको संयोजक दुई दुई महिनामा परिवर्तन गर्ने पार्टीको विधानमा उल्लेख छ ।

तर, शुरुमा महन्थ ठाकुरलाई संयोजक बनाएपछि उनलाई निरन्तरता दिइयो । महन्थ ठाकुर २२ महिनासम्म संयोजक बनेर पार्टीमा काम गरे ।

अचानक राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव र शरतसिंह भण्डारीले गुटबन्दी गरि महन्थ ठाकुरलाई संयोजकबाट हटाएर राजेन्द्र महतोलाई राख्ने निर्णय गरियो । सोही निर्णयलाई अध्यक्षमण्डलको बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि अनिलकुमार झाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । महोत्तरीको पावन मिथिला होटलमा भएको गोप्य बैठकका आधारमा महन्थलाई हटाएर राजेन्द्र महतोलाई संयोजक बनाइएको थियो । 
राजेन्द्र महतो संयोजक बनेपछि दुई दुई महिनामा अध्यक्ष मण्डल संयोजक फेर्ने नियमलाई निरन्तरता दिइएको छ । चक्रिय प्रणालीअनुसार अब अनिल झा र राजकिशोर यादव मात्र संयोजक बन्न बाँकी छ ।