काठमाडौं–हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै निजी तथा आवासीय विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी आरोप प्रत्यारोप सुरु हुन्छ । अभिभावक तथा विद्यार्थी सङ्गठनले निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् भने निजी विद्यालय सञ्चालकले चाहिँ सरकारी मापदण्डभित्र रहेर शुल्क लिएको दाबी गर्छन् । 

नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा हुने यी आरोप प्रत्यारोप केही समय सतहमा देखिन्छन् र विस्तारै सेलाउँदै जान्छन् । राज्यले पनि एकछिन सुनेझैँ गर्छ । नियम बनाउने, अनुगमन गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । विद्यार्थी सङ्गठनका विरोध पनि चन्दाको ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनेका छन् भन्छन् अभिभावकहरु । 

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसके पनि शिक्षा नियमावली अझै बनिसकेको छैन । यद्यपि माध्यमिक तहसम्मको शुल्क निर्धारण लगायतका अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसै अधिकारलाई प्रयोग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले माध्यमिक तहसम्मका निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको छ । 

यसअघिसम्म शुल्क निर्धारण मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभागले गर्दै आएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका निजी विद्यालयका लागि शुल्क निर्धारण गरेको छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसी भन्छिन्, ‘शुल्कलाई हौवा बनाइएको छ । हामीले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा कम शुल्क लिने विद्यालयहरु पनि छन् । अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी धेरै शुल्क लिने स्कुलमा पढाउन सक्दैनन् भने कम शुल्क लिने स्कुलमा पढाउँदा पनि हुन्छ ।’ 

विद्यालयले विभिन्न बहाना जस्तै खाना, पारवहन, आवास आदिमा शुल्क असुलिरहेको दाबी अभिभावकहरुको छ । 

‘बढी शुल्क लिने विद्यालयले पनि अभिभावक नै सहमतीमा शुल्क लिइरहेको छन्,’ केसी भन्छिन्, ‘अभिभावकसँग दुई तिहाइको सहमती हुन्छ अनि अतिरिक्त क्रियाकलाप, खाना, पारवहन, आवास आदिको बहानामा शुल्क उठाइरहेका छन् ।’

अभिभावकसँग सहमति भएपछि शिक्षा विभागले केही गर्न नमिल्ने दाबी केसीको छ । उनी थप्छिन् ‘तर अतिरिक्त शुल्क लिने विद्यालय कारबाहीको भागी हुन्छ ।’

प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने स्कुल नै देखेका छैनन् ।

त्यसो त, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को धारा १४ को १ मा शुल्क शीर्षक र मापदण्ड वितरण शीर्षकअन्तर्गत भर्ना शुल्क र धरौटी शुल्क उपशीर्षकहरु रहेका छन् । 
जसमा शुल्क निर्धारण, अनुमोदन र स्वीकृति नगराइ विद्यालयले आफूखसी गर्न नपाइने उल्लेख छ। 

 निर्देशिकाअनुसार मासिक शुल्कको आधारमा भर्ना शुल्क एक महिनाको, वार्षिक शुल्क दुई महिनाको, परीक्षा शुल्क मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत, शैक्षिक शुल्क मासिक शुल्कको १० प्रतिशत भन्दा बढी लिन पाइँदैन । 

यदि विद्यालयहरुले त्यसविपरित गरे शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरुप दण्ड जरिवाना गर्न र बढी शुल्क फिर्ता गर्न वा समायोजन गर्न सम्बन्धित निकायले बाध्य पार्न सक्नेछ ।  
काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले निर्धारण गरेको शुल्क लागू भएको छ, छैन भनेर अनुगमन समिति पनि बनेको छ । 

केसी भन्छिन्, ‘अब छिट्टै अनुगमनमा जाँदै छौँ हामी । तोकेको शुल्क लागू नगर्ने विद्यालयलाई २५ हजार जरिवानादेखि अनुमती स्वीकृत रद्द गर्नेसम्म दण्डित गर्छौं ।’

अहिलेसम्म पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन बनेको छैन । पुरानो शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली जारी छ । प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानिया भन्छन्, ‘शिक्षा ऐन २०२८ दस पटक संशोधन भएको छ । त्यो दफा १४६ को ‘ग’ले मासिक शुल्कबाहेक सातवटा शीर्षकमा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।’

उनी थप्छन्, ‘स्कुलको वर्गीकरण गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुईवटा विद्यालयको बारेमा बोलेन । एउटा घ श्रेणीको विद्यालय र अर्काे श्रेणीविहीन विद्यालय । विगतमा श्रेणी नभएका विद्यालयको आपसी समझदारीमा शुल्क तोक्ने र सुविधा तोक्ने प्रचलन थियो ।’

‘विगतमा विशिष्ट श्रेणीका विद्यालयले दुई तिहाइ अभिभावकको हस्ताक्षर गरेर शुल्क तोक्ने र त्यो शुल्कको औचित्य सम्बन्धित कार्यालयबाट पुष्टि गरेका थिए । त्यसकारण यस विषयमा महानगर नबोलेपछि बढी शुल्क लिने विद्यालयले लिएका हुन् वा महानगरसँग अनुमती लिएर लिएका हुन् ?,’ बानियाँ भन्छन्, ‘महानगरले विधिवत रूपमा अनुमति दिएको हो भने यो विद्यालयले अचाक्ली गरे भन्न पाइएन । अनुमती नलिई गरेका हुन् भने अचाक्ली गरेकाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्याे ।’

निजी विद्यालय पनि समाजको अङ्ग भएकाले कतै समस्या देखिएको छ भने त्यसलाई समाधान गर्ने सुझाव दिँदै उनी भन्छन्, ‘निजी विद्यालयले योगदान नै गरेका छैनन् भन्ने हाम्रो चलन रह्यो । बच्चालाई पढाउनका लागि लौन पनि निजी विद्यालयलाई नै भन्ने र गाली पनि तिनैलाई गर्ने प्रचलन रहेको छ ।’

सुविधा अनुसारको शुल्क तोक्न सेवा प्रदायकलाई दिनुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘विद्यालयले सबै सुविधा दिएको छ भने धेरै पैसा पनि लिनुपर्छ । सरकारले नै तोकिदिने र त्यसैका आधारमा शुल्क लिँदा समस्या भएको हो । सुविधाको आधारमा शुल्क तोक्ने प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।’

समाजमा जो मानिस ठूला हौँ भनेर बसेका छन् तिनैले बार्गेनिङ गर्नलाई शुल्क महँगो भएको भन्ने आरोप बानियाको छ । 

उनी भन्छन्, ‘अभिभावकलाई विद्यालयले ठगेको जस्तो लागेको छ भने त्यस्तो विद्यालयमा किन जानुपर्याे ? त्यस प्रकारका विद्यालयको सोसल अडिट (सामाजिक परीक्षण) गर्नुपर्छ । तर तिनै महँगा विद्यालयमा भर्ना गर्न मन्त्रीदेखि विभिन्न निकायका विद्यार्थीहरु लाइन लाएर प्रवेश परीक्षा दिन जान्छन् । भर्ना भएको भोलि पल्टबाट स्कुलले ठग्यो भन्छन् ।’

नेविसङ्घका निवर्तमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले भन्छन्, ‘नेपाल हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, देश चलाउन आउँदैन भनेर राज्यले भन्नुपर्याे । हैन भने दुई तिहाइ ल्याएको सरकारले आफ्नो मातहतका संस्थामा समेत निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने भए यो लाचार सरकारको काम के ?’

‘निजी क्षेत्रको शिक्षाको वृद्धि राज्यको मापदण्डअन्तर्गत नै गरिएको छ । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था र सरकारको विरुद्धमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ सडक आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ ।,’ काफ्ले भन्छन्, ‘हिजोदेखि नै शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिन गएका छौँ । त्यसको विरुद्धमा हामी आन्दोलनमा उत्रिसकेका छौँ ।’ 

काफ्ले थप्छन्, ‘विद्यार्थी आन्दोलन चन्दा उठाउने कुरामा मात्र सक्रिय भन्ने आरोपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई मुछिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हिजो पनि शैक्षिक संस्थामा चन्दा उठाएको छैन र आज पनि उठाउँदैन ।’  

शुल्क बढाउँदा पनि विद्यार्थी नेताले नै आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘सबै काम विद्यार्थी नेताको हो भन्ने पञ्चायती मानसिकताबाट आजको सरकार माथि उठ्नुपर्छ ।’

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने शुल्क निर्धारण गर्ने काम महानगरपालिकाको होइन भन्छन् । निजी स्कुलमा २७ प्रतिशतले शुल्क बढेको कुरा उनलाई भने मनासिब लागेको छैन । 

उनी भन्छन्, ‘अब निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने अभिभावकलाई धेरै मर्का पर्छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’

उनी थप्छन्, ‘महानगरपालिकाले शुल्क बढाउने काम गर्छ तर निरीक्षण गर्दैन । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा २,  ४ जना कर्मचारी हुन्छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा धेरै कर्मचारी हुँदा त त्यसको निरीक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा शिक्षामा झन् बेथिति बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ ।’