नेकपा नेतृत्वको सरकार आगामी वर्षको बजेट बनाउने चटारोमा छ । देश सङ्घीयतामा गएपछि सरकारको नेतृत्व गर्दै गत वर्ष पहिलो वर्षको बजेट बनाएको ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो बजेटमा जनतामा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषय समेट्न नसकेपछि नयाँ बजेट ल्याउँदा त्यस्ता विषय समेट्नुपर्ने चुनौती छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाले यसअघि आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारमा  निकै ठूला  सपना बाँडेको थियो । सोही सपनाअनुसार यस पटक वृद्धभत्ता वृद्धिको विषय बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ । त्यस्तै कर्मचारीको तलब वृद्धि पनि चुनौतीको विषय बनेको छ ।

बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारालई कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेको छ । 

ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले कर्मचारीहरु आफ्नो जीविकोपार्जन हुनेगरी तलब खान पाएमा मात्र इमानदार बन्ने भन्दै बढ्दो महँगीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यस पटक कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । 

चालु वर्षको (२०७५/०७६)  बजेटले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सकेन । यसमै असन्तुष्ट बनेका कर्मचारीहरु यस पटक तलब वृद्धिको आशमा छन् । अध्यक्ष ढकाल साधारण कर्मचारीले जीवनयापन गर्न अरू काम गर्न नपरोस् भनेर कुराकानी भइरहेको बताउँछन् ।  कर्मचारीको तलब वृद्धिका विषयमा सरकारसँग एक चरणको कुराकानी ट्रेड युनियनले गरिसकेको छ । ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकालको भनाइअनुसार सरकार पनि यस विषयमा सकारात्मक देखिएको छ । 

यद्यपि अर्थमन्त्रालयका अनुसार तलब वृद्धिको विषय छलफलको प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ । 

ढोका थुनेर बजेटको तयारी, सुनासान छ अर्थ बाहिरको माहोल 
अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको  (२०७६÷०७७) लागि बनाइँदै गरेको बजेट संसदमा पेश हुन अब झण्डै ४० दिन बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जेठ १५ मा संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सधँै खुला रहने आर्थ मन्त्रालयको पछाडिको ढोका बन्द छ भने अगाडिको मेन गेट खोले पनि भित्र छिर्ने दुई ढोका बन्द छन् । हत्तपत्त भित्र छिर्न नपाइने व्यवस्था अहिले अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । कर्मचारीको कार्ड देखाएपछि मात्र ढोका खुल्छ । अर्थमन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने, जथाभावी व्यक्तिहरु भित्र छिरेर काममा डिस्टर्ब नहोस् भनेर सहज तरिकाले भित्र छिर्न नसक्ने बनाइएको बताउँछन् । ती अधिकारी भन्छन्, यस्तो अवस्था बजेट संसदमा प्रस्तुत नभएसम्मका लागि हुन्छ । 

विगतका वर्षमा आफ्नो ठाउँमा आयोजना पारिदिनुपर्यो भन्दै जिल्ला जिल्लाका प्रतिनिधिको  भीड लाग्ने गरेकोमा गत वर्षदेखि सङ्घमै आएर योजनाका विषयमा दबाब दिने निकै कम छन् । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो बजेट बनाउने भएकाले सङ्घको अर्थ मन्त्रालय वरिपरिको माहोल सुनसान छ । 

यस पटकको बजेटलाई आम नागरिकले निकै चासोका साथ हेरेका छन् । विशेषगरी चुनाव जित्ने हतिरयार बनाएको घोषणापत्रका लोकप्रिय केही बुँदाहरु कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्ने चासो पनि छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममै भनिसकेका छन्, ‘यस पटक वृद्धाभत्ता बढ्छ ।’ सरकारले वृद्ध भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउँने घोषणा चुनावअघि गरेको थियो । तर यस पटक नै ५ हजार पुग्ने सम्भावना निकै कम रहेको अर्थका एक अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, बढ्न चाहिँ बढ्ला तर कति बढाउने भन्ने विषय टुङ्गो लागिसकेको छैन । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई यसअघि नै १५ खर्बको आसपासमा रहेर बजेट निर्माण गर्न सिलिङ तोकिदिएको छ । यता, अर्थ मन्त्रालयले पनि सातवटै प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिलिङ पठाइसकेको छ  । योसँगै प्रदेशहरुले पनि बजेट बनाउन गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् ।