प्रदेश नम्बर २ सरकारले संघीय सरकारको मातहत राहेका लोक सेवा आयोगलाई एक पत्र लेख्दै यस प्रदेश भित्र कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन नगर्न सहितका चेतावनी दिदैँ आग्रह गरेका गरेका छन् ।

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोक सेवा आयोगलाई पत्र पठाउँदै संघीय सरकारले केहि दिन अघि कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भइसकेकाले अब चाहिने कर्मचारी प्रदेश सरकार आफैले भर्ना गर्ने भन्दै कर्मचारीको विज्ञापन ननिकाल्न आयोगलाई सचेत गराएका हुन् ।

लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गर्दै कर्मचारी भर्ना आफै गर्ने भनेपछि मुख्यमन्त्रीको व्यवहारबाट कर्मचारी र आफ्नै मातहत राहेका केहि मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरुले यस समेत यस कार्यको विरोध जनाएका छन् ।

लोकसेवा आयोगलाई लेखेको पत्र बारे एक मन्त्रीसँग प्रतिक्रिया लिदाँ उनले यसबारे मन्त्रीपरिषदको वैठक वा कुनै किसिमको जानकारी नै नरहेको भन्दै बोल्न चाहेनन् ।

त्यस्तै, प्रदेश नम्बर २ को सबै भन्दा बढी बेरुजु देखिएको तथा केहि दिन अघि प्रदेशसभा बसेको बैठकमा नेकपा र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री राउतको बोली र व्यवहार तानाशाही भएको तथा प्रदेशसभालाई बाइपास गरेर लोकतन्त्रको उपहास गरेको भनि निकै आलोचना भएको थियो ।

कर्मचारीहरुकै लापरवाहीको कारण मन्त्रालयकाहरु हुन नसकेको तथा मोनोपोली रकमान्तर गर्दा समयमा जानकारी नगराएको भन्दै सचिव, सह–सचिव र कर्मचारीहरुमाथि मुख्यमन्त्री राउत रिसाएका थिए ।

संघीय सरकारले पटक–पटक पठाएको कर्मचारीलाई जथाभावी सरुवा गर्ने र समायोजनको नाममा नयाँ कर्मचारीलाई पठाएको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रालयको काम लथालिङ्ग परिरहेको भन्दै पटक पटक गुनासो गर्दै आए थिए ।

जसकारणले गर्दा कतिपय मन्त्रीहरुसंग मुख्यमन्त्रीको सम्बन्ध समेत चिसिएको स्रोतको दावी छ ।

यसैक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले एक्लौटी ढंगले लोक सेवा आयोगलाई पत्राचार गर्दै कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन संघबाट ननिकाल्न भन्दै चेतावन दिएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको र धारा २८५ को उपधारा (३) मा ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश आफैले कर्मचारी भर्ना गर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यही व्यवस्था अनुरुप प्रदेश दुईमा प्रदेश निजामती ऐनको विधेयक प्रदेश सभामा पेश भई अन्तिम चरणमा रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा २४४ अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको जानकारी पाएको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले आपत्ति जनाए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ गरिएको पत्रमा उल्लेख छ–प्रदेश नम्बर २ मा गठन हुन लागेको प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्नाको कार्य गर्ने हुनाले प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश स्तर र १३६ स्थानीय तहको हकमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन नगरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

यता सत्तारुढ घटकदल राजपा नेपालबाट मन्त्री भएकाहरु भने मुख्यमन्त्री राउतसंग रिसाएका छन् ।