काठमाडौँ । प्रहरी रिपोर्ट भन्छ– ‘गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ३ सय १७ जनाले आत्महत्या गरे । त्यसमध्ये पनि महिलाको सङ्ख्या धेरै छ ।’ आत्महत्याको प्रमुख कारण ‘डिप्रेसन’ अर्थात मानिसक समस्या हो ।

अहिले विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउनेमध्ये २५ प्रतिशत नागरिकमा मानसिक समस्या छ । नेपालकोे कुल जनसङ्ख्यामध्ये २० प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या हुनसक्ने सरकारी अनुमान छ ।

विभिन्न तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक वर्ष नेपालमा मानसिक रोगीको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । मानसिक समस्याको मुख्य कारण गरिबी, बढ्दो वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सञ्जाल, खानपान, प्रदूषित वातावरण आदि हुन् ।

तर सरकारले अन्य स्वास्थ्य समस्यालाई जति प्राथमिकतामा राखेको छ त्यति प्राथमिकतामा मानसिक स्वास्थ्यलाई राखेको पाइँदैन । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चिकित्सकको दरबन्दी देशभरका सरकारी अस्पतालमा १२ वटा छन् । दरबन्दी १२ भए पनि आधा मात्रै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार गर्ने चिकित्सक छन् ।

‘मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या निको हुन्छ, अस्पताल जानुपर्छ भन्ने नागरिकमा चेतना भए पनि उपचार गर्ने चिकित्सक र अस्पतालमा स्रोत साधनको अभावले गर्दा नागरिकहरू उपचारबाट वञ्चित भइरहेका छन्’, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डाक्टर फणिन्द्रप्रसाद बरालले बताए ।

सय बेड भन्दामाथिका सबै अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी इकाई अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियामावलीले भनेको छ । तर कतिवटा अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार गर्ने इकाई सञ्चालन छन् भन्ने जानकारी सरकारलाई नै छैन । मानसिक समस्या भएका निकै कम नेपालीले मात्रै परिवारको साथ र उपचार पाएका छन् । 

 मानसिक समस्या भएका धेरै नागरिक परिवार र समाजबाट तिरस्कृत भइरहेका छन् । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका नागरिकका लागि सरकारले पनि खासै ठोस र योजनाबद्ध कार्यक्रम नल्याउँदा यस्ता प्रकारका बिरामी समाज र सरकार दुवैतिरबाट तिरस्कृत हुन बाध्य छन् । 

अच्चम त के छ भने भयावह बन्दै गएको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै शाखा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत नसर्ने रोग तथा मानसिक  स्वास्थ्य शाखा सञ्चालन भएको बल्ल ५ महिना मात्रै पुगेको छ । मानसिक रोगसम्बन्धी उपचार गर्ने पाटन अस्पताल स्थापना भएको दसकौँ भए पनि ५० बेडमा सीमित छ ।

दरबन्दीअनुसार छैनन् चिकित्सक

सरकारले विभिन्न मेडिकल कलेज, अञ्चल अस्पताल र त्योभन्दा माथिल्लो स्तरका अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न चिकित्सक तथा मनोविद्को दरबन्दी राखेको छ । सरकारको नीतिअनुसार मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार गर्नेमा सय बेडभन्दा माथिका सबै अस्पताल पर्छन् । तर अहिले तोकिएको दरबन्दीभन्दा आधा मात्रै चिकित्सक रहेका छन् ।  

अहिलेसम्म देशभरको १० देखि १२ वटा सरकारी अस्पतालमा मानसिक रोगसम्बन्धी उपचारका लागि चिकित्सकसहितको वार्ड मात्रै सञ्चालनमा छन् ।   देशभर जम्मा ४ देखि ५ ठाउँमा मात्रै मनोविद् बस्ने गरेका छन् भने अन्य अस्पतालको दरबन्दी खाली छ । दरबन्दी भए पनि सम्बन्धित चिकित्सक अभावका कारण दरबन्दी खाली भएको सरकारको भनाइ छ ।

देशभर १८० जना

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार गर्ने झण्डै १ सय ८० जना मात्रै चिकित्सक छन् । त्यसमध्ये पनि धेरैजसो मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल र आफ्नै निजी क्लिनिकमा कार्यरत छन् । सरकारी अस्पतालमा निकै कम चिकित्सक रहेको शाखा प्रमुख डा. बराल बताउँछन् ।

‘केन्द्रका ठूला सरकारी अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य दरबन्दीमा चिकित्सक नभइरहेका बेला जिल्लास्तरका अस्पतालमा हुने कुनै सम्भावना नै भएन’, प्रमख बरालले भने ।

उनका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार गर्ने चिकित्सको सङ्ख्या बढाउन सरकारले अध्ययन कोटा खुलाउँदा समेत अध्ययनका लागि चासो नदिँदा र सरकारी सेवाप्रति रुचि नदेखाउँदा चिकित्सक अभाव भएको हो ।

जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम 

उपचार गर्ने चिकित्सकको सङ्ख्या कम भएपछि सरकारले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई नै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम दिइरहेको छ । तत्काल चिकित्सक नै उत्पादन गर्ने सम्भावन नभएपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम दिने र उपचारमा खटाउने काम भइरहेको छ ।

हाल अस्पतालका मेकिडल अफिसर, हेल्थ असिस्टेन्ट, नर्सिङ, स्टाफनर्स, हेल्थपोस्ट, प्राइमरी स्वास्थ्य हेल्थपोस्टका कर्मचारीलाई तालिममा सहभागी गराउँदै आइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।

तालिममा मानिसक स्वास्थ्यसम्बन्धी डिप्रेसन, एन्जाइटी, साइकोसिस लगायत मासिक स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी दिइने गरेको छ ।

यस्ता तालिमले पनि धेरै हदसम्म समस्याग्रस्त नागरिकलाई सघाउने सरकारको विश्वास छ । यो वर्ष मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीमूलक तालिम २० जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने क्रम चलिरहेको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी शाखा स्थापना भएपछि ११ वटा औषधि पनि निःशुल्क वितरण गर्दै आइरहेको शाखाले जनाएको छ । हाल मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेका २० जिल्लाहरूमा औषधि  पठाइसकेको छ ।

प्रदेशस्तरमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि कुनै पनि बजेट तथा कार्यक्रम अगाडि नसारेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

बजेट सदुपयोग भएन

मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारका लागि सरकारले आर्थिक वर्षमा १ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सँगै सम्बन्धित शाखामा पनि ३९ लाख बजेट छुट्याइएको छ । विनियोजित बजेट अहिलेसम्म सदुपयोग हुन सकेको छैन । बजेट विनियोजन भए पनि कार्यविधि तयार नहुँदा निःशुल्क उपचारका लागि विनियोजन गरिएको बजेट नाममै मात्रै बजेट बनेको छ ।

बजेट विनियोजनसँगै कस्ता मानसिक बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने, उपचारका लागि कति खर्च दिने ? कस्ता बिरामीलाई दिने ? कतिसम्म सरकारले सहयोग गर्ने या उपचार गर्ने र अस्पताललाई बजेट पठाउने भन्ने कार्यविधि नहुँदा बजेट प्रयोगमा आउन नसकेको हो ।

पुनस्र्थापन केन्द्रले मानसिक समस्या भएका एक व्यक्तिलाई एक महिनासम्म हेरचाह गरेको खण्डमा १५ हजार दिने, अस्पतालमा बस्दा दिनको ६ सय र औषधि पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई हाम्रो नेपाली समाजमा निको नुहुने, पूर्वजन्मको पाप भन्दै धामी झाँक्री लगाउने र समयमा स्वास्थ्य संस्था नपुर्याउने चलन छ ।

तर मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिले चिकित्सकको सल्लाहमा अन्य रोग ब्लड पे्रसर, मधुमेह जसरी नै नियमित औषधि सेवन गर्ने हो भने सामान्य रूपमा नै जिवन बिताउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।