प्रदेश नम्बर ५ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् मनपरी रूपमा भइरहेको छ । पटक पटक प्रदेशसभा सदस्यहरूले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि चोरी निकासी र कर छलीमा कुनै कमी भएको छैन ।

कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको कार्यविधिलाई कार्यान्वयन नै गरेका छैनन् भने करोडौँ रूपैयाँ लगानी गरेका क्रसर उद्योगहरू दर्ताविना निर्वाध चलिरहेका छन् । प्रदेश संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमनका क्रसर उद्योगहरूले यस्तो मनपरी गरेको पाइएको हो ।

सरकारले गत असोजमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि जारी गर्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्न, सङ्कलन र घाटगद्दी गर्नेदेखि बिक्रीवितरबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । विभिन्न जिल्लाको अनुगमन गरी फर्किएकी प्रदेशसभा सदस्य कल्पना पाण्डेले मनपरी रूपमा उत्खनन् भएको तथा क्रसरहरू पनि मनपरी रूपमा चलेको भेटिएको बताइन् । उनले क्रसर उद्योगहरू बिनादर्ता सञ्चालन भएकोे र करोडौँ रूपैयाँ कर छली गरेको पाइएको बताइन् ।  उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘न उद्योगहरू दर्ता छन् । एक करोड लगानी भन्छन् तर १०, १२ करोडको कारोबार गरेका छन् । यसबाट कर छली भएको छ भन्ने प्रस्टै हुन्छ ।’

के छ क्रसर उद्योगको बदमासी ?

लामो समयदेखि  बेथितिका रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगमा अनुगमन गर्न गएका प्रदेशसभा सदस्यले यस्तो भेटाए ।

–करोडौँ राजस्व छली गरेको ।

–क्रसर उद्योगहरू मापदण्डअनुसार नचलेका तथा नयाँ मापदण्ड फलो गर्नसमेत तत्पर नभएका ।

–स्थानीय तहहरू पनि गम्भीर नदेखिएका । (कतिपय स्थानीय तहले कार्यविधि  प्रदेश सरकारको कार्यविधिअनुसार  कायविधिअनुसार ‘घाटगद्दी’ भन्नाले नदीजन्य पदार्थ वा दहत्तर बहत्तर सङ्कलन वा उत्खनन् वा प्रशोधन गरी नापजाँच गर्न वा अस्थायी भण्डारणका लागि तोकिएको स्थान ।) 

–क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहको अनुमति ल्याउनुपर्ने भए पनि नल्याई सञ्चालनमा गरेको ।

–कतिपय ठाउँमा वन र स्थानीय विद्यालय नाम देखाउँदै नदीजन्य पदार्थ चोरी गरेका ।

समृद्धि प्रदेशको नारा कसरी हुन्छ पूरा ?

प्रदेश ५ ले समृद्धि प्रदेशको नारा नै बनाएको छ । तर प्रदेश सभा सदस्य कल्पना पाण्डे यो नारा व्यवहारमा सार्थक बन्नेमा आफै विश्वस्त छैनन् । उनले प्रश्न गरिन्, ‘प्रदेश सरकारले राजस्वको मूल स्रोत मानिने नदीजन्य पदार्थको मनपरी रोक्न नसक्दा समृद्धि प्रदेशको नारा नै कसरी पूरा होल र ?’ ५ नम्बर प्रदेशमा तराईका ६ जिल्लाहरूमा लेखा समितिले  अनुगमन गरेको हो । यी जिल्लामा करिब ३ सयको हाराहारीमा क्रसर उद्योग रहेका छन् । समितिले दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, बाँके, बर्दिया क्षेत्रमा अनुगमन जारी राखेको छ । उता नदीजन्य पदार्थ, क्रसर उद्योग र  वनका काठ चोरी निकासीका बारेमा लेखा समितिले पनि अनुगमन जारी राखेको छ । वनबाट स्कुलका नाममा भन्दै काठ चोरीनिकासी गरेको भेटिएको प्रदेशसभा सदस्य गीता थापाले बताइन् । दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासीलगायतका प्रदेश ५ का जिल्लामा बढी  मात्रमा चोरी निकासी भएको पाइएको सांसदहरूको भनाइ छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन््मा देखिएको बेथितिबारे संसदमा पनि पटक पटक कुरा उठेपछि लेखा समितिले अनुगमन तीव्र पारेको हो । तर यसअघि पनि प्रदेश संसदका विभिन्न समितिले प्रदेश सरकारलाई चोरी तस्करी रोक्न कडाइपूर्वक लाग्न निर्देशन दिए पनि चोरीतस्करीमा कमी नआएको सांसदहरू नै बताउँछन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व कायमै

राजस्वको मूल स्रोत मानिने र शक्ति केन्द्रहरूको आडमा सञ्चालन हुने व्यापारको रूपमा परिचित क्रसर उद्योगहरूको सञ्चालन र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन््मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व देखिएको छ । ढुङ्गा गिट्टीको ठेक्का पट्टामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बीचमा द्वन्द्वको अवस्था देखिएको हो ।

स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने र सङ्कलित राजस्व बाँडफाँट गर्ने प्रावधान ठीक नभएको स्थानीय तहहरूको बुझाइ छ । यसले पनि राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी बन्न सकेकोे छैन । कपिलवस्तु वाणगङ्गाा नगरपालिकाका प्रमुख मङ्गलप्रसाद थारु बाँडफाँट प्रक्रिया ठीक नभएको बताउँछन् । यता अनुगमनमा गएको संसदीय टोलीसँग पनि तहहरूले बाँडफाँटको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदा आएको राजस्वबाट  ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले बाँडफाँट गर्ने पाउने व्यवस्था छ ।

समितिले कहिले बुझाउला प्रतिवेदन ?

प्रदेश नं. ५ प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमन सुरु गरेको एक महिना भएको छ । एक महिनाको अवधिमा विभिन्न टोलीले नदीजन्य पदार्थ र काठको अनुगमन गरेका छन् । लेखा समितिको तीन समूह फागुन २५ बाट अनुगमनमा गएका थिए । लेखा समितिले माघ २४ गते नै अनुगमनमा जान संसदीय टोली बनाए पनि एक महिनापछि मात्रै टोली अनुगमनमा निस्कियो । प्रदेश नं. ५ मा पर्ने तराईका जिल्लाहरू रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लाका नदीनाला वनहरूबाट अवैध रूपमा उत्खनन्् तथा कारोबार भइरहेको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न पटक पटक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि नियन्त्रण नभएकाले अनुगमन तीव्र पारेको लेखा समितिको दाबी छ ।

समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले अनुगमन सकिएपछि प्रतिवेदन तयार पार्ने र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी भइरहेको बताए । समितिले  पहिलो चरणमा तराईका जिल्लाको अनुगमन र दोस्रो चरणमा पहाडी जिल्लाहरूको अनुगमन गर्नेछ ।