कर्णाली प्रदेशमा रारा पर्यटन महोत्सव उद्घाटनमै नियमविपरीत करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको खुलेको छ । सो महोत्सव उद्घाटनमा कर्णाली प्रदेशले १ करोड २३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार ६ मन्त्रालयले रारा पर्यटन महोत्सव प्रचार प्रसारमा ६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ सकेका छन् भने उपहार सामाग्रीमा ७ लाख ४ हजार खर्च भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

यस्तै खाना खाजामा २१ लाख २४ हजार रुपैयाँ सकिएको छ । हवाइ टिकट लगायत यातायात खर्चमा १० लाख खर्च भएको छ । अन्य खर्च ७८ लाख १६ हजार रुपैयाँ भएको छ ।  यो प्रदेशले खर्च गर्दा खर्चको प्रकृति, परिणाम र दरको एकिन नगरी लागत अनुमान समेत नबनाई खर्च गरेको देखिएको छ ।

यता, विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्न दिएको रकम पनि प्रदेश २ को सरकारले अन्तै जम्मा गरेको छ । २ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुन नदिन कार्यसञ्चालन कोषमा ट्रान्सफर गरेको हो । विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्न दिएको रकम सो कोषको स्थापना नगरी अन्यत्रै ट्रान्सफर गरेको हो ।

प्रदेश २ कै मुख्य मन्त्री र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २०७५ बैंशाख २८ मा आयोजित समारोहमा जनकपुरधाम सरसफाइ, स्वागतद्वार, जनपरिचालन लगायतका  लागि ३ करोड २ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यही कार्यक्रमका लागि जनपुर उप महानगरपालिकाबाट १ करोड ८५ लाख खर्च भएको देखिएको छ  ।

यतिका रकम खर्च गर्दा पनि यस प्रदेशले पाल पण्डाल निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नगरीकनै १ करोड ३४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र जनपरिचालनमा ८४ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

जबकी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम ११ मा मालसामान खरिद अनुमानको लागत तयार गर्नुपर्ने र नियम ३१ मा २० लाख भन्दा बढीको कार्यगर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अनुसार प्रदेश २ को यो खर्च नियम विपरीत देखिएको छ ।

पदाधिकारिलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्रदेश २ कै बढी

प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुख तथा सदस्यको (पदाधिकारी)  सेवा सुविधा तथा परिश्रमिक सबैभन्दा बढी दिने प्रदेश २ देखिएको छ ।

प्रदेश २ ले सभामुखलाई  २ वटा सवारी साधन र मासिक २७५ लिटर इन्धन दिनेगरी कानुन बनाएको छ । जबकी अन्य प्रदेशले एक सवारी साधन र मासिक १५० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका  छन् ।

अतिथि सत्कारतर्फ पनि सबैभन्दा बढी प्रदेश २ कै सभामुखलाई रकमको व्यवस्था छ । अतिथि सत्कारका लागि भन्दै सभामुखले मासिक १८ हजार लिने गरेको देखिन्छ ।  जबकी प्रदेश ३ ले मासिक ३ हजार रुपैयाँ मात्र सभामुखको अतिथि सत्कारको लागि निर्धारण गरेको छ ।

मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायम मन्त्रीको पारिश्रमिक पनि यहि प्रदेशमा बढी छ । प्रदेश २ का मन्त्रीहरुको पारिश्रमीक ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ छ भने राज्यमन्त्रीको ५६ हजार ४९० रुपैयाँ र सहायक मन्त्रीको ५३ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक रहेको छ ।

यसरी खर्च गर्दा मितव्ययी ढङ्गले मापदण्ड बनाएर गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

घर हुनेले पनि सरकारी घरभाडा पाउँछन्

प्रदेश राजधानीमा घर हुनेलाई पनि घर नहुने पदाधिकारी सरह घरभाडा प्रदेश सरकारले दिने गरेको छ ।

प्रदेश १ का पदाधिकारीले ५५ लाख ८० हजार, प्रदेश २ का ले ८५ लाख ३९ हजार, प्रदेश ३ कोले ९१ लाख ६ हजार, गण्डकी प्रदेशले ३२ लाख १४ हजार, ५ नम्बर प्रदेशकाले ७१ लाख १० हजार,  कर्णाली प्रदेशकाले  १६ लाख ६८ हजार र सुदुरपश्चिमका पदाधिकारीलाई ३१ लाख ९२ हजार घरभाडा भुक्तानी गरेको देखिन्छ । घर हुने र नहुनेलाईसमान घरभाडा दिने निर्णय उपयूक्त नदेखिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु पनि प्रदेश २ मै

अन्य प्रदेश भन्दा खर्च मितव्ययितामा व्यवस्थित नदेखिएको प्रदेश २ मै सबैभनदा बढी बेरुजु देखिएको छ ।

यस प्रदेशमा ६९ करोड ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण गरेकोमा १६ करोड ४६ लाख ९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश १ मा २ करोड २३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु कर्णली प्रदेशमा छ । यहाँ १ लाख ७७ हजार बेरुजु  देखिएको छ ।