पछिल्लो आम निर्वाचन जितेर सरकार निर्माण गरेपछि ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)माथि अनेक सङ्गीन प्रश्न उठेका छन् । प्रश्न राजनीतिक वृत्तबाट पनि उठेका छन्, गैरराजनीतिक वृत्तबाट पनि, सत्तारुढ दलबाटै पनि उठेका छन्, विपक्षी दलबाट पनि । सम्पूर्ण मुलुक यतिबेला दुई तिहाइको दम्भले मैमत्त र गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारको पर्याय बनेको सरकार एवम् कथनी र करणीमा कतै पनि तादात्म्य नभएको सत्तासीन दललाई विस्मित दृष्टिले हेरिरहेको छ ।

वर्तमान सरकारकै कारण देश पुनः एक पटक डरलाग्दो द्वन्द्वको दिशातर्फ बढिरहेको छ । सरकार एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै हिंसात्मक द्वन्द्वलाई आमन्त्रण गर्दैछ । सरकारका सारा गलत निर्णय र क्रियाकलापलाई सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दुवै दलले त्यतिसारो महत्त्व नै दिएको देखिँदैन । जनसरोकार र लोक कल्याणका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अन्टसन्ट बोलेर हिँड्छन् । राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्यामाथि हल्का टिप्पणी गर्छन् । कामकारबाही, व्यवहार, क्रियाकलाप, योजना तर्जुमा मात्र यो सरकार असफल भएको होइन, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि पूर्णतः विफल भयो । जनताले सरकार काम गर्दैछ, धैर्य गरौँ, पर्खऔँ–हेरौँ भन्ने ठाउँ पनि पाएनन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति शैली र सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सरकारलाई अलोकप्रियताको पल्लो सीमासम्म धकेलिदिएको छ । यो सरकारको निष्पक्ष र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्नेहरूको खडेरी परेको छ । एकथरी सत्तामा पुगेर तर मार्न पल्केकाहरू यो सरकारलाई रामराज्यको संज्ञा दिन हिच्किचाउँदैनन् भने अर्काथरि धुन्धुकारीका रूपमा चित्रित गर्छन् । जसले जसरी व्याख्या गरे पनि ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार इतिहासकै कमजोर, नालायक र निकम्म सावित भएको कुरामा भने विमती राख्ने ठाउँ छैन ।

नारा, भाषण र आश्वासनको आधारमा मात्र कुनै पनि सरकारको मूल्याङ्कन हुन सक्दैन । कुनै पनि सरकारको मूल्याङ्कनका दुईवटै मात्र आधार हुन्छन्– एउटा त्यसले उठाउने राजनीतिक कदम, लिने नीति, निर्णय र अर्को कार्य प्रारम्भ गर्दा अपनाउने तौरतरिका । यिनै दुई कुरामा सरकारका सारा वृत्तान्त अटाएका हुन्छन् । उसले लिएको राजनीतिक, कूटनीतिक निर्णयमा दूरदर्शिता, सहिष्णुता, सन्तुलन भए नभएको देखिन्छ । नीति–कार्यक्रम, बजेट, त्यसको कार्यान्वयनले ऊ कति समयको पदचापलाई पछ्याउँदैछ, उसले प्राथमिकता दिएका विषय कति सान्दर्भिक छन् ? उसको गतिशीलता कुन तहको छ भन्ने देखाउँछ । यस आधारमा टेकेर मूल्याङ्कन गर्दा यो सरकारसँग आशा राख्नुपर्ने ठाउँ कतै देखिँदैन । यसको आयु जति दिन लम्बिन्छ, मुलुक त्यति नै बर्बादीको खतरामा पर्दै जान्छ ।

उठाउनका लागि धेरै विषय छन्, यो सरकारले गरेका अक्षम्य अपराधको सम्बन्धमा । तर यहाँ उसले गरेको गम्भीर गल्ती जसले मुलुकलाई फेरि हिंसाको चपेटामा पार्दै छ भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । वर्तमान सरकार अयोग्यहरूको ‘डम्पिङ साइट’को रूपमा रहेको छ । यसले चाहिँ राम्रै काम गरेको छ भनेर चित्त बुझाउने कहीँ कतै ठाउँ छैन । विपक्षी भनेपछि पेल्नैपर्छ, कटाक्ष गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता स्वयं प्रधानमन्त्रीको छ । आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि उनी कतिसम्म तल झर्न सक्छन् भन्ने कुराको प्रमाण विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सम्बन्धमा लिएको नीति र राज्यशक्तिको दुरूपयोगलाई लिन सकिन्छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले २०७४ को आम निर्वाचन खारेजीको नारा अघि सार्यो । उसले निर्वाचन हुन नदिन विभिन्न स्थानमा विस्फोटन पनि गरायो । विस्फोटनका घटना ७७ वटै जिल्लामा भए पनि उसको लक्ष्य चुनाव हुन नदिनु मात्र देखिन्छ । मानवीय क्षति गराउने, हत्या–हिंसा गराउने देखिँदैन । घटनाक्रमको राम्रोसँग अध्ययन गर्ने जोसुकैले त्यतिकै आधारमा नेकपालाई आतङ्ककारी, विध्वंशकारी भन्न सक्दैन । चुनावमा भाग लिने नीति भएका दलहरूले जसरी चुनाव जित्न, शक्तिमा पुग्न, सरकार निर्माण गर्न आफ्नो सारा बल लगाउँछन्, त्यसैगरी बहिष्कार गर्ने पार्टीले पनि चुनाव हुन नदिन पूराका पूरा शक्ति लगाउँछ, त्यो स्वभाविक घटना हो । लोकतन्त्र चुनावा लड्नेका लागि मात्र होइन, असहमति राख्ने, विरोध गर्ने र बहिष्कार गर्नेका लागि पनि हो । चुनाव बहिष्कार गर्न चाहनेलाई त्यो हक लोकतन्त्रमा हुन्छ । तर त्यो शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक उपायबाट हुनुपर्यो ।

यहाँनिर एउटा गम्भीर प्रश्नमा विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । के नेकपाले चुनावको बेला हिंसात्मक आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह वा युद्धको घोषणा गरेको थियो त ? त्यसको पुष्टि कुनै दस्तावेज, घोषणा वा आलेखबाट भएको भेट्टाइँदैन । त्यसो भए ठाउँठाउँमा भएका विस्फोटले के सन्देश दिन्छ त ? जसरी चुनाव लड्ने पार्टीले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउन मनी, मसल र मादको प्रयोग गर्दछन्, हतियारको प्रयोग गर्दछन्, जनतालाई आतङ्कित गर्छन् । त्यसको सिको जसले पनि गर्छ । के २०४८ यताका कुनै चुनाव प्रचारका क्रममा बन्दुक पड्केको छैन, बम विस्फोटन भएको छैन । बम पड्काउने, बम विस्फोटन गर्ने पार्टी आतङ्ककारी घोषित भएको छ ? छैन ।

२०५४ मा बामदेवले गराएको स्थानीय निर्वाचनमा पुलिस, गुण्डा र पार्टी कार्यकर्ता प्रयोग गरेर कति स्थानमा विपक्षलाई मनोनयन गर्न दिइएन, कति उम्मेदवारको हत्या भयो, कतिको अपहरण भयो, कति बुथ कब्जा भए, मतदातालाई कसरी आतङ्कित गरियो ? त्यसको सबै रेकर्ड मेटिइसकेको छैन सायद । त्यस अघि र पछि पनि चुनावमा प्रशस्त हिंसात्मक वारदात भएका छन् । अब चुनाव लड्नेले गरेको हिंसा र बहिष्कार गर्नेले गरेको हिंसा एउटै हुँदैन भन्ने हो भने कुरा अर्कै हो । नभए नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशजस्ता गरिब एसियाली देशको निर्वाचन सम्पूर्ण रूपले हिंसामुक्त भएको उदाहरण भेट्टाइँदैन ।

चुनावमा भएका घटना–दुर्घटनाको सम्बन्धमा अधिकतर मुलुकमा निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्छ । तर यहाँ त चुनावपछि बनेको सरकारले बहिष्कारवादी पार्टीमाथि सुरुमै अघोषित प्रतिबन्ध लगायो । ओली सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको बेला विराटनगरमा आयोजना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध युवा भेलामा प्रहरी हस्तक्षेप भयो । के बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रूपले भेला हुने, सभा–जुलुस गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने अधिकार संविधानले हरेक नागरिकलाई दिएको छैन ? विराटनगरको युवा भेलामाथि आक्रमण र सहभागी नेता–कार्यकर्ताको गिरफ्तारी कुन कानुनअनुसार भएको हो ? यसले पञ्चायतकालको झल्को दिँदैन ? पञ्चायती संविधानमा पनि मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति थियो तर व्यवहारमा उपयोग गर्ने हक कसैलाई थिएन । ओली यो घटनादेखि नै पञ्चायती मार्गमा चल्न थालेको प्रष्ट देखिन्छ ।

विराटनगर घटनापछि उनले देशव्यापी धरपकड सुरु गराए । कक्षाकोठामा पढिरहेका विद्यार्थी, बाटो हिँडिरहेका बटुवा, बैठक गरिरहेका कार्यकर्ता, सभा सुनिरहेका उत्सुक स्रोता सबैमाथि धरपकड गरेर ओलीले अघोषित रूपले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको जनाउ दिए । तर विप्लव समूहले संयम गुमाएको छैन । उसले घुसखोर, भ्रष्टाचारी, तस्कर, कालाबजारी, राजस्वमारामाथि दबाब भने दिइरहेको छ । चूडामणि शर्मा प्रकरण, एनसेल टावर आक्रमण त्यस्तै घटनाका परिणति हुन् । ती घटना युद्धको घोषणा किमार्थ होइनन् ।

हो, सरकारको पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुहुन्छ । जनताको जिउ धनको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । तर आफ्नो नालायकीपनलाई छोप्न कुनै पार्टीलाई लुटेरा भन्नु, राजनीतिक व्यवहार होइन । यता प्रधानमन्त्रीले एनसेलसँग २० अर्ब लिएको कुरा सार्वजनिक हुनु र उनले चन्दा उठाएको, आर्थिक सहयोग लिएको विषयलाई अतिरञ्जित गर्दै विप्लव समूहलाई लुटेरा समूह भन्ने र कम्युनिस्ट पार्टीको बेइज्जती गरेको आरोप लगाउने काम गरे । होला, विप्लव समूह पनि चोखो छैन होला तर के त्यो लुटेरा समूह नै हो त ? चन्दा लिनु वा एकाध घटना घटाउनु लुटेरा आतङ्ककारी हुनु नै हो त ? त्यसो भए चुनाव लड्ने बेलासम्म एमाले रहेको ओलीको पार्टीले चन्दा उठाएको थिएन ? प्रचण्डको माओवादी केन्द्रले कतै आर्थिक सहयोग लिएन ? लिएका थिए भने ती लुटेरा भएनन् ? यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा चन्दा उठाउनेलाई लुटेरा भन्ने हो भने सम्पूर्ण राजनीतिक दल र ती सम्बद्ध जनसङ्गठनहरू सबै लुटेरा नै हुन् ।

खड्ग ओलीहरूले झापामा वीभत्स ढङ्गले मान्छे काटेर हिँडेपछि तिनीहरूमाथि हत्यारा र डाकाको आरोप लागेकै हो । ओली स्वयं डाका–ज्यान मुद्दामा १४ वर्ष जेल बसेकै हुन् । के उनी साँच्चै  डाका र ज्यानमारा थिए त ? भात खाइरहेका धर्मप्रसाद ढकाल बाबु–छोरालाई हत्या गर्नु र उनको सम्पत्ति लुट्नु हत्या र डकैती अवश्य नै थियो । वडा अध्यक्षलाई मारेर सुरु गरिएको झापा आन्दोलन क्रान्तिकारी हुने तर विप्लवले बम पड्काउँदा त आतङ्ककारी त हुँदैन होला ।

गाली गलौज, छेडखानी, आरोपको सीमा नाघेर केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्यो । त्यही सेरोफेरोमा केही दर्जन विखण्डनकारी कार्यकर्ता भएको सीके राउतको समूहलाई वार्तामा ल्याएर सहमति पनि गर्यो । घटनाक्रम र व्यवहारले विप्लव समूहलाई देशभक्त शक्ति र राउत विखण्डनकारी देखाउँछ । एउटा देशभक्त समूहमाथि राज्य आक्रमक बन्ने, सम्पूर्ण रूपले खनिने तर विखण्डनकारीलाई चाहिँ संरक्षण दिने गर्दा त्यसको अर्थ के लाग्छ ? त्यसको अर्थ वर्तमान सरकार देश देशद्रोही, हिंसा भड्काएर लाभ लिने र मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउन उद्दत छ भन्ने नै हुन्छ ।

सरकारले मुलुकमा शान्ति र अमनचयन कायम राख्न हिंसात्मक बाटोमा हिँड्न खोज्ने शक्तिलाई खुला, शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटो हिँड्न प्रेरित गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, राजनीतिक दबाब, सभा, गोष्ठी, समारोहलाई यो सरकार पटक्कै रुचाउँदैन भन्ने कुरा व्यवहारले सिद्ध गर्दैैछ । आजको परिस्थिति पञ्चायतकालको जस्तो छैन । जनताका पनि डरत्रासमा असत्य कुरालाई मानेर बसिरहने अवस्था छैन । राजनीति सीमित व्यक्ति र वर्गको पेवा बन्ने जमानामा परिवर्तन आइसहेको छ । त्यसैले के सही के गलत, को ठीक, को बेठिक भन्ने छुट्याउने सामथ्र्य जनतासँग भएको बेला गलत प्रचार गरेर भ्रम पैदा गराएर राज गर्न सम्भव हुँदैन ।

ओली सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाको भविष्य र सरकारको रवैयाका सम्बन्धमा प्रशस्त चर्चा भएका छन् । कतिले यो कदम विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग  वार्ता गरेर आफ्नो सहयोगी बनाउन नसके सरकारले विप्लव समूहलाई दमन गरेर समाप्त पार्छ भन्ने भनाइ पनि छ । तर राजनीति जान्ने जोसुकैले भन्न सक्छ, त्यो बकवास हो । विप्लव समूह कुनै युद्धरत शक्ति होइन । उसले आजका मितिसम्म युद्धको घोषणा गरेको छैन । उसको नीति एकीकृत जनक्रान्ति भन्ने छ । त्यसो त एमाले, माओवादीले पनि लामो समय क्रान्तिको कुरा गरिरहे । त्यसरी क्रान्तिको कुरा गर्नु तिनको बिजनेस हो । घोषणा गरेर क्रान्तिमा नहोमिँदासम्म नेकपाप्रति अनावश्यक लाञ्छना लगाउनु, निगरानी राख्नु र यहाँसम्म कि वार्ताको कुरा गर्नु पनि मूर्खतापूर्ण हुन्छ ।

ओली सरकारले गठन गरेको एउटा नौटङ्कीपूर्ण वार्ता समूहले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पनि वार्ताको प्रस्ताव लग्यो । किन ? किन मसालसँग त्यस्तो प्रस्ताव गरेन ? नेपाली काँग्रेस, माले, नेमकिपासँग किन गरेन ? ती निर्वाचन आयोगमा दर्ता थिए, त्यसैले हो वा अरू कुनै कारणा छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग यो सरकार सुरुदेखि नै फरक व्यवहार गर्दैछ भन्ने कुराको प्रमाण हो त्यो । आफ्ना दैनिक व्यवहार, राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने विप्लव समूहसँग वार्ता कुन प्रयोजनका लागि भनेर सरकारले प्रष्ट पार्नुपथ्र्यो, जनतालाई थाहा दिनुपथ्र्यो, त्यसो गरेन ।

अहिले वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारलाई चन्दको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने र कम्युनिस्ट सरकारले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि दमन गर्नु हुँदैन भन्ने कोणबाट पनि कुराहरू उठेका छन् । अब को कम्युनिस्ट हो, को होइन, कसले के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने बहसको औचित्य छैन । पेरुमा साइनिङपाथ र टुपाक आमरु दुवै आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने पार्टी थिए । तर दुवैले आपसमा सङ्घातिक आक्रमण गर्ने गरेको इतिहास छ । चीनमा आफ्नै पार्टी नेता माओत्से तुङलाई उपाध्यक्ष लिनपियाओले हत्या गर्ने षड्यन्त्र गरेका थिए, भलै त्यो सफल हुन सकेन । रुसमा लेनिनमाथि गोली हान्ने यसेर क्रान्तिकारीका कार्यकर्ता थिइन्, त्यो बामपन्थी पार्टी नै थियो । लेनिनको मृत्युपछि त रुसमा सत्ता र पार्टी नेतृत्वका लागि एकले अर्को पक्षलाई सिध्याउने खेलको लामो सिलसिला चल्यो ।

भारत र हाम्र्रै देशमा पनि त्यस्ता घटना बाक्लै भएका छन् । पुष्पलाललाई महामन्त्रीबाट बलपूर्वक हटाउने षड्यन्त्र भएको थियो । २०३९ सालमा सीपी मैनालीलाई नेकपा मालेको महासचिवबाट हटाउन पेस्तोल ताकिएको घटना ताजै छ । माओवादीमा प्रचण्डले बाबुरामको हत्या नै गर्न खोजेका थिए । त्यसैले कम्युनिस्ट नामधारी समूहको सरकारले विप्लव नेकपामाथि दया देखाउँछ भन्ने सोच्नु मूर्खता मात्र हो ।

अब विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई धकेल्दै हिंसाको बाटोमा लाने सरकारको प्रयत्नको सबै क्षेत्रबाट डटेर विरोध हुनुपर्छ । गृहले उत्तेजित गराउने सूचना जारी गरेर, प्रधानमन्त्रीले तथानाम गाली गरेर र सरकारले विधिवत रूपले वैधानिक गतिविधिमाथि रोक लगाएर उसलाई सशस्त्र बाटोमा जान बाध्य पार्दै छ । एउटा राजनीतिक पार्टीका सम्पूर्ण गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि बाध्य भएर असंवैधानिक क्रियाकलाप हुन्छन् । त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति सरकारले नै निम्त्याउँदै छ । सरकारले त वैधानिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने, खुला गतिविधिलाई सहयोग गर्ने पो गर्नुपथ्र्यो त ? तर, ‘विनासकाले विपरीत बुद्धि’ भनेजस्तै उल्टो दिशाको यात्रामा यो सरकार किन रुचि राख्दैछ ?

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जेसुकै कारणले भए पनि अहिलेसम्म हिंसामा जाने घोषणा गरेको छैन । त्यो उसको आन्तरिक तयारी पूरा नभएर पनि हुनसक्छ अथवा उसको त्यस्तो नीति नै नभएको पनि हुनसक्छ । त्यो सह्रानीय छ । अब उसले मुलुकका सबै राजनीतिक पक्षसँग छलफल गर्ने, बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्ने, वैधानिक आन्दोलनका लागि आँट गरेर अघि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसलाई सम्पूर्ण नेपालीले साथ सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसले मात्र मुलुकलाई तत्कालै हिंसाबाट बचाउन सक्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने सरकारकै कारण मुलुक फेरि अनपेक्षित हिंसाको चपेटामा फस्न सक्छ । सत्य हो, मुलुकले थप हिंसालाई धान्न सक्ने स्थिति छैन । विप्लव समूहले यसमा पनि विचार पु¥याउनु जरुरी छ ।