गत फागुन १४ गते कास्की जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित संस्कृति, पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भयो । उनको निधनपछि सो क्षेत्र खाली बनेको छ ।

यता प्रदेशसभातर्फ पनि ३ पद खाली रहेको छ । अघिल्लो वर्ष भक्तपुर क्षेत्र नं. १ क बाट निर्वाचित सांसद हरिशरण लामिछानेको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

यस्तै गत मङ्सिरमा भारतको एपोलो अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बाग्लुङका प्रदेश सांसद टेकबहादुर घर्तीको मृत्यु भएको थियो ।

गत फागुन १० गते दाङ प्रदेश नम्बर ३ ख का प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार ओलीको दुर्घटनामा परी निधन भयो । माघ २४ गते दाङको लमही घोराही सडक खण्डमा दुर्घटनामा परेका उनको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।

यस्तै स्थानीय तहतर्फ गत चैत २१ गते महोत्तरीको बलवा नगरपालिका वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र महतोको मृत्युभएको थियो ।

यस्तै मोरङमा विषालु सर्पको डसाइबाट धनपालथान गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष ३५ वर्षीय बलिराम भगतको मृत्यु भएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष स्थानीय बासिन्दाको कुटपिटबाट पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज तिम्सिनाको मृत्यु भएको थियो । चितवनको रत्ननगरस्थित शान्तिचोकमा सवारी दुर्घटनामा परी खैरेनी नगरपालिका वडा नं ५ का वडाध्यक्ष विश्वविजय बस्नेतको मृत्यु भएको थियो ।

यस्तै स्थानीय तहको नाम चाहेअनुसार नभएको भन्दै चुनाव बहिष्कार गरेका सोलुखुम्बुको तिङलामा सबै पद खाली रहेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । विभिन्न कारणबाट केही स्थानीय तह प्रमुखविहीन बनेको छ । ती निकायमा उपनिर्वाचन गर्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य गरेको छैन ।

७ सय पद खाली : विवरण सङ्कलन गर्दै मन्त्रालय

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर विभिन्न कारणबाट ७ सय जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको जनाएको छ । सङ्घीय सांसददेखि स्थानीय तहका प्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य गरी सो सङ्ख्याका पद खाली भएको हो । स्थानीय तहका कतिपयको निधन भएको, कतिपयले राजीनामा दिएको, कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार नभएर चुनाव हुन नसकेका कारण ती ठाउँमा रिक्त भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखको निर्वाचनबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ भने अहिले नेपाल कानुन संशोधन गरेर वडाध्यक्षको पनि निर्वाचनबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ । वडा सदस्यहरुको निर्वाचनबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छैन तर स्थानीय तहमा उनीहरुको पद धेरै खाली रहेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका अधिकारीले भने–‘मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष मात्र गरेर उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने १ सय हाराहारीका पद खाली होलान् । उपनिर्वाचनका लागि अहिलेसम्म निर्वाचनमा आयोगमा केही जानकारी पनि पठाएको छैन, सरकारबाट पनि कुनै निर्णय भएको छैन ।’

कर्मचारी समायोजनको काममा मन्त्रालय व्यस्त भएका कारण उपनिर्वाचन लागि काम गर्न नसकिएको उनले बताए । केही समयपछि मन्त्रालयले यसबारे काम गर्ने उनको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि खाली भएको स्थानमा उपनिर्वाचनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लानुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले त्यसबारे तयारी गर्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि खाली भएको बारे विवरण सङ्कलन गरी नसकेको जनाएको छ ।

सरकारले मिति तोकोस, निर्वाचन गराउछौँ : आयोग

यता निर्वाचन आयोगले सरकारले मिति घोषणा गरे उपनिर्वाचनका लागि कुनै समस्या नरहेको बताएको छ । आयोगका एकजना निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले सरकारले घोषणा गरेपछि मात्रै आयोगले यसबारे तयारी थाल्ने बताए । उनले भने– ‘हामीले यसअघि देशव्यापी रूपमा ३ तहको चुनाव त सम्पन्न गर्यौं । सरकारले मिति घोषणा गरेपछि हामीलाई निर्वाचन गराउन कुनै समस्या छैन । सबैभन्दा पहिला सरकारले नै यसबारे निर्णय गर्नुपर्यो ।’ अहिलेसम्म सरकारी पक्षबाट पनि जनप्रतिनिधि खाली रहेका ठाउँमा उपनिर्वाचन गराउने बारेमा आयोगसँग छलफल नभएको उनले बताए । निर्वाचन आयोगलाई कुन कुन स्थानीय तहमा कुन कुन पद खाली छ भन्नेबारे पनि औपचारिक जानकारी छैन ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि खाली भएका ठाउँमा अहिले कनिष्ठ पदाधिकारीलाई निमित्त दिएर काम भइरहेको छ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा पद रिक्त रहेको अवधिको ६ महिनाभित्र आयोगले तोकेको मितिमा उपनिर्वाचन गरी पद पूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर सरकारले उपनिर्वाचन गर्ने बारेमा कुनै तयारी थालेको छैन ।