-मोहनकुमार नेपाल 

सामाजिक जीवनमा विवाद भइ  नै रहन्छ । यो समाजको शाश्वत सत्य हो । व्यक्ति स्वयम् पनि मनोद्वन्द्वले भरिएको हुन्छ भने समाज त अनेकथरी मानिसका भिन्न भिन्न आकाङ्क्षाले निर्देशित भएका हुन्छन् । उनीहरुको दृष्टकोण फरक फरक हुन्छन् । त्यसैले विवादरहित समाज पाउन मुस्किल छ । तर ती विवादहरुले समाधनका उपाय पनि लिएर आएका हुन्छन् । 

हामीकहाँ विवाद शब्द नकारात्मक अर्थ बोकेको पउँछौँ तर त्यस्तो होइन । त्यसैले भनिएको छ ‘वादे वादे जायते तत्व बोध’ वादविवादबाट नै वास्तविक सत्य थाहा हुन्छ भनिएको हो । 

हाम्रो समाजमा विवादकै मूलबाट सत्मार्ग तत्व उद्घाटित भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । राम र रावणको विवाद हुँदा पनि मानव जातिले मर्यादाको महत्ता बुझेथ्यो । पाण्डव र कौरवको विवादको गर्भबाट इमानको क्रान्तिबाट निस्कँदा सदाचारिताको सन्दर्भ सम्झेथ्यो । दक्ष प्रजापति र महादेवको विवाद हुँदा उत्पन्न परिणामले परनिन्दाको प्रकोपबारे प्रष्ट भएथ्यो । 

विवादको उठान भएपछि मेलमिलाप र वातचितद्वारा समाधान गर्ने नेपाली समाजको मौलिक विशेषता  हो । वैदिक कालखण्ड होस् या त्यसपछिको समाज विकासकाल मेलमिलाप विवाद समाधानको अन्योन्याश्रित पक्षका रूपमा रहि नै रह्यो । स्थान विशेषमा होस् या जाति विशेषमा, मुखिया होस् या बडघर प्रथा, आफ्नै मौलिकतामा आधारित मेलमिलापको अवधारणासँग छ । विवाद समाधानका मौलिक विधि प्रयोग हुँदै आए । किराँतकालीन ग्रन्थ मुन्धुम, लिच्छविकालीन पाञ्चालिक व्यवस्था आदि सबैले समाजमा मेलमिलापलाई स्थान दिए । 

निष्पक्ष र तटस्थ तेस्रो पक्ष (मेलमिलापकर्ता)को सहजीकरणमा गोपनीयता काम गरी विवादरत पक्षहरुबीच आपसी वार्ताद्वारा विवाद समाधान गर्ने ऐच्छिक प्रक्रिया नै मेलमिलाप प्रक्रिया हो । आआफ्नो अडान र हठ त्यागेर दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने न्यायोचित विकल्पको पहिचान गरी आपसी मनोमालिन्यता हटाउन मेलमिलाप प्रक्रियाको अहम् भूमिका हुन्छ । 

औपचारिक एवं प्राविधिक अर्थमा मेलमिलापलाई विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायको रूपमा अथ्र्याइएको भएता पनि कानुनतः मेलमिलाप गर्न सकिने विवादहरुमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिने न्यायिक एवं अर्धन्यायिक निर्णयभन्दा स्वयं विवादरत पक्षहरुको आपसी संवाद सहमती र समझदारीका माध्यमबाट विवादको अन्त्य गर्ने मेलमिलाप प्रक्रिया नै अत्युत्तम हो किनकि मेलमिलाप पद्धति विवाद समाधानको उपाय मात्रै नभएर पक्षहरुको पूर्ववत् सम्बन्धको पुनर्वहाली गराउने उत्प्रेरक हो । पक्षहरुबीचको हार्दिकता र सामञ्जस्यता पुनस्र्थापित गराउने सेतु हो । विवादका कारण गुमेको सामाजिक प्रतिष्ठालाई पुनर्जीवन दिने सञ्जीवनी हो । 

मेलमिलाप पद्धति औपचारिक न्याय प्रक्रियामा भन्दा न्यूनतम समय, श्रम र लागतमा समस्याको निवारण गराउने विधि हो । विवादरत पक्षहरुमध्ये एउटाले जित्ने र अर्काेले हार्ने भन्दा दुवैले जित्ने विवाद समाधानको कला हो । मतभेदको अन्त्य मात्रै होइन, मनभेदको मलिनता समेत दूर गर्ने टोनिक हो । अमुक विवाद र मुद्दाको लगत काट्ने मात्रै होइन सामाजिक सौहार्दताको लगत कस्ने दायरी हो । समुदायस्तरमा हुने मेलमिलाप, स्थानीय सरकारको तहमा हुने मेलमिलाप तथा अदालतको औपचारिक न्याप प्रक्रियाको दौरान हुने मेलमिलाप, सबैको परमचरम लक्ष्य भनेकै विवादरत पक्षहरु दुवैको हितमैत्री न्याय प्राप्तिको सुनिश्चितता नै हो । 

समाजको त्यो ‘दरिद्रनारायण’ वर्ग जो राजनीतिक रूपले पहुँचविहीन छ, आर्थिक रूपले विपन्न छ, सामाजिक रूपले वञ्चित एवं बहिष्कृत छ । मनोवैज्ञानिक रूपले अपहेलित छ । आफ्नो हित ठम्याउन नसक्दा ऊ सानातिना विवादको झमेलामा फस्दै आएको छ । औपचारिक न्याय प्रणालीको दायरामा आउन सकेको छैन । मेलमिलाप प्रक्रिया उनीहरुका निम्ति खास लाभप्रद छ । मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्दा वास्तविक न्यायलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विवादरत पक्षहरुबीचको व्यक्तिगत सामाजिक तथा आर्थिक असन्तुलन र सोको संवेदनशीलताप्रति पर्याप्त निगरानी पुर्याउन नसक्दा   आउन सक्ने नकारात्मक परिणामले न्याय प्राप्तिको ध्येयमै आघात पर्न सक्छ । 

नेपालको संविधानले मेलमिलाप पद्धतिलाई विवादको निपटारा गर्ने वैकल्पिक उपायको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । छाता ऐनका रूपमा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ र नियमावली २०७० को तर्जुमा सँगै यस क्षेत्रमा बोध गरिएको कानुनी रिक्तता पूिर्त भयो । कानुनी अस्पष्टता र कार्यविधिगत असमञ्जस्यता हटाई नीतिगत तादात्म्यता कायम गर्न उपरोक्त कानुनी प्रबन्धहरु कोसेढुङ्गा सावित भए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मेलमिलापलाई वडा तहसम्म विस्तार गरेको छ । जनसाधारणले आफ्नो घर छिमेकको मेलमिलाप केन्द्रबाटै विवादहरुको समाधान गर्ने आधार तयार भएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले मेलमिलापलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा समावेश गरेबाट मेलमिलाप पद्धतिको दायरा थप फराकिलो बन्यो भने कानुनी आधार त्यति नै दरिलो । 

मेलमिलाप ऐन कार्यान्वयनसँगै नियामक निकायको रूपमा केन्द्रीय तहमा मेलमिलाप परिषद् प्रतिष्ठित भयो भने जिल्लास्तरीय मेलमिलाप अनुगमन समितिहरु गठित भए । संरचनागत अस्थिपञ्जर मजबुत बन्न पुग्यो । मेलमिलापको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संयन्त्रहरुलाई निश्चित कानुनी मानदण्डका आधारमा परिचालित गर्ने वातावरण बन्यो । सिंहदरबारको नीति सर्वसाधारणको आँगनसम्म पुर्याउन ‘गाउँमा जाउँ’ जस्ता जीवन्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर मेलमिलाप परिषद्ले मेलमिलाप अभ्यासको जनपक्षीयतामा जोड दियो । विवादरत पक्षहरुको बीचमा सहजीकरण गरी मेलमिलाप गराउन योग्य मेलमिलापकर्ताहरु तयार गर्ने कार्य तीव्रत्तर अगाडि बढ्यो । राज्यले थोरबहुत लगानीको व्यवस्था गर्दा यस क्षेत्रले बामे सर्ने मौका पायो । डेढ दशकलामो मेलमिलाप पद्धतिको सङ्गठित विकासक्रमका दौरान भलै अपेक्षाकृत प्रतिफल हासिल गर्न नसकिएको होला तर इमानदार सुरुवातका साथमा केही ठोस उपलब्धीहरु हासिल भए । आज मेलमिलाप आम चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । मेलमिलाप पद्धतिको विकासमा आम सहमती बन्ने परिस्थिति पैदा भएको छ । मेलमिलापले संवैधानिक मान्यता स्थापित गरेको छ । सानातिना देवानी प्रकृतिका विवादहरु मात्रै नभई श्रम वाणिज्य एवं पारिवारिक विवादहरुमा समेत मेलमिलापको अभ्यास लोकप्रिय र सान्दर्भिक बन्दै गएको छ ।

समुदायस्तरमा हुने मेलमिलाप होस् या औपचारिक न्याय प्रक्रियाको दौरान हुने मेलमिलाप प्रक्रिया, विवादित विषयका बारेमा पक्षहरुका बीचमा सहमती कायम गराई मेलमिलापको वातावरण बनाउन तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताहरुको भूमिका अहम् हुन्छ । विवादका पक्षहरुबीचको दूरी कम गर्दै न्यायोचित विकल्पको पहिचान र मिलनविन्दुतर्फको उनीहरुको अग्रसरता मेलमिलापकर्ताको व्यवसायिक निपुणताविना सर्वथा असम्भव छ । उनीहरुमा सहानुभूतिभन्दा समानुभूति गर्ने कौशल थप अपेक्षित छ । मेलमिलाप प्रक्रिया विवादरत पक्षहरुको स्वतस्फुर्त अग्रसरता र क्रियाशीलतामा सञ्चालित हुन्छ । त्यहाँ दबाब र प्रभावको अस्तित्व रहन्न । आफ्नो विवादको समाधान कुन मेलमिलापकर्ताको सहजीकरणमा गराउने त्यो विवादरत पक्षहरुको नैसर्गिक विषय हो ।

मेलमिलापकर्ता चयनमा आलोपालो प्रणालीको वकालत गर्ने बजारिया तर्कशास्त्रीहरु र आफूमा मेलमिलापकीय व्यवसायिक निष्ठाको विकास गर्नमा भन्दा मेलमिलाप प्रक्रियालाई फुर्सदको आम्दानी ठान्ने जमातहरुबाट गुणस्तरीय मेलमिलाप सेवा पाउने पक्षहरुको हक कुण्ठित हुने देखिन्छ । यस्ताबाट मेलमिलापको आधारभूत दर्शन नै परास्त हुने खतरा रहन्छ । मेलमिलापकर्ताहरुको गुणवत्ता निखार्न नियामक निकायहरु केन्द्रित हुनुपर्छ । मेलमिलापको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले दिने तालिम, सोको प्रकृति र तत्सम्बन्धी पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गर्नु जरुरी छ । साथै सहकार्यमूलक प्रशिक्षण प्रणालीको विकास हुनु वाञ्छनीय छ । प्रक्रियागत सरलीकरण, सम्बद्ध निकायहरुबीचको समन्वय तथा कार्यप्रणालीमा गरिने एकरूपताले लक्ष्य प्राप्तिमा ठोस योगदान दिन सम्भव छ । 

राज्य संरचनाको सङ्घीयकरणसँगै असी प्रतिशत शासकीय शक्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । अब मेलमिलापजन्य संरचनाहरु केवल लालफित्तामैत्री मात्रै नभई जनप्रतिनिधिमैत्री समेत हुनुपर्छ । मेलमिलापसम्बन्धी नीति र विधिमा स्थानीय सरकार र निकायहरुको सार्थक उपस्थिति र हिस्सेदारीले मेलमिलाप सेवालाई देशका हर कुनामा विस्तारित गर्न मद्दत गर्नेछ ।

मेलमिलाप पद्धति चिम्टीभर सुकिला–मुकिलाहरुको फगत बुद्धिविलास एवं वाणीविलासको मात्रै विषय होइन । स्वघोषित जानिफकारहरुको नीति विलासको खजाना मात्रै होइन । मनगढन्ते प्रयोग र ठट्टामस्करीको चटनी होइन । यो त हिमाल पहाडको कुना कन्दरादेखि तराई मधेसको खेत खलिहानसम्मका हरेक व्यक्तिमा विवादको समाधानप्रति सात्विक सोच राख्न प्रेरित गर्ने सामाजिक आन्दोलनको न्यायिक विज्ञान हो । सरोकारवाला सबैको यस वास्तविकताप्रति सम्यक दृष्टि पुग्न सकेमा मेलमिलापको पद्धतिगत अभियानले नयाँ गति र मति प्राप्त गर्नेछ । जनसाधारणमा आफ्नो विवादको समाधान आफैँ गर्ने ज्ञान, धारणा र सीपको विकास हुनुका साथै सानातिना विवादको प्रपञ्चबाट व्यक्ति र समाजलाई मुक्त गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प सिद्घ गर्ने महाअभियानमा एकलव्य बन्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।