काठमाडौँ– विगतका अन्य वर्षभन्दा २०७५ साल मधेसका लागि सुखद् र शान्तिपूर्ण रह्यो । २०७५ को सुरुवातमा राज्यसँग मधेसकोे सम्बन्धमा केही सुधार भयो । २०७४ फागुन ३ मा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले मधेससँग सम्बन्ध सुधारका लागि गरेका प्रयास पनि धेरै हदसम्म सफल हुँदै गए ।

यस पटक मधेसमा न आगलागी नै भयो, न लु लागेर र चिसोले मान्छे नै मर्न पुगे । सप्तरीमा साउनको अन्तिम हप्ता आएको बाढीले केही क्षति गर्यो भने वर्षको अन्तिम महिनामा आएको आँधीहुरीले बारा र पर्सामा ठूलै जनधनको क्षति भयो ।  

सरकारलाई समर्थन
मधेससँग सम्बन्ध बनाउन पहल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो काम मधेसवादी दल सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई आफ्नो समर्थन गर्न लगाए । अर्थात दुइटै दलले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे ।

फोरम नेपाल जेठ १४ गते नेकपासँग २ बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमै सहभागी भयो । राजपा नेपालले मौखिक सहमति गरेर सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी भएन । राजपाले सरकारमा सहभागी हुन इच्छा देखाए पनि पार्टीभित्रै कुरा नमिल्दा सहभागी भएन । राजपा नेपाल केन्द्रीय सरकारमा सहभागी नभए पनि प्रदेश २ मा फोरम नेपालसँग सरकारमा सहभागी छ । 

सरकारको समर्थन गरेको राजपा नेपालले सविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहा लगायतका माग राख्दै आन्दोलनको धम्की निरन्तर दिँदै आयो । त्यसका लागि पटक पटक सरकारसँग वार्ता गर्यो भने आफ्ना माग सम्बोधनका लागि चार पटक ज्ञानपत्र नै बुझायो । तर सविधान संशोधनलगायतका राजपाका माग पूरा भएनन् ।  फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको फैसला सुनाएपछि राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको मधेस प्रवेश
मधेस आन्दोलनको क्रममा एमालेप्रति मधेस आक्रमक देखिएको थियो । त्यस अवस्थामा ओलीप्रति नरम हुने कुरै हुँदैन । आफ्नो उखान टुक्का कारण मधेसलाई चिढ्याएका ओलीका लागि मधेस निषेधित क्षेत्र जस्तै भएको थियो । तर २०७५ को आगमनसँगै प्रधानमनत्री ओलीका लागि मधेसको बाटो खुल्यो । 

सिरहामा आभिभावकत्व ग्रहण गरेपछि ओलीका लागि मधेस खुला भएको थियो । त्यसपछि उनी पटक पटक मधेस झरे । भदौ २ गते प्रदेश सभामा गएर सम्बोधन नै गरे । वैशाख २८ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर भ्रमणमा आएको बेला प्रधानमन्त्री ओली स्वागतका लागि जननकपुर पुगे । त्यसपछि उनले मधेसका अन्य जिल्लाको पनि भ्रमण गरे । उनको कतै विरोध भएन । 

विरोध नहुनुको दुइटा कारण छन्– मधेसमा आफ्नो पकड बनाएको फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुनु र  राजपा नेपालले पनि सरकारलाई समर्थन गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसका समस्या समाधान हुनेगरी सविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु । त्यही कारण ओलीप्रति मधेस शान्त थियो ।  मधेस आन्दोलनका क्रममा हत्या मुद्दामा मुछिएका अभिराम शर्मा जो प्रदेश २ का राज्यमन्त्री पनि थिए, उनलाई अदालतमा हाजिर गराउन लगाएर सफाइ दिन लगाएका थिए ओलीले । त्यति मात्र होइन, टीकापुर घटनाका आरोपमा थुनामा रहेका रेशम चौधरी जसले संसदीय चुनाव जिते पनि उनले शपथ लिएका थिएनन्, उनलाई पुस १९ गते शपथ ग्रहण गराउन पनि ओलीले सहयोग गरे । 

मोदी र योगीको भ्रमण
२०७५ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि पनि मधेसको समय सुखद र्यो । वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण गर्न आउने क्रममा जनकपुर पुगका थिए । उनी जनकपुरको भ्रमण गरेर मात्र काठमाडौँ आए ।  जनकपुरमा मोदीको भ्रमण हुँदा प्रदेश २ सरकार र स्थानीय सरकारले भव्य स्वागत गरेका थिए । नागरिक अभिनन्दनमा आठवटै जिल्लाका जनता जनकपुर पुगेका थिए । जनकपुरको बृहत्तर विकासका लागि नरेन्द्र मोदीले पनि १०० करोड सहायेग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

मङ्सिर २६ गते उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ जनकपुरको भ्रमण गरे । विवाह पञ्चमीको अवसरमा जनकपुर भ्रमण गरेका उनलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले भव्य स्वागत गरेका थिए । यो भ्रमणले प्रदेश–प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धमा विस्तार हुनुका साथै धार्मिक पर्यटनमा पनि विकास भएको छ । आदित्यनाथलाई फोरम र राजपा नेपालका शीर्ष नेताहरु भेट गरेका थिए । 

रेशम, सीके, टकला र पप्पु
२०७५ मा मधेसमा मुख्य रूपमा दुईवटा राजनीतिक घटनक्रम भए । टीकपुर घटनाका दोषी रहेका रेशम चौधरीलाई अदालतको आदेशमा थुनामा थिए । राजपा नेपालको तर्फबाट टीकपुर १ बाट प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका चौधरीलाई चुनाव जितेको न प्रमाणपत्र दिएको थियो न संसदको शपथ ग्रहण नै नगराएको थियो । त्यसका लागि राजपा नेपालले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको थियो । राजपा नेपाल र फोरम नेपालका दबाबमा सरकारले रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण पुस १९ गते शपथ गराएको थियो । तर तीन महिना नपुग्दै कैलाली जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा दोषी देखाएर यसरी जन्मकैद गरेको भन्दै राजपा नेपाल र फोरम नेपालले त्यसको खुलेर विरोध गर्यो ।

रेशम चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनायो भने सरकारले स्वतन्त्र मधेसका लागि आन्दोलन गर्दै आएका सीके राउतसँग फागुन २४ गते ११ बुँदे सम्झौता गर्यो । सो सम्झौतापछि सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा आएर स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन छाडेर जनमत पार्टी नै गठन गरे । सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा आए पनि अझै उनीमाथि विभिन्न आशंका उपशंका भइरहेको छ । २०७५ को अन्तिम दिन उनले सिरहाको मिर्चैयामा बृहत् आमसभाको आयोजना गरेका थिए ।  

पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक सांसद हरिनाराण रौनियारमाथि भदौ १८ गते मुद्दा दायर गरेपछि संसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको थियो । 

संसद रौनियारको पद निलम्बनमा परेपछि फोरम नेपालले त्यसको विरोध गरेको थियो । फोरम नेपालले माघ २२ गते सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर निलम्बन फुकुवा गर्न दबाब दिएको थियो ।
यता, जनकपुर बम काण्डमा जेलमा रहेका सञ्जय टकलालाई पनि धनुषा जिल्ला अदालतले चैत १४ गते जन्मकैदको फैसला सुनायो ।     

सरकार र प्रदेशको सम्बन्ध
२०७४ फागुन ३ गते सङ्घीय सरकार र प्रदेश २ सरकार गठन भएको थियो । तर यी दुई सरकारको बीचमा कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध रहेन । प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारमाथि टिप्पणी गरि नै रह्यो । सङ्घीय सरकारले काम गर्न नदिएको, कानुन निर्माणमा बाधा गरेको, जथाभावी कर्मचारी सरुवा गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सङ्घीय सरकारविरुद्ध आमरण अनसन बस्ने चेतावनी नै दिए । कतिपय अवस्थामा त प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई वाइपास गरी आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाउँदा हस्तक्षेप पनि गरेको थियो । अर्थात प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच मनमुटाव रहि नै रह्यो । जो हालसम्म पनि सुधार भएको छैन । 

कालो दिवस
सङ्घीय सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि राजपा नेपालले कालो दिवस मनाउने निर्णय गर्यो । उता फोरम नेपालमा यसै विषयलाई लिएर विवाद पनि भयो । प्रदेश २ का इन्चार्ज एवम् पार्टीका उपाध्यक्ष रेणु यादवले कालो दिवस मनाउने प्रदेश समितिबाट निर्णय गर्यो भने केन्द्रबाट संविधान दिवसलाई कालो दिवसका रूपमा नमनाउने निर्णय गर्यो । 
त्यसले गर्दा पार्टीमा विवाद पनि भएको थियो । त्यही विवादलाई लिएर फोरम नेपालमा रेणु यादवलाई कारवाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो । तर पछि कारवाही फिर्ता भयो । 

बाढी र हावाहुरी
साउनको अन्तिम साता परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले मधेसका जिल्लाहरुमा ठूलो क्षतिको पुर्याएको थियो । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, बर्दिया लगायतका जिल्लामा धैरे नै क्षति गरेको थियो भने सिराहा, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाहरुमा अपेक्षाकृत कम क्षति देखिएको थियो । 

यस्तै २०७५ को अन्तिम महिना अर्थात चैत १७ गते राति बारा र पर्सामा आएको विनाशकारी हावाहुरीका कारण २९ जनाको ज्यान गएको छ भने ६७८ जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् । ५० करोड भन्दा बढी कृषि तथा पशुपक्षीको क्षति भएको छ । 
आँधीहुरीबाट बाराको फेटा गाउँपालिका–१, ३, ६ र ७ मा सबभन्दा बढी धनजनको क्षति भयो  । फेटा गाउँपालिका–७ पुरैनियामा हावाहुरीबाट घर र रूख ढल्दा च्यापिएर १४ जनाको मृत्यु भयो । घटनापछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग गर्दै मृतकका परिवार र घाइतेलाई सहयोग जुटाउने काम भयो ।