नेपाली काँग्रेसबाट राजनीति यात्रा सुरु गरेका वृषेशचन्द्र लाल मधेस आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा आबद्ध भएर मधेस राजनीतिमा सक्रिय भए । मधेस राजनीतिमा बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिएका उनी अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य छन् ।  फोरम नेपालसँग एकताका लागि राजपा नेपालको तर्फबाट बनेको वार्ता समितिका सदस्यसमेत रहेका वृषेशचन्द्र लालले राजपा नेपाललाई विधिसङ्गत सञ्चालनका लागि पटक पटक आवाज उठाउँदै आएका छन् । पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका वृषेशचन्द्र लालले पार्टीको निर्णय प्रक्रियाको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ, देशको वर्तमान अवस्था, पार्टीको महाधिवेशन र फोरम नेपाल र राजपा नेपालबीच हुने एकीकरणलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर वृषेशचन्द्र लालसँग रातोपाटीका लागि एसके यादवले गरेका कुराकानीः

राजपा नेपाल फेरि किन आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आयो ?
–उत्पीडित जनताका पक्षमा हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौँ । हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन उठाउन माग गरेका छौं, शान्ति, सुरक्षाका कुरा उठाएका छौं, नागरिकताका बारेमा कुरा उठाएका छौं । संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छौं । रेशम चौधरीलगायत आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा, मुद्दा फिर्तालगायतका माग अघि सारेका छौं, जुन पुरानै माग हुन् । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि तत्कालका लागि एक दिने आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेका छौं । सरकारबाट हाम्रो मागबारे सुनुवाइ भएन भने चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेर अगाडि बढ्नेछौं । 

विगत १२ वर्षदेखि पटक पटक तपाईंहरुले आन्दोलन गर्दै आउनुभएको छ र फेरि पनि आन्दोलनकै कुरा गर्नुभएको छ । के आन्दोलनले मात्रै तपाईंहरुले उठाउनुभएका मुद्दाको सम्बोधन हुन सक्छ ?

–अगामी दिनमा कस्तो खालको आन्दोलन हुने हो त्यसको निक्र्यौल पछि नै हुनेछ । तर राज्य मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित तथा पिछडा वर्गप्रति संवेदनशील नरहेको कुरा पटक पटक पुष्टि भइसकेको छ । माग पूरा गराउनका लागि अपनाउनुपर्ने सबै शान्तिपूर्ण उपायहरु हामीले अपनाइसकेका छौं । विडम्बना, राज्य दबाब र आन्दोलनको कुरा मात्र सुन्दोरहेछ । हामीले संविधानलाई नमाने पनि यही संविधानलाई नै टेकेर चुनाव लडेर राज्यलाई ठूलो मौका दिएका छौं । हामीले संविधान कार्यान्वयन गराउने मौका दिइरहेको भए पनि राज्य यसप्रति गम्भीर देखिएको छैन । त्यसैले राजपा नेपाल आन्दोलनको विकल्प नदेखेर छलफलमा जुटेको हो । 

राजपाले उठाएका अधिकांश माग सम्बोधनको क्रममा हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरुले हतार गर्नुभयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको आरोप छ नि !
–हाम्रा माग संविधान र  सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित छन् । हाम्रा मागहरु समावेशितासँग पनि सम्बन्धित छ । हामीले यी माग बारम्बार राज्य समक्षसँग राखेका छौं । हो, हाम्रा कतिपय मागहरु अहिले बन्न लागेको कानुनसँग सम्बन्धित छन्, जो विधेयकका रूपमा विचाराधीन हुनुका साथै संशोधनको अवस्थामा पनि छन् ।  तर, जेजस्तो अवस्थामा भए पनि त्यसमा हाम्रो सन्तुष्टि छैन  किनभने त्यसमा हाम्रा विचारहरु मेटिएका छैनन् । हाम्रा मुद्दालाई नसमेटिएको भएर हामीले आवाज उठाएका छौं । कतिपय विधेयकमा हामीले बहस पनि गरेका छौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा कुरा उठाइरहेको भए पनि सुनुवाइ भइरहेको छैन । दुई तिहाइ बहुमतको गणितीय अभ्यासलाई प्रयोग गरेर विधेयक अघि बढाइएको छ । जस्तै, नागरिकता विधेयकमा संविधानमा व्यवस्था भएभन्दा सङ्कुचन गरिएको छ ।  संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो तर त्यसको विपरीत सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ । विनाकानुनी आधार आदेश जारी भएको छ । त्यसैले हामीलाई सशंकित बनाएको छ । 

तपाईंले विधेयक सकारात्मक छैन भन्नुभयो । विधेयकमाथि दफावार छलफल चल्दाचल्दै सबै गुमेजसरी किन विरोध ?

–सरकारले जुन बाटो अपनाउँदैछ त्यसको आधारमा अब विचार गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै छ । नागरिकतासँग सम्बिन्धत कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आएको छ तर हामीले उठाउँदै आएका कतिपय मागलाई त्यसमा समावेश गरिएको छैन । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आमा र बुबा नेपालका नागरिक भए रगतको नाताले वंशजका नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने छ । वंशज नागरिकता लिएका पनि नागरिकै हुन्, जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका पनि नागरिकै हुन्, अङ्गीकृत नागरिकता लिएका पनि नागरिकै हुन् । जन्मका आधारमा वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान संविधानमा हुँदाहुँदै त्यसमा आपत्ति किन ? किन त्यसमा विभिन्न खेलहरु भइरहेको छ ? हामीले त्यो त्यो बुझ्न सकिरहेका छैनौं । 

अहिले आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा चाहिँ तपाईंहरुको आपत्ति हो ?
–विधेयकमा हाम्रा केही असहमति छन्, जसमा हामीले संशोधन हालेका छौं । तर विधेयकमा जुन व्यवस्था छ, त्यसलाई पनि तोडमडोर गर्ने काम भइरहेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था भन्दा पछाडि फर्काउने खेल भइरहेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयअनुसार गृहमन्त्रालयले सर्कुलर जारी गर्यो, फेरि अदालतले त्यसलाई रोक्न निर्देशन जारी गर्यो, यसबारे तपाईंहरुको धारणा के छ ?
–हामीले पनि यो कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनौं । सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले संविधान अनुसार जन्मका आधारमा नागकिरता पाएकाहरुलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भनी सरकारलाई आदेश गरिसकेपछि सोही आदेश अनुसार गृहमन्त्रालयले जिल्लाहरुलाई परिपत्र गर्यो । तर त्यही डिभिजनमा सहभागी एकजना न्यायधीशले तत्काल रोक्नु भनी आदेश दिनुभएको छ । यो बुझ्नै नसक्ने छ, कुन आधारमा यो आदेश आयो ? नेपालको संविधानको आधारमा आयो कि नेपालको कानुनअनुसार आयो ? सिधै सो परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्नुभन्दा कतै न कतै ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको हाम्रो आशङ्का छन् ।  नागरिकताको समस्या समाधान हुनै नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ । जो यो देशमा शान्ति नहोस्, देशमा राष्ट्रियता कायम नहोस् भन्ने सोचले सर्वोच्च अदालत पुग्छ, त्यसले कसैको हित गर्दैन ।

यसरी राज्य र मधेसबीच सधैँ टसल रहिरह्यो भने समाधान कहिले निस्किन्छ त ?
–यो राज्यको जिम्मेवारी हो । हामीले त राज्यलाई अवसर दिएका हौं । चुनाव लडेर संसदमा आएका हौं । सरकारलाई पनि समर्थन गरेका थियौं । अहिले हामीले उठाएका मुद्दा विगतमा उठाएर आन्दोलन भएको थियो । धेरैको सहादत भयो । तर समस्या समाधन भएको छैन । यसका लागि राज्य नै तयार हुनुपर्छ । विभिन्न महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यसलाई पालन नगर्ने ? यदि सहमति पालन भयो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ । राज्यमा रहेका शक्तिहरुले आआफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नुपर्छ । आफ्नो स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रको हितमा सोचिए देशको समस्या समाधान हुन्छ । 

यो त तपाईंको दाबी भयो, इमानदारितापूर्वक भन्नुपर्दा तपाईँहरुलाई आफू पनि अलमलमा परेको जस्तो लाग्दैन ?
–जायज मुद्दा कसैले विर्सजन गर्न सक्दैन । न फोरमले गर्न सक्छ न राजपाले गर्नसक्छ न अरू कसैले गर्न सक्छ । मुद्दा भनेको जनताको सम्पत्ति हो । यो जहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा जीवित हुन्छ । तर हाम्रा नेताहरुले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनन् भने कुरा जायज हुनसक्छ । त्यसको हिसाबकिताब हुँदै गर्छ तर जबसम्म जनताले चाहेको जस्तो समाधान हुँदैन तबसम्म ती मुद्दाहरु कुनै न कुनै रूपमा उठि नै रहन्छन् । 

मधेसमा उठेको माग, एजेन्डा र मुद्दालाई त्यहाँका आन्दोलनकारी दल तथा स्टेकहोल्डरले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले पनि समाधान गर्न समय लागेको भनिन्छ नि ?
–मधेसका जनता आफ्नो अधिकारका लागि आफै लड्न राजनीतिक रूपमा सङ्गठित भएको धेरै भइसकेको छैन । १०–११ वर्ष मात्र भएको छ । राजनीतिक समस्या मधेसमा मात्र होइन, देशैभरि रहेका छन् । यहाँ जनता राजनीतिक रूपमा सक्षम नभएका कारणले देशमा विद्यमान समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् । अनियमितता, भ्रष्टाचार, लुटपाट, अशिक्षा, बेरोजगारी सबै त्यसैका उपज हुन् । जति पनि सीमान्तकृत मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमहरु छन् ती सबै राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुनुपर्छ । एउटा आचारसंहिताभित्र सङ्गठित हुनुपर्छ । वैधानिकता प्राप्त गर्नेगरी सङ्गठित हुनुपर्छ । 

आन्दोलनमा जाने भन्नुभएको छ, प्रदेश २ को सरकारमा तपाईंहरुको दल सहभागी छ, सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरु सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिनुहुन्छ त ?
–अवश्य । पार्टीले निर्णय गर्यो भने प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदहरु पनि आन्दोलनमा आउनुपर्छ । यो आन्दोलन कुनै प्रदेश सरकार विरोधी होइन । राज्यसँग अधिकार माग्न हो  । त्यसैले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ । सङ्घीय सरकारले नै मधेस आन्दोलनका बारेमा अध्ययन गर्न लाल आयोग गठन गरेको थियो । 
आन्दोलन कसरी भएको थियो ? त्यसमा के के घटना भएका थिए ? घटनाका दोषी को हुन् ? लगायतका कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उदाहरणका लागि कैलालीमा भएको घटनामा एउटा बालकलाई गोली लागेर निधन भएको छ । त्यो बच्चाको पोस्टमार्टम हुँदा कुन चाहिँ गोली पाइयो त ? त्यो गोली थ्री नट थ्रीको थियो । त्यो थ्री नट थ्रीको गोली आन्दोलनकारीहरुसँग कहाँबाट आएको हो । थ्री नट थ्री गोली भएको बन्दुक जनतासँग छ भने सरकारले किन राख्न दियो ? यो थ्री नट थ्रीको गोली सरकारका सुरक्षाकर्मीले मात्र प्रयोग गर्छन् । यदि प्रतिवेदन आयो भने यी सबै कुरा बाहिर आउँछ । 

जसरी तपाईंहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यसरी प्रदेश २ सरकारले मलेठ घटनाको बारेमा गरेको अध्ययन सार्वजनिक गर्न किन आवाज उठाउनु हुन्न ?
–हामीले त्यो पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेका छौं । यदि सरकारले प्रतिवेदन पाइसकेको छ भने त्यो सार्वजनिक हुुनुपर्छ । यसमा विमति गर्ने ठाउँ नै छैन । प्रदेश सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्यो भने त्यो सरकारको विरुद्धमा पनि हामी उत्रिन्छौँ । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ सत्य तथ्य जनताको बीचमा आउनुपर्छ । हामीलाई लाग्छ, सरकारले छिट्टै गर्नेछ । 

अर्को प्रसङ्ग, राजपाको महाधिवेशन फेरि सार्ने निर्णय गर्नुको कारण के हो ?
–महाधिवेशनका लागि जुन तयारी हुनुपथ्र्यो त्यो तयारी नपुगेका कारण मिति सार्ने कुरा भएको छ । महाधिवेशन गराउनुको विकल्प छैन । त्यसबाट कोही भाग्न मिल्दैन । तर एकीकरण भइसकेपछि पार्टीको सारा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षमण्डलले लिएको छ । महाधिवेशन निश्चित समयमा भएन भने त्यसको जिम्मेवारी अध्यक्षमण्डलले लिनुपर्छ । 
हामीले पटक पटक निर्णयको दायरालाई फराकिलो बनाइनुपर्छ आग्रह गर्दै आएका छौं । वैधानिकताको निम्ति पनि महाधिवेशन आवश्यक छ । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो पार्न पनि महाधिवेशन गराउन आवश्यक छ । 
पार्टीका छजना मात्र होइन तलदेखि माथिसम्म सबैले पार्टीप्रतिको उत्तरदायी बोध गर्न पाउनुपर्छ ।  निर्णायक भूमिका आउनुपर्छ । राजनीतिक समितिदेखि लिएर पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ भनी हामीले पटक पटक भनेका छौँ । तर उहाँहरुले त्यो गर्न सक्नुभएको छैन । यो दुःखद् कुरा हो । अगामी दिनमा महाधिवेशन तोकिएको समयमा कसरी सम्पन्न गराउन सकिन्छ, त्यसका लागि तल्लो तहदेखि माथिसम्म बहस र  छलफल चलाउनुपर्छ । निर्णायक प्रक्रियामा सबैलाई राखे  मात्र यो सम्भव हुन्छ । यदि त्यस्तो गरिएन भने कुनै अर्को निष्कर्षमा पुग्न मान्छे बाध्य हुन्छ । जुन विश्वासका साथ हामीले छ जनालाई अध्यक्षमण्डलमा राख्यौं, त्यो विश्वासका साथ काम गर्न सक्नुभएन । 

छ जना अध्यक्षमण्डलले किन निर्णय गर्न सक्नुभएन जस्तो लाग्छ ?
–त्यसको जवाफ त उहाँहरुले दिनुहोला । तर हामीले अहिलेसम्म के बुझेका छौँ भने उहाँहरुले पार्टीलाई महाधिवेशनसम्म पुर्याउन क्षमता देखाउन सक्नुभएन । अब उहाँहरुले निर्णयको प्रक्रियालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । मधेसी जनताले राजपा नेपालाई आशाका साथ हेरिरहेका छन् तर राजपा नेपालमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक ढाँचामा चलेको हो भनी जनताले विश्वास गरेको छैनन् । राम्रा राम्रा मान्छेहरु पार्टीमा प्रवेश गरेका छैनन् । त्यसको प्रभाव राजनीतिमा परेको छ । यही कारण सरकारले पनि हल्का रूपमा लिएको जस्तो भान हुन्छ । तर पार्टी र सरकार फरक कुरा हो । सरकारले एउटा पार्टीभन्दा समग्र देश र जनताको मनोभावनालाई बुझ्नुपर्छ । जनताको माग पूरा गरिदिनुपर्छ । 

महाधिवेशन सर्ने कुरासँगै विशेष अधिवेशन कुरा पनि तपाईंको पार्टीमा उठिरहेको छ, त्यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
–म विशेष अधिवेशनको विरोधी हुँ । विशेष अधिवेशन कुनै विशेष मुद्दामाथि, कुनै कार्यक्रममाथि छलफल र कुनै रणनीति निर्धारणका लागि हुन्छ  । तर अहिले तीमध्ये कुनै अवस्था सिर्जना भएको छैन । विशेष अधिवेशनको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । तर महाधिवेशन नगर्नका निमित्त विशेष महाधिवेशन हुन्छ भने आन्तरिक लोकतन्त्र मास्ने नियत हो ।  यदि यस्तो भए त्यो अस्वीकार्य हुँदैन ।  त्यो विशेष अधिवेशनले पार्टीलाई भड्खालोमा लैजान्छ । विशेष अधिवेशनको कुरा जसले अहिले ल्याइरहेको छ, त्यो निर्वाचनबाट भाग्न बहाना मात्रै हो  । 

यी महाधिवेशनकै लफडालाई लिएर फोरम नेपाल र राजपा नेपालबीचको एकीकरणलाई प्रभाव पार्छ कि पर्दैन ?
–फोरम नेपालसँग एकताका लागि वार्ता सुरु भएको पनि छैन । अहिले यति कुरा मात्र आएको छ कि फोरम नेपाल पनि एकताका लागि वार्ता गर्न तयार छ ।  राजपा नेपाल पनि एकताका लागि वार्ता गर्न तयार छ । सबभन्दा अगाडि आएको कुरा के हो भने फोरम एउटा सत्तापक्षीय पार्टी हो भने राजपा नेपाल विपक्षी पार्टी हो । सामान्यतया सत्तापक्ष र विपक्षीबीच एकीकरण हुनुको मतलब या त पार्टी विपक्षमा आउँछ या त पार्टी सत्ता पक्ष बन्न जान्छ । हामीले अनौपचारिक कुराकानीमा यो कुरा उठाएका छौं । पहिले यो कुरा तय हुनुपर्यो भने कि त फोरम सरकारबाट बाहिर आएर सम्झौता गर्नुपर्यो कि त राजपाले नै फोरम नेपालको वर्तमान स्थितिलाई स्वीकार गरेर एकताका लागि अगाडि बढ्नुपर्यो ।  यस विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको छ । मेरो विचारमा दुवै पार्टीको महाधिवेशन भएर एकीकरण भयो भने त्यो फलदायी र दीर्घकालीन हुनेछ । त्यसैले एकीकरण प्रक्रियामा जानुभन्दा पहिले राजपा नेपालले आफ्नो विधिवत महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ । 

फोरम र राजपा नेपालबीच एकीकरणको सम्भावना कतिको छ ?
–सम्भावना छ कि छैन भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा दुई दलबीच एकीकरण कठिन छ ।